काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आठ महिना लामो विवाद शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट हल गर्ने प्रयास गरिएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले परिमार्जन गरेको १५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पारित गर्दै नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको समेत समापन गरिएको छ । अढाइ महिना अगाडि शुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक गएको साउन १३ गतेबाट अनिश्चित बनेको थियो ।
तर, दुई अध्यक्षको भूमिका परिभाषित गर्दै विवाद हल गर्ने सहमति जुटेपछि शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो । असार १० गते शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सात बुँदे प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । तर, उक्त प्रस्तावमाथि छलफल नै नभइ नेकपा विभाजनकै डिलमा पुगेको थियो । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट केपी ओलीको राजीनामा मागिएपछि गएको असार १७ गते अकस्मात् संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी स्थायी कमिटी आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा चलिरहेको बेला बिना सल्लाह संसद अन्त्यको निर्णय गरेका थिए भने असार १९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई बोलाएर कित्ता प्रष्ट पार्न निर्देशन दिएका थिए । तर, साउन ३ गते सचिवालयको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले साउन १३ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलायो । त्यस दिन भने नेकपाको स्थायी कमिटीबारे दुई अध्यक्षले दुई पार्टीकै अभ्यास झल्काउनेगरी निर्णय लिएका थिए । तर, एकाएक उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले यूटर्न लिदै ६ बुँदे मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याए । यसले नेकपाको विवाद समेत यूटर्न भयो ।
ओलीले अनिश्चित समयका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए भने प्रचण्ड सहित बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता वामदेव गौतमले स्थायी कमिटी बैठक चलाएका थिए । ओलीको अनुपस्थितिमा बसेको स्थायी कमिटीले विवाद हल गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार, प्रचण्ड र ओली बीचको सहमतिमा साउन २९ गते महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पार्टी विवाद समाधान सुझाव कार्यदल बन्यो । कार्यदललाई भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेपछि भदौ ६ गते कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदनमाथि भदौ १३ गते सचिवालयमा छलफल गर्ने निर्णय भएपनि सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा देखिएपछि भदौ १८ गते सचिवालय बैठक बोलाइयो । उक्त बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई युवराज खतिवडाको ठाउँमा राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । यसपछि भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पाँच वर्ष नै ओली प्रधानमन्त्री र एकताको महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष रहने, तर पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डमा रहने निर्णय अनुमोदन गरेको छ ।
आगामी चैत २५–३० एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटीले सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने, तर महत्वपूर्ण निर्णय सचिवालयबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ भने पार्टी नेताहरुको समन्वयमा प्रचण्डले पार्टी चलाउने सहमति भएको छ । तर, त्यसैदिन नेकपाभित्रको तेस्रो खेमाका नेता नेपालले छुट्टै सुझावपत्र पेश गरेका छन् । यसको अर्थ दुई अध्यक्ष मिलेर पार्टी विवाद हल गरेपनि नेकपामा शुक्रबारकै स्थायी कमिटी बैठक पछाडि तेस्रो खेमालाई समेत सक्रिय बन्ने निम्तो दिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies