दिवाकर अधिकारी/ध्यान्ह
काठमाडौं : लगानी सम्मेलनका लागि केन्द्रित गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गम्भीर चासो देखाएका छन् । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न ९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, उक्त अध्यादेशप्रति राष्ट्रपति पौडेलले चासो देखाएपछि सरकार झस्किएको बताइन्छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार बुधबार अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय भएका थियो ।
तर, राष्ट्रपतिले चासो राखेपछि ढिलो गरी शुक्रबार दिउँसो ३ बजे मात्रै पठाइएको छ । शुक्रबार दिउँसो पठाउँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको भन्दा एउटा कम कानून संशोधन गर्ने भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ९ वटा कानून संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । कानून मन्त्रालयले आठ वटा मात्रै कानून संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
कानून मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विषय हटाएर आठ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । अध्यादेशमा नेपालबाट कारोबार गर्ने गरी खुलेका र नेपालमा दर्ता भएका कम्पयुटर र सफ्टवेयर तथा सूचना र प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीले नेपालबाट विदेशमा सिधै डलरबाट कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । यो व्यवस्था हाललाई हटेको छ ।
लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो । जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक ऐन २०७३ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ का केही व्यवस्था पनि संधोधन गर्न लागिएको छ ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेश स्वीकृत भएपछि अब रोजगारी र उत्पादन नघट्ने तथा निरन्तर सञ्चालन हुने अवस्था रहेमा कुनै पनि संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा समेत बिक्री गर्न पाउनेछन् ।
जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १२ मा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै सरकारले तोकेको सर्तमा एक पटकका लागि जग्गा बिक्रीको अनुमति दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भएको औचित्य पुष्टिको कारण पेस गरी एक वर्षभित्र मन्त्रालयमार्फत् निवेदन दिने व्यवस्था थप गरिएको हो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा संशोधन गरेर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा स्थापित उद्योगले ६० प्रतिशत वस्तु र सेवा निर्यात गर्नुपर्ने गरी परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै अध्यादेशमा राइड सेयरिङमा पनि विदेशी लगानी सर्तसहित खुला गर्ने प्रस्ताव छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी मूल ऐनको अनुसूचीमा उक्त विषय थप गरिएको हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies