मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनुपर्ने अदालतको आदेशपछि पुनः उनी चर्चामा छन् । तर सर्वोच्च अदालतले प्रसाईको बीएण्डसी अस्पतालको पक्षमा फैसला गरेपनि पूर्ण पाठ नआएकाले त्यसले एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनका लागि तत्कालै अनुमति पाउने वा नपाउने स्पष्ट भने नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सानो ब्यवसायबाट उद्योग क्षेत्रमा उदाएका प्रसाईं पछिल्ला समय बैंकको ऋण नतिर्नेबारे अभियान चलाएर चर्चामा थिए । त्यसैकारण विवादित बनेका प्रसाईं पछिल्लो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध उभिएका थिए । जसका कारण बैंकहरूका लागि समेत उनी समस्या बनेका थिए ।
प्रतिशोधको लडाईं !
प्रसाईंको सम्बन्धन पाउने लडाईं नयाँ होइन । शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ सालमा झापाको बिर्तामोडमा बीएण्डसी अस्पताल र मेडिकल कलेज चलाउनका लागि मनसायपत्र (एलओई) दिएको थियो । सोहीअनुसार प्रसाईंले भौतिक संरचना निर्माण गरी ३ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका थिए । भौतिक संरचना निर्माण गरी मेडिकल इक्युपमेन्ट समेत ल्याएर तयारी गरिसक्दा अस्पतालले मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन पाएन ।
समस्या त्यहीबाट शुरु भएको थियो । ठूलो धनराशी खर्च भइसकेपछि प्रसाईं विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेका थिए । २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पुरानो सम्बन्धको उपयोग गर्दै प्रसाईंले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन निकै दबाब दिए । त्यतिबेला प्रचण्डले सम्बन्धन दिनका लागि निकै कसरत गरे पनि डा. गोविन्द केसीको पटक पटकको अनसन र विरोधका कारण सफल हुन सकेनन् ।
प्रसाईंले सोही कलेज सञ्चालनपूर्वको तयारी, पूर्वमै अर्को क्यान्सर अस्पताल र एक होटलका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ अर्ब भन्दा बढी ऋण लिए । तर तिर्ने आधार नबनेपछि उनी सरकारप्रति आक्रोशित बनेका थिए । उनको आक्रोशलाई धेरैले स्वभाविक भनेका थिए ।
निराश व्यवसायी
राज्यलाई कर तिर्ने र राज्य सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने उद्योगी ब्यवसायीका लागि सरकारले अभिभावक बन्नुपर्छ । तर सरकारले ब्यवसायीको वास्तविक अवस्था र बजारमा सहयाग गर्न नसक्दा ब्यवायीहरू निराश बनिरहेका छन् । गत वर्ष नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गरेका ब्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले राज्यले सहयोग नगरेका कारण व्यापार व्यवसायमा जताततै असफलता व्यहोरेको सुसाइट नोटमा उल्लेख गरेका थिए । सरकार र बैंकहरूले ब्यसायीलाई असहयोग गरेको भन्दै धनगढीका एक व्यवसायीले पनि केही महिनाअघि आफ्नै घरको पाँचौं तलामाथिबाट हाम्फालेर आत्महत्या गरेका थिए ।
यसै वर्ष विराटनगर र मोरङका एक एक व्यवसायीले आर्थिक भार खेप्न नसकेको जनाउँदै आत्महत्या गरेका थिए । कोरोना महामारीको समयमा ब्यवसाय नहुँदा ऋण तिर्न नसकेको र बैंकले ताकेता गरेको भन्दै सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका हरेराम पौडेल पनि आत्महत्या गरेका थिए ।
जिम्मेवारी नलिने !
२०४६ सालपछि अपनाएको उदार अर्थनीतिपछि नेपालमा उद्योगी ब्यवसायीले लगानी बढाउन थाले पनि राज्यको भरपुर साथ पाउन नसकेको बताइन्छ । अर्थात् प्रसाईं त एक पात्र हुन् । काम गर भने पनि राज्यले गर्नुपर्ने समन्वय नहुने, आफ्नो काम फत्ते गर्न विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउनुपर्ने र उनीहरूलाई रिझाउनुपर्ने अवस्थाले व्यवायीहरू निराश त छदैछन् पलायन पनि भइरहेका छन् ।
प्रसाईंले प्रतिसोध लागेका कारण मात्रै चर्चामा आएका हुन् । राज्यको गैर जिम्मेवारी र अदूरदर्शिताका कारण समस्यामा परेका कयौं व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने परेका छन् । प्रसाईं बाहेक कयौं प्रसाईं पात्र नेपाली उद्योग ब्यवायमा छन् । राज्यको अस्पष्ट नीतिको चेपुवामा परेर बैंकहरूसँग ऋण लिएर चलाएका व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा चुर्लुम्म ऋणमा डुबाउन बाध्य छन् ।
फरक यत्ति हो, कोह आन्दोलन गर्छन् त कोही निराश हुँदै पलायन हुन्छन् । कोहीले ऋण तिर्न नसकेर घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति लिलामी गर्न बाध्य छन् । यसको जिम्मेवारी राज्यले लिने कि नलिने ? सरोकारवाला भन्छन्, ‘उद्योगी व्यवासायका लागि एकीकिृत नीति बन्न नसक्दा उद्योगी ब्यवासायी समस्यामा छन् । कोही उदण्ड बन्दा यसको क्षति राज्यले नै ब्यहोर्नुपर्छ । जिम्मेवारी पनि राज्यले नै लिने हो ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies