काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागमा एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाएकामध्ये करिब एक सय म्यानपावर कम्पनीले आइतबारसम्म नवीकरण निवेदन दर्ता गरेका छन् । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक सय कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको संख्या ५ सय १२ र गतवर्ष मात्रै सय कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्या ३ सय ८२ रहेको बताइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कोभिड लगायतका कारणले वार्षिक एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि विभागले शुक्रबारदेखि उनीहरुको निवेदन लिन शुरु गरेको हो ।
शुक्रबार करिब एक दर्जन र बाँकी म्यानपावर कम्पनीले आइतबार विभागमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सयजना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरुले नवीकरणका लागि विभागमा निवेदन दर्ता गराउन पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (आ.व. २०७५/०७६ र आ.व. २०७६/०७७) मा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेश नगरे पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर अघिल्लो आर्थिक वर्ष आ.व. २०७५/०७६ सम्म आय विवरण बुझाएको भरपाई वा आयकर दाखिला गरेको प्रमाण, कम्पनीको ईजाजतपत्र, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अध्यावधिक गरेको कागज, ईजाजत्रपत्र दर्ता गर्दा राखेको ७ लाख र गत वर्ष थप गरेको नगद धरौटीको रसिदका साथ बैंक ग्यारेन्टीको प्रतिलिपिसहित नवीकरणका लागि लाग्ने दश हजार शुल्क बुझाएको रसिदको एकप्रति राख्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
आइतबार विभागमा नवीकरणको निवदेन दर्ता गराउन आएका धेरै व्यवसायीहरुसँग विभागले माग गरेका अन्य कागजात भएपनि गत आर्थिक वर्षको कर चुक्ता र कम्पनी अध्यावधिक गरेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्र नभएपछि फर्किएका थिए । केहीले कर चुक्ता र कम्पनीमा अध्यावधिक गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् भने केहीले सबै काम गर्न कानून व्यवसायीलाई जिम्मा दिएको तर कानून व्यवसायीसँग लकडाउनपछि सम्पर्क नभएको कारण तोकिएका कागजात पेश गर्न नसकेको बताएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गतवर्ष मलेसियाको रोजगारी बन्द रहेको र चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विभागले नै श्रम स्वीकृति बन्द गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि कानून मन्त्रालयको समेत राय लिएर वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट बाधा अड्काउ आदेश जारी हुने विश्वास नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसहित अधिकांश व्यवसायीहरुको छ ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले अघिल्लो वर्ष सरकारले नै १६ महिना मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरेको र यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण सम्पूर्ण श्रम स्वीकृति बन्द गरिएकोले एक पटकका लागि एक सय कामदार नपठाएका म्यानपावरलाई ग्रेस दिएर नवीकरणको मौका दिन आफुले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले विभाग र संघबीचको छलफलपछि वार्षिक सयजना कामदार पठाउन नपाएका व्यवसायीहरुको नवीकरण निवेदन शुक्रवारबाट दर्ता गर्न शुरु गरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश आएमा मात्र व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने र सो अनुसार आदेश आउन नसके महानिर्देशकले निवेदन दरपीठ गरि फिर्ता गरिदिने मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकलाई बताएका छन् । दाहालले भनेका छन्, ‘एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पाठाउन नपाएका ईजाजतपत्रवालाहरुको निवेदन दर्ता शसर्त हो ।’
विभागमा निवदेन दर्ता गराएका व्यवसायीहरु भने नवीकरण गराउन पाउने नपाउने भन्ने लामो समय देखिको तनाव र झन्झटबाट आइतबारदेखि मुक्त भएको भन्दै खुशी देखिएका थिए । विभागले केही बुझेरै आफुहरुको निवेदन लिएको भन्दै उनीहरुले समस्याको समाधान हुन सम्भावना बढेको समेत बताए । कतिपय व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउन आदेश नआए अदालत गएर भएपनि कम्पनी बचाउने दाबी गरेका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies