काठमाडौं : सरकारले सहकारीको समस्या समाधानका लागि प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्न लागेको छ । हाल संघीय संसद्को अधिवेशन नरहेकाले अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अध्यादेशको मस्यौदा भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको छ । सहकारीपीडितका माग पूरा गर्नेगरी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्ने विषय अध्यादेशमा रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार सहकारी समस्या समाधान गर्नेगरी ल्याउन लागिएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा लगिँदै छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि अध्यादेश जारी हुन्छ ।
अध्यादेशमार्फत छुट्टै संरचना बनाएर सहकारीको बचत फिर्ताका सम्बन्धमा पहल लिने उद्देश्य अध्यादेशको छ । यसका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संरचना निर्माण गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अध्यादेश जारी भए कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा सुरक्षण कोष, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र नियामक निकायलाई थप अधिकार दिएर सहकारी समस्या समाधानका लागि काम गर्नका लागि अग्रसर गराइने छ । यसका लागि कार्यविधि ल्याउन मिल्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।
अध्यादेशले संशोधन गर्न लागेको कानुनमा समस्याग्रस्त सहकारी तथा आर्थिक अपचलन गरी ठगी गरेका सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति लिलाम तथा जफत गर्न मिल्ने प्रावधान छ । त्यसरी जफत गरेको सम्पत्तिबाट पीडितलाई उनीहरूको निक्षेप अनुपातमा रकम उपलब्ध गराउन सकिने भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सर्वेक्षणअनुसार सहकारी संस्थाहरूको संख्या ३० हजार ८७९ छन् भने शेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ३७ हजार २५२ छन् । शेयर पुँजी ९४ अर्ब १२ करोड, बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ ।
यी सबैमा समस्या छैन तर समस्या भएका सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि प्रचलित ऐनले कतिपय अवस्थामा ढिलासुस्ती गर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता नगरेको, संचालकहरू फरार भएको वा सहकारी संस्था डुबेको तर, समस्या समाधानका लागि कानुनको अभाव हुँदा सरकारको समेत आलोचना भएकाले अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढ्न खोजेको हो ।
नेपालको सहकारी अभियानले ६ दशकभन्दा लामो संस्थागत अभ्यास गरिसकेको छ । तर, समस्या देखिएपछि संसद्मा समेत यो विषय उठेको थियो । एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित संसदीय समितिले सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नसमेत सुझाएको थियो ।
कतिपय सहकारी संकटग्रस्त बन्दै जाने तर समाधानका लागि राज्यको हस्तक्षेप रहन नसक्ने भएपछि समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम राख्नेगरी अध्यादेश मार्फत प्रचलित कानुन संशोधन गर्न लागिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।
