–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

स्रोतहरू खुम्चँदै जाँदा लोकतन्त्रका विकृतिहरू भने फराकिलो हुँदै आएका छन् । स्रोत खुम्चेकै भनेर कर्मचारीको तलब बढेन, वृद्धहरूको मुखैको भत्ता खोसियो । राजनैतिक खर्च भने असीमित छ । तीन तहका सरकारहरू छन्, एउटाले अर्काको दुरुस्तै कपी गर्छ । संघले के–के ग¥यो, त्यसको सिको सबै प्रदेशले गर्नुपर्ने र त्यसको पनि सिको पालिकाहरूले गरिरहेका छन् । केन्द्रमा बजेट ल्याउँदा घम्साघम्सी चलेझैँ प्रदेश र पालिकाहरू त्यही नक्कल गर्दैछन् भने संयन्त्रहरू देशले धान्नै नसक्ने गरी खुलेका छन् । दल निकट, जनता विकट र दल भक्ति, दल सम्बद्ध संस्था निकट पर्ने गरेको छ बजेट ।

केन्द्रमा केपी ओली रनिङ शिल्ड वितरण हुने गरेको छ भने पालिकाका वडा–वडामा पनि अब वडाअध्यक्ष फुटबल, क्रिकेट, शिल्ड नाना नाम गोत्रका पुरस्कार र प्रतियोगिताको होडबाजी चलेको छ । लाग्छ, अब देश सिद्धिने र दल मात्रै बाँकी रहने अवस्था आउँदै छ । केन्द्रको केपी ओली कप, प्रचण्ड कप महिला भलिबल, गणेशमान बक्सिङ प्रतियोगिता, शेरबहादुर सम्बद्ध सभापति कप फुटबल बस् धेरै यस्तै नामका संघ संस्थाहरू छन्, जसले बजेटलाई लेनौ भैँसी बनाएका छन् । पाँच दर्जन बढी यस्ता संस्थाहरूमा ५० बढीले सरकारी हण्डी लिएका छन् । 

सरकारी बजेटले व्यक्ति र दल आबद्धताकै प्रतिष्ठानहरूका नाममा झोला भरिदिएको छ । बजेट वितरित गरिरहेको छ । प्रकाशमान मन्त्री छन्, पिता गणेशमान स्मृति प्रतिष्ठानले आउने बजेटमा ५० लाख पाउने भएछ । आमा मङ्गलाको नाममा १० लाख पाउने भएछ । मदन भण्डारी पूर्व राष्ट्रपतिका पति हुन्, उनको नाममा स्पोर्टस् एकेडेमी स्थापित छ, १ करोड बजेट छुट्ट्याएको देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाको स्पोट्र्सका नाममा नामा ५० लाख राखिएछ । अझ अघिका प्रधानमन्त्री विपीका नाममा उनकै संस्थालाई ५० लाख राखिएछ । सरकारले यो वर्ष अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट खेलकुद मन्त्रालयलाई दिएछ । ठूलो हिस्सा नेता, कार्यकर्ताहरूका नाममा बजेट छुटाइएकाले त्यसको गुन तिर्नका लागि विपक्षीले सदन चर्काए पनि सरकारमा बस्ने दलहरूले आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अधिवेशनमा अनिवार्य उपस्थित भई बजेटको पक्षमा मतदान गरी बजेट पारित गराउन ह्विप जारी गरेका थिए । लोकतन्त्रमा ह्विप र अध्यादेशको अस्त्र कति भद्दा मजाकको विषय होला त ? केन्द्रमा मात्र यस्तो परम्परा होइन, यसको सिको प्रदेश र अरू पालिकाहरूले पनि गर्ने नै हुन् ।

धेरै दिन अघिदेखि संसद् अवरुद्ध रह्यो, सबै दलहरूलाई समेटेर संसद् अघि बढ्न सकेको छैन र यसपालि पनि निजामती विधेयक पाखा लाग्ने लक्षण देखिएको छ । नयाँ मसला आयो ‘कुलिङ पिरियड’को । जसले ठूलो रडाको मच्चिएको छ । अघिपछि सांसद सदस्यहरूकै रेखदेखमा कुनै घोटाला भए छानबिन गर्ने गरिएकोमा अब त नयाँ रीति आएको छ, भर्खरै मन्त्रिपरिषदले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न पूर्वमुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएछ । यसअघि संसद् अवरोध हुँदा संसद सदस्यहरूकै नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइएको देखिन्थ्यो । अतः विषयवस्तु र मान्छेको अनुहार हेरेर समिति बनाउने परम्परा पनि लोकतन्त्रको पाटो बनेको छ । एकै नीति लागु हुन्न, केस बेसिसमा थरिथरिका प्रावधानहरू तय गरेर लोकतन्त्रले विभेद गरेको छ । लोकतन्त्रमा भन्ने एक, गर्ने अर्कै यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको छ ।

लोकतन्त्रले गर्ने भनेर नगरेका काम धेरै छन्, पहिले नै हो रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेको, यसलाई लोकतन्त्रको हावादारी गफ मानिएको छ भने सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने भनेको धेरै वर्ष भयो, खोलेको छैन । वि.सं. २०७५÷०७६ को बजेटमै बोलिएको थियो, राष्ट्रिय योजना आयोग । आफूले पनि भनेको थियो कि पन्ध्रौँ योजना अवधिमै देशमा ३५१ वटा औद्योगिक ग्रामहरू बनाउने भनेर । औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना भएको भए, स्थानीय कच्चा पदार्थ, स्रोत, सीप र बजार पनि स्थानीय नै हुन्थे प्रयोगमा । बेरोजगारी समस्याको केही हदसम्म हल हुन्थ्यो । 

भर्खरैको जेठमा मात्रै ७५ हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोडेको तथ्यांक बाहिर आएको थियो । यस्तो क्रम जारी छ विगतदेखि नै ।  विदेशमा समस्या परेको स्थानबाट आफैँ फिर्ता गर्न नसकी भर्खरैको इरान–इजरायल युद्धको चपेटाबाट बच्न इजरायलमा भएका केही नेपालीहरूलाई उद्धार गरी ल्याउने कार्यमा दिल्लीले सहयोग गर्नुपरेको अवस्था छ । यहाँ बहाना यति धेरै छन्, औद्योगिक वातावरण बन्न, कि जग्गा प्राप्ति हुन सकेन । बनसँग भोगाधिकारको कुरो मिलेन, स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था भएन भन्दै घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्रामहरू पन्ध्रौँ योजना व्यतीत भयो खुलेनन् । सोह्रौँ योजनाको थालनी समय पनि धेरै भइसक्या छ । खुलेको भनेको अछाम, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मीमा एक÷एक वटा मात्रै हो अहिलेसम्म । ३५१ मा ४ उपलब्धि लोकतन्त्रले बोलेकै कुरामा डिस्काउन्ट गर्नुपर्ने प्रतिशत कति होला ?

हालका प्रधानमन्त्रीले एकैपल्ट अनलाइनबाट सयौँ स्वास्थ्य संस्थाहरूको उद्घाटन गरेका थिए धेरै पहिले, खुलेका छैनन् । खुलेकामा चिकित्सक छैनन्, औषधि पाइन्न । बिमा भन्यो लोकतन्त्रले गत वर्षदेखि नै अतिरिक्त रकम सशुल्क भनेर थप उठाउने गरिएको छ । यसो गर्दा पनि नभएर अब औषधि नै रोकेको छ, बिमा भुक्तानी त रोकिएकै छ । वीर अस्पताल जस्तो ठूलो संस्थाबाट पनि सेवा नपाइएको अवस्था छ । वीरमा औषधि छैन रे, भए पनि दिन मिल्दैन रे ! ३ महिना पुग्न एक दिन बाँकी हुँदा पनि कम्प्युटरले ओषधि ब्लक गरेर राखेको पाइयो । दिन पुगेकै बेला जाने कसरी ? बिदा पनि पर्ला, चिकित्सक भेट्ने कसरी, बिमामा छाप लगाउँदा एक दिन होइन दुई दिन बितिसक्छ । ल्याब रिपोर्टदेखि सबै कागजात अद्यावधिक गर्न धेरै समय लाग्छ, तर कम्प्युटरले एक दिन बाँकीमा पनि औषधि दिन मिल्दैन भनेर दीर्घ रोगीहरूलाई फर्काइएको छ । हालसालै यो नयाँ कुरा आएको छ । दल निकटलाई भरमार थेग्न सक्ने बजेटले बिरामी, कर्मचारी, वृद्ध वृद्धालगायतका विषयमा यति निठुरी किन हुन्छ, कोसँग जवाफ छ होला यसको ?