–ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
विद्यालय शिक्षाको मुख्य उद्देश्य नागरिकमा सचेतना ल्याउनु र उनीहरुका व्यवहारमा कुशलता ल्याउनु हो । प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र प्रशासनिक नैतिकता र सदाचारी पेसागत सीपयुक्त नागरिक तयार हुनु शिक्षाको विशिष्ट तथा अन्तिम लक्ष्य हो । संविधानबाट शैक्षिक संस्थाहरुको उत्तरदायित्व र व्यवस्थापकीय अधिकार जनताको निकटमा पुराउनु पूर्ण प्रजातान्त्रिक सोच हो । संवैधानिक लक्ष्यबमोजिम शैक्षिक क्षेत्रमा नतिजा हाँसिल हुनु र सबै गतिविधि पारदर्शी तथा जनमतमा विश्वासिलो हुनु चाहिँ सुशासन हो । कम्तिमा विद्यालय तहसम्मको शैक्षिक हक तथा अधिकार संविधान तथा ऐनकानूनबाट सुनिश्चित गर्नु राज्यको शासकीय दायित्व र इमानदारिता पनि हो । संविधान त तीन तहका सरकारका लागि समानता, समन्वय र सहकार्य वा सहअस्तित्वको हैसियतमा राजकीय शक्ति तथा अधिकारको बाँडफाँट गरिएको हुनु जनताप्रतिको बफादारिता हो । संविधानमा उल्लेखित तीन तहका सरकारका लागि निर्धारित विषय अनुसूची एकल तथा साझा गरी कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिएका छन् । केन्द्र सरकारबाट संविधानको पूर्ण पालना गरी त्यसअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विश्वासमा लिनु र सहजीकरण गर्नु पर्दछ । तीनै तहका कार्यादेश, कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, परिचालन कार्यमा केन्द्र सरकार निष्पक्ष रुपमा उभिनु उचित हुन्छ ।
राज्यका तीन तहमा राजनैतिक, प्रशासनिक अधिकार प्रदान गर्न तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सिफारिस गर्नका लागि स्वायत्त तथा स्वतन्त्र आयोग गठन हुनु धेरै उचित हुन्थ्यो । संघीयता र अधिकार विकेन्द्रीकरणको मुद्दा बोकेका पार्टीहरु नै सत्ता, शक्ति र सेवा सुविधामा आकर्षित हुन थाले । फलतः केन्द्रका मन्त्री, प्रशासनिक पदाधिकारी हावी हुने किसिमका समितिहरु बनाइए । तिनका आधारमा तीन तहको कार्यविभाजन र कार्यविस्तृतीकरण मुद्दा टुंग्याउने र अधिकार विभाजन गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका कुनै प्रतिनिधि नभएका समितिहरुबाट सबै अधिकार केन्द्रमा नै आफैँ हत्याउने र एकाधिकार कायम गरी जबर्जजस्ती लिने काम भए । केन्द्र मातहत प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहसम्म केन्द्रका आफ्नै प्रशासनिक निकाय राख्ने कामलाई समितिहरु मार्फत वैधता दिइयो । प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारले नै प्रमुख सचिव, मन्त्रालय सचिव, जिल्ला प्रमुख अधिकारी तथा समन्वय अधिकारी तथा स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकारी संघीय सेवाबाट मालिकका रुपमा पठाउने र प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएकालाई दासका रुपमा स्थापित गर्ने अलोकतान्त्रिक कर्मचारी समायोजनको नाटक मञ्चन गरियो । जो जो सेवाका कर्मचारीहरु प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजनमा लगियो, ती सेवाका कर्मचारीहरु चाहिँ सेवक तथा वृत्ति विकासका दृष्टिले मुर्कट्टा नै हुनुपर्ने ज्यादतीपूर्ण अपराधी कानुन बनाइयो । केन्द्रको राजनीतिक तथा प्रशासनिक अविवेकी चरित्र तथा सत्ता एकाधिकारको लोभले संघीयता र तीन तहको राज्य अधिकारको क्षेत्र नै उपहासको विषय बन्दै गएको छ । आज केन्द्र निरन्तर विकृति र विसंगतिमा फस्दै र कार्य पद्धतिमा एकपछि अर्को गरी चुक्दै जाँदा संवैधानिक प्रावधानको मर्ममाथि नै ठूलो प्रहार भएको देखिन्छ । संघीयता अपनाएको राजनीतिक व्यवस्थामा केन्द्रको अभिभावकत्व तथा भूमिकामाथि नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अविश्वास तथा आशंका बढ्नु मुख्य चिन्ताको विषय हो ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक बेइमानीका कारण आज जनतामा आधारभूत सेवाका क्षेत्रप्रति समेत व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै छ । उदाहरणमा जनशक्ति व्यवस्थापन (कर्मचारी) खटाइमा केन्द्र सरकारले सम्वेदनशीलतापूर्वक उच्च ध्यान दिनु र विगतका त्रुटी सच्याउनु अति आवश्यक छ । संघीय सरकार आफैँ प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिस्पर्धी हुनु उचित हुँदैन, तर व्यवहारमा त्यस्तै देखिएको छ । केन्द्र सरकारको कार्यव्यवहार प्रदेश र स्थानीय तहको लागि विश्वासिलो अभिभावक बनेर कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारी हस्तक्षेप बिना संघीयता कार्यान्वयनमा चल्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । अन्यथा संघीयता धरापमा पर्ने निश्चित छ । विद्यालय तह शिक्षा व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहयोग गरी व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनको भूमिका केन्द्र सरकारले कुनै हस्तक्षेप विना अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्दछ । शैक्षिक व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण, स्थानीय जनताका स्थान विशेषका समसामयिक आवश्कताहरु शैक्षिक संस्थाहरुले सम्बोधन गर्नेतर्फ नीतिगत प्रबन्ध गर्न केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
उपलब्ध शैक्षिक जनशक्तिको भरपूर सदुपयोग गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरुले भौतिक, विकास निर्माण जस्ता सबै किसिमका विकासका पक्षलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका लागि आवश्यक दक्षता र सीपयुक्त शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनको पहल स्थानीय सरकारहरु आफैँले लिनु पर्दछ । देशको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र विकास गतिविधिको रुपान्तरणका वैज्ञानिक योजना निर्माण आजको मुख्य सवाल हो । भौतिक विकासका कार्यहरु र शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनका विषयहरु एक आपसमा संस्थागत रुपमा जवाफदेही हुने गरी जोडिनु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रको आधारमा समग्र देशको विकास र उत्पादित दक्ष जनशक्तिको उपयोग हुने गरी बजार मागबमोजिम जनशक्ति उत्पादन योजना बनाइनु र पारदर्शी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता चाहिन्छ ।
मुलुकको बृहतर विकासका लागि विद्यालय तहदेखि उच्च शैक्षिक संस्थान, प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयहरुको पुनः वैज्ञानिक नक्शांकन गरी विषयगत, कार्यक्षेत्रगत र सेवाक्षेत्रको निर्धारण अति आवश्यक देखिन्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मका शैक्षिक संस्थाहरुको वितरण तथा विषय पठनपाठनको व्यवस्थापन प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउन जरुरी छ । शिक्षा व्यवस्थापन, पहुँच र गुणस्तर वृद्धिमा तीनै तहका सरकारको आर्थिक लगानी र नियमन र नियन्त्रण पक्षमा अति सम्वेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक इमानदारिता, प्रशासनिक सक्षमता, कार्य चुस्तता र स्पष्ट जनजवाफदेहिता कायम गरिनुले मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ । आज विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म जतासुकै राजनैतिक कुप्रभाव र लेनदेनको भागबण्डा संस्कृतिले देशको शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त पारिएको छ । यो विकृति तथा शैक्षिक अपराध अन्त गर्नु जरुरी छ । शैक्षिक सुशासन तथा सामुदायिक शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण आजको प्रमुख माग हो । यी सबै पक्षमा राजनैतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक नेतृत्वको गहन आत्मसमीक्षा र भविष्यमा यी अपराधी संस्कृति नदोहोरिने उच्च जवाफदेही पद्धतिगत संयन्त्र खडा हुनु तथा आधार निर्माण मुख्य सवाल हो ।
उच्च शिक्षा क्षेत्र प्राज्ञिक, प्राविधिक रुपमा बलियो तथा नैतिक हुनु नै देशको सबै पक्षमा सुशासनको जग खडा हुनु हो । शिक्षाको माध्यमबाट सबै नेपाली नागरिकहरु, शिक्षासम्बद्ध नेतृत्व, बुद्धिजीवि वर्ग, प्रशासक, प्राविधिज्ञ, व्यवसायी, पत्रकार, सामाजिक अगुवा तथा राजनीतिक पार्टी र तिनका कार्यकर्ताहरु जिम्मेवार हुन सक्नु हो । शिक्षा व्यापार वा उद्योगबाट मुक्त भएमा मात्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकिने हो । सबै सार्वजनिक शिक्षाको दोहन र शोषणमा लिप्त भएको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र असहाय र लुटको शिकार भइरहेछ ।
नेतृत्वकर्ता नैतिकशील, इमानदार र पेसागत आचरणशील भएमा मात्र मुलुक सुदृढ र समृद्ध हुने हो । तर, अगुवाहरु “मै खाउँ, मै लाउँ, अरु सब मरुन्” भन्ने दुर्बलहरुको स्वार्थभावमा फस्दा शिक्षाको वास्तविक मर्म र धर्म हराएको छ । जुनसुकै पदाधिकारी इमानदार छैनन् र लुटेरा हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेछ । यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय राज्यका लागि शुभसंकेत होइन । सबै तह र तप्काका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु एकीकृत भई सुधार तथा आमूल रुपान्तरणको प्रयत्नमा इमानदारिता साथ जुटेमा मात्र शैक्षिक सुशासन कायम भएर राजकीय व्यवस्थापनमा दिगो टेवा पुग्ने हो । तर हाम्रो शिक्षा प्रणाली त्यस रुपको बनाउन उद्योगी करणले दिएन ।
विद्यालय तहदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा विकासमा शैक्षिक संस्थाहरुको वृद्धि, संरचना विस्तार तथा विकास, विश्वका नवीन अभ्यासका विषयवस्तु पठनपाठन तथा प्रयोगात्मक कार्यको थालनी पनि देशभित्र भएका छन् । सरकारी तथा निजी आर्थिक लगानीका विद्यालय तथा कलेजहरुबाट नयाँ नयाँ विषय र विश्वबजारमा माग रहेका विषयवस्तुहरु प्रतिस्पर्धी रुपमा अध्ययन, अध्यापन पनि भइरहेछन् । शैक्षिक क्षेत्रमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा प्राज्ञिक क्षमता विकासका कार्य पनि निरन्तर हुँदैछन् । यद्यपि सबै तह र किसिमका विषय क्षेत्रका शिक्षा प्रणाली र प्राविधिक क्षेत्रका अवसरहरु सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुराउन र सामाजिक तथा प्राकृतिक रुपमा न्यायिक वितरण हुन सकेको छैन भन्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक क्षेत्रमा विषयगत आवश्यकता, समावेशीता, समानुपातिकताको धेरै अभाव छ र केन्द्रीकरण तथा शहरीकरणको थिचाइमा छ भन्न सकिन्छ ।
संविधानको मर्मअनुसार सबै संरचनाहरु समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ । तर, आज शैक्षिक संस्थाहरु समाजवाद उन्मुख नभएर धनी र गरीबको वर्ग खडा गर्ने किसिमका छन् । सरकारले करौडौँ लगानीमा तयार पारेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ सामुदायिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि दिइएका सुझावका विषयमा केन्द्रीत हुँदा थला परेको र कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले स्वामीत्व ग्रहण गरी सार्वजनिक नगरेको उदाहरणहरु प्रतिवेदनमा प्रशस्त छन् । नेपाली समाजमा नागरिकहरुबीच आर्थिक र सामाजिक वर्गको खाडल घटाउनेभन्दा बढाउने वा वर्गीय नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा पद्धति बढ्दो मात्र होइन, व्यापक रुपमा फस्टाएको छ । समाजमा निजी शिक्षाका स्वरुपमा व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरु अस्वस्थकर उद्योग व्यापारीका रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा उदाएका छन् । शिक्षा समाज सेवाको विषय नभएर उद्योग कारखाना भएको छ । शिक्षा प्रणाली राज्यको नियन्त्रणमा कतै छैन र पदाधिकारीहरु स्वार्थमा चुलुम्र्म डुबेर बिचौलियासित सौदाबाजी गरिरहेका पाइन्छन् ।
शिक्षा पद्धतिको सामुदायिक व्यवस्थापकीय सफलता तथा पेसागत कुशलताबाट आम समुदायको विश्वास आर्जन गरी पारदर्शी अभिभावकत्व प्रदान गर्ने चुनौती चाहिँ सरकारका सामू जबर्जस्त उपस्थित छ । यी सबै समस्या, चुनौती र अवसरहरुलाई अध्ययन, विश्लेषण गरी विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाएर जनताको विश्वास जित्ने तथा सार्वजनिक शिक्षालाई प्रथम रोजाइको बनाउने दायित्व र कर्तव्य केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको हुन्छ । बढी भूमिका चाहिँ केन्द्रीय सरकारको हो भन्ने कुरा स्मरण नगर्दा नै देशले सार्वजनिक शिक्षालाई धराशायी बनाएको मनन गर्नै पर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षा सरोकारका अधिकार तथा कार्यक्षेत्र निर्धारणमा सबै सरोकारवालाहरु एकमत हुनु अति आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षामा तीन तहका सरकार तथा उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,सबै विश्वविद्यालयहरु, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुका साझा शैक्षिक धारणा र योजना सार्वजनिक हुनु पर्दछ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली गणतान्त्रिक सपना हो । विद्यालय, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रले भावी दिनमा गर्नुपर्ने संरचनागत, कार्यक्षेत्रगत पक्षहरुको सरल प्रस्तुति योजनामा देखिनु पर्दछ । व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली नै मुलुकको समृद्धि र समुन्नतिको आधार हुनेछ ।
(लेखक पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies