काठमाडौं : संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने बेला अधिवेशन नबोलाई सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशनका लागि दबाब दिइरहेका बेला अधिवेशनप्रति बेवास्ता गर्दै सरकारले अध्यादेशको बाटो समातेको भन्दै विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यले असन्तुष्टि जनाए ।

अधिवेशनबाटै आवश्यक ऐन, कानुन संशोधन गर्न सकिने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै ‘फास्ट ट्र्याक’का नाममा अध्यादेश जारी गरिनु ठीक नहुने उनको भनाइ छ ।

अध्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सत्तारूढ दलका एक नेता भने अधिवेशनबाट संशोधन गर्दा प्रक्रिया लम्बिने भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुप।रेको तर्क गर्र्छन् । सहकारीसम्बन्धमा भइरहेका विषयहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसका लागि अधिवेशन कुर्नु ढिला हुने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् ।

उता, विपक्षी दल माओवादी केन्द्र भने अध्यादेश जारी गरिनुले संसद्प्रति सरकारको बेवास्ता भएको बताउँछ । ‘हिउँदै अधिवेशनको समय भइसक्दा पनि अधिवेशन बोलाउन आलटाल गर्दै यसरी अध्यादेश जारी हुनु संसद्प्रतिको बेवास्ता हो’, ती नेता भन्छन् ।

सरकार भने हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारीमा जुटेको तर कहिले बोलाउने भनेर निर्णय गर्न समय लागेको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्ने छ । अधिवेशन ढिला हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने धेरै ऐन, कानुन निर्माण र संशोधनमा अवरोध पुगिरहेको विपक्षी दलले बताउँदै आएको छ ।