सत्तारुढ दलहरुबीच फेरि खटपट देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फेरि पनि गृहमन्त्रालय पाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसका लागि तयार नदेखिदा सत्तारुढ गठबन्धनमा खटपट देखिएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री भएका थिए । तर नागरिक विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै रविको उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री पद गुमेको थियो । अमेरिकी नागरिकता त्यागेका रविलाई फेरि नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले दिएको थियो । त्यसैअनुसार, आइतबार रविले नागरिकता लिएलगत्तै गृह मन्त्रालयमा दावी गरे । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि रास्वपाले सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको छ ।
रविलाई प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले पनि साथ दिएको छ । एमाले नेताहरुले सत्तारुढबीच जुटेको सहमति अनुसार, रास्वपालाई गृहमन्त्री दिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइरहेका छन् । तर एमाले नेतृत्वको आग्रह समेत प्रचण्डले मान्न तयार नरहेको संकेत दिएका छन् । रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन तयार नदेखिएका प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा एमालेलाई समेत नस्वीकार्ने संकेत दिएका छन् । सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्तिले असन्तुष्टि जनाएर सरकारमा सहभागी हुन मानेका छैनन् । जनमत पार्टीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । यदि एमाले र रास्वपाको समेत प्रचण्डले विश्वास गुमाए यो सरकार प्रष्ट अल्पमतमा पर्नेछन् । तर प्रचण्ड त्यो अवस्थाको सामना गर्न पनि तयार देखिन्छन् ।
२६ पुसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले समेत विश्वासको मत दिएकाले प्रचण्डको पद जोगिनेमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु विश्वस्त छन् । त्यो अवस्थामा एमाले, रास्वपा, राप्रपा सहित अहिलेको गठबन्धन भत्किएर १० पुस अगाडिको समीकरण बन्न सक्छ । राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको दावी छदैछ । १० पुसकै अवस्थामा पुग्दा पनि फाइदा एमालेलाई हुनेछ । किनकि अहिलेको संसदीय समीकरणमा एमालेबाट सभामुखमा निर्वाचित देवराज घिमिरे सहित प्रदेश सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त गर्न नयाँ समीकरणसँग दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने देखिन्न । तर कांग्रेस र माओवादी सहित दलहरुलाई पनि लाभ नै होला । तर नोक्सान भने मुलुकलाई हुनेछ । सरकार बनेको दुई महिनाभित्रै शुरु भएको अस्थीरताको जग मध्यावधिसम्म जाँदैन भन्ने कुनै टुंगो छैन । जबकी मुलुकका निम्ति राजनीतिक स्थीरता महत्वपूर्ण कुरा हो । संविधानको भावना पनि त्यही हो । अतः व्यक्तिगत स्वार्थकै निम्ति मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने प्रयत्न अस्वीकार्य छ । प्रणाली महत्वपूर्ण र व्यक्तिगत स्वार्थ सहायक कुरा हुन् । मुलुक, जनता र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिन आवश्यक छ ।
 9 chait 2079-Nepali_001.jpg)
