-ज्योती बानियाँ
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घट्न नसक्नुमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अनुबद्ध कानूनहरु समय सापेक्ष रुपमा बन्न नसक्नु र बनेका कानुनहरु पनि पुरानो जस्तो हुनुले पनि हो । जस्तो अहिले सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन बनेको छ । त्यसका प्रारम्भीक डाफ्ट कर्ता मध्ये म पनि एक हुँ । त्यो बेला एउटा मात्रै सरकार थियो, अहिले ७५३ वटा सरकार छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सुर्तीजन्य पदार्थमा के–के भूमिका हुने भन्ने विषयमा लेखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन कसरी गर्ने, स्थानीय तहको भूमिका के हो भनेर लेखेको छ । त्योअनुसारको तीनै तहलाई फिट हुनेगरी, जिम्मेवारी दिनेगरी कानून अझैसम्म बनेका छैनन् । देश संघीयतामा गयो तर सुर्तीजन्य पदार्थको नियमनसम्बन्धी कुरा अहिले पनि केन्द्रिकृत नै छ ।
पहिलो कुरा त तीनै तहको सरकारलाई जसरी हामीले नियमन, नियन्त्रणका लागि जिम्मा दिएका छौं त्यो अनुरुपको ऐन–कानून बनेनन् । पहिलो कारण यो नियन्त्रण नहुनुमा त्यो पनि कारण हो । अर्को नेपालमा यस्तो एउटा वर्ग छ, जो सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्छ । उनीहरुका ठूला–ठूला ज्वाइन्ट कम्पनी पनि छन् । ती कम्पनीहरुले नीतिगत रुपमा निकै ठुलो दबाब दिएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराइरहेका छन् । त्यो कारण पनि खपतलाई नियन्त्रण, नियमन गर्न असहज भइरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा सहायक सिडिओलाई सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन–नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । जुन ठाउँमा बढी सुर्तीजन्य पदार्थ खपत हुन्छ, कम्पनीहरुले साहयक सिडिओहरुसँग त्यहीँ गएर पनि डिलिङ गरिरहेको देखिन्छन् । उसको मुख्य काम त त्यो होइन । त्यसकारण अलि यसमा दबाब दिइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
त्योभन्दा ठुलो कुरा कर हो । सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर जुन अनुपातमा बढ्नु पर्ने थियो, त्यो अनुपातमा बढेन । त्यसले गर्दा पनि यो समस्या विकराल भयो । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा उपभोक्ता सचेत भएनन् । अहिले सबैभन्दा बढी नसर्ने रोगको कारण सुर्तीजन्य पदार्थ देखिएको छ । क्यान्सरलगायत धेरैजसो नसर्ने रोगको कारण सुर्तीजन्य पदार्थ नै हो । हालका वर्षहरुमा वर्षेनी २७ हजारभन्दा बढीले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण उब्जेका रोगबाट मृत्युवरण गरिरहेका छन् ।
त्यसकारण सुतिजन्य पदार्थको सेवन घट्न नसक्नुको मुख्य कारण त उपभोक्ता सचेत नहुनु पनि हो । उसलाई मैले खाएको त हो भन्ने पर्छ तर, सेकेण्ड ह्यान्ड स्मोकिङ नेपालमा धेरै बढेको छ । यी सबै कारण हुँदा हुँदै पनि केन्द्रिय सरकारको दायित्व भनेको कर बृद्धि गरेर करबाट यसलाई घटाउनु थियो । तर कर त्यहिँ नीतिगत दवाबको कारणले गर्दाखेरी नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा बढी नभएको हो । के देखिन्छ भने खिल्ली किन्न नदिने र पाकेट किन्ने बित्तिकै खपत घटेको छ । कर बढाउँदा खपत घटेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ घटाउन अहिलेको मुख्य विकल्प भनेकै कर वृद्धि गर्ने, उपभोक्ता सचेतनाका लागि व्यापक ठुलो कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, बजारमा देखिएका गलत कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने हो । त्यत्ति मात्रै गरिदिए पनि यसको उपभोग धेरै घट्छ, यो धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । यसो हुनलाई पहिला त करबृद्धि नै हो ।
सरकारले सुर्तीजन्य पर्दाथको नियन्त्रण गर्न नाममा कोष नै खडा गरेको छ तर, त्यो कोष परिचालन अहिलेसम्म भएकै छैन । मन्त्रालयले चलाउने छुट्टै सुर्तीजन्य कोषको सञ्चालक समिति पनि छ। त्यसको कमजोरीको कारणले पनि समस्या भइरहेको देखिन्छ ।
अरु देशहरुमा अनुसन्धान गर्न र जनचेतना फैलाउन मिडियालाई नै व्यापक प्रयोग गरिएको देखिन्छ । तर नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान, सचेतनाका लागि क्याम्पेनिङ हुन सकिरहेको छैन । फलत यसको नियमन तथा नियन्त्रण प्रभावकारी छैन ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई)का अनुसार वार्षिक ४० अर्ब आर्थिक क्षती सुर्तीजन्यले गर्दै आएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको बहुआयामिक क्षतीको कुरा गर्दा मान्छेको मुल्य हुँदैन । एउटा मान्छेलाई सुर्तीजन्यको कारण फोक्सोको क्यान्सर लाग्यो भने जिन्दगरीभर उसको घरबारको धनसम्पती जम्मै जान्छ । त्यसको खतीको हिसाबै छैन । त्यसले समाजमा, परिवारमा त्यत्तिकै असर पार्छ ।
त्यसकारण नसर्ने रोगको मुख्यकारण सुर्तीजन्य पदार्थ नै हो । यसले जनजीवनमा अत्याधिक क्षति गरिरहेको छ । राज्यलाई घाटा त भएको छ नै, त्योभन्दा बढी व्यक्तिका उपचारमा हुने क्षति भईरहेको छ । समस्या बढिरहेको हेर्दा एउटा होइन् धेरै क्यान्सर हस्पिटल चाहिने देखिएको छ । अथवा समस्या विकराल बन्दै गइहेको छ ।
हाम्रो उपभोक्ता अधिकार मञ्चले पनि लामो समयदेखि सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्राका लागि कानून बनाउन सहजता गरेको छ । उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।
समयानुकुल ऐन–नियम बनेनन् स्थानिय, प्रदेश र केन्दिय तीनै तहमा । कर बृद्धि भएन, सचेतना कार्यक्रम भएन, प्रभावकारी नियमन भएन । अनुसन्धानका कामहरु भएनन् । यी कारणले गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग भयावह छ । सुर्तीजन्य पदार्थ आज खाएर आजै असर हुने होइन । यसको असर १०–२० वर्ष पछि पर्ने हो ।
सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थबाट उपभोक्तामा परिरहेको प्रभावलाई वेवास्ता गरिरहेको छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनलाई घटाउन आवश्यक पहल गर्न आवश्यक छ । उपभोक्ता सरकार र सुर्ति उत्पादक दुवै पक्षको स्वार्थको घेराबन्दीको मारमा परेका छन् । उपभोक्ता सुर्ति सेवनबाट हुने गम्भिर हानी–नोक्सानीबारे सचेत हुन सकिरहेको छैन् । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकुल असरबारे उनीहरुमा सचेतना देखिदैन । फलस्वरुप सुर्ति सेवनकै कारण क्यान्सरलगायतका जटिल रोगका बिमारीहरु बढिरहेका छन् । सरकारले क्यान्सर रोगीलाई एक लाख दिएर झारा टारिरहेको छ । तर सुर्तिसेवन नै बन्द गराएर यस्ता रोग र रोगीहरु घटाउने तर्फ गम्भिर भएर साेंचेको छैन । अहिलेको कोरोना माहामारीमा पनि धेरै जसो सुर्ति सेवनका कारण मुटुरोग, फोक्सो र क्यान्सर लागेकाहरु नै बढी सिकार भइरहेका देखिन्छन् । त्यसकारण यस्तै प्रकोपको घडीमा यस्ता हानीकारक, शरिर नाशक पदार्थहरुको सेवन घटाउने तर्फ सरकारको मुलध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी देखिन्छ । सरकारले ठोस रुपमा त्यसतर्फ कदम चालोस् ।
(उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies