काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्य सुदीप पाठकले नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सरकार, श्रमिक पठाउने व्यवसायी र स्वयं श्रमिकलाई समेट्ने गरी सहमतिको प्रवन्ध गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
कात्तिक २ गते आयोगको सदस्यको दोश्रो कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका सदस्य पाठकले पछिल्लो ६ वर्षे कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका अधिकारको रक्षाको विषयमा आयोगका तर्फबाट ‘कमिशनर’ भई सक्रियतापूर्वक काम गरेका थिए ।
त्यसअघि राजनीतिक विषयसँग जोडिएका मानव अधिकारका विषयमा बढी केन्द्रित आयोगले ६ वर्षयता आप्रवासी कामदारको अधिकारको संरक्षणलाई प्रमुख विषय बनाएको थियो । आयोगले आप्रवासी कामदारका पक्षमा काम गर्न शुरु गरेपछि लामो समयदेखि ओझेलमा रहेका वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरुको मानव अधिकारको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाकारुपमा अगाडि आएको पाठकले टिप्प्णी गरे ।
कार्यकाल सकिएपछि मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकसँगको कुराकानीमा निवर्तमान सदस्य पाठकले तत्कालका लागि कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुलाई सुरक्षितरुपमा स्वदेश फर्काउने र उनीहरुले पाउनुपर्ने तलवभत्ता लगायतका सेवा सुविधा दिलाउने विषय नै प्रमुख चुनौती रहेको बताए । तर मुलुकभित्र रोजगारीको अपर्याप्तताले गर्दा नेपाल आगामी लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बाध्यताबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले यस क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षित बनाउन उनीहरु गन्तव्यमा जानुअघि दक्ष बनाउने, पठाउने प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउन सकेसम्म सरकारीस्तर (जीटुजी) मा पठाउन पहल गर्ने र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुले नियमितरुपमा कामदारको हकहित रक्षामा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पाठकले आफ्नो ६ वर्षको कार्य अनुभवका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारका प्रमुखरुपमा चारवटा समस्या देखेको बताए । कति नेपाली वैदेशिक रोजगारमा छन्, त्यसको प्रमाणिक तथ्यांक नै नहुनु पहिलो र प्राथमिक समस्या रहेको उल्लेख गर्दै पाठकले भने, ‘प्रमुख चुनौती डाटा नै देखिएन । कुन प्रकारको सीप भएको नेपाली कुन देशमा रहेको छ, गन्तव्य मुलुकमा उसको अवस्था कस्तो छ । गन्तव्य मुलुकको कानून अनुसार करार बमोजिमको सुविधा पाएको छ÷छैन भन्ने प्रश्न नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको वर्तमानको प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखियो । त्यसबाहेक कामदारको सीप पनि प्रमुख पक्ष रहेको छ । कामदार सीपविहीन (अदक्ष) भएर रोजगारीमा जाँदा अधिकार संरक्षणमा नै समस्या देखियो ।’
पाठकले विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको महामारी कोभिडले आप्रवासनको चक्रमा नै चुनौती देखिएको र कोभिडको अवस्था र कोभिडपछिको अवस्थामा कति नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जालान् भन्ने अनिश्चित भएको भन्दै त्यसले विदेशमा रहेका कामदारहरुको अधिकार रक्षामा चुनौती थपेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘हाल ३१ लाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका छन् भनिएको छ, उनीहरुको रोजगारी र स्वास्थ्य सुरक्षा चुनौती छ । फर्काएर ल्याउने प्रणालीमा ठूलो चुनौती देखियो, खाडीका मुलुक, मलेसिया, कोरिया मात्रै होइन संसारका सयभन्दा बढी देशमा नेपाली पुगेका छन् । कति अलेखवद्ध रहेका छन् । तथ्यांक नहुँदा समस्या छ । एउटा देशको अवस्था हेरेर मात्र हुँदैन, सबै देशको अवस्था बुझेर नीति बनाउनु जरुरी छ ।’
आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको अधिकार रक्षा संकटमा देखेपछि उनीहरुको न्यायमा पहुँच पुर्याउन शुरुमा तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रमा अनुसन्धान, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार सम्बन्धी सम्मेलन गरेको स्मरण गर्दै पाठकले सरकारलाई कानून परिमार्जनसहितका १६ बुँदे सिफारिश दिएको उल्लेख गरे । कानून परिमार्जनदेखि स्वस्थ भर्ना प्रक्रिया, गन्तव्य देशका दूतावासहरुको सक्रियता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, तालिम प्रदायक संस्था र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल सबैलाई एकीकृत भूमिकामा लैजानु पर्ने निवर्तमान सदस्य पाठकले सुझाव दिए ।
पाठकले विदेशमा नेपाली कामदारहरु असुरक्षित हुनुमा केही अवस्थामा श्रमिकहरु आफै पनि जिम्मेवार रहेको पाइएको टिप्प्णी गरे । उनले भने, ‘रोजगारमा जाने श्रमिक सधैं हतारमा देखिन्छ, दवाब प्रभावले रोजगारी गर्न विदेश गएको जस्तो देखिन्छ । श्रमिकले म रोजगारीका लागि विदेश जाँदै छु भन्ने मनमा राखेर दुई चार महिना ढिलो भए पनि सीप सीकेर बुझेर जानुपर्छ भनेर धैर्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
परिवतर्तित सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन स्थानीय तहहरुलाई बढी सक्रिय बनाउनु पर्ने पनि निवर्तमान सदस्य पाठकको सुझाव छ । ‘मुलकमा तीन तहको सरकार छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई स्थानीय तहले जानकारी दिन सक्छ, को कहाँ जान चाहेको छ, तलव सुविधा के कस्तो छ त्यस विषयमा स्थानीय तहले सहयोग गर्न सक्छन् ।’
वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको पीडा र बद्मासी दुवै रहेको भन्दै पाठकले सुधारका लागि पुराना कुरा धेरै खोजेर बस्ने भन्दा चुनौती सामाना गर्न एकीकृत नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
पाठक आफु अवकास पछिको समयमा नेपाली श्रमिकहरुको आप्रवासन समस्याको अध्ययन र अनुसन्धानमै लाग्न चाहेको बताए । उनले भने, ‘श्रम बजारमा काम गर्न जाने श्रमिकहरको पक्षमा थप अनुसन्धान गर्छु । तत्कालका लागि सरकार, व्यवसायी र कामदारको बीचमा तीनवटै पक्षको जिम्मेवारी र अधिकार समेटिएको एक प्रकारको भद्र सहमति ‘जेन्टेलमेन्ट एग्रीमेन्ट’ हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । म त्यसैमा केन्द्रित हुने छु ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies