प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सोमबार प्रदेश–१, को प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध ग¥यो । काँग्रेसको विरोधपछि प्रदेशसभा बैठक खुलाउन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता, मुख्यमन्त्रीसँगै सभामुख कसैले पहल गरेनन् । तर, मंगलबार अवरोध खुल्यो, बैठक चल्यो । काँग्रेस प्रदेश संसदीय दल आफैंले अवरोध नगर्ने निर्णय भएपछि संसद् खुलेको थियो । काँग्रेसले बैठक अवरोध गर्नुको कारण भने प्रदेशको मामला थिएन । संघीय संसद्मा भएको अवरोधको सिको गर्दै प्रदेशमा पनि अवरुद्ध गरिएको थियो ।
मंगलबार बिहान सिंहदरबारस्थित काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि प्रदेशले पनि अवरोध हटाउने निर्णय गरेको थियो । संघ र प्रदेश दुवै संसद् अवरोध गर्नुको कारण भने माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा आफ्नो नेताविरुद्ध मुद्दा चलाउनु थियो । अख्तियारले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि काँग्रेसले संसद् अवरोध गरेको थियो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो नेतालाई जोगाउँदै काँग्रेसका उपसभापति एवम् संसदीय दलका उपनेता गच्छदारलाई फसाउने कार्य गरेको काँग्रेसको निष्कर्षसहित संसद् अवरोध भएको थियो ।
तर, काँग्रेसको यस्तो निर्णयप्रति सामाजिक रूपमा तीव्र विरोध भयो । सोमबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि काँग्रेसका नेताहरूले अदालतमा पुगेको मुद्दाको निर्णयबारे पार्टीले बोल्न नहुनेमा जोड दिए । विधि र संविधानको सर्वोच्चतालाई विश्वास गर्ने दल भएकाले काँग्रेसले विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दालाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्नु उचित नहुने काँग्रेसकै सांसदहरूले जोड दिए । बरु, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका अन्य नेतालाई समेत मुद्दा चलाउने माग गर्नुपर्ने काँग्रेस नेताहरूको मागअनुसार, काँग्रेसले बिना कुनै सहमति र समझदारीमा अवरुद्ध संसद् खुलायो ।
संसद् सञ्चालन हुन नदिने तर्कसहित काँग्रेस नेताहरूले अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरे । बैठक चल्यो । तर, प्रदेशका काँग्रेस सांसदहरूसँग जवाफ थिएन । अहिलेसम्म प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीसमेत तोक्न नसकेको प्रदेश–१ को संसद् अवरोधको औचित्यबारे काँग्रेस सांसद्हरू नाजवाफ रहे । तर, जनताको आवाज मुखरित हुने संसद्को अवरोधबारे जनताले अवश्य प्रश्न उठाउनेछन् । जवाफ नहुनु काँग्रेसकै कुरा भयो । तसर्थ, संसद्जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा गरिने निर्णयबारे निकै सोच पु¥याउनु आवश्यक छ । यसरी हचुवाको भरमा निर्णय गर्दै अगाडि बढे काँग्रेसप्रति जनविश्वास घट्ने डर कायमै रहन्छ । जुन, नेपालको संसदीय लोकतन्त्रका लागि समेत उचित होइन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies