– खिमराज गिरी
मन्त्री चयनको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । सुजाता कोइराला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, प्रदीप यादव आदि विभिन्न पार्टीका नेताहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग तीव्र असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । अझ श्रीमान् चोलेन्द्र शमशेर राणाका नातेदार गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री पद दिएपछि गठबन्धनको विवाद उत्कर्षमा चुलिएको छ । भलै, चारैतिरबाट दबाब सिर्जना भएपछि उनले राजीनामा दिए तर, गठबन्धनमा सामेल सबै दलका शीर्ष नेताहरुसँग भने अन्य नेताहरुले मन्त्री नपाएको झाँेकमा असन्तुष्टीका आवाजहरु उठाइरहेका छन् ।
सायद, केही दिन अगाडि दल विभाजनको अध्यादेश खारेज नगरेको भए कांग्रेसभित्र समेत पार्टी फुटाउनेसम्मको धम्कि आउने थिए होलान् तर, अध्यादेश खोरेजीसँगै असन्तुष्टी पोख्ने मात्रै अवस्था देखिएको छ । विभिन्न दैनिक पत्रिकाहरुमा लेखिएको छ– मन्त्रीमण्डल विस्तारको सिधा असर न्यायालयसम्म परेको छ । अहिले जताततै चोलेन्द्र श्रीमान्को आलोचना गरिएको छ । उनका जेठान नाताका हमाल (राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएका) लाई सेटिङमा मन्त्री बनाएपछि अहिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक खैलाबैला मच्चिएको छ ।
हुन पनि जब केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिई जुन रडाको मच्चाएर टालाटुली बाटुली गठबन्धनरुपी सरकार बनाइयो तब सरकार गठन भएको करिब हनिमुन मनाउने समयमा मात्रै सरकारले पूर्णँता पायो । तैपनि यसबीचमा गठबन्धनले संविधानलाई कागजको खोष्टाजस्तो सम्झी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने भनि दुई दल फुटाएर छोड्यो । जब माधव नेपाललाई अप्ठ्यारो भयो तब गठबन्धनभित्र अर्को हलचल आउँछ भनि मन्त्रीमन्डल बिस्तार नगरी चुप लागेर बसियो । पछि अध्यादेश फिर्ता लिएपछि बल्ल करिब ८८ दिनमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियो ।
जनताको जिज्ञासा छ – के यो गठबन्धनलाई जे गरे पनि छुट छ ? कतै प्रजातन्त्र र गणतन्त्र जोगाउने नाममा पुनः दरबार ब्यूँताउन खोजिएको त होइन भनेर आशंका जन्मिएको छ । मन्त्रीमण्डल बिस्तारले गठबन्धनको जग मात्रै हल्लेको होइन् यसभित्र विभिन्न गुट उपगुटहरुको जरासमेत खैला बैला मच्चिएको छ । यसरी आफ्नालाई काखी च्यापेर सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुभवै केही नभएको गैरसांसद व्यक्तिलाई कोटा प्रणाली लागू गरी मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराइनुले कतै व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउनुको औचित्य यसैको लागि त होइन् भनेर श्रीमान् चोलेन्द्रप्रति भएको न्यायिक आशा पनि निराशामा परिणत हुने संकेत देखिएको छ ।
नागरिक तथा राज्य तहमा जब समस्याहरु सिर्जना हुन्छन् तब समाधानको अन्तिम बिन्दुको रुपमा न्यायालयको खोजी गरिन्छ । तर, न्यायालयको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिन्न खडा हुन्छन् भने न्यायको प्रत्याभूति जनताले कसरी पाउने ? के आज आम जनता यही नौटंकी हेर्नकै लागि लालायित थिए त ? ओलीलाई हटाउनुको पछाडि भागबन्डाको कुम्भ मेला लगाउनकै लागि थियो त ? अब देशमा कतै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि न्यायिक हस्तक्षेपको नजिरले भविश्यमा गणतन्त्रमाथि नै शंका गर्ने ठाउँ नउब्जेला भन्न सकिन्छ र ? के यी गठबन्धनका नेताहरुले यस्ता सयौं प्रश्नहरुको जवाफ दिन सक्ने सामथ्र्य राख्लान् ?
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies