लमजुङ : गण्डकी प्रदेशको पहाडी जिल्ला लमजुङलाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना’ जिल्ला घोषणा गरिएको छ । मंगलबार बेसिशहर नगरपालिका–८ स्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले सो घोषणा गरेका हुन् ।
घोषणा कार्यक्रममा मन्त्री पाठकले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गर्दै बालबालिकालाई खोपका माध्यमबाट रोगबाट सुरक्षित राख्न सकिने बताए । उनले प्रदेश अस्पताल बेसिशहरलाई सय शय्याको अस्पताल बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी पनि दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बेसिशहर नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बालबालिकाको स्वास्थ्यप्रति राज्यले गम्भीर रूपमा लगानी गरिरहेको बताए । उनले बालबालिका कुनै पनि स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु नहुनेमा जोड दिए ।
१६ महिनादेखि ५ वर्षमुनिका सबै बालबालिकाले पूर्ण खोप पाएका आधारमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रविणकुमार खनालले लमजुङलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनाको रूपमा घोषणा गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जन्मेदेखि १५ महिनासम्मका १,७४६ बालबालिका र १६–२३ महिनासम्मका १,०८१ बालबालिकाले नियमित खोप कार्यक्रमअनुसार सबै खोप प्राप्त गरेका छन् । खोपमार्फत रोगको रोकथाम, निवारण र उन्मूलन सम्भव हुने भएकाले यस अभियानले बाल, शिशु र मातृ मृत्युदर घटाउन मद्दत पुर्याउने उनले बताए ।
पहिलो पटक लमजुङलाई २०७३ पुस २६ गते पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष नियमित रूपमा यो घोषणा दोहोरिँदै आएको छ ।
यस वर्ष खोप पाएका बालबालिका मध्ये बेसिशहर नगरपालिका २३८, सुन्दरबजार नगरपालिकामा १३७, राइनास नगरपालिकामा १८६, मध्यनेपाल नगरपालिकामा १६८, दोर्दी गाउँपालिकामा ११७, मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा ११८, क्व्होलासोथर गाउँपालिकामा ५६ र दुधपोखरी गाउँपालिकामा ६० जना बालबालिकाले आवश्यक सबै खोप प्राप्त गरिसकेका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङ, उपप्रमुख बुनाकुमारी रिमाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेल, विभिन्न पालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सो अवसरमा प्रत्येक पालिकाबाट उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थालाई सम्मान समेत गरिएको थियो । यस अभियानले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सहभागीहरूले बताएका थिए ।
