काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूमाथि उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
मंगलबार बिहान बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संसदीय दलको बैठकले २०४७ यताका उच्च पदस्थ पदमा बसेका सबै व्यक्तिमाथि छानबिन हुने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
पार्टीका सांसदहरूसँगको छलफलपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने पार्टीले धारणा बनाएको महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले बताए ।
बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले विना आधार संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको निष्कर्ष निकालेको उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् । उनले आजै पुन: बैठक बस्ने पनि जानकारी गराएका छन् ।
बैठक शुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु आ–आफ्नो स्थानमा उठेका थिए ।
बैठकमा सचेतक सुशीला थिङले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने अन्यथा सदन नचल्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
त्यसपछि कांग्रेसका सांसदले अवरोध गरेपछि सत्तापक्षका सांसदले पनि उठेर विरोध जनाएका थिए ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काठमाडौंमा प्रदर्शन शुरु गरेको छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि भन्दै राप्रपाले भृकुटीमण्डपमा भेला भएर प्रदर्शन शुरु गरेको हो । राप्रपाले सरकारसमक्ष पेश गरेको ४० बुँदे माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले काठमाडौं केन्द्रित जनप्रदर्शन शुरु गरेको पार्टी प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राप्रपाको प्रदर्शनलाई लक्षित गरी नेपाल प्रहरीले चार हजार बढी प्रहरी परिचालन गरेको छ । प्रदर्शनका क्रममा निषेधाज्ञा तोड्न नदिने तथा शान्तिसुरक्षा कायम राख्नका लागि काठमाडौं उपत्यकामा चार हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए ।
प्रदर्शनमा अप्रिय घटना हुन नदिन पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशत्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा सादा पोशाकका विशेष प्रहरीको टोली परिचालन गर्ने गरी तयारी गरिएको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
अहिले काठमाडौंमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने शहरका विभिन्न ठाउँमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी व्यापक रुपमा परिचालन भएका छन् । राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा आज भृकुटीमण्डपमा भेला भएर नगरका विभिन्न क्षेत्रमा परिक्रमा गर्ने जनाएको छ ।
उक्त प्रदर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लाबाट समेत नागरिक काठमाडौंमा आएका बताइएको छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट छुट्टाछट्टै उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा एमालेका तर्फबाट बिमला घिमिरेले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् । घिमिरेको प्रस्तावकमा सांसद भगवती न्यौपाने र समर्थकमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामी रहेका छन् ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विष्णुदेवी पुडासैनीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् । पुडासैनीको प्रस्तावकमा सांसद दुर्गा गुरुङ र समर्थकमा सांसद नारायणदत्त भट्ट रहेका छन् । उपाध्यक्षको निर्वाचन बुधबार हुँदैछ । तत्कालीन उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएपछि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
उम्मेदवारी दर्ता गर्रापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार घिमिरेले आफूलाई मतदान गरी निर्वाचित गराउन आग्रह गरिन् । उनले राष्ट्रिय सभालाई अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर सभालाई थप मर्यादित बनाउने र विधेयकलाई छिटोछरितो पास गराउन सम्पूर्ण रुपमा सहयोगी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
यस्तै, कांगेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी पुडासैनीले राष्ट्रियसभालाई गरिमामय बनाउन आफूले भूमिका खेल्ने बताइन् । आफूले स्थानीयरुपमा पनि काम गरेको जानकारी दिँदै उनले उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्ने पार्टीलाई समेत धन्यवाद दिइन् । उनले जनताको मन छुने खालका ऐन, कानून बनाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै सबै आफ्नै साथीभाइ भएकाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गरिन् ।
काठमाडौँ- युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्वास्थ्य जीवनशैलीका लागि नियमित शारीरिक व्यायाम गर्न आग्रह गरेका छन् । आयोजित एक कार्यक्रममा नियमित व्यायामबाट शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्न सहज हुने उनले बताए ।
‘आफ्नो शरीरका लागि केही समय छुट्याउनुभयो भने यसले स्वस्थ्य बनाउँछ । यसले हाम्रो स्वास्थ्य समस्यामात्र नभई मानसिक समस्या पनि कम गर्न मद्दत गर्छ । त्यसकारण व्यायाम गर्न अल्छी नगरौँ । साथै यस्ता जिम क्लबले खेलाडी लक्षित प्याकेजहरू बनाउनुपर्छ, यसले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गराउँछ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाह, चलचित्र निर्देशक आशिफ शाह, चलचित्र पत्रकार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष दिनेश सिटौलालगायत उपस्थित थिए ।
सुर्य प्रसाद भुसाल/मध्यान्ह
रुपन्देही : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीले देशको उन्नति र विकासका लागि सांसद र कर्मचारीको संख्या आधा घटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेता भण्डारीले देशको ढुकुटीको अधिकांश हिस्सा सांसद र कर्मचारीको तलब सुविधामै खर्च हुने हुँदा विकासको कामले गति लिन नसकेको बताए ।
उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेता भण्डारीले ३६ हजार जनप्रतिनिधिलाई १८ हजारमा र एक लाख कर्मचारीलाई ५० हजारमा सीमित गरेपछि मात्र देशको ढुकुटी विकासको काममा खर्च हुने बताए । उनले अहिलेको ढाँचा र संगठनमा रहेको स्थानीय तह ठिक रहेकाले त्यसलाई घटाउन नहुने बताए ।
नेता भण्डारीले समानुपातिक प्रणालीमा अब नेता मात्रै होइन विज्ञलाई पनि स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कांग्रेसको अबको महाधिवेशनबाट आफू पार्टी सभापति बन्ने पनि दाबी गरे । उनले सांसदलाई तलब खुवाउन सवारीसाधन आयातमा तीन सय प्रतिशतसम्म महंगो कर लिने गरिएको दाबी गरे ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको बैठक सौहार्द बनाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार संसदमा रहेका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुलाई छलफलमा बोलाएका थिए । तर, नेताहरुका अनुसार उक्त छलफलमा दलहरुले आ–आफ्ना अडान राखेका छन् । मंगलबारको संसद बैठक सौहार्द हुने संकेत गरेका छैनन् ।
यसअघि यही चैत २१ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले अर्को बैठकमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति लिएर आउन सत्तारुढ दलहरुलाई अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, कांग्रेसको यस्तो मागमा सत्तारुढ तयार नभएपछि सभामुख घिमिरेले संवादका लागि दलहरुलाई एकै ठाउँमा राखेका हुन । तर, कांग्रेसको अडानले सहमति जुट्न सकेन ।
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको रटान र त्यसमा सहमत हुन नसक्ने सत्तारुढ दलको अडानले मंगलबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक सौहार्द हुनेमा शंसय पैदा भएको नेताहरु बताउँछन् ।
कांग्रेसले जीबी राई र उनको समूहले काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल लगायतका शहरमा सञ्चालन गरेको सहकारीमा भएको अनियमिततालाई लिएर लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार मंगलबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई पेश गर्ने कार्यसूची छ । तर, लामिछानेलाई रोष्ट्रममा जान नदिने कांग्रेसको तयारी छ ।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म रोष्टममा उक्लिन नदिने रणनीति बनाएको कांग्रेसले अन्यथा सदन चल्न नसक्ने दोहोर्याएको छ । तर एमाले, माओवादी र रास्वपाका नेताहरुले भने समिति गठन नगर्ने प्रष्ट जवाफ लिएका छन् । ‘समिति बन्दैन, कोही व्यक्तिलाई फसाउन समिति बन्नु पनि हुँदैन’ शीर्ष बैठकपछि रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पत्रकारहरुसित भने ।
बरु संसद बैठकमा गृहमन्त्रीले विधेयक पेश गर्ने र आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुको रोष्टमबाट जवाफ दिन लगाउने सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ ।
‘जसरी छानबिन समिति बनाउने भन्नु भएको छ, त्यो सम्भव छैन’ चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘सदन अगाडि बढ्छ, भोलि गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक राख्नुपर्नेछ । त्यही बेलामा गृहमन्त्रीले बोल्नु पर्ने विषयहरु पनि छन् ।’
कांग्रेसले भने आफ्नो माग राख्दै सदन चल्न दिंदा सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘अहिलेसम्म सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार नभएकाले संसदको कुनै पनि बैठक अवरुद्ध भयो भने सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ ।’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ।
शिव विक/मध्यान्ह
काठमाडौं : कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ । गत २७ असोजमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको नेकपा एमाले १८ कात्तिकमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर समर्थन फिर्ता लिएको थिएन ।
सोमबार माओवादी केन्द्रसँगै एमालेले पनि कोशी प्रदेश सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको छ । यो सँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका छन् ।
अन्तिम विकल्पमा सरकार बनाएका मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेसँगै कोशी प्रदेशमा मध्यावधि कि नयाँ सरकार ? भन्ने प्रश्न छ । यही बेला बहुमत सदस्यले नयाँ सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । एमाले र माओवादीका ५३ जना सांसदले हस्ताक्षर सहित नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गरेका छन् । उनीहरुले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई अघि सारेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की भने आफू सरकार बन्ने संविधानको प्रावधान अनुसार अन्तिम विकल्पबाट मुख्यमन्त्री बनेको बताउँदै राजीनामा पनि नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा छन् । सरकार छाड्नु परे प्रदेशसभा विघटन गरिदिने उनको चेतावनी छ ।
कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
एमाले र माओवादीले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की कुनै हालतमा विश्वासको मत नलिने बताइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘उहाँले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता बोकेको पार्टीको मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त बाटो हो’ उनले पत्रकारहरुसित भनेका छन् ।
आङ्बोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएको खण्डमा त्यसपछि नै कदम चाल्ने बताए । उनी प्रश्न गर्छन, ‘त्यति गर्दा पनि उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने हामी देशलाई, प्रदेशलाई, विदेशलाई देखाउँछौँ । अदालतलाई भन्छौँ, विपक्षमा बहुमत रहेको देखिँदादेखिँदै उहाँले के जवाफ दिनुहोला ?’
काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन बहुमत सांसदले हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक सरकारका लागि दाबी पेस गरेका हुन् ।
सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि राजनीतिक दाबी पेस गरेका हुन् ।
कोशीमा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ४० र माओवादीका १३ गरी ५३ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेको छ ।
काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरी पदमुक्त भएकी छन् । गिरी नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फबाट सांसद थिइन् ।
मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै गिरीलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा सदस्य माननीय इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको भनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिवलयमा पेश भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्न सभामुखकाे निर्देशन भएको हुँदा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
नाउपाले उनलाई सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र चैत २१ गते नाउपाले प्रदेश सभालाई पठाएको थियो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies