.png)
आमनिर्वाचनको परिणामअनुसार संघसहित सातै प्रदेश सरकार गठन भएको छ । तर सवै सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै दुई वटा मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् भने मुख्यमन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्नु हो । सत्तारुढ दलहरुलाई मनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् । तर राष्ट्रिय राजनीतिको चासो भने यतातर्फ देखिदैन । सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा सेवा प्रवाहमा आउने समस्यातर्फ ध्यान नपुग्ने परिस्थिति चाहिँ आवधिक निर्वाचनपछि परिवर्तन हुने राष्ट्रपति पदको चुनावका कारणले निर्माण भएको हो । अहिले राजनीतिक वृत्तमा प्रमुख चासो नै राष्ट्रपति पदमा देखिएको छ ।
राष्ट्रपति पदको आकांक्षाकै कारणले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्र प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नरहेको दावी सहित सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेकपा) ले निवेदन नै दिएको छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकै कारण संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न समेत उठेको छ । किनकि संविधानले प्रमुख विपक्षी दलको कल्पना राज्यकै निकायका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने दल विपक्षी नहुने कानूनी व्यवस्था देखाउँदै नेमकिपाले कानून पक्ष उठाएको छ । भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुको पछाडि भने राष्ट्रपति पदकै आकांक्षा देखिन्छ । त्यसैका कारण कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमति र संविधान रक्षाको एजेण्डा उठाएको छ ।
संविधानले भने प्रतिनिधिसभाको बहुमतले राष्ट्रपति चयन हुने र उक्त पद मुलुककै सर्वोच्च संस्था हुने व्यवस्था गरेको छ । यो सरकार बनाइरहँदा राष्ट्रपति पदमा नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार हुने सहमतिमै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग भएको सहमतिबाट धर्मराउन पुगेको आशंका गरिन थालेको छ । एमालेले भने सहमतिअनुसार राष्ट्रपति पद आफैले पाउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । यी घटनाक्रम र निर्णयले संवैधानिक पद भएपनि राष्ट्रपतिमा दलहरुको ठूलो चासो देखिएको छ । आंलकारिक पद पाउनकै निम्ति दलहरुले गरेको यो मरिहत्तेको कारण भने राष्ट्रपतिले विगतमा देखाएको भूमिका हो । कार्यकारीको निर्णय अनुमोदन वा अस्वीकृतिमा राष्ट्रपतिले आफू निर्वाचित भएको दलप्रति झुकाव राखेकै कारणले अहिले दलहरुले उक्त पद जसरी पनि लिन चाहेको देखिन्छ । तर यसको असर भने सिंगो व्यवस्थामै पर्ने खतरा छ । किनकि मुलुकको सर्वोच्च र संवैधानिक पदलाई दलहरुले आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने सोंच्नु नै गलत हो । राष्ट्रपतिले यो पदको गरिमा जोगाउने गर्नु दायित्व हो । त्यसैले अब आउने राष्ट्रपति र उक्त पद पाउन जोडबल गरिरहेका दलहरुले यसतर्फ बुझ्न जरुरी छ ।
