–राजन तिमिल्सिना
‘राजनीतिमा स्वाधीनता, अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय सुरक्षामा जनप्रतिरक्षा’ भन्ने राजनीतिक कार्यदिशा राष्ट्रियतामा आधारित मौलिक राजनीतिक कार्यदिशा हो । नेपाली विशेषताको यस कार्यदिशाको मुख्य उद्देश्य देशलाई स्वायत्त, आर्थिक रूपमा सबल र सुरक्षाको दृष्टिले आत्मनिर्भर बनाउनु हो । यसले मात्र मुलुकलाई सही अर्थमा स्वतन्त्र, स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ ।
राजनीतिमा स्वाधीनता
विदेशी हस्तक्षेपरहित स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिप्रति प्रतिबद्ध हुँदै कुनै पनि देशको अत्यधिक प्रभाव वा हस्तक्षेपलाई रोक्ने र आन्तरिक राजनीतिक निर्णयहरूमा विदेशी दबाबविरुद्ध दृढ अडान राख्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त नै स्वाधीन राजनीति हो । यसमा राष्ट्रको स्वाधीनता सुनिश्चित गर्न जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
स्वाधीनताका आधारमा जनतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने नीति लिइनुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी बाह्य निर्भरतालाई कम गर्दै स्वदेशी उत्पादन र उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने र अर्थ संरचना आफ्नै अनुकूल चलाउने अवस्था बनाइनुपर्छ ।
वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भौगोलिक, धार्मिक तथा अन्य सामाजिक असमानतालाई हटाउँदै समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने एजेन्डा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । आज राजनीतिक मात्र होइन, धार्मिक र साँस्कृतिक रूपमा पनि बाह्य हस्तक्षेपको अवस्था छ, जसलाई नीतिगत रूपमै तोडिनुपर्छ । अन्य स्वार्थ राष्ट्रहरूको राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, धार्मिक वा सैन्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने र आफ्नै अनुकूलमा निर्णय लिने अवस्था बन्नुपर्छ ।
यसैगरी, संविधानको सर्वोच्चतामा आधारित कानुनी शासन कायम राख्ने अवस्था बनाइनुपर्छ । भ्रष्टाचारी, देशद्रोही र गम्भीर प्रकृतिका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनेजस्ता कुराहरू नीतिगत रूपमा नै स्पष्ट पारिनुपर्छ । अहिले हामी जुन दलदलमा छौं, जसरी भ्रष्टहरूको बिगबिगी छ, यो अरू कारण नभई नीति सही नहुँदाको परिणाम हो ।
जबसम्म नागरिक वास्तविक अर्थमा शिक्षित हुँदैनन्, तबसम्म मुलुकको विकास पनि सम्भव छैन । जनतामा स्वतन्त्रताको महत्त्वबारे चेतना फैलाउँदै शिक्षालाई वैज्ञानिक, जीवन उपयोगी, सर्वसुलभ र सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पु¥याउने विषयलाई नीतिगत रूपमै सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
यसैगरी, आन्तरिक शान्ति कायम राख्दै सुरक्षाको सवालमा आत्मनिर्भर हुने रणनीति अपनाउने नीति नेपालको सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल जस्तो देशले अन्य राष्ट्रहरूसँग पञ्चशील र समानतामा आधारित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने अवस्था बनाइनुपर्छ । आफ्नै भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई जगेर्ना गर्दै राष्ट्रिय गर्वको भावना विकास गर्ने अवस्था रहनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता
जबसम्म अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुँदैन, तबसम्म अन्य विषय तपशीलमै हुने छन् । अर्थतन्त्रलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो नीतिसँग पनि जोडिन्छ । राष्ट्रिय उत्पादन र उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्दै आयात–निर्भरता घटाउँदै, निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र प्राकृतिक स्रोत र श्रम शक्तिको अधिकतम उपयोगका साथसाथै देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ, जसका निम्ति उचित आधारहरू तयार गर्नुपर्छ ।
घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गरी आयातमा निर्भरता घटाउने नीति लिइनुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिक र वैज्ञानिक बनाउँदै खाद्यान्न आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साना, मझौला र ठूला उद्योगहरू स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
यसैगरी, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय स्रोतहरूको विकासद्वारा ऊर्जा आत्मनिर्भर र निर्यातमा जोड दिने र विदेशी लगानीलाई सन्तुलित गर्न देशको नियम, कानुन मातहत परिचालन गर्दै स्वदेशी पुँजी, कच्चा पदार्थ र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । निर्यातमुखी नीति अपनाउँदै आयात र निर्यातबीच सन्तुलन राख्नेगरी अर्थ नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
आफ्नै प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्ने नीति निकै नै महत्त्वपूर्ण छ । प्राकृतिक स्रोतहरूको दीर्घकालीन र सतत् उपयोगद्वारा मात्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । आफ्नै स्रोत साधनको उपयोगले मात्र दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ ।
सँगै, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, र उद्योग जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार गर्ने, श्रम शक्ति, सीपयुक्त बनाउन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने नीति आवश्यक छ । श्रम सहकारी, बचत र साना वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक पहुँच बढाउने र सुरुवातबाटै उद्योग व्यवसायलाई सबलीकरण गर्न अनुदान र सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षामा जनप्रतिरक्षा
जनतामा राष्ट्रिय सुरक्षाको भावना र जिम्मेवारी विकसित गर्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको सुरक्षामा नागरिकको सहभागिता बढाउँदै आधुनिक सुरक्षाको संयोजनमार्फत देशभित्रकै युवा जनशक्तिको रक्षा उपकरण र प्रविधि उत्पादनमा लगानी गरिनुपर्छ । सेना, प्रहरी र सशस्त्र बललाई आधुनिक प्रविधि, उपकरण र प्रशिक्षणद्वारा सशक्त बनाउने, राष्ट्रका सिमानाहरूको निगरानी र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सीमा पोस्ट, गस्ती र प्राविधिक निगरानी प्रणालीको स्थापना गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
सैन्य उपकरण र हतियार उत्पादनका लागि स्वदेशी उद्योग स्थापना गरी आयात निर्भरता घटाउने, सम्भावित खतराहरूको मूल्यांकन गरी दीर्घकालीन रक्षा रणनीति निर्माण गर्ने, डिजिटल युगमा साइबर हमलाबाट जोगिन र बाह्य दुस्मनविरुद्ध जाइलाग्न साइबर सुरक्षा संरचनाको निर्माण र सुदृढ गर्ने, देशका १८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक युवायुवतीलाई अनिवार्य सैन्य शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिक क्षमता विकास गर्ने, रक्षा क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि विकास गर्न अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नेजस्ता नीति लिनुपर्छ ।
सुरक्षा चुनौतीहरू समाधान गर्न मित्र राष्ट्रहरूसँग रक्षा सहयोग र तालिम आदानप्रदान गर्ने, आतंकवाद, विद्रोह र संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउने, नागरिक स्तरमा जनसुरक्षाबारे सचेतना फैलाउँदै समुदायको सूत्रीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, यस प्रकारको कार्यदिशाका आन्तरिक र बाह्य अनेकौं आयामहरू हुन्छन्, जसले देशलाई स्वाधीन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय सुरक्षालाई जनप्रतिरक्षा बनाउने छन् । देशलाई दिगो विकासतर्फ लैजाने र राष्ट्र निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रचुर सम्भावना हुन्छ । यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्दा देश बलियो मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत स्वतन्त्र, शक्तिशाली, प्रतिस्पर्धी र प्रतिष्ठित बन्ने सम्भावनाको ढोका खुल्ने छ ।
