मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजित बजेट फ्रिज नहुने गरी काम गर्न विकासे अड्डाहरूलाई आन्तरिक सर्कुलर जारी गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बढी बेरुजु देखाउने अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका निकायलाई सकेसम्म बेरुजु हुन नदिन आग्रहसहितको पत्राचार गरेको स्रोतले बताएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘वर्षेनि बेरुजु बढिरहेको छ । यो पाली सक्दो कम बेरुजु हुनेगरी कागजपत्र मिलाउन र बजेट फ्रिज हुन नदिन आग्रहसहितका परिपत्र गरेको छ ।’ स्रोतकाअनुसार बढी बेरुजु देखिने अर्थ मन्त्रालयले पनि सोही प्रकृतिको परिपत्र जारी गरेको छ ।
लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालय नै बेरुजुको अग्र स्थानमा रहेको छ । निरन्तर बेरूजुको अग्रस्थानमा पर्नुलाई आर्थिक अनुशानहीनताको पराकाष्टा भन्ने टिप्पणी गरिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो दशकको तथ्यांकअनुसार अर्थको बेरुजु बढी देखिएको छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि सँगैसँगै छ ।
लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय मन्त्रालय मध्ये अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ५७ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । त्यो आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयको कूल बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु १५ दशमलव ६२ प्रतिशत छ ।
त्यसअघि ५९औं प्रतिवेदनमा पनि अर्थ मन्त्रालयको बेरूजु सबैभन्दा अगाडि छ । सो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अर्थमन्त्रालयको कूल बेरूजु १९ अर्ब ९२ करोड छ । सो वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको बेरूजु कूल लेखा परीक्षण गरिएको अंकको ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि अर्थको बेरूजु संघीय कार्यालय मध्ये पहिलो नम्बरमा परेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारी कार्यालयको कुल बेरुजुको २६ दशमलव ८३ प्रतिशत बेरुजुको हिस्सा अर्थ मन्त्रालयले लिएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालय नै पहिलो नम्बरमा छ । उक्त आर्थिक वर्षको कुल बेरुजुको २९ दशमलव ६६ प्रतिशत बेरुजु अर्थको भागमा परेको थियो ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारी कार्यालय तर्फको कुल बेरुजुको १७ दशमलव ०५ प्रतिशत हिस्सा लिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा भने सरकारी कार्यालय तर्फको बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालय दोस्रो नम्बरमा परेको थियो ।
सो आर्थिक वर्षको कुल बेरुजु अंक ९४ अर्ब ८१ करोड ५४ लाखमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै ३० करोड ३० लाख बेरुजु देखिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा थियो । मन्त्रालयको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो ।
यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने अर्थ मन्त्रालय नै बेरुजुको पहिलो नम्बरमा थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयतर्फ देखिएको कुल बेरुजु ७१ अर्ब ५० करोड ९६ लाखमध्ये सबैभन्दा करिब आधा अर्थात् ४४ दशमलव २ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको थियो ।
सरकारी रकम असुल फर्छयौट नियम २०२७ को परिभाषा अनुसार बेरुजु भनेको आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्छ भन्ने लेखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याएको कारोबारलाई बेरुजु सम्झनु पर्दछ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ का अनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र पेस्की बाँकी गरी बेरुजुलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तो बेरुजुलाई सक्दो छिटो मिलान गर्नुपर्छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ११ ले महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याइएका बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies