नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारको रूपमा हेरिएको छ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवालाहरू सो विषयमा विचार मन्थन गरिरहेका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य र जलस्रोतलाई उपयोग गरेर जलविद्युत् उत्पादनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच कसरी समन्यव गरेर काम गर्न अआवश्यक छ भन्ने विषयमा पूर्व उर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले कुराकानी गरेका छन् ।
नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको लगानीलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
नेपालको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै लगानी पनि बढीरहेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सक्रियताको कारण लगानी मात्रै नभएर उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ । नेपाली लगानीकर्ताले छोटो समयमै विदेशी कम्पनीलाई टक्कर दिने सक्नेगरी क्षमता विस्तार गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्र उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार नभएको भए जलविद्युत् क्षेत्रको विकास अहिलेको अवस्थामा पुग्ने थिएन । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना अबका दिनमा उर्जा उत्पादनमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहुने भएकाले यसमा सरकारको थप सहजीकरण आवश्यक देखिन्छ ।
अब सरकारको भूमिका आफैँ उर्जा उत्पादन गर्ने भन्दा पनि नियमन गर्ने, सहजीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । सरकारले ठूला तथा जलायसययुक्त आयोजना बनाउन आवश्यक छ ।
उर्जा क्षेत्रमा देखिएको व्यापार विस्तारलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
सरकारले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । विद्युत् व्यापारको विषयमा पछिल्लो समयमा निकै नै परिर्वतन आएको छ । आन्तरिक खपत बढ्दो गतिमा छ । घरायसी खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग कम गर्ने र विद्युतीय चुलोलाई प्राथमिकता दिँदै जान सकिन्छ । सवारी साधनको क्षेत्रमा पनि पेट्रोलियमको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ । आगामी दिनमा पेट्रोल डिजलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्नेगरी सरकारले नीति बनाउन आवश्यक छ ।
विद्युतको उत्पादनसँगै अब देशैभर घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उद्योगहरू खोल्ने र त्यसको लागि विद्युत्मा अनुदान दिने हो भने आन्तरिक खपतको मात्रलाई दोब्बरले बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै, नेपालको विद्युत्को मार्केट छिमेकी भारत सहित बंगलादेश समेत थपिएको छ । यसले नेपालको विद्युत्को व्यापार अगामी दिन थप उज्वल छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य कसरी बढ्नु पर्छ ?
उर्जा क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार नै हो । यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अबका दिनमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता जहाँ भइरहेको त्यहाँ कामको गति राम्रो देखिन्छ । अहिले जसरी जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि निजी क्षेत्र अगाडि बढेका छन् उनीहरूलाई निराश बनाउन हुँदैन ।
केही वर्ष अघिसम्म समेत नेपालको जलविद्युत्मा लगानीको लागि विदेशी सहयोग, विदेशी व्यक्ति, प्रविधि नै चाहिन्छ भन्ने भाष्य थियो तर, अहिले नेपाली लगानीकर्ताले ठूला आयोजना बनाउन सक्ने हौसियत बनाएका छन् । जुन गतिमा नेपाली लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा आफ्नो दक्षता देखाएका छन् त्यसले नेपाली लगानीकर्ताले अब उर्जा उत्पादन सक्छन् भन्ने भरोसा गर्न सक्ने अवस्था आएको छ ।
निजी क्षेत्रले पनि प्रसारणलाईन बनाउन पाउनुपर्ने विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
देशमा विद्युत् उत्पादन निरन्तर बढिरहेको छ । विद्युत् उत्पादनसँगै त्यसको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारको लागि अब प्रसारणलाईनको आवश्यकता देखिएको छ । प्रसारणलाईनलाई तीब्र गतिमा निर्माण नगर्ने हो भने हाम्रो उत्पादन खेर जान सक्छ । त्यसैले समयमै प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश अनिवार्य छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाईनमा लगानी गर्न दिने हो भने नेपालको जलविद्युत्ले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । प्रसारणलाईन बनाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेबारी दिने हो भने जलविद्युत्मा समेत लगानी बढ्छ । प्रसारणलाइन निमार्णमा हामी पछि प¥याँै भने जलविद्युत्मा देखिएको सम्भावनामा ब्रेक लाग्न सक्छ ।
