काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारलाई समयानुकुल बनाउन वैदेशिक रोजगार नीतिमा व्यापक परिवर्तन हुनुपर्ने सुझाव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलमा पेश गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नीति तथा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको श्रम मन्त्रालयलमा पेश गरेको सुझावमा संघले हालको वैदेशिक रोजगार नीति र ऐनलाई समय सापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन कम्तीमा डेढ दर्जन क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
हालको वैदेशिक रोजगार नीति र ऐनले व्यवसायी र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई समान रुपमा संवोधन गर्न नसकेको भन्दै संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले जुनसुकै वखत पनि व्यवसायीलाई कारवाही, जरिवाना गर्ने प्रावधान हटाएर नीति र ऐनलाई सरल, स्पष्ट, समयानुकुल र झन्झटविहिन बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको बताए ।
संघले वैदेशिक रोजगार नीतिको प्रस्तावनामा नै संशोधनको सुझाव राख्दै कामदारको हितको रक्षा र उनीहरुको अधिकारको संरक्षण, व्यवसायीको सुरक्षा र हितको रक्षा, व्यवसायको प्रवद्र्धन, कामदार र व्यवसायीको कर्तव्यको बारेमा व्याख्या गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संघले वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई स्थायी र विश्वसनीय बनाउन वैदेशिक रोजगार प्राधिकरण गठनको सुझाव दिएको छ ।
हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायको नियमन तथा समन्वय गर्नका लागि श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्ड क्रियाशिल रहेपनि ती निकायबीचको सन्तुलन नहुँदा एउटा कामको लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाले समय र खर्चमा वढोत्तरी ल्याएको भन्दै श्रीलंकामा जस्तै स्वायत्त वैदेशिक रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिनुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुलाई दक्ष बनाउन अनुभवी प्रशिक्षकको व्यवस्था गरी विदेश जाने सोचाई राखेका व्यक्तिहरुलाई प्रि ओरियन्टेशन र विदेश जान आवेदन गरी भिसा आएका व्यक्तिहरुलाई उडान हुनु पूर्व अर्को ओरियन्टेशन तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न मेडिकल संस्थाहरुलाई ईजाजत दिने, नवीकरण गर्ने कारवाही गर्ने, क्षतिपूर्ति दिलाउने, ईजाजत खारेज गर्ने लगायतका सबै काम विशेषज्ञ समितिले गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै संघले सुझावमा मेडिकल अनफिट भई कामदार फर्किएमा स्वास्थ्य संस्थाले राखेको धरौटीबाट रकम कट्टा गरी कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
अदक्ष कामदारलाई विदेशमा हुने शोषणबाट बचाउन निजी तथा सरकारी लगानीमा सीपमुलक तालिम सम्बन्धि व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै संघले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिले विदेश जान लाग्ने रकमको जोहो गर्न घर खेत बन्धकी राख्नुपर्ने वा साहुसँग चर्को व्याजमा ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न वैदेशिक रोजगार बैंकको स्थापना गर्न जोड दिएको छ । उक्त बैंकमार्फत व्यवसायी र कामदारमा लगानी गर्न सकिने संघको धारणा छ ।
श्रम स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातको कारण व्यवसायमा जटिलता रहेको भन्दै संघले त्यसलाई सरलीकरण गर्न आवश्यक कागजात अनलाईनमार्फत पेश गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । पूर्व स्वीकृतिको हालको प्रकृया झन्झटिलो रहेको भन्दै संघले एक आर्थिक वर्षमा ३ वा ४ पटक पूर्व स्विकृति लिने, पूर्व स्विकृति लिँदा अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र प्राविधिक पद छुट्याई लिन पाउने माग गरेको छ ।
विभागमा पर्ने उजुरीहरु मध्ये ठुलो रकमका उजुरीहरु व्यक्तिगत लेनदेन, ढुकुटी तथा जग्गाको कारोवार र मिटर व्याजमा लगानी गर्नेहरु पनि देखिएको भन्दै संघले उजुरीकर्ताले ठुलो रकम दिएको देखिएमा त्यसको श्रोत खोजी गर्ने र सम्पत्ति सुद्धिकरणमा लैजाने प्रावधान राख्न पनि संघले सुझाव दिएको छ ।
फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि मुद्दा मिलापत्र गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले ऐन र नियमावलीमा मुद्दा मिलापत्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि संघको छ । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धि विशेषज्ञ समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाई विषय विज्ञ राखिनुपर्ने भन्दै संघले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि सेवा प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्नुपर्ने, श्रम सहचारीको दरवन्दी थप गरी उनीहरको नियुक्ती र नियोगहरुलाई श्रोत साधन सम्पन्न बनाउन पनि संघले सुझाव दिएको छ ।
स्वदेश र विदेश दुवैतिर सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरी प्रभावित कामदारको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै संघले रोजगारदाता देशमा हुने आफ्नो नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितीमा पनि म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु प्राकृतिक न्यायको दृष्टिकोणले गलत भएकाले कामदार जति समयको लागि रोजगारीमा गएको हो त्यस समय सम्मको विमा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने र विमा कम्पनीलाई म्यादी जीवन विमा वापत तिर्न पर्ने रकम छुट्टा छुट्टै नलिई एउटै बनाई एउटा शीर्षकमा मात्र रकम लिएर वैदेशिक रोजगार कोषलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।
