–कुशुम तिवारी पाठक
नेपालको नवौँ योजनादेखि सुशासनलाई जोड दिइएको पाइन्छ । विश्वका विभिन्न देशको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक छ भन्ने सबैको बुझाई छ । कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा सुधार देखिँदैन । यसको सोझो असर सर्वसाधारण जनतामा परेको छ । सुशासनका विभिन्न अङ्गहरूमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासनयन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र जनताको हित गर्ने भन्ने भएको हुँदा आम मानिसले बुझ्ने सुशासन पनि यही हो । सुशासनको अभावको कारण नै बैंकिङ्गमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र अन्य संस्थाहरूमा पुनर्संरचना, पुनर्संगठित जस्ता कार्यहरू बेलाबखत हुने गरेको देखिन्छ । तर पनि जनताले अपेक्षा गरेको सेवा पाएको देखिँदैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि बेथिति देखिन्छ ।
अभाव, महँगी, ढिलासुस्तीले जनता आजित छन् । सबैको बुझेको सुशासन त अभाव नहुनु, छिटो छरितो सेवा उपलब्ध हुनु, महँगी नियन्त्रण हुनु र भ्रष्टाचारको अन्त्य नै हो तर, हाम्रो देशमा जनताले यो कुराको अनुभव गर्न सकेको देखिँदैन । व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनका लागि बनेका नीति नियम, ऐन, कानून तथा कार्यविधिलाई समष्टिगतमा संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्थालाई अङ्ग गणितीय रूपमा मापन गर्न सकिँदैन ।
हामीले बुझेको सुशासन त समाजमा महिला पुरुषबीच विभेद नहोस्, महिलालाई पुरुषबाट यौन हिंसा नहोस्, बालबालिका बलात्कृत हुन नपरोस्, अपराधीलाई उचित दण्ड सजाय होस्, पुरुषलाई यौनहिंसा ग¥यो भनेर उचित छानबिन बिना अनावश्यक फसाउने कार्य नहोस्, कानुनी दायरा र दण्ड सजायमा महिला पुरुष भनेर भेदभाव नहोस्, सबैले आफ्नो हकअधिकार कानुनको पालना गर्दै स्वतन्त्रतापूर्वक पालना गर्न पाउन भन्ने नै हो । तर, समाजमा यस्तो अवस्था देखिँदैन । समाजलाई सरसर्ती हेर्दा केही मानिसमा कसैलाई कसैप्रति इर्ष्या वा आपसी मनमुटाव भयो कि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर कसरी फसाउन र बदनाम गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको देखिनुले सुशासनलाई चुनौति दिएको छ ।
हाल नेपालमा धेरै संघ संस्थाहरूमा कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कारण संस्थागत जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । सुशासनको अवस्था राम्रो नहुनुमा कमजोर नियमन नै हो । तसर्थ, पनि कमजोर नियमनका कारण स्रोत र साधनको दुरुपयोग सम्बन्धी समाचार निरन्तर जस्तै सुन्न पाइन्छ । संस्थागत सुशासनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई हेर्दा राजनैतिक अस्थिरता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत दक्षतामा कमी, कानुनी शासन र पारदर्शिता नारामा मात्रै सीमित रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने प्रवृत्तिको कमी र लक्ष्य मापन गर्ने सूचक र मापदण्डको अभाव, कार्यरत कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको कमीको साथै, समस्या समाधानतर्फ उन्मुखताको कमी, दैनिक कार्यहरूमा नियमित परीक्षणको अभाव र प्रत्येक काम कारबाहीमा अत्याधिक राजनीतिकरण हुनु, दण्डहीनताको विकास हुनुलगायत रहेको छ ।
नेपालमा सुशासनको क्षेत्रमा नीति नियमहरू प्रशस्त बनेको तर, कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । संस्थागत सुशासनको लागि आफू कार्यरत संस्था मेरो आफ्नै हो र यसमा कुनै समस्या आएमा यो मेरो व्यक्तिगत र मलाई परेको समस्या हो भन्ने कुराको जबसम्म सम्बन्धित सबैमा बोध हुँदैन तबसम्म नीतिगत कुरा र यसको कार्यान्वयनमात्र पनि समस्याको समाधान होइन । सुशासनका लागि निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियन, मिडिया, स्थानीय प्रशासन, प्रहरीलगायत सरकारसमेतको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा यी निकायहरूसँग निरन्तर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ, मात्र सुशासनको क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरूपको सुधार गर्न सकिन्छ ।
द्वन्द्वको समाधान गर्ने, विभेदको अन्त्य गर्ने, ग्राहक मैत्री व्यवहार तथा छिटो छरितो सेवा, संस्थागत संरचना, वित्तीय क्षेत्र सुधार जस्ता कार्यकमलाई प्रभावकारी बनाउने, नियमित सुपरीवेक्षणमा ध्यान दिने, कर्मचारीलाई तालिम तथा बजार मूल्यअनुसार सुविधा र समयमा वृति विकासको अवसर दिने, नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्ने, राजनैतिक हस्तक्षेपप्रति उदासिन नहुने, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र संस्थागत सुशासन कायम हुन सक्छ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरू देशै पिच्छे फरक हुने गर्दछन् तथापि, समाजिक हित कायमलगायत यथोचित शुल्क वा निःशुल्क सहयोग र सहकार्य गर्दै नाफालगायत आफ्नो शाखा बढाउने कार्यलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने गरिन्छ । नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको केवल धर्मकर्म, दान, चन्दा आदिले प्रभावित छ । वास्तवमा हामीले बुझेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको त समाजमा परिआउने समस्याको समाधान, निःशुल्क सेवा, गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन तथा वितरण, वातावरणको संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, सर्वसाधारणलाई वस्तु तथा सेवाको बारेमा सुसूचित गर्नु, राज्यलाई समयमा कर बुझाउनु, कर्मचारीलाई दक्षता अभिवृद्धिको तालिम तथा वृत्तिविकास, उचित क्षतिपूर्ति सबै ठाउँमा सर्वसुलभरूपमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको आपुर्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी समय सापेक्ष कानुनको निर्माण एवम् नैतिक आचरणको पालना भन्ने बुझिन्छ ।
व्यवसायिकरूपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा अझ विकास भएको पाइँदैन । मिडिया, ग्राहक, कर्मचारी संगठन, लगानीकर्ता र सामाजिक क्षेत्रको चौतर्फी दबाबलाई झेल्दै उनीहरूको माग पूरा गर्नको लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा व्यवसायिक सुधार हुनु जरुरी देखिन्छ । नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवस्था भर्खर बामे सर्दै गरेको छ । दान, धर्म, मठ, मन्दिर आदि बनायो भने स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने अवधारणालाई नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने मान्यता रहिआएको छ । तर, यसको क्षेत्र बृहत छ । उचित मूूल्यमा कम्पनीले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण, सबै क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता, सामाजिक कार्यमा हातेमालो, शेयर होल्डरलाई उचित मुनाफा वितरण, नाफा र उत्पादन बढाउने, कर्मचारीलाई निष्पक्ष व्यवहार र प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिकको व्यवस्था, नियमकानुन, नीति निर्देशनको पालनालगायत पर्दछन् ।
व्यवसायी तथा व्यवसाय कामदार, मालिक, सरकार, समुदाय, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, साहु तथा ऋणदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । व्यवसायले साहु वा शेयरवालाहरूको लगानीको सुरक्षाको साथै, प्रतिफल दिनुको साथै कालाबजारी एवम् वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा खेलबाड गर्नु हुँदैन । नेपालमा विगतदेखि नै कालाबजारी, वस्तु तथा सेवामा मिसावट, चर्को मूल्य असुली, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट जस्ता कार्य हुने गरेको छ, यसबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नै अपमान भएको छ । व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तारको लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
साथै, सरकारले नीति नियमहरूको निर्माण गरेको हुन्छ । संस्थानहरू वा व्यवसायको कर्तव्य उक्त नीति नियमहरूको अक्षरशः पालना गर्नु हो । सरकारलाई समयमा नै कर तिर्नु, उचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्रवाह छिटोछरितो प्रदान गर्नु व्यवसायीहरूको उत्तरदायित्व हो । एकातर्फ नीतिनियमहरूको अक्षरशः पालना नभएको कारण संस्थागत सुशासन कमजोर बनेको छ भने अर्कोतर्फ, कर छली र भ्रष्टाचारका घटना दिनहुँ जसो सुनिएको हुँदा राज्यलाई अरबौँ रुपैयाँ नोक्सान हुनुको साथै, महँगी सर्वसाधारणको ढाडसेकेको छ । कालाबजारीको बिगबिगी छ ।
उपभोक्ताको सन्तुष्टि बिनाको व्यावसायिक सफलताको सम्भव नभएको हुँदा उनीहरूको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । उपभोक्तासँग गरिएको कुनै बाचा कवुल, सम्झौता वा करारलाई उचित सम्मान दिने परीपाटीको विकास भएको देखिँदैन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नारामा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र सुशासनबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ ।
देशमा रहेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र निजी संघसंस्थाले समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पालना गरेमा निश्चय पनि सुशासन पालना गरेको ठहरिने छ । सार्वजनिक मन्दिर, प्राचीन कला कौशल एवम् स्मारक, विद्यालय, पाटी पौवा, भवन आदिको उचित संरक्षण र प्रबर्द्धन देखिँदैन जसबाट विदेशी पर्यटक सामु लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ तसर्थ, आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई र सुशासनलाई कुनै पनि संस्थाको अभिन्न अङ्कको रूपमा लिई नीति निर्देशनको पालनासहित कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपाली जनतामा सुशासनको स्तर बढेको अनुभुति हुनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies