काठमाडौं : सरकारले लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तालाई लगानीको लागि आकर्षण गर्न र लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन केही ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही वैशाख १६ र १७ गते सरकारले आयोजना गरेको ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट २०२४’ लाई सफल बनाउन तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुमार्फत बढी भन्दा बढी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन अध्यादेशमार्फत् ९ वटा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठन भएको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिले कानून संशोधन सम्बन्धी तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालिन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यादलले १० ऐन तथा २ नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कानुन मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, नागरिक उड्डयन ऐन र विद्युत ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधनको सूचीबाट हटाइदिएको हो । यी तीन ऐन संसदीय समितिमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies