गत वर्ष १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका छन् । विश्वासको मत लिनुअघि साता दिनभित्रै तीन पटक गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । २७ फागुनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र सोही दलका नवलकिशोर साहलाई वन तथा बातावरण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद् यो १५औं पटक पुनर्गठन भएको थियो । तर यसपटकको मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन बनेको छ । सबै मन्त्रालय भागबण्डा भइसकेकाले संभवतः दलित समुदायाट अब राज्य मन्त्रीसम्म बन्न सक्छन् । यसपटक मात्रै नभएर यसअघि पटकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुँदा पनि प्रचण्डले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेगरी दलित समुदायबाट मन्त्री बनाएका थिएनन् ।
जबकी तीनपटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भइसक्दा संसद्का लगभग सबै दलबाट मन्त्री बनिसकेका छन् । तर प्रचण्डले दलितलाई देखाउनकै निम्ति राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै आएका छन् । त्यही नियतिलाई दोहो¥याउन सक्ने ठाउँ प्रचण्डसँग बाँकी छ । जबकी समावेशी राज्य संरचनाको वकालत गर्नेमा समकालीन नेताहरु मध्ये आफू एक्लो हकदारका रुपमा प्रचण्डले दावी गर्दै आएका छन् । तर तिनै नेताले मुलुकको नेतृत्व गरिहँदा राज्यका प्रमुख निकायहरु पूर्णतः असमावेशी बनेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष छन् । प्रधानमन्त्री र सभामुख एउटै समुदाय र लिङ्गबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । कर्मचारी, सेना र प्रहरीको नेतृत्वदेखि संवैधानिक निकायका नेतृत्व पनि एउटै समुदाय (खसआर्य) बाट छन् ।
यस्तो असमावेशी संरचनाको सवैभन्दा तल फेरि पनि दलित समुदाय नै देखिएको छ । सेना, कर्मचारी र प्रहरी स्वतः बढुवा हुँदै जाने पद भएकाले नेतृत्वले चाहँदैमा तत्काल समावेशी हुन सक्दैन । बाँकी क्षेत्रको नेतृत्वलाई समावेशी बनाउने वा नबनाउने नेतृत्वकै इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अहिलेको सत्ता गठबन्धनले बनाउन सकिने दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको उदाहरण अहिलेको मन्त्रिपरिषद् एउटा हो । कतिसम्म भने नेकपा एमालेले पार्टी सचिवको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरिरहँदा लामो समयदेखि अवसर नपाइरहेका अर्का पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मा मन्त्री हुन पाएनन् । सत्ता निर्माण, ऐन कानुन बनाउनेदेखि जनताको आवाज मुखरित हुने संसद्मा समेत दलित समुदायका नेताहरुलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइएको पाइदैन । तर प्रगतिशील शक्ति र संविधानको रक्षक आफूलाई दावी गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित सबैजसो दलबीच होड चलिरहेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies