काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार अलेखवद्ध भएको भएपनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गरिने बताएका छन् । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले हाम्रो सम्मान परियोजनासँगको सहकार्यमा मंगलबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा मन्त्री यादवले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको तत्काल उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व हुने भन्दै मन्त्री यादवले एक पटक कोषमा योगदान गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदार ओभरस्टे भएको अवस्थामा पनि कोषको रकमबाट उद्धार गरिने सरकारी स्तरबाट निर्णय भएको बताए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२ मा रहेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषामा वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले तोकिए बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जारी निर्देशिकाले कोषमा योगदान गरेका अलपत्र कामदारहरुको उद्धारका लागि मात्र रकम प्रयोग हुने उल्लेख छ । निर्देशिकाको उक्त प्रावधानले वास्तविक अलपत्र कामदारलाई स्वदेश फर्काउन नसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले निर्देशिकाको प्रावधानमा असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
मन्त्री यादवले यस सम्बन्धमा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको भन्दै निर्देशिकाको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक अड्चन फुकाउने सम्बन्धमा विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा राजदूतहरुसँग परामर्श गरिरहेको बताए । परामर्शपछि व्यवहारिक सुझावहरुलाई समेटेर निर्देशिकामाथि पुनरावलोकन गर्न सकिने मन्त्री यादवले भनाइ छ ।
त्यसैगरी मन्त्री यादवले रोजगारी गुमाई विदेशमा अलपत्र कामदारहरु सबैको एक महिना भित्र उद्धार गरी स्वदेश ल्याउने निर्णय गरी विदेशबाट उद्धार गर्ने कामदारको कोटा खारेज गरिएको बताए । सरकारले एक दिनमा १५ वटासम्म उडानको प्रवन्ध गर्ने विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुलाई सुरक्षित गर्न मन्त्रालयले सुरक्षित गन्तव्य मुलुकको खोजि गरिरहेको भन्दै मन्त्री यादवले कोरिया, जापान लगायत सुरक्षित मुलुकहरुमा रोजगारीका अवसर बढाएर परम्परागत गन्तव्य मुलुकहरुमाथिको निर्भरता कम गर्ने योजनामा काम गरिरहेको समेत उनले दावी गरे ।
त्यस्तै भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरु देशमा जीवीका धान्ने रोजगारीका अवसर नहुँदा फेरि उतै फर्कने क्रम शुरु भएकाले उनीहरुलाई देशमै आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन अन्तरमन्त्रालय छलफल चलिरहेको भन्दै मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतले त्यसमा योगदान दिने बताए ।
कार्यक्रममा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले निर्देशिकाले अलेखवद्ध कामदारहरुलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा प्रावधान नराखेको कारण कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे । कोरोना संक्रमण उच्च भएपछि नेपाली दूतावास मलेसियामा २० हजार श्रमिकले स्वदेश फर्किन आवेदन दिएकोमा १० हजार फर्किसकेको र अन्य स्वदेश फर्कने पर्खाइमा रहेको बताए । तर कोरोनाका कारण समस्यामा परेका बेखर्ची श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन तयार गरिएको निर्देशिकाले समस्या परेकाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको राजदूत पाण्डेको दावी छ । उनले भने, ‘कोषको रकम प्रयोग गरी मलेसियाबाट २ जनालाई मात्रै फर्काइएको छ ।’
राजदूत पाण्डेले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा नियमावलीमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु युद्ध महामारी, प्राकृतिक विपत्ती जस्ता समस्यामा परी स्वदेश फर्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि निर्देशिकाले करार अवधि भित्रका श्रमिकहरुलाई मात्रै समेटेकाले अलपत्र कामदारहरुको स्वदेश फिर्तीमा समस्या देखिएको भन्दै निर्देशिका संशोधनका लागि सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका बेखर्चीहरु तथा करार अवधि भित्र थुनामा परी आममाफी पाएकाहरुलाई मात्रै निर्देशिकाले शतप्रतिशत रकम व्यहोर्ने भनेको छ । करार अवधि एक वर्ष नाघेका तथा अन्य श्रमिकहरुलाई समेत समेट्नु पर्नेमा समेटेको छैन । करार अवधि सकिएको अवस्थामा जेल परेकाहरुको स्वदेश फिर्तीमा पनि समस्या देखिएको छ । अवैध बसेकालाई सधैंका लागि होइन एक पटकका लागि समेट्ने गरी निर्देशिका संशोधन गरिनु आवश्यक छ ।’
करार अवधि भित्रका श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले नै टिकट उपलब्ध गराउने कानूनी दायित्व रहेकाले उनीहरु समस्यामा नपर्ने भन्दै राजदूत पाण्डेले दायित्व पूरा नगर्ने रोजगारदातालाई कारवाही गरेर भएपनि टिकट उलब्ध गराउने बताए । उनले भने, ‘सहजिकरण नगर्ने कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण र नेपालमा पूर्व श्रम स्वीकृति भएको रहेछ भने अन्तिम श्रम स्वीकृतिमा रोकेर भएपनि दायित्व पूरा गर्न लगाउन सकिने छ । तर कम्पनी छोडेर भागेका कामदारको समस्या बढी छ ।’
मलेसियाको हकमा जहाज टिकट खरीद गर्ने रकम नभएर स्वदेश फर्कन नपाउने समस्या लामो समयसम्म नरहने भन्दै राजदूत पाण्डेले सरकारले नेपालबाट रकम नपठाए दूतावास आफैंले पनि गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), ट्राभल एजेन्सी लगायत अन्य स्रोतबाट पहल गरी टिकटको व्यवस्था गरेर कामदार स्वदेश फर्काउने बताए ।
अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक स्वदेश फर्कन्छु भन्दै हारगुहार गर्दा फर्काउन आनाकानी गर्ने तर उद्धारको पहल गर्दागर्दै मरेमा शव पठाउनका लागि तुरुन्तै दुई गुणा बढी रकम निकासा गर्ने अनुचित प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गर्दै राजदूत पाण्डेले भने, ‘जिवितै घर फर्किँदा जहाज टिकटको १६ सय रिँगिट नदिने तर मरेपछि शव झिकाउन ४ हजार पठाउने सोच राख्नु भएन ।’
वैदेशिक रोजगार कानून विज्ञ अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक स्वदेश फर्कन रोइकराइ गरिरहेको अवस्थामा उनीहरु आफैँले जम्मा गरेको पैसा खर्च गरेर उद्धार गर्न नसक्नु राज्यको ठूलो असफलता भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरुलाई मात्रै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले समेट्ने हुँदा श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकहरुलाई राज्यले उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एनआरएनएका प्रवक्ता डिबि क्षेत्रीले समस्यामा परेका कामदारहरुको समयमा उद्धार नभए उनीहरु सडकमा मागेर खाने अवस्थामा पुग्ने भन्दै राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र स्वाभिमानमा पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका पत्रकार रुद्र खड्काले निर्देशिकाको कार्यन्वयनको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निर्देशिकालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies