–ईश्वरी पोखरेल
यदि नेपाल सरकार साँच्चै जनमुखी छ र बिचौलिया प्रवृत्तिबाट अन्त चाहन्छ र राज्यका निकाय तथा संयन्त्रबाट अविलम्ब आमूल रूपान्तरण चाहन्छ भने निर्मम ढंगले केही कदमहरु चालिनुपर्छ । अन्यथा देशको निरीह नागरिक बनेर पिडा भोगिरहनुको विकल्प छैन । मूलतः शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा निकृष्टतम् व्यापारिकरणको अन्त अनिवार्य सर्त हो ।
आधारभूत तह कम्तिमा कक्षा ८ सम्मको शिक्षामा एकता र समानता तथा आधारभूत स्वास्थ्यको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती, सार्वजनिक संस्थानलगायत क्षेत्रमा मौलाएको राजनीतिक दलीयताको अन्त गरिनुपर्छ । सुशासनलाई कायम गर्न बाधक रहेका विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको पुनरावलोकन तथा प्राविधिक तथा प्राज्ञिक अभ्यासलाई मात्र सहयोगी भूमिकामा रहने र ट्रेड युनियन अधिकारको अविलम्ब अन्त गरिनुपर्छ । पेसागत नैतिकता, आचरण तथा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पछाडि पार्दै सबै प्रकृतिको विकृति तथा भ्रष्टाचारको मुहान बनेको राजनीतिक दलीय भ्रातृ संगठनका संस्थाहरूको अबिलम्ब खारेजी गरिनुपर्छ ।
राज्यको साधनस्रोत र सञ्चित कोषका हर्ताकर्ता तथा शासन प्रशासनको अभिलेख सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सरकारी निजामती सेवामा कार्यरत २०४८ सालपछिका दलीय ट्रेड युनियनवादी निजामती सेवाका नेताहरू तथा निजामती आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको चल, अचल सम्पत्तिको छानविन हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा र पदमा रहेका सरकारी कोषबाट तलबभत्ता बुझ्नेहरूको वार्षिक सम्पत्ति विवरणको कम्तिमा १० प्रतिशतको ‘रेनडम्ली’ छानबिन र यथोचित कारबाही गर्ने प्रणाली विकास हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवामा प्रदान हुने वृत्ति विकास, पदोन्नति, जिम्मेवारी प्राप्तिका आधार, पुरस्कार तथा दण्डका मापदण्ड विकास र कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
निजामती सेवा ऐनमा सर्वप्रथम देहायका सेवा समूह निर्माण र कार्यक्षेत्र तथा विज्ञताको स्पष्ट निर्धारण गरिनुपर्छ । नेपाल संवैधानिक सेवा जसअन्तर्गत रहने समूह, उपसमूह–राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोक सेवा, महालेखा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान, मानव अधिकार, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, अन्य संवैधानिक आयोगहरूलाई चुस्त दुरुस्त पारिनुपर्छ । कार्यपालिका सेवा जसअन्तर्गत रहने समूह, उपसमूह– नेपाल निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएका र संवैधानिक सेवा समूह, उपसमूहमा नपर्ने सबै सेवा समूह, उपसमूहहरूलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।
न्यायप्रशासन तथा अदालत सेवा जसअन्तर्गत रहने समूह, उपसमूह– न्याय प्रशासन, अदालत, महान्यायाधिवक्ता तथा न्यायाधिकरण जस्ता सबै सेवा समूह, उपसमूहहरूलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विधिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कार्यान्वयन कर्मचारीका रूपमा शाखा अधिकृत तथा उपसचिवसम्मको पद उपसमूह, नीतिगत व्यवस्था र निर्णय गर्ने सहसचिवको पद समूह र विशिष्ट तहको सचिव पद सेवा अनुसारको निर्धारण हुने गरी मात्र सरूवा, बढुवा, जिम्मेवारी र पद अनुरूपको जवाफदेहिता ऐनमा स्पष्ट तोकिनुपर्छ । सेवा, समूह तथा उपसमूहअनुसार कुन कुन सेवा, समूह तथा उपसमूहको विषय क्षेत्रको नेतृत्व कसले गर्ने ? संगठनका पद अनुसारको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र जवाफदेहिता के के हुने ? सबै तोकेर संगठन संरचना र आपसी समन्वय र जिम्मेवारी तोक्ने परिपाटी कायम हुनुपर्छ ।
जुनसुकै सेवाका सेवा तहका पदाधिकारी तथा समूह, उपसमूहका अधिकारीहरूलाई न्यूनतम दुई वर्ष र अधिकतम चार वर्षमा निकायगत अन्य शाखा, कार्यालय, दुर्मग र सुगम जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रमा जिम्मेवारी सर्ने गरी कुल जनशक्तिको २५ प्रतिशत कर्मचारीहरूको प्रत्येक वर्ष चक्रिय सरूवा हुने प्रणालीको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति–२०८०, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रारम्भिक मस्यौदा अनुरूप देशको जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोग हुने वातावरण कानूनबाट सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
राज्य शासन र व्यवस्थापन प्रणालीमा माथिको व्यवस्था लागू गर्न र कार्यान्वयन हुन सकेमा ‘चोरलाई चौतारी र साधुलाई सुली’को विकृति हट्ने छ । विज्ञता हासिल हुने र नैतिक, अनुशासित र आचरणको विकासमा टेवा पुगी जुनसुकै क्षेत्र कब्जा गर्ने अहिलेको बेथिति अन्त्य हुने छ ।
मुलुक रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारका अङ्ग प्रत्यङ्गका जिम्मेवार मन्त्रालय, निकाय तथा तिनका पदाधिकारी र मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरूबाट (नेपालको प्रशासन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन अनुभूति –२०८०)को प्रतिवेदन संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका क्रममा अध्ययन, विश्लेषण र समीक्षा भएर सम्बोधन हुन सकेमा मात्र मुलुकमा सुशासन आउन सक्छ । अन्यथा, देशको भविष्य कस्तो रहला भन्न सकिन्न ।
