शिवमायाको शक्ति

बलात्कारजस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि असोज १४ गते कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिए । दशैं परेकाले महराको राजीनामा असोज २३ गते मात्रै स्वीकृत भयो । महराको राजीनामा स्वीकृत भए सँगै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे यतिबेला पुस ४ गते बोलाइएको हिउँदे अधिवेशनको तयारीमा जुटेकी छन् । 
तर, अधिवेशनको मिति तोकिए सँगै रिक्त सभामुख पदको चयनबारे चर्चा शुरु भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नयाँ सभामुखबारे गृहकार्य नै अगाडि बढाएको छ । नेकपा सभामुख पद गुमाउने पक्षमा छैन । तर, एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुन नमिल्ने वैधानिक अड्चनका कारण उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउने तयारीमा नेकपा जुटेको छ । नेकपाको तयारीअनुसार, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउने र दुवै पदका लागि एकै पटक निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । 

दुवै पद रिक्त रहेको अवस्थामा मात्र सभामुख पदमा नेकपाले उम्मेद्वारी दिने वैधानिक बाटो खुल्नेछ । त्यही बाटो नेकपाका नेताहरु हिड्न खोजेका छन् । अव नयाँ उपसभामुख को बन्ला भन्दा पनि बहालवाला उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेकै चर्चाले ध्यान तानेको छ । संसदीय अभ्यासमा सभामुखको भूमिकाको महत्व राम्रोसँग बुझेको नेकपाले दुई तिहाइ प्रयोगकै खातिर तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराएर भए पनि आफ्नै सभामुख राख्न चाहन्छ । किनभने, सभामुखले संसदीय प्रक्रिया अगाडि नबढाइदिने अवस्था बन्यो भने दुई तिहाइ मतको आफैंमा कुनै अर्थ रहन्न । तसर्थ, आफैंले उपसभामुख चयन गरेको तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउनलाई कुनै अप्ठ्यारो नेकपाले मानेको छैन । 

तर, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले भने राजीनामा गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । उनीले महराले गरेको गल्तीको सजाय आफूले नभोग्ने बताउँदै आएकी छन् । तुम्बाहाङ्फेको तर्कप्रति आमजनमा ठूलो समर्थन देखिन्छ । किनभने, महराले गल्ती गरेकै कारण निर्दोष व्यक्तिले पद गुमाउनु कुनै अर्थमा पनि उपयुक्त हुन्न । अझ सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने कानूनी बाध्यताका कारण तुम्बाहाङ्फे उपसभामुख बनेकी हुन् । यदि, नेकपाले संविधानको भावनाको पूर्ण पालना गरेको थियो भने महिला सशक्तिकरणका लागि तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउँदा पनि तात्विक फरक पर्ने थिएन । तर, महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने सोंच हावी भएकै कारण उनी सभामुख बनिन् । अब फेरि उनलाई नगरेको गल्तीको सजाय दिने हो भने नेकपाले जित्ला र संसदमा सहज बातावरण त तय गर्ला । तर, साचों अर्थमा लोकतन्त्र भने कमजोर हुनेछ । यो बेला शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको शक्ति भनेको लोकतन्त्रको सम्मान पनि हो । 

सम्झनालायक साग

लिएको उद्देश्य नभेटाउनु नेपालको पर्याय नै बनिसकेको छ । विकासकै प्रशंगमा पनि ठूला परियोजना मात्रै नभएर स–साना कार्यक्रमका उद्देश्य पनि पुरा हुँदैनन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा उभिएको मुलुकका खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले मंगलबार घरेलु मैदानमा सकिएको तेह्रौ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को उद्देश्यबारे प्रष्ट्याउँदै भनेका थिए– नेपालले ५० स्वर्ण जित्छ । मन्त्री विश्वकर्माकै भाष्यलाई सामान्यीकरण गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लगायत संस्थाका पदाधिकारीले पनि नेपालले ५० स्वर्ण जित्ने दावी गरे । 

धेरैले सागका सन्दर्भमा विभागीय प्रमुखहरुकै शब्दलाई खासै वास्ता गरेनन् । वास्ता नगर्नुमा एक होइन, अनेक कारण थिए । सन् १९८४ बाट शुरु सागको इतिहासमा एक पटक (सन् १९९९ मा ३१ स्वर्ण जित्नु बाहेक) दोहोरो अंकमा नेपालले स्वर्ण जित्न समेत सकेको थिएन । पाँच स्वर्ण पु¥याउनु पनि नेपालका लागि हम्मे–हम्मे पर्ने गरेको थियो । अर्कातर्फ खेल क्षेत्रलाई नेपाल सरकारको वेवास्ताले इतिहास सच्चिन्छ भन्नेमा कमै विश्वास थियो । साग शुरु हुने सप्ताहन्तसम्म पनि साग उद्घाटन हुने दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण सकिएको थिएन । पौडी पोखरीदेखि खेलकुद सामग्रीको अभाव उस्तै थियो । कतिसम्म भने केही खेलमा त प्रतिश्पर्धी देशकै खेल सामग्री सापट मागेर खेलिएको थियो । 

यस्तो अवस्थामा मन्त्रीको अभिव्यक्ति महत्तोकांक्षी त छँदै थियो । विश्वासको आधार समेत थिएन । तर, नेपालले ५० होइन, ५१ स्वर्ण जित्यो । व्यक्तिगत खेलमा मात्रै नभएर समूह खेल समेत जितेर दर्शक तथा नेपालीजनमा ठूलो उत्सवको अवस्था सिर्जना गरिदियो । यस अर्थमा तेह्रौ साग सम्झन लायक इतिहास निर्माण बनेको छ । पूर्व सन्ध्या र साग जारी रहँदाको अवस्थामा भएका कमजोरीबारे अब समीक्षा र प्रशंसाका क्रम शुरु हुनेछ । त्यो स्वभाविक हो र हुनु पनि पर्छ । 

अन्त्यमा, साग र नेपालको खेल क्षेत्रबारे समाजशास्त्रीहरुको एक महत्वपूर्ण परिभाषा उपयुक्त होला– वर्तमानलाई इतिहासले घोडा चढ्न हुन्न, भविष्यले इतिहासलाई घोडा चढ्नुपर्छ । हो, ठूलो उत्साह दिएर विदाई भएको सागमा नयाँ कीर्तिमानी अबको कार्यभार हो । तेह्रौंको इतिहासलाई १४औं पाकिस्तान सागले तोड्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसैबाट नै १३औंमा महत्वपूर्ण योगदान दिने खेलाडीहरुको सम्मान सँगै, विश्व रंगमञ्चमा नेपाल स्वर्ण अक्षरतर्फ अगाडि बढ्नेछ । 

नसुहाउने रिस

सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नियमित जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको जानकारी दिए । मंसिर १० गते एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गराएका प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १८ सम्म शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा बसेका थिए । शल्यक्रिया गरिएका घाउ निको पार्न र त्यसअवधिमा बाह्य संक्रमण हुन नदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आईसीयूमा राखिएको थियो । 

मिर्गौलाले काम नगरेपछि नियमित डायलासिस गराउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको शल्यक्रिया गर्नु परेकाले यसबारे जनचासो स्वभाविक थियो । त्यही चासोलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्य जानकारी गराउँदै आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलकै अध्यक्षको स्वास्थ्यबारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलन सकारात्मक पहल थियो । तर, पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री सचिवालय मिडिया प्रति नै आक्रोशित देखियो । 

मिडिया सामग्रीका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले असन्तुष्टि जनाए । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे अनेकन अड्कलबाजीका समाचार आएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो । उसोत, मिडिया र विश्लेषकहरुप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि र आलोचना पुरानै हो । प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक व्यक्तित्वको विकास नै त्यसरी भयो । मूलधारे मिडिया र देशको संस्थापनप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोणमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम लिएर बनेकै पार्टीमा आवद्ध भएकाले ओलीको असन्तुष्टिलाई अस्वभाविक मान्न सकिदैन । 

तर, आफैंले संस्थापनको नेतृत्व गरिरहँदा समेत मिडियाप्रति असन्तुष्टि हुनु चाहिँ प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वलाई सुहाउँदो होइन । विशेषगरी विश्लेषकहरुप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्ति चर्को छ । प्रतिपक्षी दलका नेता हुँदा जस्तो शैली अपनाउथे, कार्यकारी पदमा रहँदा पनि मिडियाप्रति उस्तै असन्तुष्टि छ, यसले प्रधानमन्त्री ओली पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने समेत अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । 

ओलीको स्वभाव र व्यक्तित्व निर्माण जसरी भए पनि उनका सचिवालयले जस्तो प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्– त्यो बिल्कुल उचित छैन । किनभने, देशको कार्यकारीको स्वास्थ्य आमचासोको विषय हो भने मिडिया सामग्री पनि हो । यसमा कमजोरी प्रधानमन्त्री ओलीका सचिवालयकै हो । यदि, उचित समय र आवश्यक जानकारी मिडियाले पाएका थिए भने अड्कलबाजीको समाचार नआउन सक्थ्यो । त्यसैले मिडियाप्रति प्रधानमन्त्री ओली र उनका सचिवालय कहिलेसम्म रिसाइरहने बातावरण बनाउने भन्ने विषय स्वयम् बालुवाटारमै निर्भर छ । 
 

कोहलपुर क्रोध

बाँकेको कोहलपुरस्थित त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय जाँदै गरेकी कक्षा–७ की छात्रा प्रकृति चन्दलाई आइतबार बिहान ना २ ख ९४५९ नम्बरको ट्रकले किच्यो । ट्रकको किचाइबाट बालिका घाइते भइन् । विद्यालय जाँदै गरेकी चन्दलाई ट्रकले किचे पछिको अवस्था तनावपूर्ण बन्यो । विद्यालय हिडेकी बालिका सुरक्षित नदेखिएपछि  विद्यार्थीका अभिभावक र स्थानीयमा क्रोध उत्पन्न हुनु स्वभाविकै थियो । 

आक्रोशितहरुे ट्रकमा आगजानी गरिहाले । भीड प्रहरी प्रशासनतर्फ अगाडि बढ्यो । प्रहरीले भीड निन्त्रयणमा लिन प्रहरीले गोली चलायो । गोली लागेर घाइते बालिकालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइयो भने दुई दर्जन बढी विद्यार्थी घाइते भए । गोली आफैंमा निकास थिएन । अझ विद्यार्थीतर्फ गोली चलाउनुले स्थानीय प्रशासनको योग्यता र विवेकमाथि प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ । 

नचल्नुपर्ने गोली चलिसकेपछि अवस्था अनियन्त्रित बन्दै गयो । स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यू नै लगायो । यो तनावपूर्ण अवस्थामा स्थानीयले संयमता अपनाउन जरुरी छ । प्रहरीको गोली जसरी आफैं समस्याको समाधान थिएन, आक्रोश पनि निकासको बाटो पटक्कै हुँदै होइन । यसले त झनै समस्या बढाएर लैजानेछ । 

तर, यो विषय गम्भीर हो र रहन्छ पनि । किनभने, विद्यालय जस्तो शान्तिपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा जथाभावी सवारी सञ्चालन कोहलपुरको मात्रै समस्या होइन । देशभर यो समस्या बिकराल बन्दै गएको छ । सडक छेऊमै विद्यालय निर्माण अथवा विद्यालय परिसर भएर सडक निर्माण भइरहेका छन् । अनि सडकमा बेर्वाह गुडाइने सवारी साधनका कारण विद्यार्थी असुरक्षित बनिरहेका छन् । अतः प्रकृति चन्द प्रकरण अन्यत्रका लागि समेत सबकको विषय बन्नुपर्छ । त्यसका लागि फेरि पनि प्रहरी प्रशासनकै अग्रसरता आवश्यक छ । यदि, स्थानीय प्रशासन र प्रहरी विभागले कानूनी शासनलाई चुस्त बनाएका थिए भने कोहलपुर दुर्घटना नहुन पनि सक्थ्यो । जो भइ नै सक्यो । 

कोहलपुर दुर्टनाले भविष्य निर्माणका लागि विद्यालय हिडेकी किशोरी दुर्घटनामा परेकी छन् । तर, यस्तै प्रकृतिका अन्य घटना हुन नदिन दीर्घकालीन समाधानतर्फ संघीय सरकारले समेत सोच्न जरुरी छ । किनभने, विद्यालय सुरक्षित हुन सकेन भने सुरक्षित समाजको कल्पना गर्न सकिदैन । कोहलपुर क्रोध दोहोरिरहन्छन् । 

‘प्रिय’ मन्त्रीको परीक्षा

शनिबारको सिंहदरबार सम्वाद, तीन तर्क र तीन अडान । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भूसालको तर्कलाई पहिलो मानौं । मन्त्री भूसालको बडो आदर्शप्रेरित अभिव्यक्ति छ– गरिबीको दुष्चक्र कृषिबाट मात्रै तोडिन्छ । यसको सैद्धान्तिक आलोकको भावार्थ प्रष्ट छ– समृद्धिको यात्रा यदि, अगाडि बढ्छ भने त्यो कृषिबाटै बढ्छ । मन्त्रीको कुर्सीबाट भूसालले बोलेकाले यसलाई निर्देशनात्मक दृष्टिबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । मन्त्री भूसालको अभिव्यक्तिले दिने विभागीय निर्देशन हो, कृषि क्षेत्रलाई बोक्ने रथ रोक्ने प्रयास कतैबाट पनि नहोस् । 

मन्त्री भूसाललाई पहिले मानेपछि उद्योगी दोस्रो पक्षका रुपमा प्रस्तुत गरौं । उद्योगीहरुले मन्त्रीकै सामुन्ने प्रष्ट अडान राखे– कृषि उपज कच्चा पदार्थको आधारभूत मूल्य बढाइयो भने उद्योगको चाबी बुझाउँछौं । तराई मधेशका उखु किसानहरुको सन्दर्भ लक्षित उद्योगीहरुको अनुनयको प्रष्ट निष्कर्ष हो– किसानले उत्पादन गरेको कच्चा उत्पादनको आधारभूत मूल्य बढाउने निर्णय मान्दैनौं । 

तेस्रो पक्ष, जसको अडान भने निकै कमजोर छ । किसानहरु सधैं आफूले उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थको आधारभूत मूल्य बढाउन माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले हात पसारेर सरकार सञ्चालकहरुलाई उद्योगीबाट पैसा उठाइदिन माग राख्दै आएका छन् । उनीहरुकै भाष्यअनुसार, तराई मधेशका हरेकजसो जिल्लामा चिनी मिलहरुले चिनीको करौडौं रुपैयाँ दिएका छैनन् । तर, पनि उनीहरु तिनै चिनी मिलहरुलाई उधाँरोमा उखु सुम्मिरहेका छन् । शनिबार तिनै किसानका प्रतिनिधिहरुले सिंहदरबारमा चेतावनीका भाषामा बोले– अव पनि बाँच्न पुग्ने मूल्य नपाउने र समयमा भुक्तानी नहुने हो भने उखु रोप्न छोडिदिन्छौं । 

तर, मन्त्री र उद्योगीका पक्षबाट आएका अडान र अभिव्यक्ति धेरैतिर खबरको विषय बन्यो । किनभने, उनीहरुले व्यवस्थित र तर्कपूर्ण रुपमा अडान राखेका थिए । बिचरा ! किसानहरुको बाध्यताको स्वर निरीह, अव्यवस्थित र अनुनयको भाषामा भएकाले संगतीपूर्ण बन्न सकेन । त्यसैले कम चर्चा भयो । उनीहरुको समस्याबारे कमको ध्यान गयो । 

नेपालको कृषि क्षेत्रको गुदी कुरा पनि सायद यिनै हुन् । मन्त्री राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर सवार हुन्छन् । मीठा आदर्शका अभिव्यक्ति दिन्छन् । उद्योगीहरु कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भाषामा आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्छन् । तर, ती किसान चाहिं पसिना बगाएर उत्पादन गर्छन्, तर भोकै बस्छन् । संयोग, सैद्धान्तिक व्याख्याकै कारण लोकमा निकै प्रिय घनश्याम भूसाल कृषि मन्त्री छन् । केही समय अगाडि मात्रै कृषिमन्त्री बनेका मन्त्रीको सायद यो व्यवहारिक परीक्षा पनि हो– जीडीपीमा २७ दशमलव १० प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रका आधारभूत वर्गलाई उनले कसरी सम्बोधन गर्छन् ? फेरि पनि शनिबार सिंहदरबारको त्रिपक्षीय सम्वादकै पेरिफेरिमा समस्या र संभावना केन्द्रीत छ । 

विकल्पविहीन वैकल्पिक शक्ति

२०७४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई पाँच वर्षे स्थिर सरकारका लागि जनमत दिलाये । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपा प्रदेश नम्बर दुईमा पनि पहिलो दल हो । तर, त्यहाँ समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को गठबन्धन सरकार भएकाले ठूलो दल भएर पनि नेकपा प्रतिपक्षमा छ । बाँकी ६ प्रदेशमा नेकपाको प्रष्ट दुई तिहाइ मतको सरकार छ । संघीय सरकारमा समेत दुई तिहाइ नजिकको मत नेकपालाई नै छ । समाजवादी पार्टी, नेपालले समर्थन गरेकाले केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाइकै सरकार चलाइरहेका छन् । 

मुलुकमा सधैं गठबन्धन सरकार बन्दा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने र अस्थिरताकै कारण देश विकास हुन नसकेको गुनासो कम्तिमा वर्तमान सरकार बनेपछि अन्त्य भएको छ । विद्यमान संविधानकै प्रावधानका कारण समेत नेकपा नेतृत्वमा स्थिर सरकार बन्यो । यदि, संविधान थ्रेसहोल्डको प्रावधान नहुँदो हो त फेरि पनि अस्थिर सरकार बन्न सक्थ्यो । तर, थ्रेसहोल्डसँगै कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकीकरण र निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण स्थिर सरकार बन्न ठूलो मद्दत पुग्यो ।

थ्रेसहोल्ड र स्थिर सरकारका कारण ठूला दलले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । तर, यसबाट क्षति भने साना दलहरुलाई परेको छ । मंसिर १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा समेत साना दलहरुले ठूलै सपना देखेका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा किनारा लागेका र राष्ट्रिय राजनीतिले नखोजेका साना दलहरुले यसपटक वैकल्पिक मत ल्याउने दावी गरेका थिए । तर, फेरि पनि उनीहरुलाई जनताले किनारातिरै धकेलिदिए । पहिलो मत सत्तारुढ नेकपालाई नै गयो भने नेकपाको विकल्पको मत साना दलमा नगइ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई मिल्यो । 

यसको प्रष्ट संकेत भने कम्तिमा अहिलेको राजनीतिक प्रवाहमा कुनै तलबितल नभए काँग्रेसको विकल्प नेकपा र नेकपाको विकल्प काँग्रेस नै देखियो । अव, प्रश्न उठ्छ ( वैकल्पिक शक्ति बन्छौं भन्नेहरुको भविष्य अँध्यारै हो त ? यसको जवाफ जनताले नै देलान् । किनभने, त्यसै पनि राजनीति सिधा बाटो हिड्दैन भनिन्छ । विचारणीय पक्ष अर्काे पनि छ । जसले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनिरहेका छन् , उनीहरुको सिद्धान्त, सोंच र व्यवहार वैकल्पिक छ कि छैन भन्ने हो । जबसम्म जनताले यी प्रश्नको जवाफ पाउँदैनन्, तबसम्म यस्ता नारा र पार्टीहरुको रहर विल्कुल बेमौसम हल्लामा मात्रै सीमित हुने प्रष्ट हुन्छ । किनभने, माथि नै उल्लेख गरिसकियो कि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको बाटोमा थोरै दलको विकल्प संविधानसभाबाट चयन भएको थियो ।

लाजमर्दो परिस्थिति

सुटिङमा स्वर्ण जित्यो, भारतले । नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो । सहभागिता जनाउने सवै टीमले सवै खेलमा पदक जित्नैपर्छ भन्ने हुन्न । प्रतिश्पर्धी हराएरै पदक जित्नुपर्ने भएको हुँदा सधैं जितिदैन । तर, सुटिङमा समूह चरणबाटै नेपाल बाहिरिनुको भने थुप्रै कमजोरी देखिए । जस्तो– पर्याप्त तालिमको अभाव, बेलैमा तयारी नहुनु, खेलमैत्री बातावरणको अभाव इत्यादी । तर, पदककै लागि प्रतिश्पर्धा गर्ने बेला समेत खेलकुद सामग्रीको अभाव देखियो सुटिङमा । पाकिस्तानले ठूलो मन गरेर खेल सामग्री नदिएको थियो भने ?

तर, त्यस्तो लाजमर्दो अवस्थाबाट भने पाकिस्तानले बचाइदियो । पाकिस्तानसँग खेलकुद सामग्री मागेर भाग लिएको प्रतिश्पर्धामा नेपालले पदक जित्नै कुरै रहेन । यस्तो अवस्थामा खेल क्षेत्र गुज्रिरहेका बेला नेपालले भने ५० भन्दा बढी स्वर्णको लक्ष्य राखेको छ । सरकारको लक्ष्य नजिक पदक संख्या पुग्ला कि भन्ने आशा पनि बढेको छ । किनभने, हरेक दिन नेपालले स्वर्ण पदक बढाउँदै लगेको छ । बुधबारसम्म नेपालले २९ स्वर्ण जितिसकेको छ । अब नयाँ इतिहास रच्न जम्मा तीन स्वर्णको खाँचो छ ।

किनभने, नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा अहिलेसम्म धेरै जितेको स्वर्ण संख्या ३२ हो । आठौंमा ३२ स्वर्ण जितेको नेपालले त्यस अगाडि र पछाडि पनि दोहोरो अंक जोड्न सकेको थिएन/छैन । तर, यसपटक नयाँ इतिहास बनाए पनि यसको जस सरकारलाई जाने देखिदैन । पहिलो त, खेलाडीहरुको व्यक्तिगत प्रयत्नबाट हुने खेलहरु कराँते, तेक्वान्दो, दौडजस्ता विधामा नेपालले स्वर्ण जितिरहेको छ । अझ जितेको स्वर्ण देशका लागि अर्पण गर्नु भन्दा पहिले परिवारका सदस्यहरुमा समर्पित भइरहेका दृष्यले पनि सरकारसँग उक्त पदकमा वैधानिक हक राख्ला तर, नैतिक हक भने प्रष्ट गुमेको छ । अर्कातिर यसैलाई गिज्याउनेगरी खेलाडीलाई अत्यावश्यक खेल सामग्री समेत नहुनु र मन्त्रीहरुलाई पोशाक खरीद गरिएको खबरले लाजमर्दो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।

अतः नयाँ इतिहास रच्दै स्वर्ण जितिरहेको नेपाली खेलाडीहरुलाई अझ मनोवल उच्च बनाउने र खेल क्षेत्रलाई थप अगाडि बढाउने हो भने कम्तिमा खेल सामग्री सापट मागेर खेलाडीले प्रतिश्पर्धा गर्नुप¥यो भन्ने खबर सुनिनु भएन । यसपछि उनीहरुको भविष्य सुनिश्चित हुने बातावरण बनाउने हो भने देशको नाम र शान दुवै राख्न नेपाली खेलाडी अब्बल छन् भन्ने आधार चाहिं प्रष्ट देखिएको छ– १३औं सागबाटै ।

हराएको संवेदना

शोक सवार एम्बुलेन्सले थप शोक सिर्जना गरेको दृष्य र खबरले मानवीय संवेदनाको कुन तह छोलान् ? सायद, कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ । आइतबार त्यस्तै दृष्य सञ्चारित भयो, सुनसरीबाट । शव बोकेर सडकमा कुदिरहेको एम्बुलेन्स सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–७ हरिपुरमा ट्रकसँग ठोक्कियो । त्यो दुर्घटनामा एम्बुलेन्समा यात्रारत ६ जनाको मृत्यु भयो । यो खबरले उदयपुर मात्रै स्तब्ध बनेन, सिंगो देशको ध्यान खिच्यो । 

तर, शनिबार सम्पन्न उपनिर्वाचनको मतपरिणामतिर राज्य संयन्त्रको ध्यान तानिएकाले यो हृदयविदारक घटना ओझेलमा परिदियो । मंगलबार बाग्लुङको बडिगाडमा अर्को त्यस्तै दुर्घटना भयो । घटनास्थलमै १४ जनाको इहलिला समाप्त भयो । परिवार नै शोकमा डुब्यो । कुलपुजाका लागि निसिखोला जाँदै गरेको ग १ ज ५२१९ नम्बरको जिप दुर्घटनामा परेकाले मृतकहरु पारिवारिक नै हुने भयो । 

मंसिर ११ गते हुम्लामा उस्तै प्रकृतिको दुर्घटना भयो । मस्त मदिरा पिएका चालकका कारण तीन जनाको मृत्यु भयो । सिमकोट गाउँपालिका–७ को लाग्नाडाँडामा मदिरा पिएका चालकले चलाएको टिपर पल्टिदा तीन जनाको मृत्यु र १३ जना घाइते भए । सुनसरीको दुर्घटना बाक्लो हुस्सुका कारण, बाग्लुङ घटना तीव्र गति र हुम्ला दुर्घटना चालकले मदिरा पिएकाले भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । प्रहरीले दुर्घटनाको प्रारम्भिक कारण बताएका यी तीन दुर्घटनाबाट २३ जनाको मृत्यु यही साता भएको छ ।

दुर्घटना टार्न सकिदैंन तर, न्यूनिकरण भने गर्न सकिने वैज्ञानिक मान्यता हो । तर, यी तीन वटै दुर्घटना न्यूनिकरण होइन, रोक्न सकिने प्रकृतिका छन् । विडम्बना ! भएर छाड्यो । अकालमा २३ जनाको ज्यान गयो । तर, सरकारले यसबारे उचित ध्यान दिएको भने देखिदैन । सरकारले आवश्यक ध्यान दिने थियो भने यसका लागि छानबिन समिति गठन, प्रतिवेदन तयार र प्रतिवेदनका आधारमा कार्बाही तथा आगामी नीति तर्जुमातिर लागेको खबर सुनिनुपर्ने हो । यस्तो खबर नसुनिनुको अर्थ सरकारले सडक दुर्घटनालाई नियमित घटना मान्न थालेको तथ्य स्थापित हुनु हो । 

त्यसो त नेपालमा कुनै घटनापछि बन्ने आयोग नै अलपत्र पर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्था झनै राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । तर, अझै सरकारसँग समय छ । गम्भीर गल्तीबाट भएका यस्ता ठूला घटनालाई सरकारले गम्भीर रुपमै लिनुपर्नेछ । त्यसले मात्रै नागरिकमा राज्यको अनुभूति हुनेछ । सर्वसाधरणले समेत आफूलाई सुरक्षित महशुस गर्नेछ । 

नजिकैको अर्को अवसर

दक्षिण एसियाका मुलुकहरू सम्मिलित उपक्षेत्रीय मञ्चका सिर्जनाकार मध्येकै मुलुक हो, नेपाल । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था (विशाल दुई मुलुकसँग जोडिएको भूपरिवेष्ठित) जस्तो छ, हाम्रा नेतृत्वले त्यसलाई पक्कै ख्याल राखेरै उपक्षेत्रीय मञ्च सिर्जनामा अग्रसरता देखाए होलान् । सन् १९८० मा दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) बनेपछि क्षेत्रीय मुलुकहरुले आपसी सम्बन्ध, हित र सहयोगका विषयमा साझेदारी गर्दै आएका छन् । 

तिनै, सार्क राष्ट्र सम्मिलित दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को पनि नेपाल पहिलो आयोजक राष्ट्र हो । साग शुरु भए यता दक्षिण एसियाका मुलुकहरुबीच खेलकुदमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा तर, यसैको माध्यमबाट क्षेत्रीय भावनालाई एकीकृत र मजबुत बनाउन सहयोग पुग्दै आएको छ । क्षेत्रीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिदैं आएको नेपालले शनिबार काठमाडौंमा १३औं सागको भव्य उद्घाटन गरेको छ । नेपाल सागको आयोजक बनेको यो तेस्रो पटक हो । साग र क्षेत्रीय मुलुकहरु बीचको सम्बन्धबारे नेपालसँग लामै अनुभव तय भइसकेको छ । 

त्यसैले शनिबार दशरथ रंगशालाबाट नेपालले पछिल्लो अवस्था झल्काउने दृष्य देखाएको छ । उद्घाटनका दृष्यहरुले नेपाल यस्ता ठूला कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्षम र सफल छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । हुन त २०७२ को संविधान जारी भए पछि नेपालले वर्षेनि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरु गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सन्देश दिइसकेको छ । कुटनैतिक सम्बन्धलाई थप परिपक्क बनाउने सरकारी नीति अनुकुल नेपालको बातावरण समेत तय भइसकेको छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै काठमाडौं शहर भ्रमणका लागि समेत उपयुक्त भएकाले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम नेपालमा संभव बन्दै गएको छ । 

तर, नेपालभित्रै भने सरकारको मूल्याङ्कन माथि व्याख्या गरिए जस्तो छैन । किन पनि भने जब कुनै भीभीआईपीको नेपाल आगमन हुँदा होओस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम नेपालमा आयोजना हुने अवस्थामा मात्रै काठमाडौंको भौतिक पूर्वाधारले अनुहार फेर्ने गरेको छ । त्यसैले देशले एउटा उचाइ लिइरहँदा पनि सरकारको मूल्याङ्कन सकारात्मक हुन सकिरहेको छैन । सागकै कुरा गर्ने हो भने ‘इलेभेन आवर’सम्म पनि दशरथ रंगशाला नै तयार भइसकेको थिएन । 

अन्त्यमा, आगामी दिनका लागि पनि यी परिघटना र परिदृष्य नजीर हुन् । सरकारलाई यो अवसर पनि हो– एक महीना पछाडि शुरु हुँदै गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को तयारीलाई साग भन्दा थप व्यवस्थित बनाउने र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणका सवालमा जस्तै, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत गति लिदैछ भन्ने सन्देश दिने । 

उपनिर्वाचनको सन्देश

तीन तह गरी ५२ पदका लागि शनिबार सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई खूशी दिएको छ भने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई धक्का लागेको छ । विशेषगरी भक्तपुर–१, (ख) को मतपरिणामले सत्तारुढ नेकपालाई चिन्तित तुल्याएको छ । नेकपाका उम्मेद्वार देवप्रसाद (डीपी) ढकाललाई काँग्रेसका उम्मेद्वार कृष्णलाल भँडेलले दुई हजार बढी मतान्तरले पराजित गरे । २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपाका उम्मेद्वार हरिशरण लामिछाने झण्डै तीन हजार मतान्तरले विजयी भएको स्थानमा दुई वर्षपछि नतिजा उल्टिए पछि नेकपा पंक्ति चिन्तित बन्नु स्वभाविकै हो ।

कास्की–२, बाग्लुङ–२ (ख), दाङ–३, (क), धरानउपमहानगर पालिका लगायतको नतिजाबाट नेकपा त्यति उत्साहित देखिदैनन् । किनभने, यी क्षेत्रहरु पहिलेबाटै कम्युनिष्ट बाहुल्य क्षेत्र हो । पोखरा र दाङमा मृतकका श्रीमती नै उम्मेद्वार बनेकाले सहानुभूति मत समेत जोडिएको बुझ्न सकिन्छ । यी क्षेत्रहरुमा राजनीतिक सँगै भावनात्मक मतका कारण नेकपाकै पक्षमा नतिजा आउन सक्यो । तर, भक्तपुर यस्तो क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रले बहुआयामिक राजनीतिक सन्देश दिन्छ । पहिलो हो– एकीकृत पार्टी नेकपा । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन मात्रै थियो । तर, अहिले दुवै पार्टी एक भएर नेकपा बनेको छ । 

नेकपामा पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्र तर्फका उम्मेद्वार डीपी ढकाल पराजित हुनुले एकीकरण प्रक्रियाले भावनात्मक आकार लिन नसकेको सन्देश गयो । दोस्रो, यो राजधानी शहर हो । राजधानी शहर भएको हुनाले केन्द्रीय राजनीतिक सन्देशका रुपमा समेत अथ्र्याउन सकिन्छ । र तेस्रो, सत्तारुढको पराजय हो । दुई तिहाइ मतसहित संघीय र प्रदेश सरकार चलाइरहेको नेकपाको उम्मेद्वार राजधानी शहरमै पराजित हुनुले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टिका रुपमा समेत अथ्र्याउन सकिन्छ । दूरदराजले सिंहदरबारको कार्यशैलीबारे खासै चासो नदेखाउन पनि सक्लान् तर, सिंहदरबार नजिकैको भक्तपुर सिंहदरबारसँग बेखबर रहन सक्दैनन् । 

यसर्थ, उपनिर्वाचनको ध्यान तानेको भक्तपुरको मतपरिणामले सरकारलाई सचेत गराएको छ भने प्रतिपक्षीलाई जिम्मेवार बन्न जनादेश दिएको छ । जनअनुमोदनको अर्थ जिम्मेवार बनाउनु नै हो । जनादेशअनुसार, नेकपा जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न नसकेकैले प्रतिपक्षी उम्मेद्वार जनताले रोजेका छन् । त्यसैले, यस पटकको उपनिर्वाचनले सत्तारुढलाई सच्चिन र प्रतिपक्षीलाई थप जिम्मेवार बन्न गतिलो सन्देश दिएको छ ।