–डा.सुमनकुमार रेग्मी
हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरिदिएको भए पनि उपभोक्ताहरू आफ्ना अधिकारमा सरोकार देखिँदैनन् । उपभोक्ता अधिकारमा सचेतना बढाउँदै जान आवश्यक । नेपालको संविधान, २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ले हरेक नागरिकका उपभोक्ताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर, नागरिकले उक्त अधिकारका कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न नसकेको भनाई रहँदै आएको छ ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावद्यिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रष्ट देखिने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बिजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको बिजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तुका व्यवस्था नगर्ने लगायत समस्या बजारमा छन् । त्यस्तै, खाद्य र अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा राख्ने, कतिपय वस्तुमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम लिई बिक्री गर्ने, केरमेट गर्ने, सस्तामा खरीद गरी जम्माखोरी गर्ने र केही समयपछि महँगोमा बिक्री गर्नेलगायतका खराब काम केही व्यापारीबाट हुने गरेको छ ।
नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ लगायतका व्यवस्था छ भने वि.सं. २०७२ को संविधानअनुसार उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहिन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी ऐन तथा कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थीत हुन सकेको छैन् । बजारमा भने कालाबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले हर आर्थिक वर्ष निरन्तर छड्के अनुगमन गरिदै आएको छ ।
सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परेको पर्यै छन् । माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलोमतो, फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ती पाउँदै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।
विश्वमा उपभोक्ता हित प्रबद्र्धनका लागि सर्वप्रथम सन् १९१६ बिक्रेता होसियार होऊ र सन् १८१७ मा क्रेता होसियार होऊ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । यसका साथै सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकाबाट सुरक्षा, स्तरियता, छनौट र सूचना गरी चार वटा अधिकार घोषणा भएपछि उपभोक्ता हित प्रबद्र्धनलाई अधिकारका रूपमा स्थापीत गरियो तर, पछि सुनुवाई, क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता शिक्षा र स्वास्थ वातावरण चार थप गरी आठ अधिकारलाई विश्वको उपभोक्ता अधिकारअन्तर्गत राखिँदै आएको छ । उपभोक्ता हितविपरितका कार्यलाई निरुत्साहित पार्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको स्थापना आवश्यक छ । अखाद्य वस्तुका उत्पादन र बेचबिखन गरी उपभोक्ता जीउज्यान र स्वास्थमा प्रतिकुल असर गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको चाँडैनै स्थापना हुनु पर्दछ । उपभोक्तावर्गको सुरक्षाका लागि गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस नितान्त आवश्यक छ ।
उपभोक्ता ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न विद्यमान कानुनको अभाव नै बाधक रहेको बताइएको छ । ५० वर्षअघि बनेको खाद्य ऐन, २०२३ नै समेत गुणस्तरहिन खाना बेच्न छुट दिएको छैन् । त्यसको दफा ५ मा दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्नेलाई पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने अवस्था छ । दूषित खाद्य पदार्थ खानाले कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपुरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा त्यो उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई १० देखि २५ हजारसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ र निजले उक्त दुषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २५ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म दिनुपर्नेछ ।
खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सजाय १० देखि २० प्रतिशत बृद्धि गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको केही अगाडि जनाएको थियो । निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेपछि सरकारी अधिकारीले त्यस्ता संशोधन गर्ने प्रावधान थपक्क थन्काएको देखिन्छ । नेपालमा भएका ऐन त कार्यान्वयन हुँदैनन् त्यसमाथि त थप कडाई कानुन निर्माताले कसरी बनाउँलान् ।
सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहिन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशानात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । साथै, बाह्य समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेश छ । सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा जनताको जीउज्यान, स्वास्थ, सुरक्षामा खेलवाड गर्ने छुट सरकार र खाद्य वितरणमा संलग्न बाह्य संस्था र अन्य गैरसरकारी संस्था कसैलाई छैन भनि भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनको मापदण्डले समेत सुशासन, उतरदायित्वलाई जोड दिई सर्वोच्चले दोषीमाथि कारवाही, पीडितलाई परिपुरण र त्रुटी नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्न पर्ने भनिएको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ । आ.व.२०७४–७५ पछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने भएका छन् । बजारमा हुने क्रृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट हुनेछन् । प्रादेशीक तहमा पनि उपभोता वस्तु अनुगमन गर्ने निकाय छन् ।
उपभोक्ताको स्वास्थ, सुबिधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण र मूल्यको अनियमीताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रीस्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानहरूमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यवसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम अवस्था प्रचलित कानुन जस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐननियम, खाद्य ऐननियम, औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐननियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र उचित दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
अघिल्ला–अघिल्ला आर्थिक वर्षसम्म विभागहरूले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरेपनि जिल्ला–जिल्लामा प्रभावकारीरूपमा हुन सकेको थिएन् । संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन निरीक्षण उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय सरकारका निकायले हेर्ने छन् । बजार अनुगमन गरिए पनि उपभोक्ता ठक्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहँुदा बजार नियन्त्रण र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन् । उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐननियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छन् । बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठूल–ठूला व्यापारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ती दिएको उपभोक्ता बताएका छन् । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानमार्फत तीव्र बनाए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गरेको देखिँदैन् । माथिको दबाब, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्रिरूपमा मिलाउने जालले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले छुटकारा पाउने गरेका छन् । छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारवाही गर्न परेको अवस्था विद्यमान छ । खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐन बाट छुटाछुटै विभागले आफ्नै अधिकारबाट कारबाही गर्दै आएका छन् ।
व्यवसाय संचालनका लागि दर्ता नविकरण कार्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता हुँदै आएकोमा स्थानीय सरकारका निकायले पनि अधिकार पाएका छन् । जिल्ला–जिल्लामा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा जहिले पनि उपभोक्ता चर्को मोलमा सामान किन्न बाध्य भएका छन् । नेपालमा उपभोक्ता अधिकार रक्षा गर्न दर्जनौं उपभोक्ता संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । देशमा उपभोक्ता निरन्तर ठगिने समूह बन्दै गएको छ ।
यी समस्याका समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थापन गरिएको भए पनि नियामकबाट त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता र उपभोक्ता आफै सचेत नहुँदा समस्या हुने गरेको पाइएको छ । वस्तु तथा सेवाकाु उपयोग गर्दा उपभोक्ता यस विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धा बजार कसरी बनाउने भनेर विभिन्न निकाय तथा सरोकारबीच समन्वय आवश्यक छ । बजार निगरानी र अनुगमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । व्यापारीबाट उपभोक्ता ठगिएमा क्षतिपूर्ण आवश्यक छ । सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नियमितता बजार अनुगमन गर्न पर्ने बताइन्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने छुटै निकाय आवश्यक रहेको देखिन्छ । उपभोक्ताले न्याय पाँउन उपभोक्ता अदालत आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies