–लोकनारायण सुवेदी 

अमेरिकी नीतिले विश्व स्तरमै प्रभाव पार्ने कुरा लुकाउनुपर्दैन । अमेरिकाले कुन सन्दर्भमा कस्तो नीति लिन्छ र त्यसले विश्वमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने विषयमाथि आमरूपमा चासो हुने गरेको छ । सँगै अमेरिकाले अघि सार्ने नीतिले तत्कालै विश्व स्तरमा प्रभाव गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

स्वयं अमेरिकाले पनि नीति बनाउन त्यो मनोविज्ञानलाई हेक्का राखेको देखिन्छ । त्यस्तो दबाब सामरिक, आर्थिक या राजनीतिक जे–जस्तो पनि हुन सक्छ ।

एकथरि विश्लेषकहरू यति बेला अमेरिका र भारतको सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो भनेर पनि औंल्याउँदै छन् । तर, अर्काथरिले भने असाध्यै अविश्वासको खाडल चुलिएको भन्ने गरेका छन् । यद्यपि, इतिहासलाई पछाडि छाडेर दुवै देशका शीर्षस्थ नेतृत्वले एकअर्काप्रति सार्वजनिक आलोचनाहरूमा सावधानी पु¥याएका देखिए पनि अमेरिकालाई भारतसँगको साझेदारीका शर्तका प्रति भने भारत निकै सतर्क रहेको लागिरहन्छ । भारतीय नेतृत्वको यो प्रवृत्ति र सोचप्रति भने अमेरिकी नीति निर्माताहरूलाई सहज लागिरहेको छैन ।

हुन पनि प्रसिद्ध अमेरिकी एक पत्रिका वासिंगटन पोस्टमा हालै प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनमा के दाबी गरिएको छ भने, भारतले सन् २०२३ को माल्दिभ्सको निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउनका निम्ति जुन कोसिस गरेको थियो तथा मोदी सरकार भारतको समर्थक मानिने इब्राहिम सोलिहलाई राष्ट्रपति बनाइराख्न चाहन्थ्यो भन्ने एउटा सूचनाको खण्डन भारत र माल्दिभ्स दुवै देशले गरेका थिए ।

सूचना युद्ध उन्नत युद्ध क्षेत्र व्यवस्थापन रणनीतिको अंश हो । शान्तिकालमा यसको लक्ष्य प्रायजसो राष्ट्रिय हितहरूलाई अघि बढाउने र विदेशी देशहरूमा जनताको रायलाई प्रभावित तुल्याउनु हुन्छ । अमेरिका र रुसका बीच सूचना युद्धको तीव्रता भलै अत्यधिक हुने गरेको होस्, यता, भारतलाई लिएर पनि अमेरिकी कूटनीतिको भूमिका त्यति बढी आक्रामक जस्तो देखिँदैन ।

यति बेला भने अमेरिकाको सूचना र गुप्तचर संयन्त्र खालिस्तानी आतंकवाद, क्यानाडा र मानवअधिकारलाई लिएर भारतको विरोधी जस्तो लागिरहेको देखिन्छ । गत वर्षको सेप्टेम्बरमा जति बेला भारतका प्रधानमन्त्री मोदी ‘क्वाड’ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका थिए, त्यसको केही घण्टा पहिला मात्र ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी अधिकारीहरूले खालिस्तानी आन्दोलनका समर्थक सिखहरूको एउटा समूहसँग भेटघाट गरेका थिए । त्यस क्रममा ह्वाइट आउसले उनीहरूलाई आफ्नो धर्तीमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आक्रमणबाट सुरक्षाको आश्वासन दिएको भारतीय विश्लेषकहरू उल्लेख गर्छन् । 

बंगलादेशको सन्दर्भमा पनि शेख हसिनाका आवश्यकताहरूलाई भारतद्वारा अमेरिकी प्रशासन समक्ष राखिसकेपछि पनि हसिनाको सरकारको सत्ता पल्टाउने कदम र त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थिति भारतका लागि निकै नै प्रतिकूल देखिँदै छ । शेख हसिना सरकारको पतन हुनमा अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर सयौं तथ्यहरू प्रकाशमा आएका छन् ।

अमेरिकाले भारतको हितलाई नजर अन्दाज गरेर बंगलादेशमा राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न गरिदिएको भन्ने पनि विश्लेषण छ । भारतले त्यस प्रकारको अमेरिकी प्रयत्नको विरोध पनि गर्दै आएको छ ।

श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स र नेपाल जस्ता भारतका छिमेकी देशहरूमा भारतको साँस्कृतिक प्रभाव रहँदै आएको छ र त्यसको असर राजनीतिक परिस्थितिमाथि पनि पर्ने गरेको छ । भारतका यी छिमेकी देशहरूमा भारतको सबलजबाट चीनका हितहरू पनि प्रभावित हुने गरेको आँकलन पनि गर्ने गरिन्छ । तर, भारतका यी छिमेकी देशहरूसँग भारतबाट जस्तो किसिमको साझेदारीको आशा अमेरिकाले राख्छ, भारतका लागि त्यस दिशामा अघि बढ्न सामरिक दृष्टिले निकै नै चुनौतीपूर्ण छ । अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रमा भारतलाई अगाडि सार्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । तर, भारतले भने चीनका विरुद्ध पछिल्लो समय त्यस्तो आक्रामकता देखाउन छाडेको देखिन्छ, जस्तो आशा अमेरिकाले गर्ने गरेको छ । 

अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा के उल्लेख गरिएको बत(ाइन्छ भने, चीन हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकालाई विस्थापित गर्न चाहन्छ र आफ्नो राज्य संचालित आर्थिक मोडलको पहुँचको विस्तार गर्न चाहन्छ । चीन सैन्य, आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीको रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । चीनको प्रौद्योगिकी महत्त्वाकांक्षा चीनको सैन्य विकाससँग अभिन्न र अटुट रूपमा जोडिएको कुरा सूक्ष्म विश्लेषक तथा अनुसन्धाताहरू उल्लेख गर्ने गर्छन् ।

भारतले चीनको कथित ‘साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा’को विरोध त गर्छ तर त्यसलाई युद्धको संघारमा लैजाने अमेरिकी योजनामा सहभागी बन्न बिलकुलै चाहँदैन भनिन्छ ।

त्यसरी नै एसियामा अमेरिकी प्रभावलाई अझ अघि बढाउन दक्षिण कोरिया, जापान र अस्ट्रेलिया अमेरिकाका एकदमै महत्त्वपूर्ण र सक्रिय सहभागी हुन् । तर, यी देशहरूको चीनसँग सबल आर्थिक सम्बन्ध छ । त्यसैले तिनले अमेरिकाको चीनसँगको आर्थिक अलगावको नीतिप्रति सहमति राखेर अघि बढेको देखिएको छैन । अर्कोतिर अमेरिकाले भारतको आर्थिक तथा सामरिक चुनौतीहरूमा अवसर खोज्ने प्रायः प्रयत्न गर्ने गरेको छ । त्यसमा आफ्नो सफलता सुनिश्चित तुल्याउनका लागि सधैंजसो कोसिस गर्ने गरेको छ ।

यसमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि भारतमाथि दबाब बढाउने कूटनीति पनि अपनाउने गर्छ । यद्यपि, भारतको सामरिक स्वायत्तताको नीतिले पनि अमेरिकालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेको छ ।

सँगै, भारत द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्ध विकसित गर्ने र पारम्परिक सुरक्षा खतराका विरुद्ध कठोर शक्ति निर्माण गर्ने कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न चाहिरहेको देखिन्छ । भौगोलिक तथा रणनीतिक दृष्टिले भारतका लागि रुस बढी महत्त्वको हुन पुग्छ । अनेक दबाबपूर्ण स्वार्थ र सम्झौताका बाबजुद भारत २ पक्ष सम्बन्ध कायम राख्ने भरसक कोसिस गर्ने र कुनै सैन्य गठबन्धन गर्नबाट जोगिने प्रयत्न गर्ने घरेलु दबाब पनि झेलिरहेको छ ।

हुन पनि दक्षिण एसियालाई लिएर अनेक पटक अमेरिकाका व्यापक नीतिहरू भारतको मूलभूत हितहरूबाट भिन्न पनि हुँदै आएका छन् । भारतको स्वदेशी सुरक्षा प्रौद्योगिकीमा रुसको प्रभाव ठूलो छ । प्रविधि हस्तान्तरणको कुरालाई लिएर रुसले भारतमाथि जुन भरोसा गरेको छ, त्यस्तो विश्वास र भरोसा अमेरिकाले कहिल्यै पनि देखाएको छैन । भारत र अमेरिकाका बीच रक्षा सहयोग निकै बढे पनि भारत कुन कुरालाई लिएर सशंकित देखिन्छ भने, अमेरिकाले सुरक्षा प्रतिष्ठानहरूलाई प्रतिबन्ध पनि गरिदिन सक्छ ।

हुन पनि गएको वर्ष अमेरिकाले युक्रेनमा रुसको विरुद्ध युद्ध प्रयासका लागि मद्दत गरेको आरोपमा १९ भारतीय कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध नै लगाइदिएको थियो । त्यसरी नै सन् २०२३ मा पनि अर्को एउटा भारतीय कम्पनीमाथि रुसलाई मद्दत गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो ।

अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिलाई प्रभावकारी किसिमले लागू गर्न र आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नमा बिफल हुँदै आएको छ । त्यसको एउटा प्रमुख कारण भारतमाथि उसले प्रस्ट र मूर्त रूपमा भरोसा गर्न सकेको छैन ।

 प्रस्ट अनुभव भइसकेको र भइरहेको देखिन्छ भने, अमेरिकाको भारत र यसका छिमेकी देशहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको अबाञ्छित हस्तक्षेपको नीतिबाट अमेरिका बाहिर निस्कन सकेको छैन । त्यसैले अमेरिकाको हस्तक्षेपको नीति विश्वमा सबैतिर अन्ततः असफल बन्दै गएको नै देखिन्छ ।