- हरिश कुँवर “ प्रोमिस “
नेपालको जनसंख्याको लगभग २० प्रतिशत मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २० प्रतिशत र नेपालमा रहेका तिनिहरुका परिवार ४० प्रतिशत गरि नेपालको जनसंख्याको ६० प्रतिशत जनसंख्याले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण प्रयोग गर्दछन । नेपालमा रहेका घरधुरी मध्धे ५६ प्रतिशत घरधुरीका मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन। वैदेशिक रोजगारीका लागि सवभन्दा धेरै खाडी र मलेशियामा छन् भने अन्य देशको हकमा यूरोपका विभिन्न मुलुकहरु, अमेरीका, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया,न्युजिल्याण्ड र छिमेकी मुलुक भारतलगायत विश्वभर नेपालीहरु रहको आँकडा छ। संस्थागत र व्यक्तिगतरुपमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा गएका र भारतको समेत जोड्दा ६० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु रोजगारको शिलशिलामा प्रवासमा छन। यो भनेको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हुन आउछ। हेक्का रहोस वैदेशिक रोजगारबाट प्रतिबर्ष ८ खर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रन्छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको भण्डै एक तिहाई अर्थात २९ प्रतिशत हुन आउँछ।
यो तथ्यांक यथार्थ सत्य हो। कुनै राजनैतिक पार्टीको चुनावी घोषण - पत्रको अभिलेख होइन । र , आमसभामा बोलिने कुनै राजनैतिक नेताको भाषणको वाक्यंश पनि होइन । यो यथार्थतालाई आजका दिनसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल, राजनीतिक विश्लेषक, अर्थविद, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र नागरिक समाजले नकार्न सकेको छैन। यदि वैदेशिक रोजगार बन्द गर्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत योगदानको अर्को विकल्प आजका दिनसम्म राज्यसंग छैन ।
अतः यस्तो विशेष महत्व र अर्थ राख्ने विषय वा क्षेत्रलाई राज्यले कही कतै उचित मुल्यांकन र संरक्षण गरेको वा महत्व दिएको पाइएन । वैदेशिक रोजगार संचालन गर्न एकतिर २ करोड, ४ करोड र ६ करोड धरौटी राख्नु पर्दछ भने सेवा शुल्क १० हजार तोकिएको छ । अन्य व्यवसायको धरौटी कमर्सियल बैकमा राख्न मिल्छ र व्यावसायीले ब्याज पाउँछ भने वै.रो.व्यवसायीले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्दछ र ब्याज पाइदैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा कोरिया र इजराइल पठाउँदा हवाई टिकटको रकम लिइरहेको छ तर व्यवसायीले पठाउँदा टिकट सित्तैमा उपलव्ध गराइदिनु पर्दछ ।
वै.रो.ऐन,२०६४ को दफा ११ उपदफा २ बमोजिम राज्यलाई २ करोड, ४ करोड र ६ करोड धरौटी बुझाएर गत भाद्र महिनमा मात्र विधिवत इजाजत पाएका ८५४ वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरुमध्ये ५१३ वटा कम्पनीहरु संख्या सयको कारण व्यवसायबाट हात धुनु पर्न अवस्थामा आइपुगेका छन।
वै. रो. ऐन,२०६४ लाई २०७५ / ११ / १९ मा पछिल्लो सशोधन गरिएको दफा १३को २ (घ२) अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा इजाजत पत्र रद्ध हुने प्रावधान छ। यस्तै वै. रो.नियमावली २०६४ लाई २०७६ / ०५ / ०१ मा पछिल्लो संशोधन गएिएको नियम ८को १ (क१) अनुसार पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित नभए इजाजत पत्र नविकरण नहुनेभन्ने प्रावधान छ।
यहाँ एउटै उद्धेश्यका लागि बनेका ऐन र नियम एक अर्कामा बाझिएको छ । वै.रो.ऐन,२०६४को दफा ८५ ले ऐनको उद्धेश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवस्यक नियमहरु बनाउने अधिकार दिएको छ, तर ऐनले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एकसय जना कामदार पठाउने भनेको छ भने प्रत्येक वर्ष एकसय जना कामदार पठाउनु पर्ने भनेर नियम आयो । लगातार दुई वर्षसम्म भन्नु र प्रत्येक वर्ष भन्नु फरक अर्थ हो । ऐनको दफा ८५ले दिएको अधिकिारको सीमा नाघेर अनाधिकृतरुपमा आएको नियम ८ एकको (क१) ब्बबसायीको घरवार सिध्याउने तरबार भएको छ।
सवैभन्दा अनौठो, अद्धभुत र गरिष्ट विषय त यो छ की वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्रतिवर्ष १०० जना मान्छे विदेश पठाउनै पर्छ । अन्यथा उसको इजाजत रद्ध हुन्छ। अव के कानुन व्यवसायीलाई प्रतिवर्ष १०० मुद्धामा वकालत गरेकै हुनु पर्ने ? के स्वास्थ्य व्यवसायीले प्रतिवर्ष १०० विरामी जाँचेकै हुनु पने ? के चामल व्यवसायीले प्रति वर्ष १०० बोरा चामल बेचेकै हुनु पर्ने ? वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको यो प्रावधान नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विरुद्धमा छ । कुनै पनि नागरिकलाई नेपालको संविधानले भेदभाव गरेको छैन । तर यहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने नागरिकलाई भेदभाव गरिएको छ । के वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नेपालका नागरिक होइनन् ? कुनै पनि देशको संविधानको मर्म खलल नहुने गरि ऐन र ऐनको मर्म खलल नहुने गरि नियम बनाइनु पर्दछ । यो सामान्य न्यायको सिद्धान्त हो । तर यहाँ सामान्य न्यायको सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै संविधानको मर्म विपरित ऐन र ऐनसंग ठाडै बाझिने गरि नियम बनाइएको छ।
अतः केहि निश्चित व्यक्तिको कुत्सित स्वार्थ पूर्तिको लागि आएको यो विभेदपूर्ण ऐन र नियमावलीकोबारेमा मुलुक चलाउने जिम्मा लिएका मुलुकका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय राष्ट्रपति बेखवर रहेछन । मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु वेखबर रहेछन । उपप्रधानमन्त्री बेखबर रहेछन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरु वेखबर रहेछन । यो विषयमा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मन्चले “संख्या सय समस्या समिति” नै गठन गर्यो र उक्त समितिद्धारा केही सभासदहरु, मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाईसमेत यस विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर जानाकरी गरायो र समस्या समाधानका लागि अनुनय विनय गर्यो । नेपाल वैदेशिक रोजगार लोकतात्रिक एशोँसिएशनले पनि नेपाली काँग्रेसका नेता , सभासददेखि प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापतिसम्मलाई भेटेर अनुनय विनय गर्यो ।
यसरी मुलुकलाई प्रतिवर्ष ८ खर्व विप्रेषण दिने विप्रेषणदाताहरु “संख्या सय” को भीख माग्दै मुलुकका सभासद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेताहरुको दैलो दैलो चाहार्ने काम भयो । तर अझ पनि आशाका किरण मात्रै देखिएको छ। काम भएको छैन। व्यवसायीमा अन्योलता कायमै छ।
कोरोना महामारीको कारण ३ महिना मुलुक लकडाउन हुँदा कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पुगेन भनेर अर्थमन्त्री हारगुहार गरिरहेका छन् । तर ८ खर्वको जोहो गरिदिने वैदेशिक रोजगारलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् । यदि यसो हो भने कि राज्यले वैदेशिक रोजगार जरुरी छैन भनि सिधै बन्द गर्नु प¥यो कि त यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार र शैलीको अत्य गर्नु पर्यो। वैदेशिक रोजगारको विकल्प राज्यसंग तत्कालका लागि छैन तर व्यवसायीसंग विकल्प छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसंग विकल्प छ । राज्यले यदि वैदेशिक रोजगारलाई बन्द गर्न आँट गर्दछ भने व्यवसायीहरु अन्य विकल्पका लागि आफ्नो बाटो लाग्छन र विदेश जान बाटो कुरेर वस्ने युवाहरु पनि आफ्नै भान्छामा पाकेको दालभात या रोटी खाएर गैह्री खेतका कान्लाहरुमा स्वाभिमानका गैंचिहरुले विकाशको मुल फुटाउने कार्यमा एकवद्ध हुन थाल्नेछन् ।
आफुले पनि नजान्ने र अरुले भनेको पनि नमान्ने चालकले कुनै पनि बेला सवारी दुर्घटना निम्त्यउन सक्दछ भने संख्या सयको भीख मागेर होइन कानुनसम्मत लडेर अधिकार लिंदा एउटा सच्चा नागरिक राज्यको शत्रु होइन मित्र नै हो भन्ने मान्यतामा सहमत हुन सक्नु पर्दछ। अनि मात्र राज्य र जनता सबैको भलो हुन सक्दछ । समस्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले यस कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies