लगातार अप्रिय कदमले राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान तानिरहेको कोशी प्रदेश सरकारले फेरि अर्को आलोचनात्मक कदम चालेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश अधिवेशन अन्त्य भएपछि केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएका छन् । गत २६ पुसमा प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गरेर ६ माघमा अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशको प्रयोजन आमनागरिकका निम्ति अप्रिय मात्रै छैन, आपत्तिजनक समेत छ । किनकि यो अध्यादेशले नेताहरुलाई खुशी बनाउन राज्यकोष दुरुपयोग गरिनेछ । विशेषगरी अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिन अध्यादेश आएको छ । उक्त अध्योदशको व्यवस्था अहिले संघीय संसदले समेत अभ्यास गरेको छैन । सरकारमा रहेका बाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले मात्रै सरकारी सुरक्षासहितको गाडी सुविधा लिने गरेका छन् ।
तर मुख्यमन्त्री कार्कीले ल्याएको अध्यादेशले सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलका नेताले यो सुविधा लिनेछन् । सत्ता पक्षमा रहेका दलका नेता, प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरु र प्रदेशसभामै रहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिन अध्यादेश आएको छ । तर संघमा चुनाव लडेका र रहेका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुले सुविधा नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ । यसको अर्थ नेकपा एमालेका नेताहरु भीम आचार्य र शेरधन राईले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा नपाउनेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यी दुई नेता बाहेक अहिले कोशीमा नेता रहेका राप्रपालाई समेत सुविधा दिइनेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ । अर्थात् प्रदेशसभामा रहेका सबै दल र तिनका नेतालाई खुशी पार्नेगरी अध्यादेश आएको छ ।
जबकी मुलुकमा अहिले चलिरहेको बहसको भावना यस बिपरीत छ । विश्वब्यापी आर्थिक संकटको असर खेपिरहेकाले संघीय सरकारले समेत अनावश्यक खर्च कटौतीको निर्णय गरिरहेको छ । आमनागरिकको चर्को आपत्ति पनि नेताहरुको विलासी जीन्दगीप्रति छ । नेताहरुको विलासी चाहनाकै कारणले सुशासन कायम हुन नसकेको भाष्य लगभग आमजस्तै बनेको छ । अर्कातिर प्रदेश संरचनाकै चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले जनताको काम भन्दा पनि नेताको व्यवस्था गर्ने काम गरिरहेको निष्कर्ष जर्बजस्त स्थापित गराउने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले काम गरेरै नागरिकका विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्ने हो । तर त्यसबिपरीत अध्यादेश ल्याएर नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने सरकारको निर्णय नेपालकै संसदीय इतिहासको बद्नाम उदाहरण बन्न पुगेको छ । यस्तो सरमलाग्दो निर्णयबाट सरकार जतिसक्दो चाँडो पछि हट्नुपर्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies