–विष्णु पाण्डेय
संविधानले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीतिअनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि मुख्य संयन्त्रको रुपमा समेत लिएको छ । अहिले राज्यका तीन वटै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विकृति र विसंगतिका विरूद्ध सचेततापूर्वक आवाजहरू उठेका छन् । आमनागरिक राज्य संयन्त्रप्रति सहजरूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था छैन । यस पछाडिको कारण भने राजनीतिमा प्रशासनीकरण र प्रशासनमा राजनीतिकरण हावी भएर नै हो । संविधानले शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनरूपी संविधानवादको मर्मलाई आत्मासात गरेको छ, तथापि संविधानवादको मान्यता सिद्धान्तमा सिमित रहन पुगेको छ ।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोकथाम गर्न आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार न्यायालयमा रहेका विकृति र विसंगतिको पहिचान र निराकरण, नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकरण भई कार्यान्वयनमा समेत ल्याइएको छ । नेपाल सरकारले न्यायालय सुधारका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरी दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट पनि न्यायालय सुधारको अपेक्षा गरिन्छ ।
न्यायालयमा सुधारको खाँचो छ । यसको अर्थ न्यायालय पूूरैरूपमा बिग्रेको भन्ने भने होइन । राज्यका अन्य निकायहरूमा विकृति र विसंगति देखिएको अवस्थामा कानूनमार्फत कारबाहीको दायरामा ल्याउनपर्ने निकाय स्वयम् विकृतिको घेराबन्दीमा नपरोस् भन्ने त जनचाहाना नै हो । जसका लागि दीर्घकालिन र अल्पकालिन गरी रणनीतिहरू अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
दीर्घकालिन रणनीति
न्यायपालिकाको पुनर्संरचना : न्यायालय सुधारका लागि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना जरूरी छ । यथास्थितिवादी संरचनाबाट न्यायालयमा सुधार हुन सक्दैन । सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, भर्ना, छनौट प्रक्रियादेखि जनशक्ति व्यवस्थापन यसभित्र पर्दछन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद् राजनीतिक नेतृत्वको बहुमतमा छ । जसको कारण प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पर्नु स्वभाविक नै हो । वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषद्को सट्टा एक स्वतन्त्र संवैधानिक परिषद्को संवैधानिक व्यवस्था गरी त्यसको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु उपर्युक्त देखिन्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा र कारबाहीको समेत सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को पुनर्संरचनाको पनि खाँचो छ ।
नियुक्ति : सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशलगायत सबै तहका अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा जेष्ठतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी गरिएको छ । न्यायाधीशजस्तो पदमा जेष्ठता होइन, कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन स्तर र निजको आचरणलाई प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ । हामीले नियुक्ति गर्ने एक थान न्यायाधीश होइन, एकजना न्यायमूर्ती हो भन्ने विषयमा गम्भीर हुन जरूरी छ ।
न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको कारक भनेको न्यायाधीशको नियुक्ति नै हो । सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र कार्यक्षमतासमेतलाई मिचिएको भन्दै वरिष्ठ तथा उम्दा कानून व्यावसायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुन चाहेका छैनन् । त्यसैले न्यायाधीशमा राजनीति र हाम्रालाई होइन, राम्रालाई नियुक्ति गर्नु जरुरी छ । यसको लागि न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति नै मुख्य विषय हो ।
मूल्यांकन पद्धतिमा सुधार : न्यायालयमा कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन पद्धतिमा सुधार ल्याउन जरूरी छ । अहिले जुम्ला, मनाङ्, रसुवा, ओखलढुङ्गा जस्ता जिल्लाहरूमा कर्मचारीहरूको चाप बढी रहेको छ भने सर्वोच्च अदालत, उपत्यकाका केही अदालत र तराईका अदालतहरूमा मुद्दा भार बढी छ । जहाँ मुद्दा भार बढी हुन्छ त्यहाँ कर्मचारी काममा बढी खट्नुपर्छ । यद्यपी सुविधाका हिसाबले असमानता छ । मुद्दा र कामको चाप नभएका हिमाली र केही पहाडी जिल्लामा बढुवाका लागि प्राप्त अंकभार पनि बढी, सेवासुविधा पनि बढी रहेको छ । यसमा सुधार गरी तराईका जिल्लाहरूलाई बढी भौगोलिक अंकभार र सुविधा राखेमा नतिजामा नै फरक आउनेछ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यसतर्फ ध्यान जानपर्ने देखिन्छ ।
अल्पकालिन रणनीतिहरू
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : न्यायालय आज नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । नागरिकको जिउ, ज्यान र सम्पत्तिलगायत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवार संरक्षकीय निकाय न्यायालयले लामो समयदेखि नेतृत्व पाएको छैन । न्यायालय तदर्थवादमा चल्न बाध्य छ । न्यायिक नेतृत्वहरूलाई आश र त्रासको कैचीबीच रेटिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यहीँबाट शुरू हुन्छ, न्यायालयमा विकृति । न्यायालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुनु न्यायालयको विकृति हो की राजनैतिक विसंगति । त्यसैले न्यायालयको सुधारको पहिलो कडि हो– प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति । यो तुरून्त गर्न जरूरी छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन : सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूको संयोजकत्वमा गठित विकृति र विसंगतिविहिन न्यायपालिका अध्ययन कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको भनिएको छ । प्रतिवेदनमा देखिएका कुराहरू नलुकाई पेश गरिन्छ भने निर्मम कार्यान्वयनको अपेक्षा राखिन्छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा नाफा र घाटाको हिसाव किताव हेरिन्न, समग्रमा सुन्दर भविश्यको कल्पना गरिन्छ । प्रतिवेदनले न्यायालय सुधारका केही अल्पकालिन तथा दीर्धकालिन रणनीतिहरू सुझाएको छ । त्यसको कार्यान्वयनको सुखद अनुभूतिको अपेक्षा गरिएको छ ।
न्यायाधीशको नियुक्ति : न्यायालय सुधारको पक्ष हो– न्यायाधीशको नियुक्ति र सरूवा । न्यायधीश नियुक्ति गर्दा पारदर्शी मापदण्डको निर्माण गरी कार्यक्षमता, इमानदारीता र न्यायप्रतिको प्रतिवद्धतालाई मुल आधार बनाइनु पर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति र सरूवालगायतका विषयलाई सिनियर र जुनियरको विषय बनाउँदा सही न्याय नपर्न सक्छ । नेतृत्व र जिम्मेवारी दिँदा वरिष्ठता मात्र होइन, उसको कार्य क्षमतालाई पनि आधार बनाउनु उपर्युक्त हुन्छ । अहिले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चा चलेको छ । नियुक्तिमा को सिनियर र को जुनियरका जोडघटाउहरू भएका छन । नियुक्ति र सरूवा गर्ने सन्दर्भमा मुद्धाको संख्या पनि हेरिँदैछ भन्ने सुनिन्छ । मुद्धा फर्छौटको संख्या मात्र होइन, मुद्धाको प्रकृति पनि हेर्न जरूरी देखिन्छ । अझ अहिले त मुद्धाको संख्या होइन, उसको पुराना मुद्धा फर्छौट गर्ने क्रममा के भूमिका र योगदान रह्यो, र मुद्धा पन्छाउने प्रवृत्ती कस्तो छ, यसलाई आधार मान्न पर्ने देखिन्छ ।
न्यायाधीशहरूको सरूवा गर्दा मुद्धाको चाप बढी रहेका जिल्लाहरूमा नेतृत्व दिँदा वरिष्ठताका अतिरिक्त निजको नेतृत्व क्षमता र कार्य क्षमतासमेतलाई आधार मान्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सबै वरिष्ठकतम न्यायाधीशहरूमा नेतृत्व क्षमता हुन्छ नै भन्ने छैन ।
अदालतमा न्यायाधीश होइन, राजनीतिक कार्यकर्ता र फैसलाधीश नियुक्ति भएको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि खास किसिमको मापदण्ड तर्जुमा तर्जुमा गर्नु जरूरी छ । न्यायपरिषदले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला र आदेशको अध्ययन कार्यको संस्थागत र संरचनागत शुरूवात गरी फैसला र आदेशमा निष्पक्षता मात्र होइन गुणस्तरियताको खोजी गर्ने कार्यको शुरुवात पनि गरेको सुनिएको छ । यो सुधारको सुन्दर पक्ष हो ।
नमुना अदालतको छनोट : न्यायाधीश र कर्मचारीको सरूवाका सन्दर्भमा कम्तिमा दश वटा मुद्दाका बढी चाप रहेका जिल्ला तथा उच्च अदालतलाई नमुनाका रूपमा छनौट गरी ती अदालतमा पहिलो चरणमा न्यायिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको छनौट गरी कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गराई जिम्मेवारी तोक्ने कार्यको थालनी गर्दा न्यायालयमा सुद्यार ल्याउन सकिन्छ । सुधारका लागि न्यायालयको आवश्यकतालाई हेरी कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउँ, जेष्ठाता र हाम्रालाई मात्र आधार मान्दा न्यायालयमा विकृति भित्रिएको तितो सत्यलाई नबिर्सौ । आज न्यायालयले काम खोजेको छ । सेवाग्राहीहरूले छिटो, छरितो र सुलभ न्याय खोजेका छन । म काम गर्छु, गर्न चाहान्छु भन्ने जनशक्तिको पहिचान गरौं । सही मानिस सही स्थानको पहिचान गरी नेतृत्व र भूमिक दिउँ । न्यायालयमा सुधार टाढा छैन । सुधार वा परिवर्तन एकैचोटी हुने विषय होइन । सुधार निरन्तर प्रयास हो । यो एक जनाको प्रयासबाट सम्भव पनि छैन । यसका लागि सरोकारवाला सबैको सामूूहिक प्रयास र प्रयत्नबाट जरुरी छ । न्यायपालिकाको सुधारका लागि यसका अवयवहरू जस्तो नेपाल बारलगायतका निकाय र क्षेत्रहरूको पनि सुधार हुन जरूरी छ । सुधारका लागि त्याग र समर्पणको खाँचो पर्छ । सरोकारवाला सबै पक्ष आत्मकेन्द्रीत भएमा चाहेर पनि सुधार सम्भव हुँदैन ।
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको सेवा अवधि अब धेरै छैन । यस्तो अवस्थामा उहाँको ध्यान मुद्दा मामिलामाभन्दा अदालत व्यवस्थापन र सुधारका क्षेत्रमा केन्द्रीत हुन जरूरी हुन्छ । आम सेवाग्राहीहरू प्रधानन्यायाधीशले अवकाशको अन्तिम घडीसम्म आफ्नो समय दिन दुगुणा, रात चौगुणा भनेझै न्यायालयको सुधारमा खर्चिनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
(लेखक पाण्डेय ललितपुर जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदार हुन् ।)
 9 chait 2079-Nepali_001.jpg)
