आवश्यक सतर्कता नभुलौं

एकताको चाड दशैं मनाउन घर फर्किने क्रम बढेको छ । पेशा, व्यावसाय, अध्ययन लगायत प्रयोजनका कारण शहरमा बसिरहेकाहरु गाउँ फर्कनेको भीड लागेको छ । सडक यातायात र हवाइ मार्ग भएर घर फर्कनेको लहरले दशैंको अनुभूति दिलाइरहेको छ । बितेको वर्ष भन्दा यस वर्ष दशैं उत्सव अलिक बढी भएको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण भने कोरोना महामारीको जोखिम केही कम हुनु हो । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण बितेको वर्षको दशैं खल्लो भएको थियो । सामाजिक दूरी मनाएर मात्रै दशैं मनाउन प्रशासनले नै निर्देशन दिएको थियो । त्यो भन्दा पनि कोरोना महामारीको मनोवैज्ञानिक त्रासका कारणले दशैं मनाउन गाउँ फर्कने संख्या न्यून थियो । 

अझ शहरबाट फर्कनेहरुलाई गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुले कडाइ गरेकाले धेरै घर फर्किएनन् । १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियमका कारणले पनि दशैं उत्सव बन्न सकेको थिएन । अझ लामो समय गरिएको देशब्यापी लकडाउन र स्थानीय प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्र समेत शिथिल बनेको थियो । अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुको असर दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडमा परेको थियो । न्यून आय भएका र ज्यालादारी रोजगारीमा रहेकाहरुले आर्थिक संकटमा परेका थिए । तर महामारीको रोकथाम अपनाउँदै नागरिकहरु सामान्य बन्ने प्रयत्नमा छन्, अहिले । त्यसैले अघिल्लो वर्ष भन्दा यसपटकको दशैं बढी उत्सवजस्तो बनेको छ । यसको अर्थ कोरोना महामारीको जोखिम टरिसकेको रुपमा भने बुझ्न हुन्न । 

बजारमा देखिएको भीडले महामारी टरेको जस्तो आभाश दिइदैछ । तर त्यस्तो मूर्खता गरिनु हुन्न । पर्याप्त मात्रामा कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध भइनसकेकाले पनि आवश्यक सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । सँगै, दशैंलाई एकता र सहिष्णुताको चाडका रुपमा लिन भने बिर्सनु हुन्न । मुलुकको राजनैतिक कारणले पनि समाज अहिले विभाजित देखिन्छ । जसलाई दशैं जस्तो चाडले एकतामा रुपान्तरित गरिनुपर्छ । त्यसैपनि दशैं सामाजिक पर्वको रुपमा विकास भएको छ । फेरि पनि सामाजिक पर्व बनेको दशैंलाई कोरोना महामारी फैलने कारण बन्न चाहिँ कदापी दिइनु हुन्न । महामारीबाट सतर्कता रहँदै नयाँ संकल्पका रुपमा दशैं मनाऔं । वडा दशैंको शुभकामना ! 

नमेटिने दाग

चर्को दबाव पछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री पदबाट गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएका छन् । आइतबार सञ्चार माध्यम मार्फत् राजीनामा घोषणा गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, सार्वजनिक घोषणा नगरेको भए उनको राजीनामा हुने थिएन । किनकि हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त भएका थिए । हमाल मन्त्री बन्नुअगाडि नै प्रधानन्यायाधीशले कोटा मागेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो । प्रन्या जबराले दुई वटा मन्त्रालय मागेका भएपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार दलका नेताहरु एउटा मात्रै मन्त्रालय दिन तयार भए । प्रन्या जबरा पनि एउटा मात्रै भएपनि मन्त्रालय लिन तयार भए । जबकी मन्त्रिपरिषद्मा प्रन्याले कोटा लिने भएपछि सार्वजनिक रुपमा चर्को आलोचना भएको थियो । 

तर प्रधानमन्त्री देउवा र प्रन्या जबरा रोकिएनन् । शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा प्रन्याको कोटाबाट हमाल मन्त्री नियुक्त भए । हमालका बचाउमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरु खुलेरै उत्रिएका थिए । शनिबार मात्रै चितवन पुगेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हमाल प्रन्याको कोटामा मन्त्री नियुक्त नभएको प्रष्टोक्ति दिएका थिए । जबकी काँग्रेसकै नेताहरुले भने हमाल प्रन्याकै कोटाबाट मन्त्री बनेको बताएका थिए । हुन पनि पाँच दलीय गठबन्धन बीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसकिरहेका बेला गैरसांसद हमाल मन्त्री बनेका थिए । शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले पनि काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु नसमेटी हमाललाई मन्त्री बनाउनुलाई बाध्यता भनेका थिए । 

तर हमालले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी राजीनामा दिए । राजीनामासँगै हमाल विवादबाट टाढिएका छन् । मन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै आफू काँग्रेसकै नेता भएको जिकिर गरेका थिए । यदि उनी त्यही जिकिरमा कायमै रहिरहेका थिए भने उनी सधैं विवादित पात्र बनिरहन्थे । राजीनामा दिएसँगै थोरै भएपनि कोर्स करेक्सनमा बल पुगेको छ । तर प्रन्या जबरा र प्रम देउवालाई लागेको दाग भने मेटिने छैन । किनकि संविधान जोगाउने भनेर मुलुकमा जस्तो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुँदै आएको थियो । त्यसको बर्खिलाप हुनेगरी प्रन्याको कोटाबाट हमाललाई मन्त्री नियुक्ति गरिएको थियो । यो नियुक्तिले न्यायालयको विश्वासनीयता माथि प्रश्न उठेको छ । अब न्यायालयको विश्वास दिलाउने दायित्व प्रन्या जबराको हो । किनकि प्रन्या जबराले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि प्रन्या जबराले संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएका थिए । त्यसविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ भने हमालले जसरी नियुक्ति पाएकाहरुले राजीनामा गरेका छैनन् । 

विश्वसनीयता जोगाऔं

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ८८ दिनपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् जोगाउने र शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् । तर १९ असोजमा सत्ता गठबन्धनका पाँच दलबीच मन्त्रालयमा भागबण्डा मिलेपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । तर सत्ता भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशर राणाले पनि कोटा पाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग मन्त्री नियुक्त भए । हमाल प्रन्या राणाका जेठान हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले हमाल काँग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको बताएका छन् भने सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुले पनि बचाउ गरेका छन् । तर घटनाक्रम र दृष्यहरुले पनि हमाल काँग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको पुष्टि हुन्न । 

किनकि हमाललाई काँग्रेस कोटाबाट ६ महिने मन्त्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन्न । फेरि १४औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा रहेको काँग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सजिलो थिएन । अझ पाँच दलीय गठबन्धनमा भागबण्डा सजिलो थिएन । यस्तो बेला गैरसांसद हमाल मन्त्री बन्नुको अर्थ प्रधानन्यायाधीशकै कोटा रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । यसअघि गएको वर्ष मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि प्रन्या राणाले भागबण्डा लिएका थिए । संवैधानिक निकायको नियुक्तमा प्रन्या राणाले भागबण्डा लिएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अतः प्रन्या न्यायाधीशले कोटा लिएर हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरिएको तर्क थप बलशाली देखिन्छ । जुन संविधानवादको सिद्धान्त र राज्य शक्ति सन्तुलनको प्रणाली विपरीतका कुरा हुन् । 

तर ढिलै भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनुथोरै आशाको कुरा हो । प्रन्या राणाको कोटाबारे संसद् र न्यायालयभित्र पनि प्रश्न उठ्न जरुरी छ । यसबारे थप छलफल गरी न्यायालयको विश्वानीयता जोगाउन जरुरी छ । तर सरकारको ध्यान भने अब जनजिविकालाई सहज बनाउन केन्द्रीत हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति जनतामा देखिएको वितृष्णा घटाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरुले प्रभावकारी कामलाई अब तीव्रता दिन जरुरी छ । मूख्यगरी कोरोना महामारीबाट सिर्जित मानवीय समस्या हल गर्दै मुलुकलाई सामान्यकालतिर फर्काउनेमा जोड दिन जरुरी छ । 

निगरानीको खाँचो

यो वर्षको दशैं शुरु भएको छ । दशैं मनाउन शहरबाट गाउँ फर्कने क्रम बढेको छ भने तयारी हुने नै भयो । राजधानी उपत्यका सहित ठूला शहरी क्षेत्रमा विभिन्न प्रयोजनमा निम्ति अस्थायी बसोबास गरिरहेकाहरु दशैं मनाउन गाउँ फर्कदैछन् । दशैंमा फर्कनेहरुको संख्या बढ्ने भएकाले लामो दूरीका यातायात र हवाई जहाजको भाडा समेत बढेको छ । यस्तो बेला सरकारले आवश्यक निगरानी राख्न जरुरी हुन्छ । दशैंको गतिविधिका कारण उपभोग्य सामग्रीको समेत मूल्य बढाउने समस्या पुरानै हो । व्यापारीको कृतिम अभाव देखि अनियन्त्रित मूल्य बृद्धिबारे समेत सरकारले कठाइ गर्न जरुरी छ । अराजक बजारबाट आमनागरिक ठगिनु सरकार प्रभावकारी नरहेको प्रमाण समेत हो । 

त्यसैले सरकारले बजार निगरानीमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । लामो तथा छोटो दूरीको भाडा, जहाजको टिकट, उपभोग्य सामग्रीको मूल्य सकेसम्म निर्धारण गरिनु राम्रो हो । तर बजारको सवै सामग्रीको मूल्य निर्धारण सरकारको तत्कालीन सामथ्र्य भन्दा बाहिर देखिन्छ । किनकि खुला र उदार अर्थव्यवस्थामा मूल्य निर्धारण बजारले नै गर्ने गर्छ । तर कृतिम अभाव सिर्जना गरेर अनियन्त्रित तरिकाले मूल्य बृद्धिबाट नागरिकलाई जोगाउनु सरकारको दायित्व हो । अझ मुलुक कोरोना महामारीको खतराबाट मुक्त भइसकेको छैन । अघिल्लो वर्षमा जस्तै यो वर्षको दशैंमा पनि कोरोना महामारीको संक्रमणमा केही कमी आएको छ । तर पर्याप्त खोप उपलब्ध नभएकाले कोरोना संक्रमणको खतरा टरिसकेको छैन । 

अझ तेस्रो लहरको संक्रमणको त्रासदी कायमै छ । गत वर्ष पनि कोरोना महामारी केही घटेर गएपनि दोस्रो लहरको संक्रमणले ठूलो मानवीय, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षति पुगेको छ । दोस्रो लहरको महामारीबाट नेपालमा पनि आठ हजार बढी नागरिकले ज्यान गुमाए । पहिलो लहरको महामारीबाट तीन हजार हाराहारी नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । तर दोस्रो लहरमा त्यो संख्या एघार हजार नाघेको छ । अतः नागरिकले कोरोना महामारीबाट सतर्कता रहेर दशैं मनाउन जरुरी छ । अनि, सरकारले पनि महामारीको रोकथामका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने देखि नागरिकलाई सहज तरिकाले दशैं मनाउने बातावरण मिलाइ दिन आवश्यक छ । 

इच्छाराज प्रकरणको सन्देश

सिभिल सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सहितका पदाधिकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेपछि वित्तीय क्षेत्र तरंगित बनेको छ । किनकी नेपालमा सहकारीले सर्वसाधारण ठगी गर्नुलाई चोरी, लुटपाटका जस्तै घटनाको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले हरेक दिन जसो नै सहकारीका ठगी सम्बन्धी घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेपनि त्यसलाई सार्वजनिक रुपमा खासै ठूलो महत्व दिइदैन । 

तर, इच्छाराज केवल सहकारीका संचालक मात्रै थिएनन् । इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोकका पूर्वप्रध्यापक र संविधानसभा सदस्य समेत हुन् । उनको आफ्नो पार्टी एमालेका नेताहरुसँग मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, माओवादीलगायत पार्टीका नेताहरु र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुसँग पनि राम्रो उठबस थियो । त्यहीकारण उनीविरुद्ध वर्षाै अगाडि परेका उजुरीहरुलाई समेत प्रहरी प्रशासनले त्यत्तिकै थन्काएको थियो । अहिले संयोग भनौं वा इच्छाराजको दुर्भाग्य, एमाले सरकारबाट बाहिरिएको केही समयमै उनी पक्राउ परेका छन् । र, उनलाई कसैले पनि जोगाउन सक्ने अवस्था छैन । 

सिभिल सहकारीको ठगी प्रकरणमा इच्छाराजको नेतृत्व देखिए पनि वास्तवमा त्यसको पछाडिका दोषी नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभाग पनि हुन् । किनकी केन्द्रिय बैंकको हैसियतमा राष्ट्र वैंकले हिसाबले घ वर्गका वित्तीय संस्थाको रुपमा रहेका सहकारीहरुको अनुगमन, निरीक्षण काम गर्दै आएको छ । जनशक्ति अभावमा सबै सहकारीहरुको अनुगमन गर्न नसके पनि राष्ट्र बैंकले अर्वभन्दा माथिको निक्षेप संकलन गरेका ठूला सहकारीहरुको अनुगमन र निरिक्षण र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइएको दावी गर्दै आएको छ । सहकारी विभागले पनि त्यस्तै दावी गर्ने गरेको छ ।

यदि त्यस्तो थियो भने सिभिल सहकारीमा वर्षाैदेखि शृंखलावद्ध रुपमा भैरहेका आर्थिक अनियमितताहरु, अपचलन रोक्न राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले के कदम चाले ? समस्या देखिने वित्तिकै ती निकायहरुले खबरदारी गरेको भए यति ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण ठगिनु पर्दथ्यो ? अथवा राष्ट्र वैंक र सहकारी विभागकै उच्च अधिकारीहरुको संरक्षणमै पो यो सबै भइरहेको थियो कि ? अबको छानबिन यसतर्फ पनि केन्द्रित गरिनु पर्छ । किनकी, नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा हुने गरेका बदमासीहरुमा संरक्षकत्व प्रदान गर्ने नियामक निकायका पदाधिकारी दोषी ठहर्याउने प्रचलन नै देखिएको छैन । अहिले भरखरै एउटा कम्पनीको शेयरमा चलखेल गरेको अभियोगमा धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना बर्खास्त भएको घटनाले नियामक निकायका अधिकारीहरु पनि कारबाहीमा पर्छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा इच्छाराज प्रकरणका दोषीलाई संरक्षण गर्दै अहिलेसम्म कारवाही हुनबाट बचाउंदै आएका नेपाल राष्ट्र वैंक र सहकारी विभागका उच्च अधिकारीहरुलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । अनि बल्ल सहकारीमा हुने गरेका ठगी नियन्त्रणमा एउटा प्रभावकारी फड्को हुनेछ । देशभरिका सहकारीहरुको अनुगमन, निरीक्षणको काम प्रभावकारी हुनेछ । अन्यथा पोल खुलिहाले सहकारीका सञ्चालक समातिने र पोल नखुलेसम्म सबै मिलेर मस्ती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछैन । 

निर्विकल्प सहमति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगातार प्रतिनिधिसभा अवरोध गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रियसभा पनि एमालेले चल्न दिएको छैन । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठक एमालेले अवरोध गरेको थियो । पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै एमालेले अवरोध कायमै राखेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित १४ सांसदलाई एमालेले पदमुक्त गर्ने निर्णय गएको ३१ साउनमा गरेको थियो । तर पार्टीले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमाले सांसदहरुले सदन अवरोध गर्दै आएको छ । सभामुख सापकोटाले १४ सांसदलाई पदमुक्त नगर्दा पार्टी विभाजन भएको भन्दै एमालेले गएको २३ भदौदेखि प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्दै गएको छ । 

एमाले सांसदहरुको अवरोधका बीच चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को संशोधित बजेट सरकारले ल्याएको छ । एमाले सांसदहरुको नाराबाजी र रोष्टम घेराउ बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेट ल्याएका थिए । संसद्को बहुमतबाट संशोधित बजेट पारित भएको छ । तर सदन अवरोध कायम रहँदा केही समय सरकारले राज्यकोष खर्च गर्न नपाउने अवस्था समेत आएको थियो । सदन अवरोध एमालेले कायमै राखेको छ भने सभामुख सापकोटाले संसद् बैठक स्थगित गर्दै र नयाँ मिति तोक्दै आएका छन् । यसबीचमा सभामुख सापकोटाले एकपटक र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदनको अवरोध खुलाउन केहीपटक प्रयत्न गरेका छन् । तर एमालेको अडान कायमै छ भने सदन खोलाउने प्रयोजनका साथ बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएको छैन । 

यसले जनताका दैनिक समस्याबारे प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन पाएको छैन । जनप्रतिनिधिहरुले सरकारको कार्यशैली, जनताका समस्या लगायत विषय संसद्मा पुग्न सकेको छैन । हुन त राजनीतिक समस्याकै कारण गएको दुई वर्ष यता नै संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । तत्काली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कलहकै कारण संसद् प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त दुई (५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८) पटक त प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । तर दुवैपटक सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित संसद् फेरि एमाले अवरोधकै कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन । तर समाधान भनेको दलहरुबीच सहमति नै हो । एकले अर्कालाई निषेध गरेर न विद्यमान समस्या हल हुनेछ, न त आगामी यात्रा सुगम हुनेछ ।  

अलोकतन्त्रको निरन्तरता

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय नेतृत्व टुंगिन सकेको छैन । राजधानीमा जारी २२औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्ष भने पञ्चा सिंह चयन भएकी छन् । त्यो पनि सम्मेलन हलबाट नभएर माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकबाट सिंह अध्यक्ष बनेकी हुन् । उद्घाटन सत्र पछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले सिंहलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्षका अन्य दावेदार र निवर्तमान अध्यक्ष रञ्जित तामाङलाई भने माओवादी केन्द्रले पार्टी केन्द्रीय सदस्य बनाउने भएको छ । प्रचण्डले अध्यक्षका दावेदार र निवर्तमान अध्यक्ष पार्टी केन्द्रीय सदस्य बनेको घोषणा गरेका छन् । तर अखिल क्रान्तिकारीका बाँकी पदाधिकारी भने टुंगिन सकिरहेको छैन । महासचिव दिपेश पुनलाई बनाउने सहमति भएपनि अन्य पदाधिकारी नटुंग्याई राष्ट्रिय सम्मेलन सक्ने तयारी भएको छ । 

बाँकी पदाधिकारी नटुंग्याई सम्मेलन सक्न लागिएको विरोधमा विद्यार्थीहरुले विरोध जनाएका छन् । सोमबार सम्मेलनमा नाराबाजी भएको थियो । उनीहरुको माग छ, सम्पूर्ण नेतृत्व टुंग्याएर मात्रै सम्मेलन सकिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्ने हो भने सम्मेलनले नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने माग स्वभाविक छ । तर माओवादी केन्द्र निकट जनसंगठनहरुको नेतृत्व सम्मेलनले नटुंग्याउनु अस्वभाविक होइन । केहीदिन अगाडि मात्रै युवाहरुको संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) ले पनि यस्तै नियती खेपेको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नभई पार्टीले नेतृत्व चयन गरेको थियो । पेरिसडाडाँमा बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले वाईसीएलको अध्यक्ष चयन गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको थियो । सोहीअनुसार, प्रचण्डले वाईसीएलको नेतृत्व चयन गरे । 

जबकी माओवादी केन्द्रले पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न सवै पार्टी कमिटी निर्वाचित र चुस्त बनाउने नीति लिएको छ । आगामी पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरिरहेको माओवादी केन्द्रले पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएसम्म संगठन सुदृढ नहुने नीति लिएको छ । तर त्यसको थालनिका रुपमा हेरिएको वाईसीएल र अखिल क्रान्तिकारीमा भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनुभूति गराउनेगरी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेतृत्व चयन गर्न सकेन । बरु, पार्टीको हस्तक्षेपको जरुरी देखियो । अर्थात्, सशस्त्र आन्दोलनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको माओवादी केन्द्रलाई शान्तिपूर्ण र संसदीय अभ्यास सजिलो देखिएको छैन । तर आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ नबनाइ राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रष्ट र सशक्त बन्न कठिन छ । 

विश्वास जोगाउन पुनर्विचार

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुको मुख्य कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको वार्गेनिङ भएको खुलेको छ । आइतबार केही सञ्चारमाध्यमले प्रन्या जबराले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा अदालतभित्र विचौलियाको काम गर्ने भनेर चिनिएका दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री नबनाए सरकारको काममा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको दावी सार्वजनिक समाचारमा उल्लेख छ । सरकार प्रतिवादी बाहेक अनेकौं मुद्दाहरु अदालतमा विचाराधीन छन् । ती मुद्दालाई प्रन्या जबराले ‘बार्गेनिङ’को आधार बनाउँदै आफूले भाग नपाए सरकार टिक्न नदिने लगायत अनेकौं धम्की दिइएको पनि समाचारहरुमा उल्लेख छ । 

नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा अदालत र सरकारबीच द्वन्द्व चल्ने गर्छ । अदालतले सरकारी निर्णयमा आफ्नो प्रभाव पार्ने कोशिस गर्छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो भाग पनि खोजेको घटना नेपालको लागि मात्र नभएर संभवत विश्वको न्यायिक इतिहाँसमा गम्भीर विषय हो । यो नजीर स्थापित भए न्यायालय र कार्यपालिकाको सम्बन्ध मात्रै दूषित हुँदैन, सींगो मुलुकको भविष्य अन्धकारमा पर्छ । त्यसैले यो घटना नेपालीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको दूर्भाग्यपूर्ण घटना हो । यदि सार्वजनिक भएका समाचारहरु गलत हुन् भने प्रधानन्यायाधीश जबरा र प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले खण्डन गर्न सक्नुपर्छ । कम्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबरा अलिकति नैतिकता छ भने एक मिनेट पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन । 

हुन त यसअघि पनि प्रन्या जबराले कार्यकारी प्रमुखसँग मिलेर भागबण्डा लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । गएको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा बिघटन हुनुअघि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा प्रन्या जबराले पनि भाग पाएका थिए । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रन्या जबज, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित बैठकले संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उक्त नियुक्त सम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रन्या जबरालाई समेत विपक्ष बनाइएको उक्त मुद्दामाथि एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन । फेरि प्रन्या जबरासँग जोडिएको अर्को मुद्दा सार्वजनिक भएको छ । प्रन्याले नै कार्यकारी प्रमुखसँग बार्गेनिङ गर्न थाल्ने हो भने मुलुकको न्यायिक सम्पादनमा आमविश्वास गुम्न सक्छ । अतः यो विषय गम्भीर हो, सार्वजनिक भएको तथ्य सत्य हो भने यो कदम रोकिनुपर्छ । 

एमालेमा उल्टो यात्रा

सन् १८१५ को घटना हो । विश्व इतिहाँसकै योद्धा फ्रान्सेली शासक नेपोलियन बोनापार्ट वाटर लुको युद्धको लागि तयारी गर्दै थिए । उनका समर्थक, चाकरीवाजहरु विश्व विजेता भन्दै उनको जयजयकार गर्दै थिए र उनी पनि त्यसमै मख्ख थिए । त्यसको परिणाम, सोही वर्षको जुन १८ मा शुरु भएको उक्त युद्धले देखाइदियो । युद्धकलाले निपूर्ण रहेको ७२ हजार सैनिक लिएर उनले ब्रिटिश फौजमाथि आक्रमण गरे । तर, त्यसमा उनी नराम्रोसँग पराजित भए । करिब ३३ हजार फ्रेन्च सैनिकको मृत्यु भयो । हजारौं सैनिक घाइते भए र नेपोलियन भागेर स्वदेश फर्किए । त्यही युद्धले उनको विश्व विजेता बन्ने सपना अधुँरो मात्रै रहेन, पतनको शृङ्खला पनि शुरु भयो । 

समय, विषय र प्रसंगले सोझै मेल खांदैन । तर, नेकपा एमालेको शुक्रबारदेखि शुरु भएको विधान महाधिवेशनमा गरिएको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अशोभनीय गुणगानले नेपोलियन पतनको झल्को दिन्छ । पार्टी कार्यक्रममा अध्यक्षको सम्मान र श्रद्धा गरिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर, गुणगानको सीमा हुन्छ । विधान महाधिवेशनको लागि गरिएको प्रचार र पार्टीका दस्तावेजहरुमा पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी जस्ता पार्टीका संस्थापक तथा वैचारिक नेतृत्व प्रदान गरेका नेताहरुलाई समेत ओझेल पार्नेगरी  ओलीलाई दैवीय शक्ति प्राप्त नेताको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ओली त्यसमै रमाइरहेका छन् । त्यसैले ओलीको चाकरीमा भइरहेको तामझामको पछाडि आत्मरतीमा रमाउने ओलीकै रणनीति मुख्य कारण रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

जब कुनै नेता जनताको भावनासँग जोडिएर आफूलाई अब्बल साबित गर्न भन्दा चाकरीबाजहरुको जत्था तयार गरेर आत्मरतीमा रमाउन थाल्छ, तब उसको पतन अनिवार्य हुन्छ । कुनै बेला विश्व हल्लाइदिने १८औं शताब्दीका नेपालियन मात्र होइन, २०औं शताब्दीमा कुनै बेला विश्वकै जनताको आशाको केन्द्र बनेका रोमानियाका चाउचेस्कु, लिबियाका मुअम्मर गद्धापीहरुको उथ्थान र पतनको घटनाले स्पष्ट पार्छ । पक्कै पनि ओली उनीहरु जस्तो निरंकुश शासक होइनन्, तर जयजयकारको आत्मरतीमा रमाउने उनको प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका केही सीमित नेता, कार्यकर्ता र दलालहरु बाहेक स्वंय नेकपा एमालेकै समर्थक, शुभेच्छुकहरुको उनीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ । त्यो हुनु भनेको अन्ततः ओलीकै पतनलाई निम्त्याउनु हो । 

प्रभावकारी अनुमगनमा जोड

नेपालीको ठूला चाडपर्वहरू नजिकिएको छ । चाडपर्व भनेको पारिवारिक मेलमिलाप सहितको सांस्कृतिक उत्सव मात्र होइन, सामाजिक एकताको प्रतीक पनि हो । यस्तो बेला सामाजिक दायित्व बढ्नु स्वभाविक हो । पारिवारिक र सामाजिक भेटघाट बढ्ने हुँदा किनमेल बढी हुन्छ । यस्तै बेला अर्कातिर उपभोग्य सामग्रीमा कृतिम मूल्य बृद्धि सामान्य हुन थालेको छ । कालो बजारीले सीमा नाघेको हुन्छ । गुणस्तरको त कुरै नगरौं । ठूला र प्रतिष्ठित कम्पनीहरु नै उपभोग्य समय गुज्रेका सामग्रीमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाउने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । विगतमा जस्तै यसपटक पनि बढी प्रयोग हुने चिनी र खाने तेलको मूल्य बढेको छ । नजिकिएको दशैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्वत् जस्ता पर्वमा यी सामग्रीको अधिक प्रयोग हुन्छ । 

मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारका विभिन्न संयन्त्र छन् । ती संयन्त्रहरुले बेला बेलामा अनुगमन र निरीक्षण गरेको प्रचार पनि गर्छन् ।  तर, त्यो ‘विरालो घाँटीमा घण्टी बाँध्ने’ जस्तो मात्र हुने गरेको छ । एक त ठूला उद्यमी व्यवसायीकोमा अनुगमन निरीक्षण नगर्ने र निरीक्षण गरिए पनि विभिन्न बाहनामा उन्मुक्ति दिने नियति नै बनेको छ । कथंकदाचित समातियो हाले शक्ति केन्द्रको दवावमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको छ । बिरलै अदालतमा पुग्ने मुद्दामा पनि न्यायोचित फैसला नआउने गरेको गुनासो छदैछ । 

यदि सरकार कालो बजारी नियन्त्रण गरेर मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्व, गृह प्रशासन, आपूर्ती प्रशासन र न्याय प्रशासन बीच उच्च स्तरीय समन्वय गरिनुपर्छ । दोषीमाथि कुनै पनि प्रकारले सहानुभूति प्रकट गर्नु हुँदैन । मेरो चन्दा दाता, मेरो पार्टीको समर्थक, मेरो कमिसन दाता जस्ता मान्यताबाट माथि उठेर कालोबजारी भनेको कालोबजारी नै हो, तस्करी नै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । तिनीहरुका कुनै पार्टी, लिंग, जात, धर्म, समुदाय नै हो भन्ने मान्यताका आधारमा अनि बल्ल मूल्य बृद्धि नियन्त्रण हुन सक्छ । अन्यथा अहिलेकै जस्तै ‘तँ रोए जस्तो गर, म कुटे जस्तो गर्छु’ को अनुभूति दिलाउनेगरी गरिने अनुगमनको कुनै अर्थ रहँदैन ।