शुभकामनाको सम्मान

६ वर्षे कार्यअवधि तोकिएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बिहीबार सकिएको छ । निर्वाचन सकिए लगत्तै परिणाम पनि आइसकेको छ । प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख निर्वाचक मण्डल रहेको राष्ट्रियसभाको परिणाम निश्चित प्रायः थियो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेद्वार विजयी भएको बारे थप विश्लेषणको आवश्यकता नै रहेन । पराजित हुन सक्ने प्रदेश नम्बर दुईमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग गठबन्धन गरेकाले त्यहाँ समेत नेकपा गठबन्धन नै विजयी भयो । 
राष्ट्रियसभा रिक्त नगर्ने संवैधानिक प्रावधान राखिएकाले तीन चरणमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्थाअनुसार, पहिलो पटक १८ सदस्यका लागि निर्वाचन भएको छ । संविधान जारी भए पछि पहिलो पटक गठन गरिएको राष्ट्रियसभामा पहिलो पटक दुई, चार र ६ वर्षे समयअवधि राखेर गोला टिपाइएको थियो । त्यस मध्ये दुई वर्षे कार्यकालको गोला तान्ने सांसदहरुको स्थानमा निर्वाचन भएको हो । 

यो निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन पराजित भएको छ । यो पराजय पनि पूर्व निर्धा्रित जस्तै थियो । किनभने, राष्ट्रियसभाका लागि मतदान गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यमा काँग्रेस अल्पमतमा थियो । उसले अर्का प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टी, नेपालसँग सहकार्य गरे पनि जित संभावना नजिक थिएन । त्यसैले, राष्ट्रियसभाको परिणाममा परिवर्तन ल्याउनलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काँग्रेसले बल लगाउनुपर्नेछ । 

सँगै, नेकपाले यसपटक जसरी जितेको छ, यो जित कायमै राख्न पनि जनमतमा जानैपर्नेछ । अर्थात्, अव तीन वर्ष पछाडि हुने प्रदेशसभा निर्वाचन र साढे दुई वर्ष पछाडि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताको मन जित्नेगरी दुवै तर्फले काम गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलले त मेहनत गर्नुपर्ने नै छ । त्यो भन्दा ठूलो प्रश्न भने सत्ता पक्षमाथि नै उठ्छ । अहिले विजयको माला पहिरिएका राष्ट्रियसभा सदस्यहरु सँग समेत जनमतको प्रश्न जोडिन्छ । 

किनभने, प्रवुद्ध व्यक्तिहरु सामेल हुने कल्पना गरिएको राष्ट्रियसभाले समेत जनताको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । जस्तो– संविधान प्रदत्त केही अधिकार खोसिनेगरी विधेयकहरु आइरहेको छ । यसको विरोध पनि भइरहेको छ । तर, प्रवुद्ध सदस्य भनिएको राष्ट्रियसभाले यसबारे जनताको भावना बुझ्नेगरी काम गरेको देखिदैन । तसर्थ, बिहीबार विजय माला सहित राष्ट्रियसभा भित्रिएका सांसदहरुले यसबारे गम्भीर हुन जरुरी छ । जनताका प्रतिनिधिले लगाइदिएका मालाको सम्मान, तिनै प्रतिनिधिहरुलाई सही मार्ग देखाउन सक्दा मात्रै सार्थक हुनेछ ।

कानूनी शासनको अनुभूति दिलाउ

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङ माथि हातपात गरेको स्वीकार मात्रै गरेका छैनन्, थप उत्साहका साथ पत्रकार सम्मेलन नै गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कप फुटबलको व्यवस्थापनका विषयलाई लिएर प्रदेश सांसद मनाङ्गेले कुटपिट गरेका हुन् । तिनै सांसद मनाङ्गेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले कुटपिट गरेको समेत स्वीकार गरे । उनले एन्फाका केन्द्रीय अध्यक्ष कर्मा छिरिङलाई नै कुटपिट गर्ने योजना बनाएको तर, कर्मालाई नभेटे पछि जिल्ला अध्यक्ष गुरुङलाई कुटपिट गरेको समेत बताए । 

त्यति मात्र होइन, उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनाल माथि जनताले हातपात गर्दा खुशी मनाउनेहरु आफूले कुटपिट गर्दा दुखी हुनुपर्ने कारण नरहेको अभिव्यक्ति पनि दिए । सांसद मनाङ्गेको अभिव्यक्ति र मुहारमा कतैपनि पश्चताप देखिन्न, बरु बहादुरी नै देखाउने प्रयास गरेका छन् र पत्रकार सम्मेलन बाहेक आम सञ्चार माध्यमहरुलाई अन्तर्वार्ता नै दिएर कुटपिट गरेको अनि यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन् । 

देशभर चर्चामा रहेको यो प्रकरणमा सरकारको प्रतिक्रिया बुधबार अबेरसम्म आएको देखिदैन । बरु, सवैतिर मनाङ्गे छाएका छन् । उनका अभिव्यक्ति, सरकार र समाज माथि गरिएको प्रश्न नै चर्चामा छ । स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिए पनि मनाङ्गेलाई जिताउन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को समर्थन रहेकाले पनि बढी चर्चाको विषय बनिरहेको छ । निर्वाचन लगत्तै मनाङ्गे नेकपामै प्रवेश गरिसकेकाले उनी सत्तारुढ सांसद हुन् । सत्तारुढ सांसदले नै विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चता हातमा लिएर खुलेर पत्रकार सम्मेलन गर्नु तर, प्रदेश र संघीय सरकारले मौनता देखाउनु सामान्य विषय पटक्कै होइन । 

त्यसै पनि ‘कानून निरीहका लागि मात्रै’ भन्ने मनोविज्ञान आम रुपमा विकास भइरहेका बेला प्रदेश सांसद मनाङ्गेले हातपात गर्नुलाई ठीक भएको दावी सहित पत्रकार सम्मेलन नै गर्दै हिड्नुले संविधान प्रतिको भरोसा घटेर जान सक्छ । पूर्व राजसंस्थामा जस्तै गणतन्त्रमा पनि भीभीआईपीलाई कानून लाग्दैन भन्ने मनोविज्ञानको निर्माणले लामो राजनीतिक संघर्षबाट स्थापित उपलब्धीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्तो गतिविधिले प्रतिगमनलाई निम्तो दिने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न कठिन हुने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्छ । तसर्थ, यो प्रकरणलाई प्रदेश र संघीय सरकारले सामान्य रुपमा लिनु गम्भीर भूल हुनेछ । 
 

अनुगमनको अभाव

नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० शुरु भएको पहिलो महिना जनवरीको तेस्रो साता मकवानपुरको पर्यटकीय क्षेत्र दामनमा भारतीय पर्यटक सुतेकै अवस्थामा बेहोस भए । अचेत अवस्थामा भेटिएका आठ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । उनीहरु भारतको केरलाबाट नेपाल घुम्न आएका थिए । तर, उनीहरु सुरक्षित रुपमा स्वदेश फर्कन सकेनन् । १६ जना नेपाल घुम्न आएकोमा चार बालबालिका सहित आठको मृत्यु भएको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार, हिटर बालेर सुतेका भारतीय नागरिक निस्सासिएर बेहोस् भएको र उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । 

यो घटनाबारे थप अनुसन्धान हुने नै छ । तर, यसको सन्देश विश्वव्यापी रुपमा गइसकेको छ । नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय पर्यटक सुरक्षित रुपमा स्वदेश फर्कन सकेनन् । मृतक पर्यटकका परिवार र तिनको देशलाई क्षति त पुगेकै छ, त्यो भन्दा पनि नेपालमा आउने पर्यटकहरुलाई यो घटनाले तर्साएको छ । नेपाल घुम्न आउँदा र बस्दा सुरक्षित नरहेको सन्देश छिमेकी देशहरु सहित अन्य देशमा पनि पुग्न सक्छ । भारत नेपालमा धेरै पर्यटक पठाउने देश हो । त्यसैले आठ जनाको मृत्युको क्षति देशले निकै ठूलो बेहोर्नु पर्न सक्छ । 

नेपालमा सवैभन्दा धेरै पर्यटक आउने हिमालय यात्रालाई सुरक्षित गर्न नसकेको सरकारले पहाडी क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न सक्नुपर्नेछ । पर्यटकीय गन्तव्यस्थल सम्म पुग्ने बाटो, बस्ने होटल तथा रेष्टुरेन्ट र सुरक्षित सवारीबारे सरकारले अनुगमन गर्नुपर्नेछ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको सरकारले भ्रमण वर्षमा नीजि क्षेत्रसँग साझेदारीको नीति लिएको छ । तर, साझेदारी गर्दैमा नीजि क्षेत्रप्रति अनुगमन नगर्ने भन्ने होइन । किनभने, नीजि क्षेत्रलाई नाफाको बढी अर्थ रहन्छ । उनीहरु नाफाको लोभमा अन्य क्षेत्र तर्फ ध्यान नदिन पनि सक्छन् । दामनमै पनि अनुगमनलाई बलियो बनाइएको थियो भने ती पर्यटकहरुले अकालमा ज्यान गुमाउने थिएनन् । अतिथिलाई ‘दैव’ सरह मान्यता दिने नेपाली समाजमा कोठामै कोही निस्साएर मर्ने अवस्था हुनु दुखद् हो । 

अतः यस्ता थुप्रै पाटोलाई ध्यान नदिने हो भने नेपाल भ्रमणमा आउनेहरु सशंकित हुन सक्छन् । नेपाल घुम्न आउने तर्फ निरुत्साहित हुन सक्छन् । सरकारले गर्न सक्ने तर, नगरिरहेको अनुगमनको पाटोलाई ध्यान दिन दामन घटना नजीर बनेको छ । नीजि क्षेत्रसँग साझेदारी त गर्ने तर, सँगै अनुमगनलाई पनि जोड दिने सरकारको नीति हुनुपर्छ ।

आचार संहिताको औचित्य

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी अनुशासन कायम गर्न एघार बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ । अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी संहिताले पार्टी अनुशासनका लागि कठोर नीति लिने देखिन्छ । एघार बुँदालाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने व्यक्ति, समाज र राज्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास संहितामा व्यवस्था गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । संहिता संवैधानिक बाध्यता नभए पनि पार्टीको प्रावधानअनुसार, सदस्यता लिएका र शपथ ग्रहण गरेकाहरुलाई नेकपाको आचारसंहिताले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । 

नेकपाले आफ्ना सदस्यले कस्तो आचार व्यवहार गर्ने, मनोविज्ञानको निर्माण कसरी गर्ने देखि समाज र राज्यसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने सम्म उल्लेख गरिएको छ । नेपाली समाजले हेपिएको अनुभव गर्ने शब्दावली ‘तँ’ प्रयोगलाई पूर्णत बन्देज गर्न पार्टी पंक्तिमा सर्कुलर जारी गरेको छ भने सामुहिकताको भावना विकास गर्ने अभ्यास परिवारबाटै थाल्न उर्दी गरिएको छ । पाँच वर्ष पुगेका बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय पठाउने बातावरण तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मिक लगायत कुनै पनि विभेद नगर्ने र गरेमा त्यस्ता सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न प्रदेश र जिल्ला कमिटीका नेताहरुलाई निर्देशन नै जारी गरिएको छ । 

श्रमिक वर्गको सम्मान गर्न र कुनै पनि श्रममा आवद्ध हुने बानीको विकास गर्न तथा नेकपा आवद्ध नेताहरुले न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता कठोर संहिता नेकपाले निर्माण गरेको छ । घरायसी काममा श्रमिक सकेसम्म प्रयोग नगर्ने र गरिहालेमा विभेद नगर्ने संहिता समेत जारी भएको छ । अझः कमाईबाट राज्यलाई कर तिर्ने आदर्शवादी शब्द प्रयोग सुन्दा नेकपा अत्यन्तै आदर्शवादी मार्गतर्फ चलेको आभास दिने प्रयास गरिएको छ । 

तर मूल प्रश्न हो, कार्यान्वयन होला ? किनभने अहिलेको नेपाली समाजको चरित्र बहुलवादी, खुला र उदार लोकतन्त्र हो । यस्तो समाजमा नेकपाको संहिता कार्यान्वयन सजिलो छैन । त्यो भन्दा मूल प्रश्न त, नेतृत्व पंक्तिले अहिले जे गरिरहेका छन्, त्यसैमाथि उठ्छ । भ्रष्टाचार, फजुल खर्च, अनावश्यक तडकभडक, व्यभिचार देखि सुशासन विरोधी तत्व सँग सम्बन्ध राख्नेमा नेकपाका तल्ला तहका कार्यकर्ता होइन, नेतृत्व नै अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । यो संहिता कार्यान्वयन भए नेपाली समाजले नै रुप फेर्नेछ । किनभने, नेकपा शक्तिशाली सत्तारुढ दल मात्रै नभएर, नेपाली समाजको जरासम्म फैलिएको संगठन पनि हो । यसमा हुने परिवर्तनले सिंगो राज्यको परिवर्तन हुन सक्छ । तर, कार्यान्वयन भएन भने इतिहासका लागि झुटा दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भ्रम मात्रै पर्न जान्छ । देश भने झनै पछाडि धकेलिन सक्छ । 

सिफारिसले उब्जाएको प्रश्न

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाको छानविन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस भएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको समितिले दुई आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गरेको हो । शनिबार बसेको सिफारिस समितिको बैठकले दुवै आयोगमा अध्यक्ष सहित चार–चार जना सदस्यको नामावली टुंगो लगाउँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुझाइएको छ । 

सिफारिस सँगै, झण्डै एक वर्षदेखि रिक्त दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदैछन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशकै संयोजकत्वको समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, द्वन्द्व पीडितका प्रतिनिधि समेत सामेल भएकाले प्रक्रियाका हिसाबले आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिदैन । किनभने, प्रक्रियामा कतै त्रुटि देखिदैन । तर, त्यसभित्र ‘ओपन सेक्रेट’ का रुपमा गरिएको दलीय भागबण्डाले भने गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ । भागबण्डा गरिएको निर्णय  सत्तारुढ नेकपा र काँग्रेसकै नेताहरुले आम सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । तिनै नेताहरुका अनुसार, शनिबार बालुवाटारमा नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भागबण्डामा सहमति जुटाएका थिए । 

निष्पक्ष छानबिन गर्ने उद्देश्यले २०७१ मा गठित दुवै आयोगमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय पछि सरोकारवालाहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी नेपालले दलहरुको निर्णयका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुलाई गम्भीर धोका र षडयन्त्र भएको आरोप लगाएको छ । उसले दलीय भागबण्डाका आधारमा आएका पदाधिकारीले गर्ने छानबिन निष्पक्ष नहुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । अन्य सरोकारवालाहरुको पनि पत्यक्ष÷परोक्ष आपत्ति देखिन्छ । 

हुन पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालसँग काँग्रेस सभापति देउवा र नेकपाका अध्यक्ष दाहाल दुवै जोडिएका छन् । दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्रोही शक्तिको नेतृत्व गरेका थिए भने देउवा नेतृत्व सरकारले सेना परिचालन गरेको थियो । तसर्थ, दुवै पक्षका जिम्मेवारहरुबीच भागबण्डा गरी आयोगको नेतृत्व टुंग्याउने कार्यप्रति आपत्ति जनाइनु स्वभाविक देखिन्छ । जसले नियुक्ति दियो, उनै विरुद्ध हुने अनुसन्धान पक्कै पनि निष्पक्ष हुन सक्दैन । यदि, निष्पक्ष कामै गरे पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
 

मधेशमा भुलिएको मुद्दा

केही दिन पछि नेपाल सरकार दिवस सप्ताह मनाउन शुरू गर्दैछ । सरकारी बन्दोबस्तमा सप्ताहकै रुपमा मनाइने यो दिवसको तयारी शुरु भइसकेको छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक–पटक भएको विद्रोहमा हजारौं बीरबीरंगनाले प्राणको आहूती दिए पनि सरकारले माघ १६ गतेलाई शहीद दिवस मनाउने गरेको छ । राणा शासनको कालरात्रि तोड्न प्राणको आहुती दिएका चार शहीदको सम्झनामा यो दिवस मनाइन्छ । तर, पञ्चायत शासन अन्त्य गर्नका लागि प्राण त्याग गर्नेहरुका लागि छुट्टै शहीद सप्ताह मनाइदैन भने त्यस यताका हजारौं शहीदहरुको राम्रोसँग लेखाजोखा समेत गरिएको छैन । 

राजतन्त्र अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ भएका माओवादी विद्रोहकालीन शहीदहरुबारे राष्ट्रिय सहमति समेत देखिदैन । शहीदको परिभाषामै गणतान्त्रिक सरकार प्रष्ट छैन । गृह मन्त्रालयसँग आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । छुट्टै दल गठन गर्ने र उनको विद्रोहमा हुने आहूतीलाई अर्का दलले शहीद नमान्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । तसर्थ पनि नेपाल सरकार शहीदबारे अन्योलमा छ । तर, भुल्न नहुने तथ्य के हो भने प्रत्येक विद्रोहले सानो ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । मधेश विद्रोहले देशमा संघीयता सुनिश्चित गर्न ठूलो योगदान दिएको छ । 

तर, मधेश विद्रोहको यो तेह्र वर्षमा स्वयम् विद्रोहको नेतृत्व गर्ने दल समेत यसप्रति गम्भीर देखिदैनन् । एक महीना अगाडि मात्रै उपेन्द्र यादवले सरकार छोडेका छन् । यिनै यादवको नेतृत्वमा २०६४ माघ पहिलो साता मधेश विद्रोहको उद्घोष भएको थियो, त्यही उद्घोष पछि सडकमा उत्रिएका मधेशका सयौं सन्तानले प्राणको आहूती दिएका छन् । तर, प्राणको आहूती दिनेको परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । मधेश केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरुले शहीदका परिवारलाई ५० लाख दिने घोषणा नै गरेका थिए । तर, आफैं सरकारमा रहँदा र सरकारलाई समर्थन जनाइरहँदा यसप्रति चासो समेत देखाएको पाइएन । 

प्रदेश नम्बर दुईमा तिनै मधेश केन्द्रीत दलहरुको गठबन्धन सरकार छ । तर, ५० लाखको उद्घोष गर्ने दलकै सरकार हुँदा पनि शहीदबारे प्रष्ट परिभाषा र प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन । मुख्य कुरा शहीदको सपना हो । व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक न्याय र स्तरीय जीवनको सपना देखेर प्राणको आहूती दिएका हरुप्रतिको अचम्मको वेवास्ताले विद्यमान व्यवस्था माथि प्रश्न उठाउँछ । शहीद, तिनको परिवार र प्राण त्याग्नु अगाडि देखाइएको सपनाप्रति बेवास्ता गर्दा प्राप्त उपलब्धी संस्थागत हुनेमा समेत प्रश्न खडा हुन सक्छ । 

लोकतान्त्रिक दल, अलोकतान्त्रिक बाटो

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अंगीकार गर्ने मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आफूलाई अभियान्ता नै मान्छ । देशमा विद्यमान लोकतन्त्र आफ्नै अगुवाईका कारण संभव भएको दावी काँग्रेसले गर्दै आएको छ । घटनाक्रमहरुले पनि काँग्रेसकै अगुवाईमा लोकतन्त्र संभव भएको प्रमाणित हुन्छ । राणाशासन, पञ्चायत र राजतन्त्र विरुद्ध काँग्रेस लामो समय लडेकै दल हो । लोकतन्त्र स्थापना गर्न काँग्रेसका थुप्रै नेताहरुले जेलनेल भोगेका छन्, भने कयौंले शहादत प्राप्त गरेका छन् । 

काँग्रेस नेताहरुकै लामो संघर्ष र बलिदानबाट मुलुक आजसम्म आइपुगेको छ भन्न कञ्जुस्याई गर्नु पर्दैन । तर, लोकतन्त्रका लागि लड्ने दल काँग्रेसभित्रको लोकतन्त्र भने स्थापनाकाल बाटै सधैं चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । पञ्चायतको अवधिलाई छोडेर बाँकी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कायम रहँदा पनि काँग्रेसले कहिल्यै समयमा महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला जिवित रहेसम्म काँग्रेस र काँग्रेसको लोकतन्त्र भनेकै बीपी भए । त्यस पछाडिका नेताहरुले पनि जिवित रहेसम्म आफैं नेतृत्व गर्ने र आफ्नो नेतृत्वका लागि अनुकुल बातावरण तयार पार्नेतिर लागे । 

अहिले शेरबहादुर देउवा सभापति छन् । र, उनको शासनशैली पनि पहिलेकै सभापतिहरुको जस्तो छ । पुस ११ गते १४औं महाधिवेशनको मिति घोषणा, महाधिवेशन लक्षित गरी विभागको संख्या बढाउने निर्णय र भातृ संस्थाहरुमाथि नियन्त्रण राख्ने जस्ता तथ्यले सभापति देउवा फेरि पनि पार्टीमा आफू अनुकुलको बातावरण तयार पार्न उद्दत रहेको प्रमाणित हुन्छ । सभापति देउवाको एक्लौटी निर्णय विरुद्ध असन्तुष्ट समूहले पनि केन्द्रीय कार्यालयमै गुटको बलियो प्रभाव देखाउनेगरी जिल्ला सभापतिहरुको भेला राखिसकेका छन् । संस्थापनको निर्णय र असन्तुष्ट पक्षको भेलाले काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन थप अनिश्चय तर्फ धकेलिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर, यसको असर भने राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने निश्चित छ । किनभने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रको अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्रभावले सरकारलाई लोकतान्त्रिक हुन दबाव दिने सामथ्र्य राख्न सक्दैन । 

त्यसै पनि वर्तमान सरकारको कार्यशैली र निर्णयहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । तर, दुई तिहाइ नजिकको संसदीय गणितमा बनेको सरकारबाट समाजलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षी दलभित्र देखिएको कलहले सिंगो मुलुकले समेत सही दिशा नलिन सक्छ । तसर्थ, काँग्रेस नेताहरुले एक पटक व्यक्ति र गुट भन्दा माथि उठेर सोच्न ढिलाई गर्र्दा स्वयम् तिनै नेताहरुका लागि धातक सावित हुन सक्छ ।

मुटु मोह

समाजवादी पार्टी, नेपालले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसदीय शक्तिमा कुनै फरक परेको छैन । किनभने, प्रधानमन्त्री ओली अझै दुई तिहाइ नजिकको संसदीय गणितमा सरकार चलाइरहेका छन् । २७५ मध्ये नेकपा सँगै १७४ सांसद रहेकाले अन्य दलले समर्थन गर्नु र नगर्नुले उति ठूलो असर पार्दैन । २०७२ को संविधानले पार्टी विभाजनका लागि बलियो शर्तको प्रावधान गरेकाले तत्काललाई प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिबारे कुनै प्रश्न उठ्ने देखिदैन । प्रधानमन्त्री ओली कमजोर हुनलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विभाजन आउनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि ठूलो संख्यामा सांसदहरुले सरकार छोड्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्तिमा पुग्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ पार्टी एकीकरण गरेको नेकपामा त्यो संभावना देखिदैन । तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली रहेको र रहनेमा कुनै दुइमत छैन । 

तिनै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीबाट भने आम नागरिकमा उत्साह देखिदैन । मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओली मूलधारे मिडियासँग रुस्ट रहेको अभिव्यक्ति दिए । पत्रकारहरुको योग्यता र नियतबारे प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सकारात्मक समाचार लेख्न र देख्नलाई सम्पादकको मुटु नै नभएको अभिव्यक्ति दिए ।  यही अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री ओली फेरि एक पटक विवादित बनेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख कार्यकारी व्यक्तिबाटै संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि धावा बोलिएको रुपमा मिडियाकर्मीहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा नदिए पछि महिना दिनदेखि बन्धक संसद खुलाउने प्रयत्नबारे जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोशलाई स्वभाविक मानिएको छैन । त्यसै पनि विधिको शासन कायम रहेको मुलुकमा मिडियाले सरकारकै कमजोरी बारे सामग्री तय गर्ने हो । तर, राज्य सत्ताको शक्ति सन्तुलन र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो भूमिकामा तैनाथ रहेर तयार पारिएका मिडिया सामग्री बारे प्रधानमन्त्रीले यसअगाडि बाटै धेरै पटक आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यसले संविधान प्रदत्त नागरिकको हक सरकारबाटै खोसिने खतरा रहेको आशंकालाई समेत बल पुगेको छ । त्यसै पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक लगायतबाट त्रसित नागरिकलाई अझ सशंकित बनाउनेगरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउनु उचित होइन । यसले प्रधानमन्त्री प्रति आम नागरिकको धारणा नकारात्मक मात्रै बन्दैन; सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र सुशासनका लागि अत्यावश्यक सचेत नागरिक पंक्तिका मुटुहरुलाई पनि निरुत्साहित बनाउँछ । 
 

भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, आयोगमा २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी स्थानीय सरकारसँग जोडिएको छ । यसपछि साविकझैं शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार जस्ता विभागीय विषयका भ्रष्टाचार छन् । प्रदेशगत रुपमा भने दुई नम्बर प्रदेशमा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियारकै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर स्थानीय सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत तय भएको छ । 

आँगनसम्म सिंहदरबार पुर्‍याउने परिकल्पना सहित गठन भएको स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार बढी देखिनु संघीयताकै लागि पनि शुभ संकेत होइन । किनभने, नेपालको संविधान २०७२ ले बलियो स्थानीय सरकारको कल्पना गरेको छ । त्यसैअनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । संविधानको अनुसुचीमै स्थानीय सरकारलाई बलियो हुनेगरी अधिकार दिइएको छ । ती अधिकार प्रयोग गर्दै आम नागरिकमा संघीयताको अनुभूति दिलाउनुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारसँग छ । तर, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने सरकारमै बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा देखिनुले बहुआयामिक प्रश्न खडा गरेको छ । 

यो विषयलाई सकारात्मक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले बढी सुशासनको खोजी गरेको छ पनि भन्न सकिन्छ । किनभने, सुशासनको खोजी नगरी भ्रष्टाचारको विषय उठ्दैन । अध्याँरोमा उज्यालोको खोजी भएझैं सुशासनको खोजीले भ्रष्टाचारको विषय सतहमा ल्याउँछ । तसर्थ, संघ र प्रदेशमा भन्दा बढी स्थानीय सरकारमा सुशासनको एजेण्डा बढेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । साना तर, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने हुँदा थोरै तलमाथि हुनासाथ उजुरी परेको हुन सक्छ । 

तर, जेसुकै कारण भए पनि अख्तियारमा परेको उजुरी संख्या र प्रतिशतले भने राम्रो सन्देश गएको छैन । संघीयतामा भ्रष्टाचार बढ्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेहरुलाई मद्दत गर्छ, विद्रोहको जगमा उभिएको उपलब्धीलाई रक्षा गर्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय सरकारमा ब्यापक सुधारको जरुरी छ । यसको थालनी भने माथिबाट हुनुपर्छ । संसदीय अभ्यासमा दलका शीर्ष तहको सिको कार्यकर्ता पंक्तिले गर्ने भएकाले सुशासनको खोजी पनि माथिबाटै थालनि गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरु सुशासनको सवालमा प्रष्ट भए भने संविधानको कल्पनाअनुसार, समाज अगाडि बढ्छ । तर, संघमा सुशासन गौण विषय बन्यो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि यसको प्रभाव पर्छ । जसले, संघीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ । अन्ततः संविधान खतरामा पर्ने संभावना बढी हुन्छ । 
 

ह्वीपको सन्देश

प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पछाडि प्रदेश–३, को नामकरण र राजधानी तोकिएको छ । प्रदेशसभाको ११० मध्ये १०५ जनाले प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौडा राख्ने पक्षमा मतदान गरे भने तीन जनाले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । आइतबार प्रदेशको राजधानी र नामकरण टुंग्याउने प्रदेशसभा बैठकमा दुई जना सांसद अनुपस्थित भए । प्रदेश–४, ले गण्डकी, प्रदेश–६, ले कर्णाली र प्रदेश–७, ले सूदुरपश्चिम राखिसकेको छ भने यी सवै ठाउँमा अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी तोकिएका छन् । अर्थात्, गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा, कर्णालीको राजधानी सुर्खेत र सूदुरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी तोकिएका छन् । 

गण्डकी, कर्णाली र सूदुरपश्चिमकै बाटोमा बागमती प्रदेश पनि हिडेको छ । बागमती प्रदेशले नामकरण भूगोलको पहिचान झल्कनेगरी राखेको छ भने अस्थायी राजधानी हेटौडालाई नै स्थायी गरिएको छ । बाँकी रहेको तीन वटा प्रदेशले नामकरण र राजधानी तोक्न बाँकी छ । प्रदेश–१, प्रदेश–२ र प्रदेश–५ ले नामकरण र राजधानी टुंग्याउन सकेको छैन । नामकरण र राजधानीबारे विवाद कायमै छ । प्रदेश–३ को नामकरण र राजधानी दुवैमा विवाद थियो । तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले विवादलाई हल गरेको छ । 

११० मध्ये ८० सांसद रहेको नेकपाले गरेकै निर्णयलाई प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस, राप्रपा, राप्रपा संयुक्त र स्वतन्त्र सांसदले अनुमोदन गरेको छ । राजधानी पहिले तोकिएको ठाउँमा राख्न यी दलहरुबीच सहमति जुट्यो भने नामकरणमा बागमती राख्नेबारे सर्वदलीय सहमति कायम भयो । तीन जना सांसद रहेको विवेकशील दलले भने विपक्षमा मतदान गरेको छ । 

ढिलै भए पनि सहमति जुट्यो, राम्रै भयो । प्रदेश–३ भनिदै आएकोमा अब उप्रान्त संघीय राज्यकै राजधानी उपत्यका रहेको यो प्रदेशलाई अब बागमती भनिनेछ । तर, निर्णय प्रक्रिया जसरी लिइयो, यसमा सत्तारूढकै सांसदहरूकै बिमती थियो । जब, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अनुनयमा पार्टी केन्द्रले निर्णय गर्‍यो, सांसद पद जोगाउन सवै सांसदहरु निरीह भएर पार्टी निर्णयको पक्षमा मतदान गरे । यसले नेपालको संविधानको धारा २८८ (२) मा उल्लेख गरिएको प्रदेशसभाको नामकरण र राजधानी प्रदेश संसदले नै गर्ने भन्ने प्रावधान पालना गरेको छैन । अर्का तर्फ राज्यपुनर्संरचना जस्तो गम्भीर विषयमा सामान्य अवस्था जस्तो पार्टी ह्वीपले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने संभावनालाई जिवितै राखिदिएको छ । अझ, संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यभार बोकेको नेकपाबाटै संघीयताको मर्म बिपरीतको काम भएको छ । यसले नेकपा प्रति राम्रो सन्देश गएको छैन ।