प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन बदल्नु अगाडि वर्तमान व्यवस्थाविरोधी गतिविधि बढेको भन्दै लगातार प्रमुख दलहरुबीच छलफल चलाएका थिए । भलै त्यो छलफलको उद्देश्य सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई झुक्याएर नेकपा एमालेसँग सहकार्यको बातावरण बनाउनु रहेछ । यद्यपि कांग्रेस, एमाले सहित दलहरुलाई एकैठाउँ राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान व्यवस्थाप्रति चिन्ता गरेका थिए । सोही चिन्ता अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था प्रयोग गर्दै निषेधात्मक क्षेत्र घोषणा गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने र भीड नियन्त्रणमा कडा कार्बाही गर्ने नीति लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले लिएको त्यस्तो नीति अन्तर्गत अझैपनि राजधानी उपत्यकामा निषेधित क्षेत्र कायमै छ । केही दिन अगाडि सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास परिसरमा डोरी टाँगेरै निषेधित क्षेत्रमा हिड्न कडाइ गरिएको थियो ।
भीड नियन्त्रणमा गरिएको कडाइमा सर्लाही, बारा र ललितपुरमा प्रहरीको गोली लागेर चार युवाको ज्यान नै गएको थियो । टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अझै खुलेको छैन । यी सबै निर्णय गरिनुमा व्यवस्था विरोधी आवाज कमजोर बनाउने सरकारको उद्देश्य नै कारण थियो । व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने राप्रपालाई सरकारमै सहभागी नगराएर सत्तारुढ गठबन्धन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक सन्देश दिन खोजेका थिए । तर तिनै सत्तारुढ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णयहरु हेर्दा भने वर्तमान व्यवस्थाको भावनामाथि नै प्रहार भइरहेको छ । आइतबार मात्रै राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उम्मेद्वार नारायणप्रसाद दाहाललाई बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको उक्त दललाई एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । त्यसैले दाहालले जित्ने लगभग निश्चित छ ।
जबकी पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नातेदार च्यापेको आरोप पहिल्यैबाट खेप्दै आएका छन् । फेरि भाइ नाता पर्ने नारायण दाहाललाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय प्रचण्डले गराए । नारायण दाहाल मनोनीत राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । प्रचण्डले तिनै नारायण दाहाललाई पार्टीभित्र पनि मुख्य जिम्मेवारी दिएर परिवारवाद देखाएको आरोप माओवादी केन्द्रकै बैठकमा उठेको थियो । तर त्यस्तो आरोपको कुनै वास्ता नगरी निर्णय गरे । यस्तो अप्रिय र जनताको भावना बिपरीत शक्तिमा रहने निर्णय लिइनु वर्तमान व्यवस्थाको परिकल्पना होइन । यस्ता अरु थुप्रै निर्णयहरु छन्, विशेषगरी भागबण्डामा चलिरहेको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिपरीत हुन् । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थाको खतरा सडकमा उठ्ने आवाज नभएर सत्ताको नेतृत्वमा रहनेहरुको निर्णय हुन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies