काठमाडौं : उपभोक्ताले मूल्य, गुणस्तर या अन्य कुनै पक्षबाट आफू ठगिएको महसुस गरे क्षतिपूर्ति माग र दाबी गर्न बाटो खुलेपछि भएका न्यायिक निर्णयविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ ।
खासगरी चिकित्सकीय क्षेत्रमा लापरवाही तथा त्रुटीका कारण भएको क्षतिप्रति उपभोक्ता अदालतले गरेका निर्णय विरुद्ध चिकित्सकहरू संगठित हुन थालेका हुन् ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय क्षेत्रमा भएको लापरवाही र त्रुटीमा क्षतिपूर्तिसहित फैसला गर्न थालेपछि चिकित्सकहरूको साझा संगठन नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलित भएको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि गत २ चैतमा सरकारले उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेको हो । यसको स्थापनासँगै गुणस्तरहीन सेवा र वस्तुको प्रयोगबाट उपभोक्ता पीडित हुनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन थालेका छन् ।
तर स्वास्थ्य उपचारमा भएको लापरबाही मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले गरेको निर्णयको प्रतिवादमा चिकित्सक संघ उत्रेको छ ।
संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले उपभोक्ता अदालतले अस्पतालहरूविरुद्ध गरेको फैसला अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएको दाबी गर्छन् ।
के छ फैसला ?
अदालतले विरामीको उपचारमा लापरवाही भएको जनाउँदै हालै काठमाडौंका ३ अस्पताललाई विरामी पक्षका परिवारलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
काठमाडौंको ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, काठमाडौंकै हिमाल अस्पताल र चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र काठकाडौकै ग्राण्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति विरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने अदालतले फैसला गरेको हो ।
चावहिलमा रहेको ओम अस्पतालको गलत तथा गुणस्तहीन उपचारका कारण आफ्नो बुबाको मृत्यु भएको दाबी गर्दै ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने माग गरी बुढानिलकण्ठका वसन्त गौतमले मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दामाथि अदालतले २९ जेठमा फैसला गर्दै ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अस्पतालले दिनुपर्ने निर्णय गर्यो । फैसलाअनुसार अस्पतालले ५० लाख ७० हजार र २ जना चिकित्सकले जनही ३ लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो ।
यसैगरी वर्षा भण्डारीले आफ्नो प्लास्टिक सर्जरी गुणस्तरीय नभएको भन्दै ग्रान्डी सिटी अस्पतालविरुद्ध ३ करोड १७ लाख क्षतिपूर्ति माग गरेकोमा अदालतले ५ असारमा ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्यो । यसमा अस्पतालले ३० प्रतिशत र चिकित्सकले ७० तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै गंगा गौतमले काठमाडौंको ज्ञानेश्वरम हिमाल अस्पतालको लापरबाही भएका उपचाररत छोरीको मृत्यु भएको भन्दै १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मागसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । १२ असारमा अदालतले फैसला गर्दै १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पीडित पक्षलाई भराउन आदेश दियो । जसमा अस्पतालले ७० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न डा. जगदेव यादवले ३० प्रतिशत रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यसरी स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकहरूलाई अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन थालेपछि चिकित्सक संघ रुष्ट भएको हो ।
अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई बिरामीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला अदालतले गरेपछि चिकित्सकहरूले प्रतिवाद गरेका हुन् । यसै सन्दर्भमा संघले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालका प्रमुखहरू, पेशागत संघ संस्थाका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी विरोधका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
छलफलमा विभिन्न अस्पतालका प्रमुखसहित एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल (अफिन), नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, चिकित्सक समाज लगायतका संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
विरोध किन ?
उपभोक्ता अदालतको फैसला अपाच्य हुने भन्दै संघले स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारिक ढाँचामा हेर्नु त्रुटीपूर्ण हुने जिकिर गर्दै फैसलाको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकलाई कारवाही गर्नु न्यायसंगत नहुने संघको तर्क छ । यस्तै, स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्यांकन गरिनुपर्ने संघले बताएको छ ।
चिकित्सकद्वारा उपचारको क्रममा त्रुटि भएमा उजुरी हेर्ने जिम्मेवार संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिल रहेकाले यस्ता मुद्दाहरू काउन्सिलमार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने हाम्रो माग रहेको महासचिव तिवारी भन्छन् । ‘चिकित्सकद्वारा उपचारको क्रममा त्रुटि भएमा उजुरी हेर्ने निकाय काउन्सिल नै रहेकाले यस्ता मुद्दाहरू काउन्सिलमार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने हाम्रो माग छ’, उनले भने । तवारीले चिकित्सक तथा अस्पतालहरूलाई कारबाही तथा क्षतिपूर्ति भराउने गरेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा संशोधनको माग पनि गरे ।
यसका लागि दबाब दिन देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले मंगलबार ७२ घण्टे हातमा कालोपट्टी बाँधेका छन् । संघले विरोध कार्यक्रमलाई समन्वय गर्न महासचिव तिवारीको संयोजकत्वमा टास्कफोर्स पनि गठन गरेको छ । यस विषयमा थप दबाब दिन बिहीबार टास्कफोर्सको बैठक बस्दैछ । टास्कफोर्सले सरकारका सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी चिकित्सा पेशाको स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व जोगाउन आवश्यक दबाब दिने योजना बनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा हुने लापरबाही रोक्न र स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकलाई जवाफदेही बनाउन उभोक्ता अदालतमार्फत सरकारले यस्तो कानुनी व्यवस्था बनाएको हो । तर यो व्यवस्थाप्रति चिकित्सक रुष्ट देखिए पनि कानुन व्यवसायीहरूले भने मेडिकल काउन्सिलभन्दा माथिको निकाय अदालतले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्न नपाउने बताउँछन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले डाक्टरहरू संविधान, अदालत र कानुनभन्दा आफूहरू माथि रहेको देखाएको टिप्पणी गरे । ‘उपभोक्ताको पक्षमा अदालतले गरेको आदेशलाई मान्दिनँ भन्नु सरासर गलत हो, अदालतलाई दिएको चुनौती हो’, उनले भने ।
चिकित्सकहरूले अदालतको आदेशविरुद्ध उत्रिएपछि मञ्चले उच्च अदालत पाटनमा अवहेलना मु्द्दा दर्ता गरेको छ । तिमिल्सिनाले भने, ‘अदालतलाई चुनौती दिएका डाक्टरहरूको यो अराजकताको पराकाष्ठा हो ।’
उपभोक्ता अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सेना न्यायालयले गरेको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाउनु भनेको संविधान अनि कानुन मान्दिनँ भन्नु रहेको बताउँछन् । ‘उपभोक्ताको संरक्षणका लागि हरेक पेशा व्यवसायका व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ तिमिल्सेना भन्छन्, ‘यो भाव चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकमा आएन, जुनसुकै पेशाले पनि गल्ती र कानुन विपरीत गरिएका क्रियाकलापमा ध्यान दिनैपर्छ ।’
उपभोक्ता अदालतले संविधान र कानुनअनुसार नै न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरेर फैसला गरेको जनाएको छ । विषयवस्तुको गहिराइ बुझेर विज्ञको परामर्शअनुसार नै मुद्दाको छिनोफानो हुने भए पनि फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदनमा जान सकिने बाटो खुला हुने अदालतको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि नै चिकित्सकहरूले प्रश्न उठाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसमा चासो देखाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले यस विषयमा छलफल जारी रहको बताउँछन् ।
.jpg)
