हेटौडामा बैठक सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न गएको १४ पुसमा मुख्यमन्त्रीहरु बालुवाटार पुगेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको पत्र समेत बुझाए । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका मुख्यमन्त्रीहरुले राखेको त्यो बैठक र प्रधानमन्त्रीको बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र एकप्रकारले औपचारिकता मात्रै देखियो । बरू उनीहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रलाई धेरैले औपचारिकता पूरा गर्ने प्रक्रिया मात्रै भएको टिप्पणी गरे । त्यो टिप्पणीमा धेरै हदसम्म सत्यता देखिन्छ । किनकि जसले मुख्यमन्त्री बनाएको हो, त्यही नेतृत्वसँग बलियो अडान राख्ने सामथ्र्य उनीहरुमा थिएन । त्यसैले अधिकारको माग केबल औपचारिकता मात्रै भएको टिप्पणीमा धेरै हदसम्म सत्यता छ । बिगतको नजीरले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
बिगतका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि अधिकारको कुरा उठाउने गरेका थिए, तर संघीय सत्ता परिवर्तन सँगसँगै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बदल्न यिनै नेताहरु तम्सिने गर्थे । गत वर्षको प्रदेशसभा चुनावपछि कोशी प्रदेशमा मात्रै पाँच वटा सरकार बदलिएका छन् । लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा दुई/दुई वटा सरकार फेरिएको छ । मधेश, बागमती र कर्णालीमा पनि सत्ता सहयात्री फेरिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा पनि यस्तै अभ्यास भएको थियो । संघको सत्ता फेरिनासाथ प्रदेशको सरकार बदल्न नेताहरुले बद्नामी सहन समेत पछि परेका थिएनन् । अर्थात् संघको छायाकै रुपमा प्रदेशका नेताहरुले आफूलाई लिने गरेका छन् । तिनै नेताहरुले संघीय सरकारलाई प्रश्न उठाए भन्ने सन्दर्भ त्यसकारण नागरिकले पट्याउने अवस्था देखिदैन । जबकी अहिलेको संविधान र व्यवस्थालाई संघीयतासँग जोडेर स्वयं सत्तारुढ नेताहरुले प्रचार गरिरहेका छन् ।
विद्यमान व्यवस्था उल्ट्याउन चाहनेहरुले पनि संघीयतालाई नै हतियार बनाइरहेका छन् । नागरिक पंक्तिमा पनि वर्तमान संविधानको सफलता वा असफलतालाई संघीयतासँग जोड्ने गरेका छन् । यस्तो बेला संविधानले दिएको अधिकार उपयोगमा नेतृत्वसँग हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदेशसभाले खेल्नुपर्ने हो । तर संविधान बनेको ८ वर्ष भइसक्दा समेत सामान्य झैझगडामा समेत संघीय सरकारको खोजी नागरिकले गरिरहनुपर्ने परिस्थिति कायमै छ । चिसोबाट नागरिकलाई बचाउने कुरा होओस् अथवा कुनै राजनीतिक समस्याको समाधानमा प्रदेश सरकारको खोजी आमनागरिकले गर्दैनन् । समस्यामा नखोजिनु भनेको अस्तित्वको प्रश्न समेत हो । तर शक्तिका लागि मात्रै पदमा रहने प्रवृत्ति प्रदेशका नेताहरुले देखाउँदा संघीयता बलियो हुन सकिरहेको छैन । तर त्यसको असर भने संविधान र व्यवस्थामाथि नै परिरहेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies