नेपालमा पछिल्लो १७ महिनादेखि निरन्तर बहसमा रहेको विषय हो– सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने ? २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएसँगै यो विषय बहसमा छ । सरकारी कर्मचारीले अवकाशलगत्तै संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्ति पाउने प्रावधानले कर्मचारी र नेताबीचको साँठगाँठले निरन्तरता पाएकाले सुशासन कायम गर्नमा समस्या पारेको सांसदहरूको कथन रहँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले ‘नेता र कर्मचारीको हिमचिमले नेपालमा भ्रष्टाचार बढाएकाले कुलिङ पिरियड’ राख्नैपर्छ भनेर संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले धेरैलाई झस्काएको थियो । तर प्रतिनिधि सभाबाट निजामती सेवा विधेयक पारित भइसक्दा समेत यो विषय बहसमै छ ।
विधेयकमाथिको छलफल एउटा कोणबाट गर्ने र विधेयकका भाषा अर्कै कोणबाट लेख्ने प्रवृत्तिले कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्ने विषयमा रस्साकस्सी लामो समयसम्म चलेको हो । किनभने, विधायिकी मनसाय र जनताको राय अवकाश पाएका कर्मचारीलाई निश्चित समय संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्ति नदेऊ भन्ने प्रष्ट छ । यही प्रष्टता सांसदले सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गरिरहँदा कानुन निर्माणमा कहाँनेर समस्या प¥यो ? यसबारे आमनागरिक र सरोकारवाला जानकार छैनन् । किनभने, निजामती विधेयकमाथिको छलफल बन्द कोठामा भयो र पारित गरियो । नेपालले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्थामा खुलापन न्यूनतम सर्त हो । खुला छलपल गर्ने र छलफलमा नागरिकका रायसमेत लिएर जनप्रतिनिधिले कानुन बनाउने विश्वास संसदीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रमा गरिन्छ । तर निजामती विधेयकको हकमा खुलापनको अभ्यास भएन । गोप्य छलफलबाटै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक २ जेठ २०८२ मा पास गर्यो ।
सामान्यतया विधेयक पास भएपछि सार्वजनिक गरिन्छ । तर निजामती विधेयकको प्रतिवेदन फेरि लुकाइयो । समितिबाट पास भएको १ महिनापछि १ असार २०८२ मा प्रतिनिधि सभामा विधेयकको प्रतिवेदन पेस भयो । त्यसपछि यो विधेयक सार्वजनिक भयो । सबै सांसदहरूका लागि संसद्को पिजन हलमा राखियो । अर्थात, संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा के कस्ता विषय छन्, कमजोरी केही छन् कि भनेर सबै सांसदहरूले पढ्न पाए । १५ असारमा ६ घण्टा बढी छलफल गरेर निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गर्यो । तर जब राष्ट्रिय सभामा पठाउन लागियो तब एकाएक कुलिङ पिरियडका विषयमा अस्पष्ट भाषा प्रयोग भयो भनेर प्रश्न उठ्यो । राज्य व्यवस्था समितिकै सदस्यहरू कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्दैछन् । यहाँनेर विचारणनीय प्रश्न छ– निजामती विधेयकमाथि किन गोप्य छलफल गरेको ? यसैको परिणाम हो कुलिङ पिरियडको अस्पष्टता । यसकारण बन्द कोठामा कानुन बनाउन छोड्नुपर्छ । अन्यथा, समस्याको सही समाधान हुँदैन ।
