काठमाडौं : नेपाल वेदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकालको आगामी एक वर्षमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका डेढ दर्जन बढी एजेण्डामा काम गर्ने बताएको छ । संघको वर्तमान कार्यसमितिले दुईवर्षे कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा बुधबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले विगत एक वर्षमा सुधारका धेरै प्रयास गरेको भएपनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तत्परताको अभावमा आवश्यक कामहरु समेत पूरा गर्न नसकेको बताए ।
महासचिव श्रेष्ठले पहिलो वर्षको कार्य अनुभव र तयारीका आधारमा आगामी एक वर्षको बीचमा सय जना कामदार नपठाए ईजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्न गत वर्ष चैत्र १६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कार्यन्वयन गराउन उच्चतमरुपमा पहल गरिने बताए ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको दफा १५ देखि १९ सम्मको व्यवस्था विभिन्न समस्या सृजना गरेकोले समस्याहरुलाई समाधान गर्न कम्पनी वा मालिक फरक नपर्ने गरी रोजगारदाता कम्पनीले दिएको सम्झौता पत्र अनुसार अन्तिम स्वीकृति दिनको लागि पहल गर्ने विषय पनि उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
एक वर्षको लागि धरौटी रकम सापटीकोरुपमा चलाउन दिने व्यवस्था, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित उजुरी छुट्टै कार्यविधि बनाएर हेर्ने व्यवस्था, छुट्टा छुट्टै ईजाजतपत्र लिनपर्ने व्यवस्था अन्त्य गराउने विषय पनि योजनामा रहेको महासचिव श्रेष्ठले बताए ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष सञ्चालनमा ल्याउने, वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीका समस्याहरु समाधान गर्ने, सेवा शुल्क परिमार्जन गराउने, करको विषयमा रहेका झन्झटबाट व्यवसायीहरुलाई मुक्त गर्न एकमुस्ट कर प्रणाली लागू गराउने, शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गराउने, व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीको धरौटीलाई सहजरुपमा फिर्ता दिने व्यवस्था गर्ने, व्यवसायीका एकाघरका परिवार वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अन्य संस्था सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गराउन पहल गर्ने, स्थानीय स्तर, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डको सहयोगमा सञ्चालनका लागि पहल गर्ने पनि महासचिव श्रेष्ठले बताए ।
त्यसैगरी दूतावास नभएको मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजिकरण गराउने, दूतावासहरुले एकतर्फी वृद्धि गरेको तलबलाई तत्कालै समयोजन गरी सहजता प्रदान गर्न पहल गर्ने, श्रम सहचारीहरुलाई कामदारहरुको हितमा केन्द्रित गराउँदै कामदारलाई पर्न सक्ने कानूनी सहायता प्रदान गर्न हरेक दूतावासमा एकजना कानून व्यवसायी राख्ने, कम्तीमा २ वटा मुलुकमा जब फेयर आयोजना गर्ने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ सहितको एक समिति बनाई वर्षमा कम्तीमा तीन पटक गन्तव्य मुलुकमा भ्रमण गराउने योजना बनाएको पनि महासचिव श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासचिव श्रेष्ठले संघले करिब ७ महिनाको बन्दाबन्दीपछि विभिन्न चुनौतीहरुलाई अवसरको रुपमा लिई सुधारका प्रयास गरेको जिकिर गरे ।
महासचिव श्रेष्ठले संख्या सयको समस्या समाधान गर्न संघ नेतृत्वले निर्वाचित भएपछि श्रम मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग सघनरुपमा छलफल चलाएको जानकारी दिँदै रोजगार प्रवद्र्धनका लागि, विदेशी रोजगारदाताहरुसँग संवाद गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयदेखि वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतसँग निरन्तर छलफल गरेको बताए ।
यता व्यवसायीहरुले संघ कार्यसमितिको विगत एक वर्षको उपलब्धी मिश्रितखालको रहेको बताए । उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाउँदा अस्थायीरुपमा राहत पाएको भएपनि संघ नेतृत्वले ऐन र नियमावली संशोधन गराई समस्याको स्थायी समाधान गर्न आफ्नो कार्य कौशलता देखाउनुपर्ने सुझाव दिए । कतिपय व्यवसायीहरुले विभिन्न देशको रोजगारीमा लाग्न थालेको सिण्डिकेट हटाउन नसके व्यवसाय सीमित व्यवसायीको कब्जामा जाने भन्दै त्यस विषयमा केन्द्रित हुन सुभाव दिए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नेवाः समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले संघ नेतृत्व प्रचारमुखी भन्दा उपलब्धीपूर्ण काममा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले एजेण्डामा केन्द्रित भएर संख्या सयको प्रावधान हटाउन नसके सानातिना कामले व्यवसायीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा नहुने बताए ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकालले संघ नेतृत्वले चर्चामा रहेका सिण्डिकेट हटाउन पहल गर्नुपर्ने भन्दै संघले सिण्डिकेट हटाउन नसके व्यवसायीलाई त्यसको जिम्मा दिन उचित हुने बताए । उनले व्यवसायीहरुलाई राहतका लागि ईजाजतपत्रका लागि राखेको ५० लाख पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
कोभिडपछि स्वदेश फर्किएका कामदारले दिएका उजुरीलाई व्यवसायीहरुले फर्छाैट गर्न नसक्ने भन्दै ढकालले सरकारले सुधार र राहत दिने व्यवस्था नगरे व्यवसायी व्यवसाय गर्न सक्ने÷नसक्ने टुंगोमा पुगी आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने धारण राखे ।
एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार जैशीले संघले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको र उचित नेतृत्व दिन नसकेको कारण व्यवसायहिरुका विभिन्न संस्था खुल्न थालेको भन्दै संख्या सय समस्या समाधानको भरपर्दाे कार्ययोजना ल्याउन माग गरे । जापानको रोजगारी सबैले गर्न पाउने विषयमा पनि संघले उपलब्धी देखाउन नसकेको भन्दै ठोस् काम गर्न उनले सुझाव दिए ।
एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं संघका सल्लालहकार प्रज्ञान न्यौपानेले राहत भन्दा ऐन संशोधन गरेर समस्याको स्थायी समाधानमा लाग्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्दै आगामी दिनमा थप समस्या आउने भएका कारण ठोस् योजना बनाउन आग्रह गरे । कार्यक्रमममा व्यवसायीहरुका जातीय तथा भेगीय संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । कानूनी सल्लाहकार शम्भू निरौलाले कानूनी प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies