बहुआयमिक भ्रमण

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुई दिने राजकीय नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । दक्षिणी छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक वार्ता सकेर काठमाडौं आएका सी राजकीय भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन् । २३ वर्षपछि भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो भ्रमणलाई नेपालले बडो उत्सुकताका साथ हेरे भने विश्व जगतले पनि आ–आफ्नै दृष्टिकोणका साथ नजिकबाट नियालेका छन् । 

सीको भ्रमण र चिनियाँ सरकारले अगाडि बढाएको बेल्ड एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) प्रति भने नेपालमा राष्ट्रिय सहमति नै जुटेको थियो । विश्व महाशक्ति राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सीले पनि नेपालको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई नै भेटेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरुलाई सरकारी तवरमा भेटवार्ता गरे । उनले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित शीर्ष नेताहरुलाई समय दिएका थिए । सीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई त आएकै दिन शनिबार साँझ भेटवार्ता गरेका थिए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शनिबार राति दिएको रात्रिभोजमा नेपालका अधिकांश शीर्ष नेताहरुको सहभागिता थियो । उक्त रात्रिभोजकै क्रममा सीले थुप्रै घोषणा गरेका छन् । विशेषगरी सीले नेपालको भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित हुने चाहना पूरा गर्न तयारी रहेको घोषणा गरे । यसले धेरै नेपालीको मन छोएको छ । किनभने, नेपाल सधैं दक्षिणी छिमेक तर्फको नाकातर्फ निर्भर छ । बेला–बेला भारतले लगाउने नाकाबन्दीले आजित बनेका नेपालीका लागि सीको घोषणा महत्वपूर्ण नै थियो । 

यसबाहेक चीनले उत्तरी नाकाहरु खोल्ने बारे विभिन्न समझदारीमा सहमति जनाएको छ । सीको उपस्थितिमा सम्पन्न १८ वटा समझदारीपत्रले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध बिस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । 

उसो त नेपालमा चिनियाँ लगानीका भौतिक संरचना धेरै बनिसकेका छन् । ती परियोजना उदाहरणीय नै रहेकाले थप सहयोगको चाहना नेपालले गरेको छ । यस पटक उत्तरी नाकाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास, काठमाडौंसम्म रेल जोड्न संभावना अध्ययन, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायतमा चीनले चासो देखाएको छ । सीको उपस्थितिमा हुने सहमतिमा चिनियाँ पक्ष प्रतिबद्ध भएकाले पनि यस पटकको सीको भ्रमणलाई नेपालले बहुआयिमक मानेको छ । यस बाहेक दुई छिमेकी बीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध कायम राख्न समेत यसले ठूलो बल पुगेको छ । 

उच्च यात्रा, उच्च सम्मान

उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । सीमा जोडिएको मुलुक चीनका राष्ट्रपतिले सन् १९९६ पछि नेपालको भ्रमण गरेका थिएनन् । तर, यस पटक चीनकै इतिहासमा समेत माओ र देङ जत्तिकै शक्तिशाली मानिने सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । सीलाई स्वागत गर्न नेपाल सरकारले पनि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । आइतबार सार्वजनिक विदा नै दिइएको छ । सुरक्षाकर्मी उपत्यका बाहिरबाट समेत झिकाइएको छ । सीका लागि चार तहको सुरक्षा घेरा तयार पारिएको छ । राजधानी उपत्यका शहर बेहुली झैं सिंगारिएको छ । तीनकुनेको खाली मैदान छोपिएको छ भने मुख्य सडकका दुवै किनारामा नयाँ विरुवा रोप्ने, भएकालाई गोडमेल गर्ने लगायत काम गरिएको छ । 

उपत्यका शहरमा १५ हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् भने सार्वजनिक विदा घोषणा गरेर सरकारी कर्मचारीलाई सीको स्वागत गर्न सडकमा उतारिएको छ । राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई पोशाक सहित सडक स्वागतमा उतारिएको छ । भत्किएका र पुराना सडक नयाँ बनाइएको छ । ट्राफिक लाइन प्रष्ट देखिनेगरी मर्मत गरिएको छ । यी सवै हिसाबले सीको भ्रमणलाई नेपाल सरकारले उच्च महत्व दिएको बुझ्न सकिन्छ । संसारकै महाशक्ति चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी नेपालको छिमेकी पाहुना समेत हुन् । पाहुनालाई भगवानकै रुप मानेर सत्कार गर्ने नेपाली संस्कृति पनि हो । अझ छिमेकी मुलुकका राष्ट्र प्रमुखको राजकीय नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा यी सवै स्वभाविक हुन् । 

सीको यस पटकको भ्रमणले लगातार नेपाल तर्फबाट मात्रै हुँदै आएको एकतर्फी उच्च स्तरीय भ्रमणको क्रमलाई समेत भत्काएको छ । चीनबाट समेत उच्च स्तरीय भ्रमण गरी द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल हुने अवसर मिलेको छ । यो भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको सदियौं पुरानो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

मित्र मुलुक बीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने बाहेक यस पटकको सीको भ्रमणलाई नेपालको उत्तरी नाका खोल्ने अवसरका रुपमा समेत लिइएको छ । यो भ्रमणले चिनियाँ नाका खोल्ने आधार तयार पारिदियो  भने भारत तर्फको एकतर्फी परनिर्भरताको विकल्प समेत तय हुनेमा नेपाली वृत्त खुशी देखिन्छन् । त्यसैअनुसार, सीको भ्रमणलाई उच्च महत्व दिइएको पाइन्छ । शनिबारसम्मको तयारीले पनि सीको भ्रमणमा उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटी खोल्ने आधार तय हुँदैछ । तसर्थ, सीको भ्रमण नेपालका लागि समेत ऐतिहासिक बन्ने देखिन्छ । तर, भुल्न नहुने तथ्य भनेको यो ऐतिहासिकता प्रति उठेका प्रश्नहरु पनि जायज हुन् । किनभने, कमजोर छिमेकले बलियासँग धेरै आश गर्न्तिर लाग्नु राम्रो होइन । यसकारण की भोलि तिनै सहयोग गलपासो बन्न सक्छ । अझ आर्थिक सहयोग र लगानीका सम्बन्ध सरकार चनाखो हुनुपर्नेछ ।

दशैंः एकताको अभिछिन्न डोरी

चाडबाडमा सांस्कृतिक शक्ति लुकेको नहुँदो त भित्तामा झुण्डिएको भित्तेपात्रोले मात्रै जनमनमा यति बिघ्न उत्साह कसरी ल्याउन सक्दो हो ? भित्तेपात्रोले मात्रै उत्साह ल्याउँदो हो त हरेक दिन आममानिस उत्साहले पुरिएका हुन्थे । किनभने, कुनै दिवस र चाड अंकित नभएको दिन विरलै हुन्छन् । यसर्थ प्रष्ट भन्न सकिन्छ । भित्तेपात्रोले मात्रै उत्साह ल्याउँदैन । 

त्यसैले त आयातित र नवनिर्मित घटना भित्तेपात्रोमा त कैद हुन्छन् । तर भित्तेपात्रोमा कैद ती दिवस र संकेतले आममानिसमा ऐतिहासिक र रैथाने चाडबाडले जसरी उत्साह ल्याउँदैन । समुदाय, क्षेत्र र प्राकृतिक ऐतिहासिकताका आधारमा चाडबाडको प्राथमिकरण हुन्छन् । जस्तो– इस्लाम धर्म मान्ने समुदाय, बौद्ध धर्म मान्ने समुदाय, हिन्दू धर्म मान्ने समुदाय लगायतका आधारमा त्यस्ता चाडबाडका प्राथमिकरण हुन्छन् । भूगोलले पनि चाडबाडको प्राथमिकरण गरिएका हुन्छन् । 

नेपालकै पनि हिमाली भेग, पहाडी र तराई–मधेशका समुदायले आफ्नो चाडको प्राथमिकरण गरेका छन् । हिमाली भेगमा ल्होसार प्रधान होलान्, पहाडमा दशैंतिहार लगायत र मधेशमा छठ । तर, जहाँ जसले जस्तोसुकै चाडलाई प्राथमिकता दिए पनि यसको साझापन हुन्छन् । किनभने, चाडबाड सांस्कृतिक एकता र निरन्तरताको प्रतिरुप हुन् । अहिले सिंगो देशको बहुसंख्यकले मनाउने चाडको संघारमा हामी उभिएका छौं । 

बाटोघाटो, पुलपुलेसा, बजारदेखि जमघटहरु दशैं केन्द्रीत बनेको छ । टाढा रहेका आफन्त घर फर्कने सकसमा छन् । घरबाट टाढा रहेकाहरु एकै पटक ठूलो संख्यामा घर फर्किरहेकाले सवारीमा भीड छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या छ । किनमेलको चाप बढ्ने नै भयो । बदलिदो समाजले आफू अनुकुलका आवश्यकताहरु सिर्जना गरिदिएका छन् । जस्तो– विकसित प्रविधि र तद्नुरुपका साधनको खरीद गर्नुपर्ने समस्या सामान्य आय भएकालाई सजिलो छैन । हिजोको निर्भर समाज बिस्तारै परनिर्भरता तर्फ उन्मुख भएकाले यस्ता चाडबाडले बोझ अझ बढाउने तथ्य छिप्दैन ।

तसर्थ, चाडबाडले जति उत्साह ल्याउनुपर्ने हो । त्यो भन्दा बढी चिन्ता थपिएको छ । चाडबाटद्वारा सिर्जित चिन्ताको चासो नौलो पटक्कै होइन र चिन्ता हुन्छ भन्दैमा जीवन पद्दतीसँग जोडिएको चाडबाड मनाउन छोड्ने विकल्प पनि ठीक होइन । किनभने हिजो समाजलाई एकताबद्ध बनाउन र वर्षभरको थकान अनि एक्लोपन मेट्न सहयोगीसिद्ध चाडबाडको आज पनि उत्तिकै महत्व छ । बरु यसको निर्विकल्प सर्त भनेको सांस्कृतिक पर्वको उत्साह नघट्ने र चिन्ता पनि नबढ्ने बाटो रोज्नु नै हो । दशैंजस्ता चाडबाडको उत्साह बढाउनु नै हो । 

प्रमुख समस्या जनावर !

महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिका, एकडारा गाउँपालिका र जलेश्वर नगरपालिकामा ५० जना भन्दा बढीलाई बौलाहा कुकूरले एकै दिन टोकेर घाइते बनाए । एकै दिन यति ठूलो संख्यामा बौलाहा कुकूरबाट मानिस घाइते भएपछि उपचारमा समेत समस्या देखियो । जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा प्राथमिक उपचार गरिएपछि थप उपचारका लागि जनकपुर अस्पताल पठाइएको छ ।

जिल्ला अस्पतालमा दिउँसो ३ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म कुकुरले टोकेका बिरामी धमाधम आउन थाले । तर, अस्पतालमा कुकूरले टोकेपछि लगाउने सुई एआरभी र इमयुनोग्लोबलिन थिएन । त्यसपछि जिल्ला अस्पताल आउने सबै बिरामीलाई जनकपुर अस्पतालमा रिफर गरियो । बौलाहा कुकूरले टोकेर घाइते हुनेमा मनरासिस्वा नगरपालिकाका मात्रै २० जना छन् । बौलाहा कुकूरको आतंक नै भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले २० जना प्रहरी परिचालन गरेको छ । प्रशासनले कुकूरलाई गोली प्रहार गरेर मार्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । यसको अर्थ महोत्तरी एकाएक बौहाला कुकूरको आतंकबाट पीडित बन्न पुग्यो ।

उता, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका छाडा गाईका कारण सिर्जित समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । नेपालगञ्ज मात्रै नभएर पश्चिम तराईको प्रमुख समस्या छाडा गाई बनेको छ । छिमेकी भारतबाट ठूलो संख्यामा आएका र किसानहरुले बुढो भएका गाईगोरु धपाएकाले यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो ।

यस्तै पहाडी क्षेत्रको प्रमुख समस्या बाँदर बनेको छ । बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन नसकेपछि किसानहरुले खेतीबाली नै लगाउन छाडेका छन् । पहाडी क्षेत्रको जमिन लगभग उत्पादनहीन बन्दै गएको छ । बाँझो जमिनको संख्या बढिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसबाट ठूलो क्षति पुगेको छ ।

राजधानी उपत्यकामा समेत छाडा गाईदेखि भुस्याहा कुकूरले हैरान खेलाएको छ । रेबिज विरुद्धको सुई लगाउने टेकूमा दिनहू लम्बेतान लाइन घटेको छैन । झन् बढेर गएको छ । जंगली हात्ती र बाघजस्ता संरक्षित जनावरको आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको समाचार सुनिन छोडेको छैन । यी सबै घटनाक्रमहरुले प्रष्ट पार्ने विषय भने नेपाली जनताको प्रमुख समस्या जनावर बन्दै गएको छ । जनावरकै कारण मानिस पीडित मात्रै होइन, उठिबास हुनुपर्ने देखि ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था समेत बनिसकेको छ । यसबारे एकाध सांसदहरुले संसद मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको देखिन्छ । तर, दीर्घकालीन समाधानबारे केही पहल चालिएको छैन । सरकारले भुल्न हुन्न– मानिस सिद्धिएर जनावर जोगाउने भन्दा दुवै सुरक्षित हुने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजनीनामा दिएका छन् । महराले उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज बनाउन र अनुसन्धान रहेसम्मका लागि भनि महराले पदबाट राजीनामा बुझाएका छन् । भाषा जे–जस्तो लेखिए पनि सभामुख महरालाई अब प्रतिनिधिसभाले चिन्दैन । उनी निवर्तमान सभामुख भइसकेका छन् भने उपसभामुखले कार्यबाहक जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

सभामुख महराको राजीनामा प्रक्रियालाई अब अगाडि बढाइनेछ । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि नयाँ सभामुख चयन प्रक्रिया संसदले अगाडि बढाउनेछ । नयाँ सभामुख चयन हुनेछ । बजेट अधिवेशनको समापनसँगै कजाखस्तान भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए लगत्तै महरालाई संसद सचिवालयमा काम गर्ने एक महिला कर्मचारीले बलात्कार प्रयासको आरोप लगाएकी थिइन् । ती महिलाले लगाएको आरोप सार्वजनिक भएको १८ घण्टा पनि नबित्दै सभामुख पदबाट महराले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए । यसबीचमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आकस्मिक बैठक बोलाइएको थियो । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएपछि बोलाइएको सचिवालय बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा गर्न सुझाव दिएको थियो । नैतिकताका आधारमा सचिवालय बैठकले महरालाई राजीनामा गर्न सुझाव दिए पनि उनले सभामुख पदबाट मात्रै राजीनामा दिए ।

महराको राजीनामापत्रबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आशंका जनाएको छ । राजीनामा पत्र अपुरो भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत् काँग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । तर, संविधानविदहरु सहित नेकपाकै नेताहरुले समेत महराको सभामुख यात्रा टुंगिएको प्रतिक्रिया दिएपछि राजनीतिक बहसले मोड लिएको छ । अब नयाँ सभामुख को हुनेदेखि सम्मानित पद धारण गरेकाहरुको आँचरणबारे समेत सर्वाजनिक बहस हुनेछ । निश्चिय नै संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व गरिरहेकाहरुलाई यस्तो आरोप लाग्नुले महरा र नेकपाप्रति सामाजिक प्रतिष्ठा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय समेत हो ।

यो प्रकरणबाट महरा निर्दोष सावित भएछन् भने पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लागेको दाग हट्ने छैन । चीर कालसम्म प्रकरण बहसमा रहनेछ । अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक परिदृष्यमा नेपालको नाम महरा प्रकरणबाट मुक्त हुन सक्ने छैन । यसको प्रष्ट सन्देश भनेको देश र समाजको नेतृत्व गर्नेहरुले आफ्नो आँचरणबारे सँधै चनाखो भएर समीक्षा गरिरहनु पर्नेछ । महरा प्रकरण एउटा नजीर बनेको छ । यो प्रकरण भविष्यका लागि समेत बलियो पाठ बनेको छ ।

दशैंको मुखमा प्याजबन्दी

मुलुक यतिखेर चाडवाडको सम्मुखमा उभिएको छ । आम नेपालीको ठूला चाडहरु एकपछि अर्कोगरी भित्रिंदै छ । दशैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्बत, ल्होसार, उधौली जस्ता चाँडबाडहरुलाई क्रमशः स्वागत गरिदैछ । सवैभन्दा पहिलो आउँदैछ, दशैं । बहुसंख्यक नेपालीका लागि दशैं आम चाँड हो । दशैं नमनाउने समुदाय पनि यसको उल्लासबाट टाढा रहन सक्दैनन् । सरकारले सार्वजनिक विदा दिने सवैभन्दा ठूलो चाड पनि दशैं नै हो । दशैंका लागि सरकारले विदा घटाएर पनि पाँच दिन छुट्टी दिन्छ । गणतन्त्र स्थापना अगाडिसम्म दशैंदेखि तिहारसम्मै प्रायजसो संस्थाहरु बन्द रहन्थे । तर, गणतन्त्र आएपछि सवै समुदायको चाँडले समान महत्व पाउना थालेपछि दशैंको विदा घटाइएको छ । तर पनि सवैभन्दा लामो विदा हुने ठूलो चाँड दशैं नै हो । राज्यको प्रमुख तीन अंग मध्ये न्यायपालिका त अहिले पनि घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म बन्द नै गरिन्छ । 

यसबेला, दशैं मनाउन गाउँघर फिर्ने र आफन्तबाट छुट्टिएर बसेकाहरु भेला हुने क्रम शुरु भइसकेको छ । जमरा राख्ने काम सकिएपछि तिथिका हिसाबले पनि दशैंलाई औपचारिक रुपमा स्वागत गरिसकिएको छ । ब्यापारिक संस्थाहरुको दशैं अफरले बजार उल्लासमय बनेको छ भने आफन्तसम्म पुग्नेहरुको व्यवस्थापनमा सरकारलाई सकस परिरहेको छ । मित्रजन र आफन्तहरुलाई दशैंको शुभकामना दिने काम शुरु भइ नै सकेको छ । दशैं विशेष कार्यक्रमको आयोजना समेत भइसकेको छ । किनमेल गर्नेहरुको भीड बजारमा देखिन थालिसकिएको छ । तर, यस्तो बेलामा भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतले प्याज प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा मूल्य आकाशिएको छ । ब्यापारीहरुले कृतिम अभाव सिर्जना गर्न थालिसकेका छन् । सरकारले यसबारे ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ । 

अर्थात् दशैंको मुखमा भान्सामा समस्या उत्पन्न भएको छ । दशैंकै अगाडि भारतले प्याज निर्यात बन्द गरिदिएपछि यसको सोझो असर नेपाली बजारमा परेको छ । भलै प्याज निर्यात रोक्नुको कारण बताएको छैन । तर, निर्यात रोकि नै सकेको छ । चाडवाडकै बेला भान्सामा अत्यावश्यकीय रहेको प्याज रोकेर भारतले फेरि एक पटक नाकावन्दी २०७२ को झल्को दिएको छ । नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो समय पनि दशैं तिहारजस्ता चाडवाडकै ठीक अगाडि थियो । यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ । र, महत्वपूर्ण प्रश्न भने नेपालीले आफैंले भोगेको इतिहासबाट राम्रोसँग पाठ नसिकेको भने प्रष्ट हुन्छ । समस्या परेका बेला राष्ट्रवादी कुरा गर्ने तर, आत्मनिर्भर बन्नतिर भने नलाग्नु दुखद् विषय हो । यसको अपजस आम जनताले त लिनुपर्ने नै छ, अग्रभागमा भने सरकार नै जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।

समीक्षाको समय

शनिबार सकिएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समर्थित प्यानलले लज्जास्पद पराजय व्यहोरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य समेत रहेका चतुरबहादुर चन्दले ५९ मतदाता मध्ये ४४ मत ल्याउँदै शानदार जित निकाले । हुन त चन्दको क्यानमा यस अगाडि समेत परीक्षण भइसकेको छ । चन्दले निर्वाचन जिते पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले मान्यता दिएन । यसपछि रमेशकुमार सिलवाललाई राखेपले तदर्थ समितिको संयोजक बनाइदियो । 

आईसीसीले क्यानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै निलम्बन नै गरिदियो । यसको सजाय भने नेपाली क्रिकेटले भोग्नु परेको छ । किनभने, क्यान निलम्बनमा पर्दा नेपाली क्रिकेटलाई सिधै आईसीसीले हेर्न थाल्यो । जसले नेपाली क्रिकेटमा ठूलो असर परेको छ । यो त चन्दको पृष्ठभूमी भयो । खासमा भन्ने हो भने मान्यता प्राप्त निर्वाचनमा क्यान प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको कब्जामा गएको छ । सत्तारुढको भने सर्वनाक हार भएको छ । पदाधिकारीमा घोषित प्यानल भएपनि सदस्यमा प्यानल थिएन । तर पनि क्यानमा चन्दकै प्यानल विजय भयो भने सत्तारुढ समर्थित प्यानलको नेतृत्व गरेका विनयराज पाण्डेसहित पूरै पदाधिकारीका उम्मेद्वारले नराम्रोसँग पराजय भोग्यो । 

यसको चार दिन अगाडि असोज ७ गते मात्रै पनि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा पनि नराम्रो गरी सत्तारुढ दलको हार भएको थियो । संघको हार ऐतिहासिक मात्रै थिएन, सत्तारुढलाई झस्काउनेगरीको थियो । किनभने देशको अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीकै निर्वाचनमा सत्तारुढ पराजित हुन पुगेको थियो । सत्तारुढको हारका शिलशिला यतिमै सकिदैन । सुनसरीको इनरुवामा शनिबार नै नेकपाका उम्मेद्वारलाई काँग्रेसका उम्मेद्वारले पराजित गरेको थियो । 

उसोत अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालकै जिल्लामा समेत नेकपाका उम्मेद्वारले पराजय व्यहोरिसकेको छ । टानको निर्वाचनदेखि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासँघको निर्वाचनसम्म नेकपाको उम्मेद्वारले पराजय व्यहोरिसकेको छ । तर, नेकपामा भने अझैं दुई तिहाईको उन्माद नरोकिएको संकेत गर्छ । किनभने शनिबार मात्रै नेकपा नेतृत्वप्रति आक्रोशित अभिव्यक्ति दिने ज्ञानेन्द्र शाही नेकपाका कार्यकर्ताबाट निर्घात कुटिएका छन् भने गत भदौ २५ गते बाँके काँग्रेसका सभापति किरण कोइरालामाथि आक्रमण भएको थियो । नेकपा नेतृत्व प्रश्न उठाउने जोकोही प्रति खनिदै आएको देखिन्छ । यसले आगामी मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनमा पनि अर्थ राख्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसर्थ, बहुलदलीय राजनीतिक प्रणाली र संविधानको सर्वोच्चता अपनाउने नेकपाले आफूलाई गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ । किनभने नेकपाले पाँच वर्षे स्थीर सरकारको ऐतिहासिक अवसर पाएको छ । यो अवसर देशसँग समेत जोडिएको छ । 

सुरक्षित र सहज सवारी

यो दशकमा नेपालले यातायात क्षेत्रमा गरेको विकासको गतिलाई मन साँघुरो नबनाइ भन्ने हो भने प्रशंसनीय छ । नेपालका दूरदराजसम्म सडकको विकास भएको छ । कच्ची नै सही हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रसम्म यातायातको पहुँज बिस्तार भएको छ । केही दशक अगाडिसम्म शहर र मधेशका जिल्लाहरुमा सीमित सडक र सवारी साधन गतिले शिखर चुमिसकेको छ । मनाङ र मुस्ताङ सडक सञ्जालकै विकासले सहज बन्दै गएको छ । बिस्तारै ग्रामिण भेगमा उत्पादित अनाजले समेत बजार पाउने अवस्था बन्दै गएको छ । सडक सञ्जाल बिस्तारका कारण आन्तरिक अन्तरघुलन बढेको छ । नेपालजस्तो बहुलतायुक्त देशमा सडक सञ्जालको विकासले सामाजिक दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ ।

तर, भनिन्छ– विकास आफैंमा विनाशको कारण पनि हो । आजको विश्व विकसित विज्ञान र प्रविधिकै कारण समस्यामा समेत परेको छ । अहिले नेपालमा सडक सञ्जालको विकाससँगै सवारी दुर्घटनाको भयावह चित्र समेत कोरिदै गरेको छ । औसत दैनिक ६ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने यसबाट अंगभंग हुने जीवन कहालीलाग्दो छ । दिनहुँ हुने सवारी दुर्घटना लगभग आजको समाचार समेत बन्न छोडिसकेको छ । किनभने, सवारीबाट हुने एक दुई जनाको मृत्युलाई समाचार नै नमान्ने अवस्था बनिसकेको छ । यो आफैंमा डरलाग्दो अवस्था हो । अझ चाँडबाँडका बेला सवारी दुर्घटना बढी हुने गरेको छ । 

शहरबाट गाउँतर्फ र कार्यक्षेत्रबाट घरतिर फर्कनेको संख्या अत्याधिक हुने हुँदा सवारी दुर्घटना पनि बढी हुने गरेको छ । त्यसका मुख्य कारण भनेको क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउनु, सडकको अवस्था राम्रो नहुनु र सवारी चालकको लापरबाहीका कारण परिवारमा खूशी साट्न हिडेकाहरु गन्तव्यसम्म नपुग्दा परिवारमै पीडा थपिने अवस्था बन्दै आएको छ । जसलाई रोक्ने एउटै निर्विकल्प निकाय हो, सरकार । दीर्घकालीन समाधान फरक विषय हो । तर, अल्पकालमै पनि सरकारले चाहे सुरक्षित सवारीको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउन नदिने, सवारी चालकको लापरबाहीपन रोक्नेगरी सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने र कच्ची सडकको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ । तर, ट्राफिक प्रहरीले नै यसप्रति आँखा चिम्लिदिए भने सवारी दुर्घटनाले निरन्तरता रोकिने देखिदैन । यसर्थ, सवै यात्रा सुरक्षित गराउन सरोकारवालाले सचेतता अपनाउन आवश्यक छ । 

परराष्ट्र नीतिमा एकरुपता जरुरी

उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमण लगभग तय भएको छ । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत भ्रमण सकेर राष्ट्रपति सी नेपाल आउने बातावरण तय गर्न यसै साता चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओ काठमाडौं आइसकेका छन् । दुवै भ्रमणको उद्देश्य राष्ट्रपति सीको भ्रमण निश्चित गर्नु नै थियो । भदौं २२ गते तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशमन्त्री यीले नेपालका प्रमुख पार्टी र तिनका नेताहरुसँग सम्वाद गरेर फर्किएको दुई साता नबित्दै असोज ६ गते सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख ताओ नेपाल भ्रमण आए । प्रयोजन भने राष्ट्रपति सीकै भ्रमण निश्चित गर्नु थियो । 

तर, सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख ताओले गरेको तीन दिने नेपाल भ्रमणले भने नेपालमा थुप्रै आशंका जन्माएको छ । यसको कारण भने ताओले नेपालमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उच्च स्तरका कार्यकर्तालाई सी विचारधाराबारे प्रशिक्षित गर्नु नै हो । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको जनवादी सत्ता हुनु र नेपालमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले दुइ तिहाइ नजिकको मत प्राप्त गरी सरकार चलाउनुको संयोगले पनि आशंका जन्माएको हुनसक्छ । नेकपाका नेताहरुले दिएको प्रष्टिकरणले पनि त्यही तथ्य प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छ । 

माक्र्सवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले बहुदलीय प्रतिश्पर्धा, मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायत विधिको शासनलाई अंगीकार अन्तर्वस्तु स्वीकार गरेको छ । तर, सीपीसीले यी तथ्य स्वीकार्दैन । सी विचार धारालाई समेत त्यही डालो र संयोगसँग तुलना गरेर यस पटकको सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई हेरिएको छ । परराष्ट्रका जानकारहरु भने सत्ता र दलबीच भेद खुट्याएर त्यही अनुसारको गतिविधि गरिनुपर्ने तर्क गर्छन् । यस पटकको भ्रमणले सरकार र नेकपाबीच दूरी कायम नभएको भन्ने आशंका जन्मिएको छ । 

तर, नेपालको सन्दर्भमा ताओको भ्रमण नौलो घटना होइन । किनभने, नेपालका शासकहरुले आफू अनुकुल कुनै देशलाई नजिक र कुनैलाई टाढाका रुपमा लिने गरेको छ । राजा, राणा, काँग्रेस, कम्युनिष्ट र राजावादी दलहरुले समेत आफू अनुकुल परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्दै आएको देखिन्छ । यसले एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देशका लागि अपरिपक्क कुटनीतिक भनिदै आएको छ । त्यसैले यस्ता आशंका र अड्कलबाजी रोक्न सरकारले प्रष्ट परराष्ट्र नीति कायम गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न । 
 

प्रतिविम्व पुरानै चिन्तनको

बुधबार राजधानी उपत्यकामा उपसभामुखहरुको भेला सम्पन्न भयो । संविधानको नयाँ प्रावधानअनुसार गठित प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले यसअगाडि केही पटक भेला आयोजना गरिसकेका छन् । उनीहरुको चिन्ता संघीयता कार्यान्वयन र संघीय सरकारमाथि दबाव दिनु थियो । डेढ वर्ष अगाडि मुख्यमन्त्रीहरुको भेला आयोजना भयो । त्यसको दबाव सिंहदरबारमा परेकै थियो । त्यसैले संविधानको नयाँ प्रावधाअनुसार प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुको संयन्त्र अन्तर परिषद् बैठक बस्यो । अन्तर परिषद बैठकले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएर आएको जटिलता फुकाउने काम केही हदसम्म गरेको पनि छ । 

प्रदेश कार्यालयमा बरिष्ठ उपसचिव परिचालनदेखि प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारी पठाउने काम गरेको छ । बजेट विनियोजनमा संघीय सरकारले केही उदारता देखाएको पनि छ । मुख्यमन्त्रीकै जस्तो भेला राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाका कार्यकारीहरुको बस्ने गरेकै छ । जस्तो– नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला अध्यक्षहरुको भेला अथवा कोषाध्यक्षहरुको भेला । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको त राष्ट्रिय सञ्जाल नै छ । उनीहरुको भेला बारम्बार हुने गरेको छ । तर, उपाध्यक्ष र अन्य सहायक भूमिकामा रहनेहरुको भेला कमै हुनेगर्छ । 

बुधबार भने उपसभामुखहरुको भेला आयोजना भयो । यो आफैंमा नयाँ प्रयोग थियो । किनभने, मुलुक संघीयतामा गएपछि राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुखहरुकै पनि भेला आयोजना भएको छैन । एक्सासी उपसभामुखहरुको भेला आयोजना भयो । संयोग अथवा नियोजित उपसभामुख सबै महिला छन् । अर्को अर्थमा भन्दा संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण महिलाहरुलाई उपसभामुखमा थन्क्याइएका थिए । जसलाई पीडा र बाध्यताको भेला भनेर पनि उपसभामुखहरुको भेलालाई बुझ्न सकिन्छ । 

भेलामा राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका साझा विषयका एजेण्डाबारे पनि सम्वाद भयो । सञ्चारकर्मीहरु सामु राष्ट्रिय राजनीतिबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका उपसभामुखहरुले महिलाप्रति नबदलिएको सामाजिक दृष्टिकोण पनि लुकाएनन् । प्रष्ट शब्दमा भने देशमा पितृ सत्तात्मक सोंच हाबी छ । जबकी सामाजिक न्यायका पक्षमा उदार भनेर परिभाषा र व्यवस्थासहित नयाँ संविधान जारी भएको छ । जसको कार्यान्वयनकर्ताबाटै यस्तो गुनासो आउनुलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ । किनभने, हामी हिजोजस्तो घरका पहिले जन्मिने पुरुष आजको समाज सञ्चालक होइनन् । जनता सार्वभौम हुन् । उनीहरुकै सामाजिक सहमतिमा राज्य परिचालित हुन जरुरी छ । उपसभामुखहरुको आवाज सुन्दा त्यस्तो लाग्दैन । त्यसैले उही पुरानै समस्या बदलिएको व्यवस्था देखिनु गम्भीर र गैरसंवैधानिक समेत हो । जसलाई बदल्नु आजको पुस्ताको कार्यभार पनि हो ।