काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनको प्रसंग सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको २ दलीय राजनीतिक संयन्त्रमा प्रवेश गरेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एक प्रकारको अन्योल देखिएको छ । यसबारे केही आशावादी छन् भने केहीमा निराशा देखिएको छ । यस विषयमा व्यवसायीहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको ८ सदस्यीय संयन्त्रमा केही दिनयता मुलुकमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नेतृत्व चयनको विषय प्रवेश गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
मध्यान्ह दैनिककको शनिबारको अंकमा उक्त समाचार सार्वजनिक भएको थियो । संघको आगामी निर्वाचनमा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल र एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनको संयुक्त प्यानलबाट अध्यक्षका उम्मेदवार नरेश गेलालले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित देशका बरिष्ठ नेताहरू संलग्न राजनीतिक संयन्त्रमा वैदेशिक रोजगारको विषय प्रवेश हुनु सकारात्मक भएको बताए ।
उनले राजनीतिक संयन्त्रले संघको निर्वाचनको प्राविधिक पक्षमा सीमित नरहेर अव्यावहारिक प्रमाणित भएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको निर्णय खारेजी, देशगत रूपमा हुने कामदारको लागतको परिभाषासहित वैज्ञानिक रूपमा शुल्क निर्धारणसहित संख्या सय जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यता, कूटनीतिक नियोगमा रहेको बेथिति अन्त्य र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायी दुवैका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेका झन्झटिला प्रावधानको खारेजी जस्ता विषयमा संयन्त्रले गंभीरताका साथ छलफल गरेर सरकारलाई ठोस मार्गदर्शन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
तराई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समाजका उपाध्यक्ष अख्तर हुसेनले भने संघ व्यावसायिक र नितान्त गैरराजनीतिक संस्था भएकाले संघ कार्यसमितिको निर्वाचनका विषयमा सरकार संचालनका लागि बनेको राजनीतिक संयन्त्रमा प्रवेश गराउँदा संघको स्वतन्त्रता र व्यवसायी स्वायत्ततामाथि आँच आउने टिप्पणी गरे ।
उनले मध्यान्हसँग कुरा गर्दै हुसेनले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधान नगरीकन निर्वाचनको प्राविधिक पक्षमा मात्र संयन्त्रले राख्ने चासोलाई व्यवसायीले उचित नठहर्याउने टिप्पणी गरे ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका पूर्व कार्यबाहक अध्यक्ष रहेका व्यवसायी ऋषि शर्माले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा संघको निर्वाचनको प्रसंगले प्रवेश पाएको अहिलेको अवस्थालाई ’कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा’ भन्दै संघ र व्यवसायीले यो सन्दर्भलाई यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाँती रहेका समस्याको समाधानका लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘सुन्दा कर्णप्रिय र परिवर्तन गर्दा आलोचना खेप्नुपर्ने फ्रि भिसा, फ्रि टिकट जस्ता विषयलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रमा संघको निर्वाचनको विषयले प्रवेश पाएको सन्दर्भमा छलफल चलाउन मौका मिलेको छ । संघ नेतृत्व मात्र नभएर ठूलो संख्यामा कामदार पठाउने व्यवसायीले पनि सिर्जना भएको अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’
सरकार संचालनका लागि गठित संयन्त्रको कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगनकुमार थापा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा गरी ४ जना र एमालेबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसहित ८ जना प्रभावशाली व्यक्तिहरू सदस्य छन् ।
