बतास प्रकरणले उठेका प्रश्न

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक पछि अर्को गर्दै व्यवसायीक समूह बतास समूहसँग गरेको सम्झौताहरुलाई रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले एक पछि अर्को गर्दै छानबिन समिति बनाई सम्झौता रद्दको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले गठन गरेका छानबिन समितिले नाराहिटी दरबारभित्रको ठेक्का र पशुपतिको धर्मशालासँग सम्बन्धित ठेक्का मिलेमतोमा भएको र कानुनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै गरिएको ठहर गरेको छ । मन्त्रालयले दुवै ठेक्कामा जोडिएका सरकारी अधिकारी र व्यवसायीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयको यो सक्रियतासँगै अब बतास समूह दुवै ठाउँबाट बाहिरिने निश्चित देखिएको छ । तर, बतास समूह बाहिरिने विषयलाई स्वागत गर्दै गर्दा त्यस प्रकरणसँग जोडिएको नीतिगत विषयलाई भने सबैले वेवास्ता गरिएको देखिन्छ । जुन निकै गम्भीर विषय छ । 

नारायणहिटी र पशुपतिको धर्मशाला ठेक्का प्रकरणमा तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईप्रति धेरैले आक्रोश साँधे । जुन स्वभाविक पनि छ । तर, मन्त्री भट्टराई मात्रै त्यो विषयका जिम्मेवार देखिन्नन् । तत्कालिन समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीको प्रभावमा परिवर्तन गरेको नीतिगत व्यवस्था नै यसको मुख्य दोषी देखिन्छ । तत्कालिन सरकारले नेपाल ट्रष्टको ऐन नै संशोधन गरेर भए भरका सरकारी सम्पत्ती व्यवसायीलाई बुझाउने खेल खेलेको थियो । 

राजतन्त्रको बर्हिगमनसँगै स्थापना भएको नेपाल सरकारले राजपरिवारको सम्पत्ति खोजी गर्दै राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लिएको थियो । सोही नीतिलाई टेकेर सरकारले तत्कालिन राजा वीरेन्द्र र अरु राजपरिवारको नाममा रहेका सम्पत्तिको खोजी गरी व्यवस्थापन गर्न नेपाल ट्रष्टको ऐन बनाएको थियो । राजपरिवारको सम्पत्तिलाई जनताको हितमा ल्याउन बनाइएको ऐनलाई नै संशोधन गरी ओली सरकारले व्यवसायीको हितमा ल्याएको थियो । नेपाल ट्रष्टको स्थापना गर्दा जुन उद्देश्य लिइएको थियो, त्यसलाई नै बंग्याउने काम ओली सरकारले ऐन संशोधन गरेको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य बेगरको उद्देश्यमा प्रयोग गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्थालाई ओली सरकारले उल्लंघन गर्दै व्यवसायीक समूह यति अनुकुल ऐन संशोधन गरेको थियो । जससँगै नै ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवसायीको हितमा प्रयोग हुन थाल्यो । नारायणहिटी प्रकरण सोही नियतसँग जोडिएको छ । जबसम्म ट्रष्ट ऐन स्थापना बेला लिइएको उद्देश्य अनुपरिमार्जन हुँदैन कुनै अमुक मन्त्रालयले एउटा कदम चाल्दैमा हल हुँदैन । यसको लागि ओली सरकारले परिवर्तन गरेको ऐनलाई पुनः साबिककै अवस्थामा संशोधन गरिनुपर्दछ । ऐनका कतिपय विषयलाई सहजै संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । तब मात्रै बतास प्रकरण दोहोरिने छैन । नत्र केही अमुक मन्त्री चर्चामा आइरहने खेलो मात्रै हुनेछ ।

अपरिपक्व शैली

लामो समय पछि सरकारले नेपाल–भारतबीच उत्पन्न सीमा समस्याबारे मुख खोलेको छ । आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेकबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट र द्धढ रहेको बताएका थिए । नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्री कार्कीले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रुपमा सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने कार्य नगर्न आग्रह गर्दै निर्माण काम तत्कालै रोक्न पनि भनेका थिए । मन्त्री कार्कीले ऐतिहासिक सन्धी, सम्झौता, तथ्य तथा नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका थिए । 

तर, सरकारको धारणा राखिरहँदा पत्रकार सम्मेलनमै उठेको प्रश्नबारे भने मन्त्री कार्की स्वंय नै अनुत्तरित भए । ‘कूटनीतिक पहल कहाँ पुग्यो ?’ भनि पत्रकारहरुले उठाएका प्रश्नमा उनले मौनता साँधे । विषय चुलिएको लामो समय पछि सरकारको तर्फबाट बोलेका कार्कीले सरकारले हालसम्म कूटनीतिक पहललाई कहाँसम्म पु¥यायो भन्ने स्पष्ट पारेनन् । उनले न त कसरी त्यो पहल अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा नै स्पष्ट जवाफ दिए । 

सीमा समस्या अहिलेको होइन् तथापी यसअघिको सरकारले जे–जसरी उक्त समस्याबारे पहल अगाडि बढाएको थियो गठबन्धन सरकारले त्यही पहललाई पनि गति दिन सकेन । लिपुलेकमा भारत सरकारले सडक निर्माण थालेपछि तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असहमति औपचारिक रुपमा दर्ज गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको भूभागको विषयमा धारणा प्रष्ट बनाएको थियो । भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक रुपबाटै सडक सञ्जाल विस्तारलाई रोक्दै कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने सहमति गराएको थियो । तर, तत्कालिन समय गरिएको उक्त सहमति सरकार परिवर्तन भएसँगै अलपत्र परेको छ । 

गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन सरकारले अगाडि बढाएको कूटनीतिक पहलको विषयलाई निरन्तरता दिन सकेन । कमजोर कूटनीतिक शैलीमा सरकारको उपस्थिति देखेसँगै नै भारतीय पक्षले सडक निर्माणलाई पुनः अगाडि बढाएको हो । तर, सडक निर्माणको काम अगाडि बढाउँदै गर्दा पनि सरकारले भने लामो मौनता देखायो । दल र नागरिक तहमा छलफल भइरहँदा पनि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न सकेन । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले आफ्नो धारणा सुनाएको भएपनि सरकारले कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउँछ वा बढाउँदैन भन्ने विषय यकिन छैन । भारतसँग सरकारले ‘डिल’ गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमै सरकारका प्रवक्ताले दिएको कमजोर जवाफ पनि यसको साँक्षी हो । 

कोरोनाको बढ्दो जोखिम

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमणदर उच्च देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत पुस १९ मा २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको संक्रमणदर माघ १ मा आइपुग्दा ३१.८ प्रतिशत पुगेको हो । शनिबार देशभर थप ४ हजार ६३६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार १४ हजार ५५६ जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा ४ हजार ६३६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएअनुसार शनिबार भेटिएको संक्रमितको संख्या पछिल्लो लहरमा भेटिएको मध्ये सबैभन्दा उच्च पनि हो । 

गत पौष १७ मा दैनिक तथ्यांकमा २४ घण्टाको अवधिमा ३८२ जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजारभन्दा कम थियो । त्यतिबेला ४७ सयभन्दा बढी व्यक्ति होम आइसोलेसनमा थिए र झण्डै अढाई सय जना मात्रै संस्थागत आइसोलेशनमा थिए । त्यति संख्यामा सक्रिय संक्रमित हुँदा ८९ जना आईसीयूमा र २७ जना भेन्टिलेटरमा थिए । तर, माघ १ सम्म आइपुग्दा देशभर २१ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । जसमध्ये ११९ जना आई.सि.यु.मा छन् भने २६ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । मन्त्रालयले जनाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा भएका सबै अस्पतालमा भेन्टिलेटरको संख्या कुल १५७ मात्रै छ । जसमध्ये अधिकांशमा क्रमशः बिरामी थपिँदै छन् । संक्रमितको बढ्दो तथ्यांकलाई आधार मान्दा केही साताभित्रै देशभर अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदै छ । 

गत मंसिर तेस्रो साता नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका संक्रमित भेटिएका थिए । ओमिक्रोनको संक्रमित भेटिएसँगै विज्ञहरुले थप सचेतता अपनाइहाल्न सुझाव दिएका थिए । तर, सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका दलहरु भने महाधिवेशन र अधिवेशन भन्दै शक्ति प्रदर्शनमा जुटे । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म भएका खुलम खुला शक्ति प्रदर्शनले कोरोना संक्रमण बढाउन थप मद्दत ग¥यो । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सकिए लगत्तै शीर्ष नेताहरु आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था बन्यो । तर, सचेतता अपनाउने अवस्था भने बन्न सकेन । माओवादी महाधिवेशन सकिए लगत्तै अन्य दलका जिल्ला अधिवेशनहरु भव्य रुपमा गरिए । जसले पनि संक्रमण बढाउन निकै मद्दत गरेको देखिन्छ । 

अहिले संक्रमणदरको ग्राफले निकै चिन्ताजनक अवस्था बन्दै गरेको संकेत गरेको छ । तर, पछिल्लो अवस्थासम्म पनि सरकारले उचित सावधानी अपनाउन सकेको छैन । सरकारले न त नागरिकलाई सचेत बनाउन सकेको छ न त आफ्ना गतिविधिलाई सच्याउन सकेको छ । पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा काठमाडौं उपत्यका निकै जोखिममा देखिन्छ । तर, सचेतता भने निकै न्यून छ । यसले थप जोखिमलाई संकेत गरेको छ । सरकारले बेलैमा उचित कदम चाल्न नसके महामारी यसअघिकै अवस्थामा पुग्ने कुरामा दुईमत देखिन्न । 

रोगसँगै भोकको सवाल

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण नेपालमा संक्रमित संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, बिहीबार थप ३,५५३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । बुधबार भन्दा यो झण्डै पाँच सयले बढी हो । बुधबार ३,०७५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । बिहीबार १५,०८१ जनाको परीक्षण रिपोर्ट आउँदा पाँच सय बढीमा संक्रमण पुष्टि भयो । कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएपछि सरकारले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको निर्णय गरेको छ । विद्यालयहरु बन्द गरिसकेको छ भने भीडजन्य गतिविधिमा रोक लगाएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथामको उच्च सतर्कता नअपनाए कारबाही गर्ने राजधानी उपत्यकाका स्थानीय प्रशासनले निर्णय गरेको छ । 

तर भीडजन्य गतिविधि रोकिएको छैन । मंगलबार मात्रै पृथ्वीनारायण शाहको ३००औं जयन्तीमा हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह समेत सडकमा निस्किएपछि देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार परिसरको सडक घण्टौ अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्नेहरुको मात्रै नभएर मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको गतिविधि समेत रोकिएको छैन । विपक्षी दल नेकपा एमालेको देशभर जिल्ला अधिवेशन यही अवधिमा चलिरहेको छ । गएको पुस २३ गतेदेखि जारी अधिवेशनमा भीडभाड चलिरहेको छ । यो भनेको अघिल्ला वर्षहरु जस्तै दुखद् नियति दोहोरिन पुगेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि यस्तै राजनीतिक गैरजिम्मेवारी देखिएको थियो । जसको कारण कोरोना महामारी डढेलो जसरी फैलिन पुगेको थियो । लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञा गरिएको थियो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले यसपटक निषेधाज्ञा नहुने बताएका छन् । तर निषेधाज्ञा नहुने मन्त्रीले बताएर मात्रै पुग्दैन । बरु मन्त्री खतिवडा आफ्नै अग्रसरतामा निषेधाज्ञा नहुने परिस्थिति सिर्जना गरिन आवश्यक छ । यदि संक्रमणको दर उच्च भएमा निषेधाज्ञा निर्विकल्प बन्न पुग्छ । किनकि नागरिकको जीवन रक्षासँग अरु घटनाको तुलना हुन सक्दैन । सँगै नागरिकलाई रोगबाट मात्रै नभएर भोकबाट समेत जोगाउनु सरकारको र राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व हो । संक्रमण बढेर जाँदा नागरिकमा भोक टार्ने समस्या अघिल्ला पटक पनि देखिएको थियो । त्यसैले यसपटक नागरिकलाई रोगबाट मात्रै नभएर भोकबाट समेत जोगाउन संक्रमणको रोकथाम उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । 

विश्वासको खाँचो

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि सरकारले स्थानीय चुनाव नगराउन चाहेको आरोप लगाए । आगामी वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय चुनाव नगराउने तयारीमा सरकार रहेको ओलीको भनाइ थियो । असंवैधानिक कदम चाल्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने ओलीको चुनावी चाहना राजनीतिक अभिव्यक्ति रहेको आशंका गर्न सकिन्छ । गएको वर्ष पुस ५ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए । तर ओलीको असंवैधानिक निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भयो । ११ फागुन २०७५ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो । फेरि ओलीले २०७८ जेठको मध्यराति दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिए । त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । 

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा परेको रिटमाथि भने मागदावी बमोजिम सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई पदमुक्त गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । पाँच वर्षे जनमत विपरीत ओलीले कदम चालेपछि विपक्षी भूमिकामा पुगेका ओलीले लगातार ताजा जनादेशको पक्षमा वकालत बोलिरहेका छन् । जबकी मुलुकमा अहिले पनि चुनाव गराउनु खतरापूर्ण छ । किनभने लगातार कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । तेस्रो लहरको संक्रमण उच्च दरमा बढिरहँदा ओलीले सरकार चुनावको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधिको वकालत गर्नु र स्थानीय तहको नियमित चुनाव नगराउनु एउटै होइन । किनभने स्थानीय तहको चुनाव समयमा हुन सकेन भने कानूनी अड्चन आउनेछ भने संविधानको शासन कमजोर हुनेछ । 

तर ओलीको आरोप अभिव्यक्त भएलगत्तै बुधबार निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेगरी सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । यो सर्वदलीय बैठकको एजेण्डा राष्ट्रियसभाको चुनावी तयारी र स्थानीय तहको चुनावको तयारी रहेको आयोगले जनाएको छ । दलहरूको परामर्शमा आयोगले स्थानीय चुनावको तयारी गर्नेछ । तर फेरि संक्रमणको खतरा हटिसकेको छैन । यदि कोरोना महामारीको खतरा कम भएमा स्थानीय चुनाव नियमित गराउनुको विकल्प छैन । तर सामान्य अवस्थामा चुनाव नगराउनु सरकार र संविधानको असफलता हो । त्यसैले चुनावलाई सन्देहको विषय बनाउनु भन्दा पनि दलहरुबीच यो बेला राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ । परिस्थिति हेरेर नागरिकको जीवनरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै विश्वासका साथ निर्णय गर्न लिन आवश्यक छ ।  

राष्ट्रवादको होड

पृथ्वीनारायण शाहको ३००औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका कारण राजधानी उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन मंगलबार दिनभर अस्तव्यस्त बन्यो । विशिष्ट व्यक्तित्वको सवारी हुँदा राजधानी उपत्यकाको सवारी आवामगन त्यसैपनि प्रभावित हुनेगर्छ । मंगलबार त्यस्तै प्रभाव प¥यो । पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सिंहदरबारको पश्चिम गेट अगाडि अवस्थित पृथ्वीनारायण शाहको सालिकको माल्यार्पणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निस्किएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीसँग मन्त्रीहरु समेत सहभागी भएकाले सिंहदरबार वरपरका मुख्य सडक प्रभावित बन्न पुग्यो । अझ पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाह पहिलोपटक सालिकमा माल्यार्पण गर्न पुगेका थिए । गणतन्त्र आएपछि उनी पहिलोपटक माल्यार्पण गर्न पुगेका हुन् । ज्ञानेन्द्र शाह सालिक जाँदै गर्दा उनका समर्थकहरु सडक प्रदर्शनमा थिए । 

ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरु सिंहदरबारको पश्चिम गेट देखि भद्रकालीसम्म  भरिएका थिए । गणतान्त्रिक मुलुकका ज्ञानेन्द्र शाह पृथ्वी जयन्तीमा निस्किनुलाई कतिपयले आपत्ति जनाएका छन् । उसो त ज्ञानेन्द्र शाहले पनि मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढेकाले राष्ट्रिय एकताका निम्ति सडकमा निस्कनु परेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । गणतन्त्रमा हरेक नागरिकलाई आफ्नो विचार रोज्ने र गतिविधि गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ज्ञानेन्द्र शाह पनि मुलुकको नागरिकको हैसियतमा रहेकाले त्यो अधिकार सुरक्षित छ । तर गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति अनाष्ठा फैलाउनेगरी ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रियताका विषय उठाएका छन् । दलहरुले एकअर्का विरुद्ध सशक्त देखिन राष्ट्रवादी बन्ने गरेका थिए । तिनै कार्ड ज्ञानेन्द्र शाहले पनि उठाएका छन् । 

यसको अर्थ ज्ञानेन्द्र शाहले पनि तिनै कार्ड फ्याकेका छन्, जुन कार्ड नेताहरुले फ्याक्ने गरेका थिए । अहिले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न र शासन सत्तामा पुग्न अनेक नामको राष्ट्रवाद फ्याकिने गरेको छ । कतिपय दलहरुले धर्मलाई राष्ट्रियता मानेका छन् भने कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरुलाई राष्ट्रियताको आधार बनाएका छन् । त्यही क्रममा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि राजतन्त्रलाई राष्ट्रियताको प्रतीक मानेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । जबकी अहिले हामीले उपभोग गरिरहेको व्यवस्थाको राष्ट्र भनेको नेपाली जनता हुन् । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत छ । तर अनेक शक्तिले राष्ट्रवादका निम्ति साझा प्रतीकहरुलाई पनि विवादमा तान्ने गरेका छन् । जुन मुलुक र नागरिकका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ ।    

उल्टो यात्रा

गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको १३ वर्ष भएको छ । २०६२/०६३ सालको जनविद्रोहले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरेको थियो । जनविद्रोहको जगमा बनेको संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएको थियो । त्यसयता गणतान्त्रिक प्रतीक र नेपालको संविधानबाट शासनव्यवस्था चल्दै आएको छ । गणतन्त्र नेपालमा राजतन्त्रकालीन प्रतीक र संस्कृतिलाई समेत औपचारिक रुपमा मनाउने गरिएको छैन । तर हरेक वर्ष पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवसबारे छलफल हुने गरेको छ । राजतन्त्रप्रति झुकाव राख्ने राजनीतिक शक्ति र नेताहरुले यसबारे चर्चा गर्ने गरेका छन् । वर्षेनि पात्र परिवर्तन भएपनि पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई विशेष दिवसका रुपमा मनाउनेपर्नेमा जोड दिइने गरेको छ । 

पत्रकार पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका रवीन्द्र मिश्रले यसपटक यो विषय छलफलमा ल्याएका छन् । मिश्रले पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सवलाई नेपाल दिवस मनाउनेदेखि सरकारी कार्यालयका भित्ता र नेपाली रुपैयाँमा समेत तस्वीर राख्न माग गरेका छन् । अझ अगाडि बढेर मिश्रले राजाहरुको प्रशंसा समेत गर्दै आएका छन् । पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपाका नेताहरू भन्दा चर्कोगरी मिश्रले राजतन्त्रबारे वकालत गर्न थालेका छन् । मिश्रको प्रस्तावमाथि उनकै दल विवेकशील साझा विभाजित हुन पुुगेको छ । मिलन पाण्डे नेतृत्वको समूह मिश्रसँग अलग भएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा मिश्रको यात्रालाई चासोका साथ हेरिएको छ । अर्थात् जबर्जस्त यसपटक पनि २०६३ सालको जनविद्रोहले बीट मारेको विषयमाथि छलफल हुन पुगेको छ । 

पक्कै पनि नेपालको एकीकरणको नेतृत्व गरेको पृथ्वीनारायण शाहको सधैं इतिहासको गौरव पात्र हुन् । मुलुक निर्माणको यात्रामा उनको योगदानको सकारात्मक र नकारात्मक मूल्याङ्कन नहुने कुरै रहेन । तर जसरी बहस भइरहेको छ, समकालीन राजनीतिमा यो राम्रो संकेत होइन । किनभने वर्तमान संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता दिएको छ । मनमा लागेको कुरा राख्ने छुट छ । तर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न पृथ्वीनारायण शाहको नाम बेच्नु किमार्थ सही होइन । उनी नेपालको एकीकरणकर्ता हुन् । नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमकता र अखण्डता जोगाउँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको दायित्व नेपाली जनतामै निहीत छ । त्यसैले राष्ट्र निर्मातालाई देखाएर राजनीतिक स्वार्थ लाभ लिनु उचित होइन । 

खतराको घण्टी !

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को आइतबार बसेको बैठकले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । कोरोना संक्रमणको दर बढेर गएको र नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएपछि सीसीएमसीले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सीसीएमसीको निर्णय अनुसार, सार्वजनिकस्थलमा हुने राजनीतिक कार्यक्रम रोक्नुपर्नेछ । साथै २५ जना भन्दा बढी भीडभाड हुने प्रकृतिको कार्यक्रम रोक्न प्रशासनलाई कदम चाल्न पनि सिफारिस गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले पनि कार्यक्रमको प्रकृति हेरेर निर्णय लिन आग्रह गरेको छ । होटल, रेष्टुरेन्टहरुमा कोरोना खोप कार्ड देखाएर मात्रै सहभागी गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालयहरु आगामी १५ माघसम्म बन्द गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आन्तरिक उडानमा पनि खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ । 

दक्षिण अफ्रिका भएर फैलिएको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको अनुमान सहित प्रतिबन्धात्मक निर्णय लिन सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ । बिहीबार नेपालमा २४ जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको थियो । छिमेकी भारतमा ठूलो संख्यामा ओमिक्रोन देखिएपछि नै सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो । तर सामान्य अवस्थाकै जस्तो गतिविधि हुँदै आएको थियो । बिहीबारदेखि संक्रमणदर समेत उच्च देखिएपछि आइतबार सीसीएमसीको बैठक बसेको थियो । बैठकले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने निर्णयहरु गरेको छ । सीसीएमसीको सिफारिस कार्यान्वयनसँगै केही हदसम्म रोकथामको प्रयत्न हुनेछ । 

तर रोकथामको आवश्यक सतर्कता अपनाउने र आम नागरिकका निम्ति आह्वान गर्ने काम भने फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वको हो । कार्यकारी प्रमुख देखि राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गतिविधि र दिने सन्देशले कोरोना रोकथाममा सहयोग पुग्नेछ । अहिले जसरी राजनीतिक गतिविधि भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नु सवैभन्दा पहिलो दायित्व हो । किनभने अघिल्ला वर्षहरुमा पनि राजनीतिक नेतृत्वको गैरजवाफदेही शैलीकै कारण कोरोना प्रकोप रोकथाममा समस्या देखिएको थियो । पहिलो लहर भन्दा दोस्रो लहरको प्रकोपले धेरै मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुगेको थियो । त्यसैले अघिल्ला वर्षको सिकाइका आधारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आवश्यक सुझबुझ देखाउन आवश्यक छ । नागरिकको जीवनरक्षा सवैको दायित्व भएकाले यसतर्फ उचित ध्यान दिन जरुरी छ । 

निर्विकल्प सर्तकता

शनिबार थप ९४४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । लगातार घटिरहेको संक्रमण दर शुक्रबारदेखि फेरि बढेको हो । १३,२६४ जनाको पीसीआर रिपोर्ट आउँदा शनिबार ९४४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोहो । शुक्रबार एकैदिन २४ जनामा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको थियो । यसअघि तीन जनामा ओमिक्रोन देखिएको थियो । दक्षिण अफ्रिका भएर ९० भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको ओमिक्रोन छिमेकी भारतमा ठूलो संख्यामा पुष्टि भइरहेको छ । यस्तो बेला नेपालमा पनि ओमिक्रोनको खतरा बढेर गएको छ । ओमिक्रोनका कारण संक्रमण संख्या बढेर जाने अनुमान गरिएको छ । सरकारले खोपको मात्रा बढाउन र सवै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको छ । 

ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भइरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संक्रमण पुष्टि भएको छ । माओवादी केन्द्रकै वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुक्रबार गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित शीर्ष नेताहरुको भेट प्रचण्डसँग भएको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि कोरोना परीक्षण गराउनुपर्ने भएको छ । शनिबार नै प्रधानमन्त्री देउवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । त्यसैले शीर्ष नेताहरु कन्ट्र्याक टे«सिङमा परेका छन् । शीर्ष नेतालाई मात्रै नभएर संक्रमणबाट नागरिकको जीवनरक्षा प्रमुख दायित्व बनेको छ । 

त्यसैपनि यसअघि प्रमुख तीन ठूला राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशनका कारण ठूलो जमघट भएको थियो । व्यापारिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक गतिविधिहरुमा पनि उचित सतर्कता अपनाइएको छैन । तर ओमिक्रोन संक्रमणको खतरा उच्च देखिएको छ । यस्तो बेला सरकारले आवश्यक मात्रामा खोप उपलब्ध गराउनु सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ । नागरिक तहमा विशेषगरी ध्यान दिन आवश्यक छ । सामाजिक दुरी कायम गर्ने, संक्रमणबाट बच्नुपर्नेगरी अनावश्यक काममा जमघट नगर्ने लगायत सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ । बिगतमा आवश्यक ध्यान नदिएकै कारण नेपालले मानवीय, आर्थिक र सामाजिक क्षति बेहोर्नु परेको छ । पहिलोपटकको लहरको पाठ सिक्न र आवश्यक तयारी गर्न नसक्दा ठूलो मानवीय क्षति मुलुकले बेहोर्नु परेको थियो । त्यसैले अहिले अति उच्च सतर्कताको विकल्प छैन । सवैभन्दा ठूलो प्राथमिकता नागरिकको जीवनरक्षा नै हो ।

बेथितिको हद

नारायणहिटी दरबार संग्राहलय परिसरमा रेष्टुरेन्ट चलाउन दिने निर्णय र सञ्चालनको तयारीबारे प्रति अर्को आलोचना भयो । बतास कम्पनीले प्रतिरोपनी ५० हजार भाडामा संग्राहलय परिसरमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनको तयारी गरेको थियो । तर चर्को आलोचनापछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले रोक लगाएको छ । मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनको तयारीमा रोक लगाउनुको साथै छानबीन समिति पनि बनाइएको छ । पर्यटन महाशाखाका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको अध्यक्षतामा पाँच सदस्य छानबीन समिति बनेको छ । यो समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश समेत दिइएको छ । अतः ऐतिहासिक संग्राहलय परिसरमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया तत्काललाई टरेको छ । छानबीन समिति बनेकाले प्रतिवेदनपछि थप निर्णय हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

तर यो प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व समेत जोडेर आलोचना र चर्चा भइरहेको छ । त्यसमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको पनि आलोचना भइरहेको छ । भट्टराई मन्त्री र यादवप्रसाद कोइराला सचिव हुँदा संग्राहलय परिसरमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो । त्यसैले भट्टराईलाई यो प्रकरणमा जोडेर हेरिएको छ । भट्टराईले भने आफ्नो हस्ताक्षर देखाउन चुनौती दिएका छन् । रेष्टुरेन्ट सञ्चालनको अनुमति दिइरहदा भट्टराईको मौखिक सहमति रहेको सरकारी दावी छ । यो प्रकरणमा थप अर्का शीर्ष नेता पनि जोडिन पुगेकी छन् । बतास समूहको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवम् नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा रहेको सार्वजनिक भयो । 

लगत्तै राणाले बक्तव्य जारी गरेर बतास समूहमा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्टोक्ति दिएकी छन् । भट्टराई र राणामाथि लागेको आरोप अनि दिइएको प्रष्टोक्तिको परीक्षण छानबीन समितिको प्रतिवेदनपछि प्रष्ट हुनेछ । तर संशय भने कायमै रहनेछ । किनकि सार्वजनिक सम्पत्तिमा शीर्ष नेतृत्व र विचौलियाको संलग्नतामा ठूलो अपचलन भएको तथ्य एकपछि अर्कोगरी सार्वजनिक हुँदै आएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण अहिले ठूलो प्रकरण र चासोको विषय बन्दै आएको छ । त्यसबाहेक राजनीतिक नेतृत्वकै मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन हुने अरु घटनाहरु समेत सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तसर्थ, बतास समूहको निष्पक्ष छानबीन र आवश्यक निर्णय लिनु आवश्यक छ ।