राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतदान हुनु अघिल्लो दिन मात्रै विराटनगरमा सत्ता र विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु सहभागी भएर भेलाकै आयोजना भयो । सत्ता गठबन्धनको भेला नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाको निवासमा भएको थियो भने विपक्षीको भेला एक होटलमा थियो । दुवैतर्फ शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए । कांग्रेसको भेलामा कोइरालासहित महामन्त्री गगन थापा र कोशी प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरु सहभागी भए । विपक्षीको भेलामा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलकै नेतृत्वको टोली सहभागी थिए । यसरी खुलेआम निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएपछि निर्वाचन आयोगले बुधबारै मोरङ जिल्ला प्रशासनलाई २४ घण्टे मागपत्र पठाएको थियो । संहिता बिपरीत गतिविधि भएको हो वा होइन भन्ने खुलाएर जवाफ दिन आयोगले पत्र पठायो ।
यसरी शीर्ष नेताहरुबाटै आचारसंहिता पालना नभएको स्पष्टिकरण आयोगले पठाउनुपर्ने परिस्थितिले यो प्रदेशमा राष्ट्रियसभा चुनाव चुनाव प्रतिस्पर्धात्मक रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । विशेषगरी अन्य कोटातर्फ सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेका कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेका समर्थनमा राप्रपाबाट उम्मेद्वार रहेका उद्धवप्रसाद पौडेलबीच चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कांग्रेस नेता सिटौलालाई जिताउन नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायत सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सक्रिय छन् भने राप्रपा नेता पौडेल जिताउन एमाले नेताहरु मैदानमा उत्रिएका छन् । विराटनगरमा देखिएको यो दृष्यबाट वर्तमान राजनीतिको वास्तविकता समेत उजागर हुन्छ । मतभार हजार पनि नभएका पूर्वपञ्च पौडेललाई जिताउँदा प्रदेशकै ठूलो दल रहेको कम्युनिष्ट शक्ति एमाले प्रसन्न हुने अवस्था छ । अर्कातिर कांग्रेसलाई जिताउन कम्युनिष्ट र समाजवादी शक्तिहरु लागिपरेका छन् ।
जबकी राष्ट्रियको चुनावबाट जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरुको मतबाट समाजमा विशिष्ट योग्यता रहेका व्यक्ति निर्वाचित हुनुपर्ने हो । संविधानको भावना पनि योग्यतम व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुनु नै हो । तर बहुदलीय प्रणालीको लाभ उठाउँदै दलका कार्यकर्ता राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुँदै आएका थिए । जुन आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ । तर दलहरु त्यो भन्दा अगाडि बढेर जनादेशको समेत दुरुपयोग गर्ने यात्रामा अगाडि बढेको छ । त्यसको बलियो उदाहरण कोशी प्रदेश नै हो । यहाँ विचार र सिद्धान्तलाई सत्ताको खेलले छोपेको मात्रै छैन, आफैले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता समेत उल्लङ्घन गर्न दलहरु पछि परेका छैनन् । तर यस्तो प्रवृत्तिले विद्यमान संविधान र व्यवस्था बलियो हुन नसक्ने बुझ्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।
पूर्व पञ्चहरुको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी फागुनदेखि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मंगलबार पत्रकारहरूलाई राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनबारे जानकारी दिएका थिए । उनले दिएको जानकारी अनुसार, फागुन पहिलो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मागपत्र बुझाइनेछ । तर त्यो मागपत्रको सम्बोधन सरकारले गर्न सक्ने छैन । किनकि राजसंस्था फर्काउनुपर्ने, हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था उल्ट्याउने माग सरकारले पूरा गर्नेछैनन् । अर्थात् सरकारबाट पूरा नहुने मागपत्र राप्रपाले बुझाउने तयारी गरेको छ । त्यो भनेको २०५२ फागुन १ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सरकारसँग राखेको ४० बुँदे मागपत्रलाई सम्झाउनेगरी राप्रपा अगाडि बढ्ने मनसायमा छ ।
त्यसबेला माओवादीले संविधान अन्तर्गत रहेरै कतिपय मागहरु तत्कालीन व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न नसक्नेगरी अगाडि बढाएको थियो । नभन्दै आफैले दिएको अल्टिमेटमको समय नआउँदै माओवादीले सशस्त्र विद्रोह घोषणा गर्यो । दश वर्षसम्म गृहयुद्ध चल्यो । भलै त्यही गृहयुद्धको जग अनि दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको छ । तर संविधानले सुरक्षित गरेको त्यही व्यवस्था राप्रपालाई भारी भएको छ । राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनबाट व्यवस्था उल्ट्याउने चेतावनी राप्रपाका कतिपय नेताहरुले दिइरहेका छन् । अर्कातिर नागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत गतिविधि बढेको छ । गत वर्षदेखि सार्वजनिक समारोहमा देखिन थालेका ज्ञानेन्द्र स–परिवार देश दौडाहामा छन् । तिनै ज्ञानेन्द्र शाहसँग बाक्लो भेटघाट सहित राप्रपाले व्यवस्था उल्ट्याउने चेतावनी दिइरहेको छ ।
व्यवस्था उल्ट्याउने ज्ञानेन्द्र र राप्रपाको अभियानमा विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँहरू समेत जोडिएका छन् । विवादित र उत्तेजित अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आइरहने प्रसाई व्यवस्था र नेतृत्वप्रति गालीगलौजमै देखिन्छन् । संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता नागरिकमा निहीत गरेकाले यी शक्तिहरुलाई राजनीतिक गतिविधिदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पूर्णतः अधिकार छ । उनीहरुको चाहनामा जनता सहमत भए व्यवस्था समेत उल्टिन सक्छ । किनकि मुलुकका निम्ति नागरिक सर्वोच्च संस्था हो, उनीहरुकै निर्णय बमोजिम मुलुक चल्नुपर्छ । तर अहिले जस्तो गतिविधि र अभिव्यक्ति प्रकट भइरहेको छ, त्यो कसैको नियन्त्रणमा नरहने खतरा पनि देखिन्छ । संस्थापनतर्फका नेताहरुले भनेजस्तै नभएपनि एक हदसम्म अराजक अभियान चलिरहेको पुष्टि हुने अनेक घटना भइरहेका छन् । तर राजनीतिक परिवर्तन नागरिकको सचेतनापूर्ण माग र एजेण्डाले मात्रै संभव छ भन्ने कसैले पनि बिर्सन हुन्न । अराजकताले निम्त्याउने दुर्घटनाले मुलुकलाई सही दिशामा हिडाउन सक्दैन ।
एकपछि अर्को मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सोमबार पार्टीका शीर्ष नेताहरु राखेर पत्रकार सम्मेलन गरे । सभापति लामिछानेले मिडियाहरुमा आए जस्तो आफ्नो बैंक खातामा पैसा जम्मा नभएको र त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता गरे । गत वर्ष सरकारबाट हटेपछि पनि लामिछानेले आफ्नो बारेमा उठेका प्रश्नहरुको प्रष्टोक्ति दिन पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । तर त्यो पत्रकार सम्मेलन स्वयं लामिछानेका लागि प्रत्युत्पादक बनेको थियो । किनकि उनले त्यसबेला प्रष्टोक्ति भन्दा धेरै मिडिया क्षेत्रमाथि आरोप लगाएका थिए । पत्रकार र प्रकाशकहरुको नामै किटेर उल्टै आरोप लगाएका सभापति लामिछाने एकवर्ष पछि फरक रुपमा प्रस्तुत भए । त्यसबेला नामै किटेर आवेगमा बोल्नु गल्ती भएको पनि स्वीकारे ।
यद्यपि सभापति लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपबारे प्रष्ट जवाफ दिन सकेनन् । तर फरक रुपमा प्रस्तुत हुनु आफैमा सकारात्मक कुरा हो । किनकि सभापति लामिछानेमाथि जनताको ठूलो विश्वास देखिन्छ । पार्टी गठन भएको सात महिनामै अप्रत्यासित मत पाउँदै संघीय संसद्कै चौथो ठूलो दल बन्नु भनेको उनीप्रति नागरिकको भरोसा देखिनुकै प्रमाण हो । टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदाको लोकप्रियताकै कारण रविको पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दा पनि आकर्षक मत पाएको थियो । त्यही मतको आधारमा लामिछाने संघीय सरकारको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने भने उनको दलका अरु नेताहरु मन्त्री बने । तर नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाबाट लामिछानेको पद गएपछि अरु नेताहरुलाई समेत मन्त्रीबाट फिर्ता गरे ।
सरकारबाटै फिर्ता हुने र पत्रकार सम्मेलन गरेर आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुले सभापति लामिछानेमाथि थप प्रश्न उठेको थियो । किनकि राजनीति आवेगले चल्दैन । अझ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रश्नहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर आफूमाथि प्रश्न उठ्नासाथ गालीगलौजमा उत्रने र गैरजिम्मेवार रुप प्रस्तुत हुने शैलीले जनादेशकै सम्मान गर्न सक्दैनथ्यो । सभापति लामिछानेले त्यही गरिरहेका थिए, जुन कुरा गर्न हुदैनथ्यो । फेरि सार्वजनिक आरोप र आलोचना हुने रवि एक्लो राजनीतिज्ञ होइनन् । अरु नेताहरुमाथि पनि प्रश्न उठेका छन्, आरोप र मुद्दाहरु छन् । ती प्रश्न र मुद्दाहरुको जवाफ विधिमा टेकेर गरिनुपर्छ । यदि रविबाट गल्ती भएका छन् भने त्यसको निरुपण विधिको आधारमा गरिदा उनले साथ दिनुपर्छ । त्यो भनेको रवि र रास्वपाप्रति नागरिकले गरेको विश्वासको समेत सम्मान हो ।
कृषि विश्वविद्यालयको भवन कसले शिल्यान्यास गर्ने भन्नेबारे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीबीच देखिएको विवाद सतहमा आएको छ । आइतबार साँझ मात्रै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले शिल्यान्यास कार्यक्रम स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् । गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नु अगाडि जनमतका कार्यकर्ताहरुले राजविराजस्थित विश्वविद्यालयको कार्यालयमा ताला लगाएका थिए । तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिल्यान्यास गर्ने कार्यक्रम नरोकिदा सुरक्षा चिन्ता बढेको छ । जबकी उपेन्द्र र सिके दुवै अहिले सरकारी पदमा रहेका नेता होइनन् । त्यसैले यी दुई नेताबीच शिल्यान्यासको मतभेद हुनु सरमको विषय हो । तर दुवैको निर्वाचन क्षेत्र रहेको सप्तरी–२ मा विश्वविद्यालय भवन शिल्यान्यास हुन लागेकाले अनावश्यक विवाद चर्काइएको छ ।
विकास निर्माणमा अनावश्यक राजनीति हुने प्रवृत्तिकै कारण सर्लाही र बारामा केही समय अगाडि प्रहरीको गोली लागेर सर्वसाधरणको मृत्यु भएको थियो । गत २७ मंसिरमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखलाई हाजिर हुन दिने वा नदिने विवादका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउनु परेको थियो । गोली लागेर लक्ष्मी किशोरी मुखियाको मृत्यु भएको थियो । यसको एक महिनापछि २० पुसमा सर्लाहीको बर्थहवास्थित अस्पताल सञ्चालनको विषयमा विवाद हुँदा अर्का युवकले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । यी दुई घटनाकै कारण राजविराजमा जसपा र जनमत पार्टी बढेको विवाद चिन्ताको विषय बनेको हो । अझ गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा यादव र राउतबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेकाले पनि यो कार्यक्रमलाई दुवै दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिन्छ ।
अर्कातिर गत वर्षको चुनावपछि मधेशमा जसपा र जनमत प्रतिस्पर्धी शक्ति देखिएकाले पनि राजविराज विवादलाई आवश्यक ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । मधेशमा विगतको राजनीतिक घटनालाई हेरेर पनि प्रशासनले आवश्यक चासो दिन जरुरी छ । अझ राउतले गौर घटनाका तस्वीर राखेर कार्यक्रम स्थगनको माग राखेका छन् । त्यसैले यी दुई राजनीतिक शक्तिलाई सम्वादमा ल्याउन आवश्यक छ । जसपा र जनमतका नेताहरुले पनि मधेशको विकासमा अति राजनीतिकरण गर्नु गलत हो । दल र तिनका नेतृत्वको मूल्याकंन गर्ने सामथ्र्य नागरिकले राख्छन् भन्ने पनि नेताहरुले बुझ्न आवश्यक छ । तर लोकतान्त्रिक अभ्यास नै लज्जित हुनेगरी जस्तो गतिविधि र गैरजिम्मेवारी देखिएको छ, त्यसले नेताहरुप्रति नागरिक विश्वास थप गुम्ने संभावना हुन्छ ।
पृथकतावादी नारा लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका सिके राउत एक वर्षयता चरम अलमलमा देखिन्छन् । गत वर्ष मंसिरको चुनावमा मधेश आन्दोलनकै नेता उपेन्द्र यादवलाई सप्तरी–२ बाट पराजित गरेपछि राउतमा अलमल बढेको छ । त्यसअघि भने उनको गतिविधि प्रष्ट थियो । सरकारसँग वार्ता गरेर मूलधारको राजनीतिमा फर्किएका राउतले शान्तिपूर्ण संघर्षको कार्यक्रम गरिरहेका थिए । विशेषगरी मधेशमा किसानको एजेण्डा लिएर लगातार विरोध कार्यक्रम चलाएका थिए । त्यसबेला मधेशका अरु नेताहरु सत्ता राजनीतिमा अल्मलिएका थिए । तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन हुँदाको लाभ समेत उनले उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका नेता हुन्, राउत । आफैले उपेन्द्रलाई हराउँदा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशसभामा उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीको राम्रै प्रतिनिधित्व भयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) राष्ट्रिय दल समेत नबनेको र उपेन्द्र यादव आफै पराजित हुँदा राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी राष्ट्रिय शक्ति बन्यो ।
यसरी राष्ट्रिय राजनीतिको एक हिस्सा बन्न सफल जनमत पार्टीको संसदीय यात्रा चाहिँ प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । जता सत्ता, उतै जनमतको अवस्थामा राउत अल्मलिएका छन् । एक वर्षकै अवधिमा राउतले संघीय सरकारमा दुई मन्त्री फेरेका छन् । कयौं गतिविधि सत्ता इतर बनेर चलाइरहेका छन् । आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा चुनावमा पनि राउतको जनमत पार्टीले अलग्गै उम्मेद्वारी दिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेद्वारीलाई समर्थन जनाएका छैनन् । यसअघि गत वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा त जनमत पार्टी सत्तारुढविरुद्ध मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति नै बन्न पुगेको थियो ।
तर सत्तामा चाहिँ छोडेका थिएनन् । मधेश प्रदेशमा पनि राउत नेतृत्वको जनमत सरकारमै छ । सरकारमा रहने, तर पूर्ण स्वामित्व नलिने नीति जनमतले लिदै आएको छ । जुनसुकै बेला सत्ता छोड्न सक्ने चेतावनी दिने जनमतका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट हटाउने निर्णय सत्तारुढले पनि गर्न सकेको देखिदैन । केही दिन अगाडि सिके राउत, संघीय मन्त्री रहेकी अनिता देवी लगायत माइतीघरबाटै पक्राउ परेका थिए । राउत सहित अरु नेताहरुले कहिल्यैपनि सरकारको बचाऊ गर्दैनन्, तर विपक्षमा पनि बसेका छैनन् । यसले सिके राउत र उनको पार्टी जनमत ठूलै अलमलमा रहेको देखिन्छ । जबकी यिनै राउत हुन्, जसले पृथकतावाद जस्तो गम्भीर प्रश्न उठाउन पछि परेका थिएनन् ।
संसदीय भूमिकामा आफूलाई अब्बल सावित गरिरहेकी सांसद सुमना श्रेष्ठसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरुले गत मंगलबार संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेटे । रास्वपाकी सांसदहरु सुमना, निशा डाँगी र पूर्वाधार विभाग सचिव कृष्ण भेटवालको टोलीले मन्त्री ज्वालासँग त्यो भेटमा महत्वपूर्ण प्रश्न र तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुले ‘सडक दुर्घटनाबाट मान्छे मर्नु सरकारलाई सामान्य लाग्न थालेको हो ?’ भन्ने जुन प्रश्न उठाए, जसको जवाफ संभवतः मन्त्री मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीसँग पनि छैन । पार्टी सहमहामन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठ र सचेतक डाँगी सहितको टोलीले एक वर्षभित्र (गत वर्ष मंसिरदेखि) १० हजार सात सय ४५ सडक दुर्घटना हुँदा ९१६ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । यी दुर्घटनामा दुई हजार ७९१ जना घाइते भएको पनि उनीहरुले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार, दैनिक सडक दुर्घटनाबाट ६ जनाको औसत मृत्यु हुने र दैनिक ५४ सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । तर रास्वपाका सांसदहरुले सोधेझैं सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र घाइतेहरुबारे सरकार गम्भीर देखिदैनन् । पछिल्लो समय सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका निम्ति सचेतना कार्य समेत सरकारबाट भएको देखिदैन । एकातिर देशमा तीन तहको सरकार अस्तित्वमा रहनु अनि अर्कातिर सडक दुर्घटनाबाट जोगिन चेतनामुलक सन्देश लगभग शून्य बन्नु उल्टो परिदृष्य हो । किनकि सचेतनाले मात्रै पनि सुरक्षित यातायातका निम्ति सहयोग पुग्छ ।
जबकी माथि प्रस्तुत तथ्याङ्क आफैमा भयावह हो । मृत्यु हुनेको संख्या हजार नजिक छ भने घाइते हुनेको संख्या दोब्बर बढी छ । दुर्घटनामा परेकाहरुको परिवारको पीडा कुनै तथ्याङ्कमा समेट्न कठिन हुन्छ । यस्तो बेला सरकारले दुर्घटनामा परेका परिवारलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत निर्णय लिन सक्छ । त्यो भन्दा अगाडि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक पूर्वाधारको अवस्थामा सुधार, सवारी चेकजाँचमा कडाईँ, यात्रु संख्या र चालकको अवस्थाबारे बलियो निगरानी राख्नु सरकारको आधारभूत दायित्व हो । तर सडक दुर्घटनाबारे सरकार बेखबरझैं देखिदा रास्वपाका सांसदहरुले सोधेका प्रश्न आमनागरिकबाट समेत उठ्न आवश्यक देखिन्छ । यात्रु, चालक, प्रहरी प्रशासन र सवारी सञ्चालकले समेत आवश्यक ध्यान पुर्याउँदा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।
अघिल्लो वर्षहरु जस्तै यसपटक पनि बुधबार मधेश प्रदेश सरकारले बलिदानी दिवस मनाएको छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान जलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले लगातार मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले बलिदानी दिवसले पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ । २०६३ साल ३ माघमा सिरहाको लहानमा प्रहरीको गाली लागेर आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि मधेश आन्दोलन उठेको थियो । त्यही आन्दोलनको जगमा यादवले मधेशी जनाधिकार फोरमलाई पार्टीको रुप दिए । त्यो पार्टी नेपालको संविधान बनाउँदा एक महत्वपूर्ण शक्ति रह्यो । ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता अन्तर्वस्तुले स्थान पायो । त्यही अन्तर्वस्तुलाई यादवले मधेश आन्दोलनको उपलब्धि भनिरहेका छन् ।
आफ्नो राजनीतिक उदय गर्ने घटना समेत रहेको ३ माघलाई यादव नेतृत्वको पार्टीले बलिदानी दिवस भन्ने गरेका छन् । २०७४ पछि लगातार मधेश प्रदेशको सरकार चलाइरहेको यादव नेतृत्वको पार्टीले बलिदानी दिवस मनाइरहँदा मधेशका जनता र मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरुलाई बिर्सिएको आरोप लाग्दै आएको छ । हुनपनि लगातार पार्टीको नाम फेरिरहेका यादवकै गतिविधि र निर्णयहरु पनि मधेशका जनताबाट टाढा हुँदै गएको देखिन्छ । मधेशी जनाधिकारी फोरम, संघीय समाजवादी फोरम हुँदै यादवले अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को नेतृत्व गरिरहेका छन् । पार्टी नाम फेरिरहँदा यादवले सहकर्मीहरु पनि निरन्तर बदल्दै आएका छन् । अरु मधेश केन्द्रित शक्तिहरुको प्रवृत्ति पनि यादवकै जस्तो छ ।
मधेश केन्द्रित शक्तिहरु जनताबाट टाढा पुगेको प्रमाण त गत वर्ष सम्पन्न चुनावबाटै पुष्टि भयो । यादव स्वयंले चुनाव हारे भने अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल समेत बन्न सकेन । अहिले लोसपा आन्तरिक विवादमा फसेको छ । नयाँ शक्तिका रुपमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी उदाएको छ । तर मधेशको मूल शक्ति चाहिँ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बन्न पुगेको छ । यो भनेको २०६४ साल अगाडिको अवस्था हो । सिंहदरबारलाई धक्का दिनेगरी उदाएका शक्तिहरुको यो ओरालो यात्रा अनि मधेश आन्दोलनमा सहादत पाउनेहरुको अपमानको कारण भनेको नेताहरुको सत्ता स्वार्थ हो । मधेशको एजेण्डालाई सत्तासँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिकै कारण एमाले र कांग्रेस जस्ता परम्परागत शक्ति नागरिकको रोजाइमा परेको विश्लेषण स्वभाविक देखिन्छ । तसर्थ मधेश केन्द्रित दलहरुले मधेश आन्दोलनको भावना बुझ्न आवश्यक छ, बलिदानी दिवस मनाएर मात्रै नागरिकको मन जित्न सकिदैन ।
हेटौडामा बैठक सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न गएको १४ पुसमा मुख्यमन्त्रीहरु बालुवाटार पुगेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको पत्र समेत बुझाए । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका मुख्यमन्त्रीहरुले राखेको त्यो बैठक र प्रधानमन्त्रीको बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र एकप्रकारले औपचारिकता मात्रै देखियो । बरू उनीहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रलाई धेरैले औपचारिकता पूरा गर्ने प्रक्रिया मात्रै भएको टिप्पणी गरे । त्यो टिप्पणीमा धेरै हदसम्म सत्यता देखिन्छ । किनकि जसले मुख्यमन्त्री बनाएको हो, त्यही नेतृत्वसँग बलियो अडान राख्ने सामथ्र्य उनीहरुमा थिएन । त्यसैले अधिकारको माग केबल औपचारिकता मात्रै भएको टिप्पणीमा धेरै हदसम्म सत्यता छ । बिगतको नजीरले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
बिगतका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि अधिकारको कुरा उठाउने गरेका थिए, तर संघीय सत्ता परिवर्तन सँगसँगै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बदल्न यिनै नेताहरु तम्सिने गर्थे । गत वर्षको प्रदेशसभा चुनावपछि कोशी प्रदेशमा मात्रै पाँच वटा सरकार बदलिएका छन् । लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा दुई/दुई वटा सरकार फेरिएको छ । मधेश, बागमती र कर्णालीमा पनि सत्ता सहयात्री फेरिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा पनि यस्तै अभ्यास भएको थियो । संघको सत्ता फेरिनासाथ प्रदेशको सरकार बदल्न नेताहरुले बद्नामी सहन समेत पछि परेका थिएनन् । अर्थात् संघको छायाकै रुपमा प्रदेशका नेताहरुले आफूलाई लिने गरेका छन् । तिनै नेताहरुले संघीय सरकारलाई प्रश्न उठाए भन्ने सन्दर्भ त्यसकारण नागरिकले पट्याउने अवस्था देखिदैन । जबकी अहिलेको संविधान र व्यवस्थालाई संघीयतासँग जोडेर स्वयं सत्तारुढ नेताहरुले प्रचार गरिरहेका छन् ।
विद्यमान व्यवस्था उल्ट्याउन चाहनेहरुले पनि संघीयतालाई नै हतियार बनाइरहेका छन् । नागरिक पंक्तिमा पनि वर्तमान संविधानको सफलता वा असफलतालाई संघीयतासँग जोड्ने गरेका छन् । यस्तो बेला संविधानले दिएको अधिकार उपयोगमा नेतृत्वसँग हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदेशसभाले खेल्नुपर्ने हो । तर संविधान बनेको ८ वर्ष भइसक्दा समेत सामान्य झैझगडामा समेत संघीय सरकारको खोजी नागरिकले गरिरहनुपर्ने परिस्थिति कायमै छ । चिसोबाट नागरिकलाई बचाउने कुरा होओस् अथवा कुनै राजनीतिक समस्याको समाधानमा प्रदेश सरकारको खोजी आमनागरिकले गर्दैनन् । समस्यामा नखोजिनु भनेको अस्तित्वको प्रश्न समेत हो । तर शक्तिका लागि मात्रै पदमा रहने प्रवृत्ति प्रदेशका नेताहरुले देखाउँदा संघीयता बलियो हुन सकिरहेको छैन । तर त्यसको असर भने संविधान र व्यवस्थामाथि नै परिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा ताइवानको चुनावबारे दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ताइवानमा प्रकट भएको मतलाई स्वतन्त्र भन्न नसकिने सन्देशसहित अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ताइवानमा प्रकट मतप्रति असन्तुष्टि जनाए । स्वतन्त्र ताइवानको वकालत गर्ने नेताले ताइवानमा लगातार तेस्रोपटक जितेका छन् । यसलाई लिएर अमेरिका–चीनबीच वाकयुद्ध चलिरहेको छ । त्यही विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलेकाले चासोका साथ हेरिनु स्वभाविक हो । तर नेपाल सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया भने जनाएको छैन । यसको भोलिपल्टै परराष्ट्र सम्बन्धकै बारेमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आउँदा केही दिन अगाडि मात्रै भारतीय दूतावासमार्फत् स्थानीय तहमा २० करोडसम्मको परियोजना सञ्चालन हुने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयप्रति आफ्नो दलको ध्यानाकर्षण भएको नेताहरुले बताएका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अरुलाई उछिनेर बोलिरहेको छ । केही समय अगाडि सार्वजनिक एक तस्वीरमा ‘स्वतन्त्र प्यालेस्टिन’ को ब्यानर अगाडि पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल देखिएका थिए । उक्त दलका अर्का नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले लगातार रुस–युक्रेन युद्धबारे बोलिरहेका छन् । उनी अमेरिकी परियोजना एमसीसीको कट्टर विरोधी नेता हुन् । संघीय संसद्मा एमसीसीको प्रस्ताव लैजादाँ खनालले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् । परराष्ट्र सम्बन्धमा दलगत रुपमा धारणा सार्वजनिक हुने क्रम निकै पुरानो हो । विशेषगरी भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालका नेताहरुले सधैं आफ्नो शक्ति आर्जनका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त कुनैबेला भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धकै घोषणा गरेका थिए । तर अहिले उनीमाथि भारतपरस्तको आरोप खेपिरहनु परेको छ । अरु देश र घटनाहरुमा पनि नेताहरुले आफूअनुकुल धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । जबकी नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक भएकाले देशको साझा धारणा बन्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो नुहुनमा मुलुकसँग एकीकृत परराष्ट्र नीतिको अभाव हो । जसको सरकार बन्छ, उसले आफू अनुकुल मुलुकको नीति निर्माणको परिणाम बाह्य शक्तिको चलखेल बढिरहेको छ । यसतर्फ ध्यान दिएर विकसित विश्व संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन मुलुकको एकीकृत परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
आगामी फागुन पहिलो साता विधान महाधिवेशन गर्ने तयारीसहित नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी विधानको मस्यौदामाथि छलफल थालेको छ । उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको मस्यौदा समितिले पार्टी संरचनाको आकार, नेतृत्वको मापदण्ड, अवधि लगायतबारे प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । मस्यौदा समितिको प्रस्तावहरु मध्ये नेतृत्वको अवधिलाई चासोका साथ हेरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा दुईपटक अध्यक्ष र दुई पटक मन्त्री हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएकाले त्यसलाई अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जोडेर चर्चा भइरहेको छ । किनकि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री चलाइरहेका प्रचण्डले ३५ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन् । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको अवधि नेपालका राजाहरुको औसत शासन अवधि भन्दा धेरै हो । फेरि अहिले आवश्यकताका आधारमा भनेर ल्याइएको प्रस्तावले प्रचण्ड बाहेक नेताहरुलाई मात्रै कस्न सक्ने अनुमानसहित टिप्पणी भइरहेको छ ।
हुनपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूअनुकुल पार्टी कार्यक्रम निर्माणदेखि संगठनात्मक संरचना बनाउँदै आएका छन् । कुनै बेला आफ्नै नामबाट ‘प्रचण्डपथ’ माओवादीको मार्गदर्शक सिद्धान्त पारित गराएका थिए । तर पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष बढ्दै गएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गरी प्रचण्डपथ परित्याग गरे । पदाधिकारी र केन्द्रिय समितिको निर्णयबारे कहिल्यैपनि माओवादीभित्र मापदण्ड बन्न सकेन । कतिसम्म भने माओवादी केन्द्र चार हजार बढी केन्द्रिय सदस्य रहेको पार्टी समेत बन्यो । त्यो एकप्रकारले माओवादी विघटन नै थियो । किनकि त्यस्तो अमूर्त कमिटीको बैठक नै कहिल्यै बस्न सक्दैनथ्यो, बसेन पनि । अहिले फेरि माओवादीभित्र केन्द्रिय समितिको आकार घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
जबकी २०७८ को पुसमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनपछि पार्टीले पूर्णता पाउन समेत सकेन । लगातार केन्द्रिय समिति सदस्य थपिने, पदाधिकारी बढ्ने जस्ता निर्णय भइरह्यो । अहिले फेरि प्रचण्डलाई अनुकुल हुनेगरी नेतृत्वको अवधि प्रस्ताव गरिएको छ । टिप्पणी गर्नेहरुले प्रस्तावित मस्यौदालाई आजीवन प्रचण्ड अध्यक्ष रहने प्रस्ताव भनेका छन् । जबकी जनभावना चाहिँ युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । गत वर्ष मंसिरकै चुनावमा नयाँ शक्तिहरुले अप्रत्यासित मत पाउनुको अर्थ पुराना नेतृत्वप्रतिको बितृष्णा थियो । तर फेरि पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको भागबण्डाबाट देश चलिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गर्ने दलभित्रै परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन । यसले राजनीतिप्रति निराशा बढाउन मात्रै बल पुग्ने देखिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies