तनावमुक्त क्वारेन्टाइन

स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको जनाएका छन् । केही समय यता कोरोनाको संक्रमण देखिएको अफवाह फैलाइएको पाइए पनि मन्त्री ढकालले नै पहिलो पटक संक्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिएका हुन् । फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी १९ वर्षीया एक विद्यार्थीलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले पुष्टि गरे । उनी चैत ४ गते काठमाडौं ओर्लिएकी थिइन् । उनको स्वास्थ्य रिपोर्टमा कोडिभ–१९ पोजिटिभ देखिएको छ । कोरोना संक्रमण देखिए पछि ती युवतीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । 

यसअगाडि पनि नेपालमा एक जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । चीनबाट स्वदेश फर्किएका एक जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । तर, त्यसबेला सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको थिएन । ती संक्रमितलाई निको पनि भइसकेको छ । यसपटक भने चीन नभएर यूरोपेली मुलुकबाट स्वदेश फर्किएकी युवतीमा संक्रमण देखिएको छ । यूरोपेली मुलुकलाई कोरोनाको इपी सेन्टर नै मानिएकाले राजधानी उपत्यका सहित देशभर यसको त्रास देखिएको छ । तर, यस्तो बेला आतंकित भएर भन्दा पनि सचेत भएरै सोच्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले राजधानी उपत्यका सहित देशभर कडा नियमको घोषणा गरेको छ । चीन र भारत सहित स्थलगत आवागमन सहित अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प पारेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई समेत घरमै तैनाथ राखेर विदा दिइएको छ । 

चीनको हुपेई प्रान्तको वुहान शहर भएर फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट विश्वका १८६ देश प्रभावित भइरहेका बेला राजधानी उपत्यकामै कोरोनाको संक्रमित देखिनु र सरकारले पनि कडा नीति अख्तियार गरेकाले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सेल्फ क्वारेन्टाइन सहज विकल्प समेत हो । तर, क्वारेन्टाइन बस्न भने सजिलो छैन । दैनिकी अवरुद्ध हुने, रोजीरोटीको बाटो अवरुद्ध हुने र विशेषगरी बालबालिकामा यसको नराम्रो प्रभाव पर्न जान्छ । तर, यो बाध्यकारी विकल्पलाई सिर्जनात्मक बनाउनुको विकल्प रहन्न । रोकथामको उपचार नै सेल्फ क्वारेन्टाइन भएकाले यसबाट उत्पन्न मनोवैज्ञानिक त्रासबाट बृद्धबृद्धा एवम् बालबालिकालाई सहज बातावरण बनाउनु उचित हुनेछ । यस्ता महामारीबाट जोगिन सरकारले नेपाल लकडाउनकै घोषणा गरेको छ । यसले दैनिकी थप असहज हुने भए पनि घरभित्रै तनावमुक्त भएर सचेतता अपनाउन आवश्यक छ । 
 

मनोवैज्ञानिक रोकथाम

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी फैलिए सँगै फेक न्यूजको प्रकोप समेत फैलिएको छ । कोरोना भाइरससँग जोडेर बनाइएका फेक न्यूजले आम नागरिकमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको छ । नेपालमा पनि फेक न्यूज र अफवाह फैलाउने कार्य भएको तथ्य नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार मात्रै भक्तपुरबाट एक युवकलाई कोरोना भाइरसबारे अफवाह फैलाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । केही भ्वाइस मेल गरेर पनि अफवाह फैलाइएको पाइएको थियो । उक्त कार्यको नेपाली सेनाले खण्डन नै गरेको छ । सार्वजनिक भएका यी दुई तथ्य बाहेक आम सञ्चार माध्यममा समेत अफवाह फैलाउने प्रकृतिका सूचना सञ्चार भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

एकातर्फ कोरोना भाइरसको स्वास्थ्य संकटकाल र अर्कातिर अफवाहका कारण आम नागरिकमा बढी नै त्रसित देखिएका छन् । उत्तरी छिमेक चीनमा गएको नोभेम्बरबाटै संक्रमण देखिएको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण नै चीनको हुपेई प्रान्तको वुहानबाट शुरु भएको थियो । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण एक जनामा मात्रै देखिएको थियो । ती संक्रमित पनि निको भइसकेका छन् । अहिले यूरोप, अमेरिका हुँदै दक्षिणी छिमेक भारतसम्म कोरोनाको प्रकोप भित्रिसकेको छ । आइतबार नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । 

अतः नेपालमा कोरोना भाइरसको त्रास अझ बढी देखिएको छ । यस्तो बेलामा फेक न्यूज र अफवाह फैलाउने कार्यले अझ बढी त्रसित बनाउने नै भयो । तसर्थ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले विश्व स्वास्थ्य संकटकाल नै घोषणा गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमणजस्तो गम्भीर विषयमा अफवाह फैलाउनु आफैंमा आपराधिक विषय हो । यस्ता आपराधिक कार्य निरुत्साहित गर्नु सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको दायित्व हो ।  

भनिन्छ– महामारी विरुद्ध लड््न मनोवैज्ञानिक पक्ष बलियो हुनुपर्छ । तर, अफवाहले मनोवैज्ञानिक पक्षलाई कमजोर बनाउँछ । कोरोना महामारी रोकथामका लागि संसारभर युद्धस्तरमा काम भइरेहका हामीले पनि यसतर्फ सचेतता अपनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि मनोवैज्ञानिक रुपमा सचेत पंक्तिले मात्रै कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न सक्ने भएकाले यसतर्फ उचित ध्यान दिनुपर्नेछ । आतंकित बनाउने फेक न्यूज र अफवाह फैलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै सचेतता अपनाउने पंक्तिलाई भने प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ ।
 

दलीय संरचनाको उपयोग

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एकै दिन झण्डै दुई हजारको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार दश हजार पुगेको मृतक संख्या शनिबार १२ हजार हाराहारी पुगेको छ । गएको नोभेम्बरबाट देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एकै दिन यति धेरै संख्यामा मृत्यु भएको अहिलेसम्मकै उच्च हो । इटालीमा मृतक संख्या चार हजार नाघेको छ । चीन सरकारले भने महामारी नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ । चीनले तीन हजारमै मृतक संख्या रोक्न सफल भएको छ । कोरोनाको संक्रमणबाट १८६ देशमा झण्डै तीन लाख मानिस प्रभावित बनिसकेको छ । 

हुपेई प्रान्तको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नेपाल सरकारले पनि ‘सेमि लकडाउन’ घोषणा गरेको छ । चैत १० गतेबाट लामो दुरीको यातायात रोकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने उच्च स्तरीय समितिले निर्णय गरिसकेको छ । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन मार्फत् कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि राजधानी उपत्यका सहित देशका ठूला सहरहरु सुनसान देखिन थालेको छ । अत्यावश्यक बाहेकका काम रोक्न सरकारले निर्देशन दिएपछि मुलुक नै ठप्प जस्तो बनेको छ । 

विकसित मुलुकलाई समेत यो महामारीबाट बच्न हम्मे–हम्मे परिरहेका बेला सरकारको निर्णय उचित नै छ । किनभने, अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण फैलिन नसकेको नेपालले सावधानी अपनाउनु नै उचित हुनेछ । यस्तो बेला सवै नेपाली एक जुट हुनुको विकल्प पनि छैन । विशेषगरी जनताको स्थायी प्रतिनिधि मानिने राजनीतिक दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । वडा तहसम्म रहेको दलीय संरचना सरकार बाहेक अर्को भरपर्दो माध्यम हो । त्यसैले दलहरुले आफ्नो स्थानीय तहसम्म फैलिएको संरचना मार्फत् कोरोनाबाट बच्ने विधि सिकाउन सक्छन् । चिकित्सकहरुले दिएको सुझावअनुसार, सुरक्षित रहन दलका तल्ला तहमा रहेका कार्यकर्ताहरु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यसै पनि दलहरु जनताका स्थायी प्रतिनिधि रहेको र उनीहरु सामान्य नागरिक भन्दा बढी सचेत हुने भएकाले पनि त्यसैअनुससार परिचालन गर्न सक्छन् । परिचालनको अर्थ तुलब्यानर बोकेर भीडभाड गर्ने नभई अन्य माध्यमबाट संगठनलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । जसले सरकारको अभियानलाई मात्रै साथ पुग्ने नभई सिंगो समाजलाई जोगाउन सकिन्छ ।

जिम्मेवारी बोध गरौं

पत्रकारिता जिम्मेवार पेसा हो । त्यसैले सरकारका तीन मुख्य अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकापछिको ठाउँ पत्रकारितालाई दिँदै चौथो अंग भन्ने गरिएको छ ।

चौथो अंग पत्रकारिताको मुख्य काम सूचनाको सम्प्रेषण गर्दै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका काममा ‘वाच डग’ को भूमिका निर्वाह गर्नु हो । राणा शासनदेखि पञ्चायतको कालरात्रिसम्म झेलेर यहाँसम्म आएको पत्रकारिताका आफ्नै लामो इतिहास छ । यसले निरंकुश व्यवस्था ढालेर प्रजातन्त्र ल्याउनमा खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ । मिसन पत्रकारितापछि व्यवसायिक पत्रकारिताको अध्याय सुरु भएको छ । तर, व्यावसायिक पत्रकारिताको यात्रामा विकृत दृश्यहरू बढेर गएका छन् भन्दा अन्यथा हुँदैन । यसमा कान्छो र वैकल्पिक पत्रकारिताका रूपमा विकास भएको अनलाइन पत्रकारिता निकै आलोकाचो देखिएको छ । अनलाइन पत्रकारितामा बाढी आएको केही समयको दौरानमा पत्रकारिताको मूलभूत धर्म निर्वाह गर्न कतिपय अनलाइन चुकेका छन् । एक्कुरेसी, ब्यालेन्स र क्रेडिबिलिटी पत्रकारिताको मूल मर्म भए पनि अनलाइन पत्रिकाहरूमा यसको गुञ्जायस भेटिँदैन ।

पछिल्लो समय कोरोनाले विश्वमै त्रस्त बनेको छ । विभिन्न पेसा तथा व्यवसायीहरूले यसप्रति सजगता अपनाउँदै न्यूनीकरणमा योगदान दिइरहेका छन् । पत्रकारिताजस्तो जिम्मेवार पेसाको भूमिका यहाँनिर अहं हुनुपथ्र्यो । तर, छापा माध्यमको हकमा गुनासो गर्ने ठाउँ नभए पनि पत्रकारिताको मूल मर्म नबुझेका कतिपय अनलाइनका कारण तथ्यभन्दा तथ्यहीन सामग्रीहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । जसले आममानिसलाई विश्वस्त हुन नदिएर त्रसित बनाएको छ । सञ्चार माध्यमहरूको नियामकारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल पनि यसप्रति गम्भीर देखिएको छ । उसले पटक–पटक यस्ता विकृत पत्रकारिता नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । बिहीबार मात्रै पनि उसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जिम्मेवार ढंगले सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ । पत्रकारिता उपार्जनको माध्यम नभएर जिम्मेवार पेसा भएकाले पहिले त यसको गलत अभ्यास गर्नेहरूले गलत बाटो छाड्नु पर्छ । र, काउन्सिलले भने लगामबिनाका घोडाजस्ता बनेका सञ्चारमाध्यमहरूलाई त्यत्तिकै छाड्न हुँदैन । कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर पत्रकारितामा थुप्रिएको फोहोर सोहोर्नु पर्छ ।

निर्विकल्प सहमति

२०७२ को संविधान जारी भएको चार वर्ष पार गरिसकेको छ । दश वर्षे ‘जनयुद्ध’, दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३, मधेश विद्रोह र आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायत जनसंघर्षको जगमा बनेको संविधानको परिकल्पनाअनुसार, मुलुकमा तीन तहको सरकारको संरचना बनेको छ । सात सय ५३ स्थानीय सरकार बनेको तीन वर्ष नै पुग्न लागेको छ भने प्रदेश सरकार बनेको पनि दुई वर्ष नाघेको छ । यो अवधिमा बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले नामाकरण र प्रदेशको राजधानी टुंग्याइसकेका छन् । तर, प्रदेश–१, २ र ५ ले भने अझै पनि प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंगिन सकेको छैन । प्रदेश–१ ले राजधानी टुंगो लगाएपनि नामाकरण गर्न सकेको छैन । प्रदेश–५ मा राजधानीको विषय पेचिलो बनेको छ । बागमती प्रदेशको नामाकरणमा सहमति जुटेपनि राजधानी मतदानबाट टुंगिएको छ । 

यी तीन प्रदेश मध्ये प्रदेश–२ को विषय भने बढी पेचिलो देखिएको छ । मंगलबार सम्पन्न मतदानबाट प्रदेशको नामाकरण र राजधानी अस्वीकृत भए पछि भने जटिलता थप बढेर गएको छ । किनभने, मतदान प्रक्रिया अगाडि बढेपछि जुटेको सहमति फेरि तोडिएको छ । प्रदेश–२ मा समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीले ‘मधेश’ प्रदेश, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ‘जानकी’, नेपाली काँग्रेसले ‘मिथिला–भोजपुरा’ र काँग्रेसकै केही सांसदहरुले ‘मध्य मधेश’ प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, मंगलबारको निर्वाचनमा कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सकेन । यो प्रदेशमा कुनै पनि दलसँग नामाकरण र राजधानीको नामाकरण गर्न प्रष्ट बहुमत छैन । १०७ सांसद रहेको प्रदेश–२ मा नामाकरण र राजधानी मतदानबाट टुंगिन ७२ सांसदको आवश्यकता पर्छ । तर, समाजवादी–राजपासँग ५६, नेकपासँग ३२ र काँग्रेससँग १९ सांसद मात्रै छन् । त्यसैले कुनै पनि दलको प्रस्तावको पक्षमा ७२ मत पुग्न सकेन । 

तर, नामाकरणको प्रस्तावमा भएको मतदानकै कारण राजधानीबारे जुटेको सहमति पनि फेरि तोडिएको छ । यसअघि सवै दलले ढल्केबर पेरिफेरिमा प्रदेशको राजधानी राख्ने सहमति गरेका थिए । तर, जब नामाकरणमा मतदान भयो, ढल्केबर राजधानी रहने सहमतिको पक्षमा समेत आवश्यक मत पुग्न सकेन । यसले प्रदेश–२ लाई अझै अनिश्चिततातिर धकेलेको छ । त्यसैले यसको निर्विकल्प सहमति नै हो, अर्थोकबाट समस्या हल हुने देखिदैन । 

बालबालिकामा कोरोना आतंक !

भोलिबाट यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) शुरु हुँदैछ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा सतर्कता उच्च स्तरीय समितिको बैठकले परीक्षा नसार्ने निर्णय गरेपछि एसईई भोलिबाट शुरु हुने भएको हो । परीक्षाका लागि देशभरका चार लाख ८२ हजार १९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । एसईईको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । तर, परीक्षा निर्धारित समयमै हुनेबारे भने सोमबार बसेको उच्च स्तरीय समितिको बैठकले मात्रै निर्णय गरेको हो । निर्णयमा ढिलाई हुँदा विद्यार्थी र तिनका अविभावक नै अन्योलमा परेका थिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समयमा निर्णय दिन नसक्दा आम सञ्चार माध्यममा समेत अन्योल देखिएको थियो । उच्च स्तरीय समितिको निर्णय पछि भने निर्धारित समयमै परीक्षा सञ्चालनको बाटो खुलेको छ ।

उच्च स्तरीय समितिको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण परिस्थिति असामान्य नभएसम्म परीक्षा नियमित चल्ने निर्णय गरेको छ । अर्थात्, कोरोनाको संक्रमण नेपालमा देखिएमा भने परीक्षा स्थगित हुनेछ । यसको अर्थ अहिले पनि एसईई परीक्षा नियमित हुनेमा भने ढुक्कको परिस्थिति छैन । यदि, कोरोना भाइरस नेपालमा देखिएमा मात्रै पनि परीक्षा स्थगित हुनेछ । यसको प्रत्यक्ष असर भने परीक्षार्थी र तिनका अविभावकमा पर्नेछ । तर, कोरोना भाइरसका कारण परिस्थिति असमान्य अवस्थामा जान्छ वा जाँदैन भन्नेले भन्दा पनि परीक्षार्थीलाई यस सम्बन्धी भएको प्रचारले त्रसित तुल्याएको छ ।

किनभने, कोरोना भाइरसबाट यति धेरै सूचना प्रसार गरिएको छ कि परिपक्क पंक्ति समेत त्रसित हुने अवस्था छ । तर, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्नेबारे भने अहिलेसम्म प्रभावकारी सूचना प्रभाहित भएको छैन । एसईईका परीक्षार्थी मात्रै नभएर बाँकी विद्यार्थीहरुलाई समेत कोरोना भाइरसको त्रासले आतंकित बनाएको छ । आज सकिदै गरेको परीक्षामा देशभरका कलिला बालबालिका सहभागी हुँदै आएका छन् । संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार, आज परीक्षा सकिन लागेको हो । महामारीमा विवेकले राम्ररी काम नगर्न सक्छ । तर, सरकारले यसबारे सचेत भएर निर्णय लिनुपर्ने थियो । विशेषतः तिनै बालबालिकालाई यसबारे प्रभावकारी शिक्षा दिनुपर्नेमा सरकारले पाठ्यक्रमको कठोर प्रश्न सामुन्नेमा ल्याइदिए । यसले उनीहरुमा त्रास पैदा गरेको छ । यसबारे ध्यान दिनु र बालबालिकामा त्रास नभएर जानकारीको बिस्तार गर्नु अविभावक, समुदाय र सरकारको संयुक्त दायित्व हो ।

कोरोना कालोबजारीः कुकृत्यको पराकाष्ठा

गएको नोभेम्बर १७ देखि फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वका १६२ देशका एक लाख ७४ हजार बढी बिरामी भएका छन् । त्यस मध्ये ६६८५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७८ हजार हाराहारी उपचारपछि घर फर्किएका छन् । बाँकी ९० हजार संक्रमित क्वारेन्टाइनमा उपचारत छन् । नेपालको उत्तरी छिमेक चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा समेत संक्रमण देखिएको छ । नेपालमा एक जनामा संक्रमण देखिए पनि सफल उपचार भइसकेको छ । तर, दक्षिणी छिमेक भारतमा संक्रमित संख्या बढिरहेको छ भने दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखहरुले साझा प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले विश्वब्यापी महामारीको घोषणा गरेको कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न अहिलेसम्म नेपाल सफल देखिएको छ । धेरैले यसलाई संयोग भने पनि नेपालले अपनाएको सतर्कताले पनि रोकथाममा सहयोग पुगेको छ । उच्च संक्रमण भएको मुलुकहरुको उडान बन्द गर्ने र स्थलगत आवागमनमा गरिएको कडाईले पनि रोकथाममा सहयोग पुगेको हुनसक्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सफल भएको दावी गरेको छ । तर, अझै खतरामुक्त भने भइसकेको छैन । किनभने, चीनबाट शुरु भएको संक्रमण यूरोप हुँदै अमेरिकासम्म पुगेको छ र ती लगभग सवैजसो मुलुकमा नेपाली छन् । त्यसैले यसबारे सचतेता अपनाउन जरुरी छ । 

तर, यस्तो महामारीको संक्रमण तीव्र भइरहेका बेला नेपालमा कालोबजारीका पर्याप्त घटना देखिएका छन् । कोरोना भाइरसबाट जोगिन अति नै आवश्यक रहेको मास्क कालोबजारी भएको घटना सार्वजनिक हुनले कालोबजारी भइरहेको प्रमाणित हुन्छ । अझ दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत गरिएको कृतिम अभाव र उपभोक्ताले मनमरी सञ्चित गर्ने विषय कम आपत्तिजनक होइन । यति संवेदनशील विषयमा कालोबजारी गर्नेमाथि कडा कार्बाहीको आवश्यकता रहेकोमा दुइमत छैन । संसारलाई त्रसित बनाइरहेको कोरोना भाइरस विरुद्ध सिंगो मुलुक एकजुट हुन आवश्यक छ । छिमेकी देश चीनले एकतावद्ध भएर कोरोना भाइरस रोकथाममा गरेको सफलताबाट सिंगो विश्वले सिक्न जरुरी छ, नेपालले पनि सिक्नुपर्नेछ । बिपतको बेला एकताबद्ध भएर लड्नुपर्नेछ, महामारी फैलिए कसलाई आपत आइलाग्छन् भन्ने भर हुन्न । त्यसैले आफ्नै जीवन रक्षार्थ पनि यसबारे सोच्न आवश्यक छ । 

जुरेको अवसर

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रका प्रमुखहरुले विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबारे आइतबार भिडियो सम्मेलन गरेका छन् । आइतबार अपरान्ह सार्क मुलुकका नेताहरुले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न आपसी समझदारी, सहयोग र साझा सहकार्यबारे छलफल गरेका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी शुक्रबार मात्रै बालुवाटार फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं सिंहदरबार पुगेर भिडियो सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका छन् । यो सम्मेलनको पहलकदमी भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्तावमा अन्य सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरुले समर्थन गरेकाले आइतबार भिडियो सम्मेलन संभव भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्तावमा अन्य मुलुकले समर्थन जनाएसँगै सार्क सचिवालयले प्राविधिक तयारी गरेको थियो । 

सार्क राष्ट्रका नेताहरुको भिडियो सम्मेलनले संसारलाई नै नयाँ सन्देश दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोना भाइरसलाई महामारीका रुपमा घोषणा गरेपनि सार्क जसरी अन्य क्षेत्रीय मञ्चहरुले सामुहिक प्रयास गरेका थिएनन् । तर, कोरोना भाइरससँगै सीमाना जोडिएका मुलुकहरु समेत सम्मिलित सार्क (क्षेत्रीय मञ्च) ले लिएको पहलकदमी र प्रतिबद्धता संसारकै लागि अनुकरणीय छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले सार्कका सवै देशमा देखिइसकेको छ । डब्लुएचओका अनुसार, नेपाल १, श्रीलंका ११, माल्दिभ्स १३, पाकिस्तान ३८, भारत १०८, अफगानिस्तान १६, बंगलादेश ६ र भुटान १ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने भारतमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । 

डब्लुएचओले महामारीको घोषणा गरेको कोरोनाबाट संक्रमित ७ प्रतिशत अर्थात् ५९७३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने पाँच हजार ६६३ जना गम्भीर विरामी छन् । १५६ देशमा फैलिसकेको कोरोनाबाट आइतबार साँझसम्म एक लाख ६१ हजार ४८ जना संक्रमित देखिएका छन् । त्यस मध्ये ७९ हजार ११६ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भने ७५ हजार ९५९ उपचारपछि घर फर्किएका छन् । 

यस्तो गम्भीर तथ्य बीच सार्क मुलुकहरुबीच भएको सामुहिक प्रतिबद्धता आफैंमा सन्देशपूर्ण हो । किनभने, कोरोना कुनै एउटा देशको प्रयासबाट मात्रै संभव छैन । सार्क मुलुकहरु एकआपसमा जोडिएकाले कोरोना संक्रमणको रोकथाम सँगै अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धतामा समेत सहयोग पुग्नेछ । कोरोना महामारीको संन्त्रासले सार्क मुलुकलाई सक्रिय बनाउनु जति उपलब्धीपूर्ण छ, त्यो भन्दा बढी अर्थ सुस्ताएको सार्कले पुनर्जिवन पाउनु पनि हो । जसले क्षेत्रीय शान्ति, एकता र विकासका लागि सहकार्यलाई बल पुग्नेछ ।

आरामको आवश्यकता

दोस्रो पटक मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । स्वदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर महत्वपूर्ण सन्देश दिएका प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट बालुवाटार फर्किएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइनुको कारण भने यसअगाडि भीभीआईपीहरुले सधैं विदेशका महँगा अस्पतालमा उपचार गराउँदै आउनु हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि २०६४ साउनमा भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गराएका थिए । तर, दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपण भने शिक्षण अस्पतालमै गराए । 

६९ वर्षको उमेरमा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक स्वदेशमै प्रत्यारोपण गराउने जोखिम उठाएका थिए । सन् २००८ बाट प्रत्यारोपण शुरु भएपनि नेपालका चिकित्सक र उपकरणप्रति विश्वास बढ्न सकेको थिएन । त्यसैले भीभीआईपी देखि पहुँजवाला नेपाली नागरिकले समेत स्वदेशको स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र उपकरण भन्दा विदेशकै महँगो तथा भरपर्दो अस्पताल जाने गरेका थिए । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नै स्वदेशमा उपचार गराएपछि स्वदेशका स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र उपकरणप्रति विश्वास बढेको छ । 

यसरी स्वदेशमै प्रत्यारोपणको जोखिम उठाउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वासले काम गरेको छ । तर, तिनै आत्मविश्वासको थप यात्राबारे भने धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । हुन पनि शुक्रबार अस्पतालबाट प्रधानमन्त्री ओली डिस्चार्ज गर्दा प्रत्यारोपण गराएको १० दिन मात्रै भएको थियो । सामान्य मानिसजस्तै अवस्थामा आउन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने प्रत्यारोपणमै संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले हतारमा अस्पतालबाट निस्किएका छन् । प्रधानमन्त्रीले हतार गर्नुमा भने आफै प्रत्यारोपण अगाडि दिएको अभिव्यक्तिले समेत दबाव सिर्जना गरेको हुनुपर्छ । किनभने, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यारोपण अगाडि नै पाँच दिन मात्रै अस्पताल बस्ने बताएका थिए । 

तर, दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पर्याप्त आरामको आवश्यकता रहेको बुझ्न कुनै कठिन हुन्न । आराम गर्न छोडेर हतारमा बालुवाटार फर्किएको टिप्पणी भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी नेकपाका नेताहरुसँग समेत भेटवार्ता शुरु गरिसकेका छन् । शुक्रबार नेकपाका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेल तथा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । शनिबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भेटवार्ता गरेका छन् । तर अहिले भेटवार्ता र राजनीतिक सक्रियता भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आरामको आवश्यकता रहेको चिकित्सकहरुले नै बताइरहेका छन् । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले अरु धेरै कुरा नसुनी चिकित्सकको सल्लाह मान्न चाहिँ आवश्यकता छ ।  

नवप्रवर्द्धनको पक्षमा

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले महामारीको संज्ञा दिएको छ । डब्लूएचओका प्रमुखले कोरोनाले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएकाले आक्रामक भएर लड्न आग्रह गरेका छन् । नियन्त्रण असम्भव नभए पनि ११५ मुलुकमा फैलिसकेको कोरोनाको प्रकोप असामान्य अवस्थामा गइसकेको डब्लूएचओले निष्कर्ष निकालेको छ । डब्लूएचओले यसअगाडि नै नेपाललाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको देश भनी उल्लेख गरिसकेको छ । डब्लूएचओको पछिल्लो निर्णय आएकै दिन नेपाल सरकारले स्थलगत आवागमनदेखि हवाई उडानसम्म बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले अत्यावश्यकीय सामग्रीबाहेक स्थलगत आवागमनका अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने उच्च संक्रमण रहेको देशहरूको हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक सुरक्षालाई समेत मजबुत बनाउने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । तर, यसको दुई दिनअगाडि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागले भने नवप्रवद्र्धनका रूपमा सञ्चालित टुटल र पठाओजस्ता सेयरिङ राइडिङ बन्द गर्ने गरी सूचना जारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ लाई आधार मान्दै विभागले टुटल र पठाओजस्ता राइडिङ बन्द नगरे आवश्यक कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ । तीव्र रूपमा विकसित हुँदै गएको र आमपंक्तिले व्यापक प्रयोग गर्न थालेको यस्ता सेवा बन्द गर्नुको पछाडि भने कानूनी प्रावधानलाई आधार मानिएको छ । 

जबकि, टुटल र पठाओको पृष्ठभूमि मुलुकको असहज परिस्थितिसँग जोडिएको छ । ०७२ को नाकाबन्दीका बेला आम मानिसको आन्तरिक आवागमनलाई सहज बनाउन यस्ता सजिलो सेवा सुरु भएको थियो । नाकाबन्दीजस्तो संकटको पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढेको टुटल र पठाओ अहिले कोरोनाको संकटका बेला रोक्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएको छ । हुन त यसअगाडि पनि विभागले ट्याक्सी व्यावसायीको दबाबमा यस्तै प्रकृतिको सूचना जारी गर्ने गरेको थियो । तर कहिले मन्त्री त कहिले प्रधानमन्त्रीले टुटल र पठाओ सञ्चालनमा रोक नलगाउन ठाडो आदेश दिँदै आएका थिए । 

अहिले फेरि तिनै व्यावसायीको दबाबमा विभागले यस्तो अप्रिय निर्णय लिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर, विभाग र सरकारी अधिकारीहरू मुलुक संकटमा परेका बेला यस्ता निर्णय लिनु भन्दा पनि नियमनकारी कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । किनभने, नवप्रवद्र्धनले सधैं नयाँ कानूनी व्यवस्थाको माग गर्दछ । त्यसैले यस्ता नवप्रवद्र्धन बन्द गराउनेतिर भन्दा पनि कानूनी दायरामा ल्याउनेतिर जोड गर्नुपर्दछ । अहिले मुलुक जस्तो अवस्थातिर धकेलिँदैछ, त्यस्तो समयमा विभागले गरेको निर्णय फिर्ता लिनुको अर्को उचित विकल्पसमेत देखिँदैन ।