.png)
राजनीतिक दलहरुको पदीय स्वार्थका कारणले राष्ट्रपति पदको चुनाव फागुनमा मात्रै हुने लगभग निश्चित भएको छ । संविधान र ऐनबीच देखिएको विरोधाभासप्रति छलफल समेत नगरी दलहरु फागुनमा मात्रै राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले अहिलेकै राष्ट्रपतिको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको आरोप लगाएपनि माघभित्रै हुनुपर्ने तर्क सारेन । जबकी संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यालय सकिनु एक महिना अगाडि उक्त पदका लागि चुनाव गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राष्ट्रपति पदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म बहालवाला राष्ट्रपतिले काम गर्ने व्यवस्थालाई आधार बनाएर दलहरु फागुन अन्तिम साता मात्रै चुनाव गराउने राजी बनेको देखिन्छ । त्यसमा राष्ट्रपतिमा आफ्नो रोजाइको व्यक्ति पठाउने दलहरुको चाहना लुकेको छैन । अर्कातिर निर्वाचन आयोगलाई पनि राष्ट्रपतिको चुनाव धकेल्न बाहना मिलेको छ । आयोगले जनगणनाको पूर्ण प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले राष्ट्रपतिको चुनावमा प्राविधिक समस्या देखिएको तर्क गरेको छ ।
आयोगलाई दलको स्वार्थ बुझिदिने छुट दिन जनगणनाकै प्रतिवेदन प्रकाशित नहुनुले आधार दिएको छ । आयोगले लिएको तर्क स्वभाविक समेत छ । किनकि राष्ट्रपति पदको चुनाव गराउन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार तोकिन आवश्यक छ । त्यस्तो मतभार निकाल्न जनगणना आवश्यक पर्छ । २०७८ मा जनगणना भएकाले पुरानै तथ्याङ्क राख्न मिल्दैन । तर जनगणनाको पूर्ण प्रतिवेदन भने प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि आउन सकेको छैन । गएको वर्ष ८ माघमा जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको थियो । २५ कात्तिकदेखि ९ मंसिर २०७८ मा भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तीन महिनाभित्रै सार्वजनिक भएपनि थप प्रतिवेदन आउन सकेको छैन ।
त्यसको असर राष्ट्रपतिको चुनाव र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । किनकि संविधान अनुसार हुनुपर्ने चुनाव नहुनुको असर दीर्घकालीन पर्न सक्छ । राष्ट्रपति पदको चुनाव एक महिना अगाडि वा पछाडिको कुरा मात्रै होइन । यो त देखिएको क्षेत्र भयो । जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि ठूलो असर परिरहेको छ । किनकि मुलुकको योजना, कार्यक्रम र उद्देश्य निर्धारण मात्रै नभएर वर्तमान समाजको विश्लेषण गर्न पनि जनगणनामा देखिएको परिवर्तनको अवस्था थाहा हुन आवश्यक छ । तसर्थ जनगणनाको पूर्ण प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गरिन आवश्यक छ । अहिलेसम्म भइरहेको विलम्बबारे ठोस् जवाफ पनि दिनुपर्नेछ ।
