–प्रदीप यादव
विसं २०७९ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि हालसम्म संसदका तीन वटा अधिवेशन पूरा भइसकेका छन् । तर, यी अधिवेशनलाई कानून निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी बन्न सकेन । जनप्रतिनिधिका हिसाबले हामी (सांसद) ले व्यक्तिगतरूपमा जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छ । तर, संसद ठूला राजनीतिक दलको अनियर्णयको बन्दी जस्तो बनिरहेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला राजनीतिक दलका शीर्षस्त नेताको कब्जा जस्तो छ । सरकारले जुन ढंगले विधेयकहरू ल्याउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन र सदनमा आएका विधेयक पनि प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकिनरहेको यथार्थ हो ।
खासगरेर ठूला दलले संसदलाई बन्धक बनाएपछि संसदलाई खेलबाडका रूपमा हेरियो । संसदलाई मर्यादित रूपमा हेरिएन । तीन दलका तीन व्यक्ति बस्ने र आफ्ना निर्णय लाद्ने, साना दललाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले संसदीय अभ्यास पनि प्रभावकारी हुन सकेन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्रअनुरूप संसदीय अभ्यास हुन नसक्नु बिडम्बना हो ।
तीन ठूला दलले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनाएका छन् । आफूले चाहँदा सदन खुलाउने, नचाहँदा बन्द गरिदिने अभ्यास छ । सदन पालैपालो अवरोध गर्ने । कहिले कुन दलले कहिले कुन दलले उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ अनुकल सदनलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले समग्रमा संसदको गतिविधि र संसदीय अभ्यासलाई नकारात्मक दिशातर्फ लगिरहेको छ । यसले जनताको चाहनामाथि कुठाराघात भएको छ । जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा जान अलमल र बेइमेल भएको छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलले संसदलाई जब चाहिन्छ, खोल्ने तब चाहिँदैन बन्द गर्ने जे चाहन्छन् त्यो गर्ने प्रवृत्ति छ । सदन अवरोध संस्कृतिजस्तै भएको छ । साना दल कुनामा परे । उनीहरूको कुरै सुनिएन । त्यसैले पहिले तीन राजनीतिक दलका नेताहरू उदार हुनुपर्यो । उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्यो । साना राजनीतिक दलप्रति समान व्यवहार गरिनुपर्छ । किनभने देश र जनताको कसम खाएर आएका जनप्रतिनिधिभएकाले जनताको काम गर्न पाउनुपर्छ । समयमा जनताको काम गर्न सकेनौ भने भोलि निर्वाचनका बेला जनतामाझ जाँदा कसरी मुख देखाउने, के सन्देश लिएर जाने त्यसबारे बेलैमा सजक हुन जरूरी छ ।
संसद जनताको न्यायको मन्दिर हो । जनताको न्यायको मन्दिर भएकाले यसलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । बन्धक बनाइनु हुँदैन । संसदले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ । संविधान अनुरूप कार्यकारी अधिकार सरकारको भएकाले जनप्रतिनिधिको थलो संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संसदलाई विजनेश दिएर जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । सरकार र संसदले जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह हुन जरूरी छ । अत्यावश्क विधेयक चाँडो पारित गराउने, नीतिगत र संरचनागत सुधारमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
सदनमा निरन्तर संसद अवरोध भइरहेको छ । सदनमा उठेका विषयलाई चाँडो सम्बोधन हुनुपर्छ । जनसरोकारका विषय सदनमा खुलेर राख्न पाउनुपर्छ । विधेयकहरू छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ । देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सबै जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।
जनता अहिले निरास छन् । जनतामा देखिएको निरासा निरूपण गर्न आशातित काम गर्न जरूरी छ । त्यसका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । जनताको जनजीविकाका सवाललाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । देशमा बेरोजगारी मुख्य समस्या हो । संसद् र सरकार एकअर्काका परिपुरक हुन् । संसद् अवरोध गरेर जनताको समस्या सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले संसद्लाई चुस्त बनाइनुपर्छ । ऐन कानुन बनाएर कार्ययोजनाका साथ जनताको विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies