काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका र दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ । यो सँगै मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

सरकारी अखिलेखअनुसार ३३ जिल्लामा एक हजार ८८७ जनाविरुद्ध ४४५ वटा मुद्दा विचाराधीन छ । तीमध्ये केही प्रतिवादी फरार छन् भने केही थुनामा छन् । केही धरौटी तथा तारेखमा छुटेका छन् । ‘राजनीतिक विरोधमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी अभियोजन नगरिने’ भन्ने जेनजीसँगको सम्झौतामा टेकेर मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले ती मुद्दाको प्रकृति अध्ययन गरी फिर्ता गर्न मिल्ने र नमिल्ने मुद्दा छुट्याएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

जेनजी आन्दोलन २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको थियो । भदौ २३ गते युवाहरूको प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गोली चलाएपछि ठुलो संख्यामा मानवीय क्षति भयो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते प्रदर्शन थप उग्र बनेको थियो ।

भदौ २४ गते आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा सुरक्षा निकायमाथि आक्रमणका घटना भएका थिए । त्यसपछि आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धान गरी फौजदारी मुद्दा चलाइएको थियो ।

आन्दोलनपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौताको प्रस्तावनामै २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनालाई ‘जेनजीको नेतृत्वमा भएको राजनीतिक–सामाजिक जनआन्दोलन’ का रूपमा स्वीकार गरिएको थियो ।

मुद्दासँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था सम्झौताको दोस्रो बुँदामा छ । जसले भदौ २३ र २४ को जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने उल्लेख छ ।

सम्झौतामा आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा संगठित रूपमा गरेका हिंसात्मक कार्यबीच विभेद गरी छानबिन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । रेग्मी समितिले पनि यही आधारमा मुद्दाको प्रकृति छुट्याएको छ । 

समितिले सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण, प्रहरी चौकी आक्रमण तथा हतियार लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद् र सिंहदरबारमा तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्नविरुद्धका मुद्दा पनि फिर्ता गर्न नहुने समितिको सुझाव छ ।

निजी प्रतिष्ठान वा व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोडका मुद्दामा भने फरक व्यवस्था सुझाइएको छ । कसुर स्वीकार गरी क्षतिपूर्ति दिन तयार भए वा पीडितले माफी दिन चाहे सम्बन्धित जाहेरीकर्ता वा पीडितको सहमतिमा त्यस्ता मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने समितिको सुझाव छ ।

आन्दोलनमा सहभागी भएर सडकमा आएका, नाराबाजी गरेका तर अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नदेखिएका व्यक्तिमाथि चलेका मुद्दा भने फिर्ता गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

यस्तो निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरे पनि मुद्दा तत्कालै खारेज हुने छैन । मुद्दा फिर्ताका लागि प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकारी वकिलले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ । अदालतको अनुमति पाएपछि मात्रै मुद्दा फिर्ता हुन्छ ।

यसअघि जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाको अध्ययन भइरहेकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यस्ता मुद्दाको पेसी स्थगित गर्न सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारी अधिकारीहरू आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने सम्झौताको व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन् । तर हिंसात्मक आक्रमण, आगजनी, तोडफोड, हतियार लुटपाट तथा गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई भने मुद्दाबाट उन्मुक्ति नदिने उनीहरूको जवाफ छ ।