कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध आफ्नै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का १८ सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा ३३ जना सत्तारुढ नेकपाका सांसद छन् । ३३ मध्ये १८ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका छन् । पूर्व माओवादी कोटाबाट मुख्यमन्त्री निर्वाचित शाही विरुद्ध माओवादीकै तीन सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
माओवादी कोटाबाट उपसभामुख रहेकी सांसदले पनि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि यो विषय पेचिलो बन्ने देखिन्छ । प्रदेश संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै बढेको गतिविधिले पनि प्रदेश सरकार जोखिममा परेको प्रष्ट संकेत दिन्छ ।
मुख्यमन्त्रीकै दावेदार रहेका यमलाल कँडेल सहित १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नलिए शाहीले मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता दुवै छोड्न बाध्य हुनेछन् । किनभने, यो प्रदेशमा नेकपाको अत्याधिक बहुमत छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँग ६ सांसद र राप्रपासँग एक मात्रै सांसद छन् । यसर्थ, नेकपाभित्रको यो अविश्वास पत्रले सिंगो प्रदेशसभामै हलचल आएको प्रष्ट हुन्छ ।
हुन त शाही विरुद्धको असन्तुष्टि नौलो होइन । मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनु पूर्वबाटै कँडेल र शाही बीच समस्या देखिन थालेको थियो । मुख्यमन्त्री बन्ने सर्त सहित नै कँडेल प्रदेशसभामा झरेका थिए । तर, कर्णाली प्रदेश माओवादीको भागमा परेपछि शाही मुख्यमन्त्री बने । त्यसैबेला कँडेलले आलोपालो मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यसलाई शाहीले अस्वीकार गरिदिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट देखि अन्य गतिविधिमा देखिएको चरम असन्तुष्टिबारे नेकपा नेतृत्वले समेत ठूलो विषय बनाएन । यदि, बेलैमा उचित ध्यान दिएका थिए भने अहिलेको संकट आउने थिएन ।
तर, अब विषय जटिल बनेको छ । यसको समाधान पार्टी केन्द्रबाट मात्रै संभव छ । यदि, कर्णाली प्रदेश सरकार अहिलेको असमझदारीले ढल्न पुग्यो भने यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि पर्नेछ । किनभने, नेकपा नेतृत्वको बाँकी हरेक प्रदेशमा आन्तरिक कलह चुलिदो छ । बागमती, सुदूरपश्चिम र प्रदेश एकमा आन्तरिक कलह बढी छ । कतिपयले बागमती प्रदेशमा त अविश्वासको प्रस्ताव तयारी अवस्थामै रहेको बताउने गरेका छन् । यसले जनमतको भने ठूलो अपमान गर्नेछ । किनभने, नेकपालाई ६ प्रदेश र संघीय सरकारमा पाँच वर्षे स्थीर सरकारका लागि जनमत प्राप्त भएको हो । आन्तरिक कलहबाट बीचमै सरकार बदल्न होइन ।
