-नन्दलाल खरेल
विश्वका कयौ देशले झै हाम्रो मुलुकले पनि लकडाउनको सामना गरिरहेको छ । विश्वभरका राज्य संयन्त्र र विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्व अहिले संकट समाधानका लागि प्रयत्नशील छन् । भ्रष्ट्राचारीको मुखै नहेर्ने दावी गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारको क्वारेन्टाइनमा फसेको छ । कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्ने देशहरुको अनुभवलाई हेर्दा त्यहाँ सरकार अग्रपङ्तिमै आएर काम सम्पन्न गरेकै देखिन्छ । सरकारका सबै निकाय प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, संसद, प्रहरी, सेना, कर्मचारीहरु सबै क्रियाशील छन् । तर हाम्रो सरकार लकडाउनमा उल्टो भयो । लकडाउनका वेला अनियमितता, भ्रष्टाचार पो मौलाएको देखियो ।
कोरोना भाइरस महामारीको सुचना विश्वव्यापी भएको साढे तिन महिना पुगिसक्दा पनि पीपिइ, परीक्षण कीट, भेन्टिलेटर, मास्क, स्यानिटाइजरलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त जोहो नगरिनु सरकारको अत्यन्त गैह् जिम्मेवारी थियो । भोलि हामीलाई महाविपत्तीको सामान गर्नुपर्छ भनेर सरकारले त्यस्ता सामानहरु जोहो गर्न सक्थ्यो । परीक्षण कीट, भेन्टिलेटर वाहेक कतिपय सामानहरु जस्तै पीपिई, मास्क, स्यानिटाइजर, ग्लोव स्थानीय बजारबाट टेन्डर आव्हान गरी सरकारले खरिद गर्न सक्थ्यो । आफुकहाँ उत्पादन नभएको परीक्षण कीट, भेन्टिलेटर जीटुजी (सरकार देखि सरकार) मार्फत खरिद गर्नु पर्थो । जब भयो राति अनि बुढी ताती भने झै महाविपतीले चौतर्फी छोपीसकेपछि फास्ट ट्रयाकबाट बढी पैसा तिरी कम गुणस्तरका समान मिलीभगतमा खरिद गरी भ्रष्टाचार गर्नु अत्यन्त निन्दनीय छ । महामारीका वेला राज्यले आफ्ना नागरिकलाई हर तरहको सेवा, सुविधा र राहत दिनुको सट्टा अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा ढिलाई , टेण्डर प्रक्रियाको अपारदर्शिता, बढी मूल्य निकासा गराएर राज्य कोषमा गरिएको भ्रष्टाचार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरीतको कमसल सामग्री खरिद अत्यन्तै आपत्तिजनक र लज्जास्पद छ । यो कुनै दृष्टिले माफी योग्य छैन ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा रोकथामका लागि चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रतिपक्षले मात्र आरोप लगाइरहेको छैन कि स्वयं सत्ता पक्षकै वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न जिम्मेवार नेताहरु,! विभिन्न वौद्धिक विश्लेषकहरुलेसमेत विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्चालमार्फत चर्को आलोचना गरेका छन् । यस सम्वन्धि केहि छोटो चर्चा गरौं ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा संघीय समाजवादी पार्टी, संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बावुराम भट्टराईले महामारीका वेलामा पनि स्वस्थ्य सामग्री खरिदमा करौडौ भ्रष्टाचार गर्ने कमरेडहरुलाई लाज खोइ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चिकित्सा सामग्री खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई झुन्ड्याउनु पर्छ अर्थात हदैसम्मको कारवाही गर्नु पर्छ भनेका छन् । सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेताले यसो भन्नु भनेको त्यहाँ प्रसस्त भ्रष्टाचार भएको बुझ्नलाई गाह्रो पर्दैन । प्रतिपक्षी दलका नेता तथा काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको तथा अनुसन्धान र कारवाहीमा ढिलाई भएको भन्दै सरकारको ध्यानकार्षण गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो घटनाले देशकै प्रतिष्ठामा आघात पु¥याएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अघि वढाउन जरुरी रहेको छ ।’ नेपाली काग्रेसका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीज्यू, कात्रोमा कमिसन खान कहिलेसम्म दिनुहुन्छ ? भनी हृदयविदारक प्रश्न गर्नुभएको छ; जुन सामाजिक सञ्जालमापनि निकै चर्चा छ ।
यस्तै साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले यस्ता घटनालाई अनैतिक, असंवेदनशील, भ्रष्ट रसंज्ञा दिई आफ्नो आक्रोस पोखेका छन् । उनले आफ्नो ट्वीट हन्डलमा लेखेका छन्, ‘ जब राजनीतिले भावना गुमाउँछ । त्यो अनैतिक, असंवेदनशील, भ्रष्ट र क्रुर हुन्छ । नेपाली समाज दशकौंगेखि भावनारहित राजनीतिको शिकार भएको छ । पछिल्ला घटनाहरु त्यसकै निरन्तरता हुन ।’ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली काग्रेसका युवा नेता गगन थापालेपनि सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘ महासंकटको अवस्थामा पनि यस्तो घिनलाग्दो कृत्य ?’ उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा दोषी दण्डीत नहुन्जेल हामीले प्रश्न उठाउन छोड्नु हुँदैन भनी ट्वीट गरेका छन् ।
हाम्रो मुलुकमा आदेश दिने शासकहरु वच्ने आदेश पालक कर्मचारीहरु जहिलै पनि फन्दामा पर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । यस खरिद प्रकरणमा बिभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको संलग्नता भएको आरोप छ । यी आरोप सरकारले खण्डन गर्नुको सट्टा यो समाचार प्रकाशन गर्ने संचार माघ्यमहरुमाथि धावा बोल्ने दुश्प्रयाश भएको छ । यस्ता हर्कतहरुले लोकतन्त्रलाई नै धज्जी उडाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने भन्दै विभिन्न मुलुकमा रिजेक्टेड भएका र्यापिड टेष्टिङ किट सरकारले किनेपछि भ्रष्टाचारको गन्ध प्रष्ट देखिन्छ । सरकारले चीनबाट सात करोड रुपैयाँ लागतमा ७५ हजार त्यस्ता कीट किन्नु पर्ने वाध्यता किन आयो ? पक्कैपनि यो महामारीमा यस्तो विषयमा कस्को ध्यान जाला भन्ने वुझाइले यस्तो भएको हुनसक्छ । चीनबाट खरिद गरेर ल्याएका सामग्री गुणस्तरहीन भएको भन्दै चिकित्सकहरुले प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेका छन् । वाणिज्य विभागमा नै दर्ता नभएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी विजनेस इन्टरनेशनलसँग गरेको खरिद संझौता रद्द गरिसकेको छ । यी सबै कुरा सरकारलाई पहिल्यै थाहा थियो । अहिले अरुलाई दोष देखाएर उम्कन प्रयत्न गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
चीनबाट ल्याइएको मेडिकल समानको खरिद प्रकरणमा सबैभन्दा वदनाम प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा वढी विश्वास पात्रहरु नै लागेको देखियो । यस्तो विपत्तीको वेला जनतालाई हर तरहबाट उद्धार तथा सहयोग गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु ज्यादै लज्जाको विषय हो । उनीहरुले त्यस्ता अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने काम लामो समयदेखि पर सार्दै उनीहरुकै ठाडो निर्देशनमा गत १५ चैत्रमा ओम्नी प्रा.ली. सँग गरिएको संझौता र उसले ल्याएका गुणस्तुहिन परीक्षण किट तथा पिपिइका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नले उनीहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रक्रिया आवश्यक रुपमा लम्ब्याउनु, जेन्युन रुपमा स्वस्थ्य सामग्रीको काम गरिरहेको अनुभवि कम्पनीलाई अवसर नदिनु , रातारात विवादस्पद कम्पनीसँग आपूर्ति संझौता गर्नु , ४८ गुणासम्म वढि मूल्यमा सरकारलाई सामान वेच्नु जस्ता हर्कतले भ्रष्ट चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । त्यति मात्र होइन त्यस्ता मापदण्डमा नपर्ने स्वास्थ्य सामग्रीले जनस्वस्थ्यमासमेत ठूलो खेलवाड गरेको छ । त्यस्ता भ्रष्च आरोपीहरुवाई तत्काल हटाउनुको सट्टा पदमा आसिन गराइराख्नुले प्रधानमन्त्रीको नियतमासमेत जनस्तरबाट प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।यसतर्फ स्वयं प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यान जानु ज़रूरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies