कुलेन्द्र शाही/मध्यान्ह
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न सुझाव दिएको छ । तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा संघीय आयोजनाको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेको भन्दै यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा संघीय आयोजनाको वितरण मार्फत् सन्तुलन कायम गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त परिषदको नर्वौ बैठकमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले
कर्णाली प्रदेश सरकारकोतर्फबाट संघीय सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु पेश गरेका छन् । संघीय सरकारका अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा शनिबार सम्पन्न बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सहभागी थिए ।
उक्त सुझावमा कर्णाली प्रदेशलाई अहिलेको राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान वितरणको सुत्र प्रभावकारी नभएको, ठूलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्र र मानव विकास सूचकांकको अंकभार बढाउनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा मात्र बजेट बाँडफाड गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । समानीकरण अनुदान बाँडफाँडका आधारहरु पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पूर्वाधार विकासको सूचकले पछाडि परेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप पछाडि पार्ने अवस्था रहेको र खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता बीचको अन्तर पूरा गर्न समानीकरण अनुदान वितरण हुनुपर्ने भएपनि हाल यसको राम्रोसँग विश्लेषण नभएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक राजस्वबाट धानिन सक्ने प्रदेश र आन्तरिक राजस्वको न्यून सम्भावना भएका प्रदेशमा जाने समानीकरण अनुदानमा खासै उल्लेख्य फरक नभएको र यसले झन् प्रादेशिक असन्तुलन बढाएको उल्लेख गरिएको छ ।
सुझावमा भनिएको छ, ‘सशर्त अनुदान घटाउँदै जानुपर्नेमा बढ्दै गएको छ । संघले सशर्त अनुदान घटाउँदै समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने नीति लिनुपर्छ । संघले समानीकरण अनुदानको स्रोत दिएको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्ने हुँदा पछि राजस्व कम उठेको आधारमा समानीकरण अनुदान कटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रभावित हुने र खरिद प्रक्रियामा गैसकेका आयोजना र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने स्थिति हुन्छ । त्यसैले सुरुमा दिएको स्रोत अनुसारको रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
संघीय आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा यसको कार्यान्वयन सहज हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलापमा आधारित नभइ क्षेत्रगत रुपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, विगतमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजना स्रोत अभावमा अलपत्र भएको उल्लेख छ । आयोजना हस्तान्तरण गर्दा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नु पर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।
संघले निश्चित लागत भन्दा माथिका आयोजना मात्र अगाडि बढाउने तर सो लागत भन्दा तलका आयोजना रकमसहित हस्तान्तरण हुनुपर्छ । रकम विना आयोजना हस्तान्तरण भए प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies