–राजेश झा
बालबालिकाको शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा चर्चित भनाई छ– तपाई एक वर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने धान रोप्नुस्, दश वर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने रुख रोप्नुस् र सय वर्षको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने बालबालिकामा लगानी गर्नुस् । यस भनाइले बालबालिकाको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न एउटा मार्गदर्शन दिन्छ । एउटा असल नागरिक उत्पादन गर्नका लागि सबैभन्दा उत्तम समय नै बाल्यवस्था हो र यसै अवस्थामा हामीले बालबालिकामा लगानी गर्नु उपयुक्त समय पनि हो ।
बालबालिका काँचो माटो हुन्, यसलाई जस्तो आकार र रूप दिन चाहन्छौँ त्यस्तै हुन्छ । बालबालिकालाई असल र सक्षम नागरिक बनाउन उनीहरूमा लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । बाल्यावस्थामा लगानी भनेको धेरै क्षेत्रमा हुन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायत । बालबालिकाले पाउने शिक्षामा हामीले गर्ने लगानीले नै उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्दछ । शिक्षाको गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धीले बालबालिकाले अध्ययन गर्ने उच्च शिक्षामा प्रभाव पार्दछ । सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न बालबालिका र शिक्षकको लगनमा भर पर्दछ । शिक्षकले विद्यालय र विद्यार्थीप्रति अपनत्व महसुस गरेनन् भने पनि शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन ।
योग्य शिक्षकको काम कक्षामा सिकाइ, लेखाई मात्र गराउने होइन, उसको बोली, व्यवहार र आचरणले अप्रत्यक्षरूपमा विद्यार्थीलाई निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । शिक्षकलाई विद्यार्थीले आफ्नो आदर्श (रोल मोडेल) मान्ने गरेको पाइन्छ । तसर्थ, शिक्षकले आफ्नो आचरण सुधार्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेर, उनीहरूको चाहनाअनुरूप कक्षा कोठामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रति प्रेरित गराउन सके मात्र सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । तर पछिल्लो एक दशकदेखि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर निरन्तर खस्कँदै गएको देखिन्छ ।
शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न धेरै थरिका प्रयासहरू पनि नभएका होइनन् । नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा पहुँच हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता, आर्थिकरूपले विपन्न, दृष्टिविहीन, स्वर बोलाई र सुनाईमा समस्या भएका विद्यार्थीलाई ब्रेललिपि, सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरिएको छ । शिक्षामा सुधारका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ज) मा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा आदि सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको अर्थात् गाउँपालिका÷नगरपालिकाको हुने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । थप सामुदायिक, संस्थागत गुठी र सरकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन, मातृभाषाको शिक्षा प्रवर्द्धन जस्ता व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा रेखदेखको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको सात वर्ष बित्दैछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको विकास तथा प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएपनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तरमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । झन् झन् खस्कँदै गएको छ र यसमा विभिन्न पक्षको भूमिका रहेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको समग्र रेखदेख, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापन समितिको चुनाव एउटा संसदीय चुनाव भन्दा पनि खर्चिलो र भड्किलो हुने गरेको छ । यसको मूल कारण भनेको विद्यालयमा गरिने शिक्षक पदपूर्ति र विभिन्न अनुदान नै हो । जसको भार अन्ततः विद्यालयमाथि नै पर्ने गरेको छ । लामो समयसम्म शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षकको पदपूर्ति नभएको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक भर्ना गरेको अवस्था छ । विगतमा व्यवस्थापन समितिले राम्रोभन्दा पनि हाम्रोलाई रोजेर भर्ना गरेकै कारण अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था जर्जर बनेको हो । अधिकांश व्यवस्थापन समितिले आफूलाई लाभ हुने गरी शिक्षक भर्ना गरेकै कारण योग्य र सक्षम शिक्षकको भर्ना हुन सकेन । यसप्रति अभिभावक वर्गको चासो नै हुँदैन ।
लामो समयदेखि आयोगले शिक्षक भर्ना नगरेको कारण विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी न्यून रहेको छ । हुन त पछिल्लो समय आयोगले पदपूर्ति गर्न शुरु गरेको छ तर, आवश्यक संख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन सकिरहेका छैनन् । शिक्षकको अभाव, शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न शिक्षकलाई पर्याप्त तालिम नहुनु, प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको विस्तार नहुनुजस्ता कुराले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । दरबन्दी र विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको कमीले पनि असर पारेको छ । कतिपय पालिकाहरूले कार्यविधि नै बनाएर स्वयम्सेवक शिक्षक भर्ना गरी आंशिकरूपमा भएपनि शिक्षकको अभावलाई तत्कालका लागि समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । जुन अति नै सह्रानीय र प्रशंसनीय कार्य हो ।
अहिलेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रविधिको विकास हुँदै गएको छ । प्रविधिको विकासले गर्दा धेरै विद्यार्थी पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका विषयमा जानकारी राख्न थालेका छन् । तर, शिक्षक भने उही पुरानै ढर्रामा घोकन्ते परिपाटीलाई निरन्तरता दिएका छन् । अधिकांश शिक्षक प्रविधिको प्रयोग गरेर पाठ्यक्रमभन्दा बढी जानकारी लिन रुचि राख्दैनन् । जबसम्म शिक्षकले आफ्नो सीप, कला र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दैनन् तबसम्म बालबालिकाको पढाइ, सिकाइ र अतिरिक्त क्रियाकलाप अब्बल बनाउन सकिँदैन । यसप्रति हाम्रो शिक्षक वर्ग संवेदनशील हुने गरेका छैनन् । शिक्षण सिकाइमा नयाँ–नयाँ प्रविधिले सहयोग पु¥याउँछ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको देखिँदैन । कतिपय शिक्षकले त इन्टरनेट चलाउन पनि जान्दैनन् । विद्यार्थीलाई नयाँ कुरा कसरी सिकाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिन शिक्षकले आफ्नो क्षमता बढाउन प्रविधिमैत्री हुनु जरुरी छ ।
शिक्षाको मुख्य आधार भनेकै प्राथमिक तह हो । तर, अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा माथिल्ला कक्षाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ । तल्ला कक्षाहरूमा भने ध्यान दिएको पाइँदैन । प्राथमिक तहका बालबालिकाको पहुँच र सहभागिता नबढाई शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकिन्न । अर्कातिर विद्यालयको आन्तरिक दक्षताको कमीका कारण पनि सिकाइ स्तर कमजोर भइरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन र नेतृत्व कमजोर हुनु, विषयगत दक्ष शिक्षकको कमी हुनु, गरिब र विपन्न परिवारका लागि प्रोत्साहन सुविधा नहुनु, कक्षा ५ सम्म मात्र दिवा खाजाको प्रबन्ध हुनु, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा लागू नगर्नु जस्ता कारणले सिकाइ प्रभावकारी भएका छैनन् ।
शिक्षकलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षणका लागि आवश्यक तालिमको पर्याप्त व्यवस्था छैन । वर्षभरिमा अत्यन्तै थोरै तालिमको आयोजन हुने गरेको छ । जसले गर्दा थोरै संख्यामा शिक्षकले तालिमको अवसर पाउने गरेका छन् । एकातिर शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था छैन भने अर्कोतिर भौतिक पूर्वाधारको समेत अभाव रहेको छ । मधेशका अधिकांश विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । पूर्वाधार सँगसँगै शिक्षण सामग्री समेतको अभाव रहेको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने शैक्षिक सामग्रीको जोहो गर्नेतर्फ पनि शिक्षकको ध्यान जाँदैन ।
केही दिन अघि आयोजित एक कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिको जवाफदेही प्रधानाध्यापक र शिक्षकको हो भन्दै आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट पन्छिन खोजे । व्यवस्थापन समिति आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्दैन । हुन त शिक्षकको अध्यापनप्रतिको लगनशिलताको कमी, लापरबाही र राजनीतिप्रतिको बढ्दो लगावका कारण पनि शिक्षा क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको हो । निरन्तर एकै किसिमको शिक्षण शैली, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्नु जस्ता कारणहरूले गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धीमा निष्प्रभावी बनेको हो । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू विद्यालयको शैक्षिक प्रशासनलाई दुरुस्त पार्नुभन्दा पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनु, कुन शिक्षकले के पढाइरहेका छन् र त्यसको उपलब्धि के छ भनेर मापन नगर्नु, अनुगमन निरीक्षण नगर्नु, विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई राम्रो पार्नतर्फ स्थानीय तहले ध्यान नदिनुले पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्कनुमा भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ तर, स्थानीय सरकार त्यसमा पनि चुकेको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकृत छैनन् । कतै प्रधानाध्यापकलाई त कतै कुनै शिक्षकलाई शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । कतै–कतै करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने थोरै संख्यामा मात्र शिक्षा अधिकृतहरू कार्यरत रहेकोले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई असर पारेको छ । सबै कक्षा र सबै विषयमा कक्षा कार्य र गृहकार्यको मूल्यांकन बापतको अंकको आधारमा मात्रै कक्षा चढाउने नियम बनाउनु पर्ने, शिक्षकलाई अध्ययनशील बनाउन र खाली पिरियडमा स्टाफ रुममा अनावश्यक गफ गर्ने वातावरण कम गर्न इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विद्यार्थीको प्रगति रिपोर्ट लिन अभिभावकलाई अनिवार्यरूपमा विद्यालय आउनु पर्ने जस्ता व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
एक जना अमेरिकी विद्वान मार्वा कोलिन्सले भनेका छन्, “शिक्षकले विद्यार्थीलाई सच्याउनुभन्दा पहिला आफूलाई नै सच्याउनु पर्छ । एउटा असल शिक्षकले एउटा कमजोर विद्यार्थीलाई असल र असल विद्यार्थीलाई उत्तम बनाउन मद्दत गर्छ । जब एउटा विद्यार्थी असफल हुन्छ, शिक्षक सँगसँगै असफल भइरहेको हुन्छ ।” एउटा शिक्षक आफू सफल हुनका लागि अध्ययनशील र जिज्ञासु बनाउनु आवश्यक हुन्छ । नयाँ–नयाँ तरिका, सीपको बारेमा जानकारी राख्नुपर्दछ । शैक्षिक सामग्रीहरूको निर्माण तथा प्रयोगले पनि विद्यार्थीको सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले त्यसतर्फ आफूलाई अग्रसर राख्नु जरुरी हुन्छ ।
शिक्षण विधिमा परिवर्तन गर्न सकेमा वा विद्यार्थी केन्द्रित गर्न सकेमा सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्न सकिन्छ । यसको निम्ति शिक्षक स्वयम्को जागरुकता पहिलो सर्त हो । त्यसपछि विद्यालय प्रशासनको सहयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी, शैक्षिक सामग्री जुटाइदिने, उत्साह प्रदान गर्ने र उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिने काम विद्यालय प्रशासनले गर्नुपर्दछ । तालिम प्राप्त शिक्षकले कक्षाकोठामा सीपको प्रयोग गर्नुपर्ने, सिकाइ कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि थप सिकाइका लागि सुधार योजना बनाउने, विद्यालय विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा गराउने जस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएमा सिकाइ उपलब्धिमा सुधार हुने देखिन्छ र यसका लागि विद्यालय तहबाटै तत्परता लिनु आवश्यक हुन्छ । यसमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । तर, स्थानीय सरकारहरू कि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएका छन्, कि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उचित योजना बनाई काम गर्न सकेका छैनन् । यही कारण शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्ने विकास नभएको आकलन गर्न सकिन्छ । तसर्थ, स्थानीय तहले शिक्षाको समग्र विकासका लागि ठोस योजना निर्माण गर्नु जरुरी छ । योजना बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनुगमन, निरीक्षण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । विद्यार्थीलाई सच्याउनुभन्दा पहिला शिक्षकले आफूलाई नै सच्याउनेतर्फ अग्रसर भई शिक्षण सिकाइमा लागेमा एउटा कमजोर विद्यार्थीलाई असल र असल विद्यार्थीलाई उत्तम बनाउन सकिन्छ अनि मात्र सय वर्षको लागि समृद्धि आउन सम्भव हुन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies