बुधबार राजधानी उपत्यकामा उपसभामुखहरुको भेला सम्पन्न भयो । संविधानको नयाँ प्रावधानअनुसार गठित प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले यसअगाडि केही पटक भेला आयोजना गरिसकेका छन् । उनीहरुको चिन्ता संघीयता कार्यान्वयन र संघीय सरकारमाथि दबाव दिनु थियो । डेढ वर्ष अगाडि मुख्यमन्त्रीहरुको भेला आयोजना भयो । त्यसको दबाव सिंहदरबारमा परेकै थियो । त्यसैले संविधानको नयाँ प्रावधाअनुसार प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुको संयन्त्र अन्तर परिषद् बैठक बस्यो । अन्तर परिषद बैठकले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएर आएको जटिलता फुकाउने काम केही हदसम्म गरेको पनि छ ।
प्रदेश कार्यालयमा बरिष्ठ उपसचिव परिचालनदेखि प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारी पठाउने काम गरेको छ । बजेट विनियोजनमा संघीय सरकारले केही उदारता देखाएको पनि छ । मुख्यमन्त्रीकै जस्तो भेला राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाका कार्यकारीहरुको बस्ने गरेकै छ । जस्तो– नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला अध्यक्षहरुको भेला अथवा कोषाध्यक्षहरुको भेला । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको त राष्ट्रिय सञ्जाल नै छ । उनीहरुको भेला बारम्बार हुने गरेको छ । तर, उपाध्यक्ष र अन्य सहायक भूमिकामा रहनेहरुको भेला कमै हुनेगर्छ ।
बुधबार भने उपसभामुखहरुको भेला आयोजना भयो । यो आफैंमा नयाँ प्रयोग थियो । किनभने, मुलुक संघीयतामा गएपछि राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुखहरुकै पनि भेला आयोजना भएको छैन । एक्सासी उपसभामुखहरुको भेला आयोजना भयो । संयोग अथवा नियोजित उपसभामुख सबै महिला छन् । अर्को अर्थमा भन्दा संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण महिलाहरुलाई उपसभामुखमा थन्क्याइएका थिए । जसलाई पीडा र बाध्यताको भेला भनेर पनि उपसभामुखहरुको भेलालाई बुझ्न सकिन्छ ।
भेलामा राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका साझा विषयका एजेण्डाबारे पनि सम्वाद भयो । सञ्चारकर्मीहरु सामु राष्ट्रिय राजनीतिबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका उपसभामुखहरुले महिलाप्रति नबदलिएको सामाजिक दृष्टिकोण पनि लुकाएनन् । प्रष्ट शब्दमा भने देशमा पितृ सत्तात्मक सोंच हाबी छ । जबकी सामाजिक न्यायका पक्षमा उदार भनेर परिभाषा र व्यवस्थासहित नयाँ संविधान जारी भएको छ । जसको कार्यान्वयनकर्ताबाटै यस्तो गुनासो आउनुलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ । किनभने, हामी हिजोजस्तो घरका पहिले जन्मिने पुरुष आजको समाज सञ्चालक होइनन् । जनता सार्वभौम हुन् । उनीहरुकै सामाजिक सहमतिमा राज्य परिचालित हुन जरुरी छ । उपसभामुखहरुको आवाज सुन्दा त्यस्तो लाग्दैन । त्यसैले उही पुरानै समस्या बदलिएको व्यवस्था देखिनु गम्भीर र गैरसंवैधानिक समेत हो । जसलाई बदल्नु आजको पुस्ताको कार्यभार पनि हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies