मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको छ । भ्रष्टचार सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी रहेको र मुद्दा बिचाराधीन रहेको भन्दै यसअघि संसद सचिवालयले गरेको कांग्रेसका सांसद गुरुङको निलम्बन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले शुक्रबार गुरुङलाई निलम्बन गर्ने संघीय संसद सचिवालयको निर्णय बदर गरिदिएको छ । यो सँगै उनी अब प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
उनलाई निलम्बन गर्दा संसद सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रलाई आधार मानेको थियो । सांसद गुरुङलाई १२ पुस २०७९ मा निलम्बन गरेको थियो ।
गुरुङविरुद्ध २१ माघ २०७५ मा नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला गुरुङले ०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनाव लडे र जिते ।
तर अख्तियारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः स्वत निलम्बनमा हुनुपर्ने भनी संसद सचिवालयमा पत्र पठायो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २६ मा कुनै राष्ट्र सेवकविरुद्ध मुद्दा परेमा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ ।
निलम्बन परेपछि गुरुङ सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अख्तियारले लेखेको पत्र र त्यसका आधारमा संसद् सचिवालयले निकालेको निलम्बनको सूचनामा प्रयोग भएको संविधानको धारा र ब्याख्या व्याख्याको त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गरिदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेर निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा अख्तियारले लेखेको पत्र र त्यसका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण भएको अदालतले आदेश गरेको हो ।
सांसद सापकोटाको कारबाही अस्वीकृत
जनमत पार्टीकी सांसद सांसद गोमालाभ सापकोटालाई पार्टीले निस्कासन गरेको निर्णय सभामुख देवराज घिमिरेले अस्वीकृत गरिदिएका छन् । जनमत पार्टीले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै सापकोटालाई निस्कासन गरेको थियो । निस्कासन गरेसँगै सांसद पद खाली भएको भन्दै स्वीकृतिका लागि जनमत पार्टीले गरेको आग्रह सभामुखले अस्वीकृत गरिदिएका हुन् ।
जनमत पार्टीको संसदीय दलले समानुपातिक सांसद सापकोटालाई पार्टीले निस्कासन गरेको भन्दै २७ फागुनमा संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, सांसद निस्कासन हुने कसूर गरेको नदेखिएको भन्दै सभामुखले त्यसलाई मान्यता दिएनन् ।
संसदीय दलको निर्देशन नमानेको र पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आधार र प्रमाण नदेखिएको भन्दै सभामुखले सापकोटामाथिको कारबाही अस्वीकृत गरिदिएका हुन् ।
सांसद सापकोटा सभामुखको निर्णयले आफूलाई न्याय गरेको बताएकी छन् । आफूले गल्ती नगरेको तर, कारबाहीमा परेको भन्दै पत्र पुग्दा नरमाइलो लागेको र सभामुखको निर्णयले न्याय मिलेको महससु गरेको उनले बताइन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies