–कौशल गोपालवंशी
प्रमुख दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिचको ७ बुँदे सहमतिमा गत असार ३१ मा गठन भएको सरकारको प्रमुख उद्देश्य संविधान संशोधन तथा सरकारको स्थायित्व दिने भनिएको छ । यद्यपि, मुलुकलाई स्थायित्व दिनको लागि बनेको यो सरकारको विरोध पनि चौतर्फी हुँदै आएको छ । कतिपय यी दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अहिलेको अवस्था नरहेको तर्क गर्छन् भने कतिपयले यसरी सरकार बन्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको तर्क गर्छन् । समानुपातिक मतको आधार मान्ने हो भने यी दुई दलको भागमा करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी मत रहेको छ ।
नेपाली राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मधेशको राजनीति हो । कुनै समयमा मधेशी भनेको कांग्रेस एकल क्षेत्र हो भन्ने थियो तर, अहिले मधेशको लागि लड्ने मधेशवादी दलहरू छन् । वि.सं. २०६३ सालमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरमले संविधान जलाएर मधेशीभित्रको जलिरहेको आगोमा पेट्रोल हाल्ने काम गरेको थियो । यसरी सुरु भएको मधेश आन्दोलनले २०६३ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेशको लागि छुट्टै नयाँ शक्ति मधेशी जनाधिकार फोरमलाई मधेशको लागि वकालत गर्ने जिम्मेवारी दियो । तर, यी राजनीति दल अहिलेसम्म ९ पटक विभाजनको सिकार भए । यसरी विभाजनको खेलमा लागेका राजनेताहरूले मधेशको मुद्दा ओझेल पार्दै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टी जोड्ने÷तोड्ने कार्य गर्दै गरेको आएका छन् ।
मधेशी जनताले मधेशको तर्फबाट एउटै बलियो पार्टी संघीय सदनमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् । तर, मधेशी पार्टीहरू कुनै सैद्धान्तिक विमति बिना विभाजन भएको देख्दा मधेशी जनता दुखिद छन् । मधेशी जनताले मधेशी पार्टीहरूबिचको एकतालाई कति रुचाएको छ भन्ने कुरा २०७४ चुनावमा मधेश प्रदेश सभाको लागि दिएको बहुमतले मधेशमा मधेशी पार्टीले नै शासन गरोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ । तर, व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिलाई व्यापारको थलो बनाउने राजनीतिकर्मीले मधेश आन्दोलनको राजनीति मुद्दालाई बार्गेनिङ उपकरण बनाएर पटक–पटक नेपाल सरकारको शरणमा धरौटी राखेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको कुरा आमजनतासम्मले थाहा पाइसकेका छन् । मधेश आन्दोलनबाट उत्पत्ति भएको राजनीति शक्तिले मधेशको नामसम्म उच्चारण गर्न नखोजेको कठोर यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ । सत्ताको भोक, लोभ र भ्रष्टाचारमा यतिसम्म डुबेको छ कि ७ वर्षसम्म मधेश सरकार चलाएकोमा भ्रष्टाचार बाहेक अरू कुनै प्रगति भएको देखिँदैन ।
अलिकति पपुलर भयो कि उसलाई पार्टी अध्यक्ष नै बन्नु पर्ने महत्वाकांक्षा भएको कारणले पटक–पटक टुटफुट भएको स्वयं राजनीतिकर्मीहरू नै बताउने गर्छन् । २०७२ सालको विशाल परिवर्तनकारी आन्दोलनको स्वतः अवसान हुनु मधेश आन्दोलनको इतिहासको एउटा कालो समय रहेको जानकारहरूले विश्लेषण गर्ने गर्छन् । यस्तो विशाल आन्दोलन मथ्थर भई मधेशको मुद्दालाई कसरी पुनर्जागरण गर्ने कुराको वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा राजनीति छलफल कहिल्यै भएन । भए त केवल सरकारमा कसरी जाने कोसँग गठबन्धन गर्ने, कुन मन्त्री लिने, कसरी पार्टी फोरेर मन्त्री बन्ने मात्र बनेको छ ।
आजकल मधेश राजनीतिमा एउटा नयाँ माहौल बन्दै गएको देखिन्छ, त्यो हो संयुक्त मधेशी मोर्चा बनाउने गृहकार्य । संयुक्त मोर्चा किन कोमाको अवस्थामा पुग्यो भन्ने मधेश मुद्दालाई पुनर्जागरणको लागि हो भन्ने भएको भए स्वागतयोग्य नै हुन्थ्यो तर, यो मोर्चा नितान्तः व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ । नेपाल सरकारले राजनीतिमा रहेको खुद्रा पसल बन्द गर्न र स्थायित्वको लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर राष्ट्रिय दल हुनको लागि चाहिने थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाएर खुद्रा पसल बन्द गर्ने रणनीतिले मधेशी दलहरूको खुद्रा पसल पनि बन्द हुनेछ । हुन त आफूलाई राष्ट्रिय दल भन्ने, मधेशको ठेक्का लिने तर ५ प्रतिशत पनि समानुपातिक मत नल्याउनेलाई कसरी राष्ट्रिय दल भन्ने ? यदि मधेशी जनताले मधेशी दललाई ५ प्रतिशत मत दिएनन् भने यसको अर्थ मधेशी जनतालाई यो खुद्रा पसलको आवश्यकता नै छैन तर, यसको अर्थ मधेशलाई आफ्नो राजनीतिक दल नचाहिएको भन्ने होइन ।
मधेशले सधैँ आफ्नो बलियो उपस्थिति सदनमा जनाउने गरेको छ । आखिर त्यो मधेशवादी दलको माध्यमबाट होस् कि कांग्रेस–एमालेको माध्यमबाट होस्, तर बलियो उपस्थित सधैँ रहनेछ । वर्तमान मधेश केन्द्रित दललाई मधेशीले जिताएन भने यसको अर्थ मधेश केन्द्रित राजनीतिक पार्टीले गर्दै गरेको गतिविधि÷रवैया मधेशीले मन पराएका छैनन् भन्ने मात्र होइन कि मधेशले अर्को नयाँ राजनीति शक्तिलाई आमन्त्रण पनि गरिरहेको छ भन्ने बुझिनुपर्छ । थ्रेसहोल्ड बढाउने तथ्यको पराकम्पले नै अहिले मधेश केन्द्रित राजनीति दलले संयुक्त बैठक गर्न लागेका हुन् । बैठकको एजेन्डा जेसुकै होस तर, यसरी एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा मधेशी जनतामा नयाँ आस पलाएको पनि देखिन्छ ।
तसर्थ, अहिले भएको राजनीति पार्टीहरूलाई सत्ता स्वार्थ, ठुलो हुँ भन्ने घमन्डलाई पाखा लगाएर एक ठाउँ आउनुपर्छ भन्ने मधेशको एक मात्र चाहना हो । यदि यिनै राजनीति दल एक ठाउँमा आएनन् भन्ने आउने चुनावले नयाँ शक्तिको लागि स्थान रिक्त गर्नेछ र हाल विद्यमान दललाई फेरि एक पटक ५ वर्षको लागि आफ्नो खुद्रा पसल बन्द गर्नुपर्ने छ । त्यसैले थ्रेड होल्ड बढाउनु मधेश जनताको पक्षमा छ, मधेश आन्दोलनको पक्षमा छ, मधेशको उन्मुक्तिको पक्षमा छ, सरकारसँग गरिएको ८ बुँदेको कार्यान्वयनको पक्षमा छ । त्यसै, मधेशको राजनीति, सामाजिक तथा समृद्धिको पक्षमा वकालत गर्ने सबैले वर्तमान सरकार नेतृत्वले बढाउन लागेको थ्रेस होल्डको समर्थन गर्नु छ किनकि सरकारको कदमले मधेश केन्द्रित राजनीति दललाई एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको निर्माण गर्ने छ र पीडितको नाम खोलेका खुद्रा सबै पसलहरू बन्द हुनेछ ।
सरकारले बढाउन लागेको थ्रेस होल्डको विरोधमा अब चाहिँ मधेशमा आन्दोलन हुनेवाला छैन । मधेशको नाममा खुद्रा व्यापार गर्नेलाई थप बलियो बनाउनको लागि कुनै आन्दोलनलाई अब मधेशले समर्थन र संरक्षण गर्दैन । यदि कुनै पार्टी वा व्यक्ति विशेषले मधेशमा आफ्नो खुद्रा व्यापारको बचा(उको लागी आन्दोलन गर्छन् भने मधेश÷मधेशी जनताले यसको प्रतिकार गर्ने छन् । कुनै व्यक्ति÷पार्टीले आफ्नो स्वार्थको लागि मेरो घर अगाडिको बाटो बन्द गर्छन् भने अबदेखि यो किसिमको गतिविधि मधेशलाई सह्य हुने छैन । कसैले देशी÷विदेशी शक्तिबाट आयआर्जन गर्नको लागि मधेशको भावना विपरीत पार्टी सञ्चालन गरेमा मधेशको समर्थन पाउने आश अबदेखि गर्नुहुन्न ।
