२०८२ साउन २ गते शुक्रवार / Jul 18 , 2025 , Friday
२०८२ साउन २ गते शुक्रवार
Ads

फेवातालको सीमांकनपछि पोल गाड्ने काम सकियो

shivam cement
मध्यान्ह
२०८२ साउन १ गते ११:००
फेवातालको सीमांकनपछि पोल गाड्ने काम सकियो

कास्की : पोखरास्थित प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको सीमांकनपछि सुरु भएको पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा गत जेठ १७ गतेदेखि तालको किनारमा सीमा स्तम्भ गाड्न सुरु गरिएको थियो । फेवाको तालघरमा एक हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिएको पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप-समितिले फेवाताल किनारमा एक हजार ५५ वटा पोल गाड्न सीमांकन गरेको थियो ।

प्रमुख आचार्यले प्राविधिकले सीमांकन गरेको स्थानमा पोल गाड्ने काम सकिएसँगै अब दोस्रो चरणमा तालघर क्षेत्रमा परेका तथा तालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका कित्ताको वर्गीकरणको काम सुरु गरिने बताए । “फेवा किनार (तालघर) मा पहिलो चरणमा पोल गाड्ने कार्य बुधबार सकिएको छ । यसबाट फेवा ताल संरक्षणको दिशामा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ । दोस्रो चरणमा जगाको कित्ता वर्गीकरण गरेर कुन मुआब्जा पाउने र कुन कित्ता बदर हुने निक्र्योल गर्नेछौँ”, उनले भने ।

प्राविधिक टोलीले रेखांकन गरेका स्थानमध्ये सम्भव भएका ठाउँमा पोल गाडिएको तथा भिरालो भू–भागमा आवश्यक चिह्न दिइएको छ ।

महानगरले फेवाताल संरक्षण अभियानअन्तर्गत तेस्रो चरणमा मुआब्जा योग्य कित्ताको क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने र मुआब्जा प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा खाली गरिने जनाएको छ ।पछिल्लो अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल छ दशमलव ३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम) कायम भएको छ । यसअघि फेवा तालको सीमांकनका लागि अत्याधुनिक डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेको प्रयोग गरिएको थियो ।

फेवातालको चार किल्लामा पिल्लर गाडेपछि पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको महानगरप्रमुख आचार्यले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले विसं २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो ।

बर्खायामको उच्चतम पानीको विन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन आदेश गरिएको थियो ।

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise