काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्यकाररिणी समितिले कार्यभार सम्हाल्ने समय वरिपरि नै निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरि राष्टिय सभाले कानुन पारित गरेको थियो । त्यस लगत्तै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको नयाँ निर्वाचित कार्यसमिति सो विषयमा प्रमुख दलदेखि संसदीय समितिसँग छलफलमा सहभागी भएको थियो ।
२०८१ भदौ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरि राखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासंघले लिखित पत्र दर्ता गर्यो । अहिले राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमत भएका छन् । अर्को वर्षौंदेखिको निजी क्षेत्रका उद्योगीहरूसँग जोडिएको विषय डेडिकेटेड तथा ट्रकलाईनको विद्युुत् महसुुल बक्यौताको विषय हो । लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको सो विषयमा महासंघले विवादको दिगो समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारसंग प्रस्ताव राख्यो भने यस बिषयमा २०८० पुष ९ गते विज्ञप्ति प्रकाशित ग¥यो । जसमा प्रमाणको आधारमा बिल भुक्तानी गर्ने गरि आयोगले काम गर्नुपर्ने माग महासंघको थियो ।
त्यस लगत्तै २०८० पुष २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने काम पनि भइसकेको छ । सरकारले प्रतिवेदनको आधारमा सो विषयलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । महासंघको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिले महासंघको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरि देशैभरिको सानो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त कम्पनी महासंघले संचालन गर्ने नभइ सुुरुमा प्रवर्द्धन गर्ने र यसको छुट्टै संचालक समिति रहने गरि सबै संघसंस्थाका सदस्य एवं गैर सदस्य पनि लगानीकर्ता रहने गरि प्रवर्द्धन गरिएको छ ।
१० अर्ब रुपैयासम्म पुँजी रहने उक्त कम्पनीको अर्को उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय पुँजी परिचालन गरि ठूला आयोजना संचालन गर्न सकिने सन्देश दिनु पनि रहेको महासंघले जनाएको छ । सो विषयमात्रै नभएर नेपालमा प्रवर्द्धन गर्न महासंघको अगुवाई तथा सक्रिय सहभागितामा देश बाहिर ४ वटा वृहत लगानी सम्मेलन भएका छन् । चीनमा दुई पटक, भारतमा एकपटक र दुुवईमा एकपटक बिजनेस समिटको आयोजना गरिएको थियो ।
यही बीचमा दक्षिण पुर्वी एसियाली मुलुकका चेम्बरहरूको संगठन एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी) को सम्मेलन र भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन पनि भएका छन् । त्यस्तै, नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि महासंघ र कतार चेम्बर बीच मिति २०८१ बैशाख १२ मा काठमाडौंमा सझौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि अध्यक्षस्तरीय वैठक दोहामा सम्पन्न भएको छ ।
भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा विम्सटेक चेम्बर अफ कमर्श स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । जसको प्रस्ताव अध्यक्ष ढकालले नै २०२३ जुनमा कोलकतामा आयोजित यस्तै सम्मेलनमा राखेका थिए । पछिल्लो समय २०८१ वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको तेश्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा लगानी बाधकको रुपमा रहेका धेरै कानुनहरूमा सुधार भएका छन् । त्यस्तै महासंघले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको पहल गर्नुपर्ने माग गरेकोमा सो मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ ।
विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँगको सहकार्यमा स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर नामक अध्ययन प्रतिवेदन २०८० ले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान देखाएको छ ।
