काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको उमेरहद सम्बन्धि परिपत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्र बैंकको नाममा उक्त परिपत्र कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले उमेरहद लागु गरेपछि पद गुमाएका प्राइम बैंकका सीइओ नारायणदास मानन्धरको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारि गर्दै श्रेष्ठलाई काम गर्न दिन समेत आदेश दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले साउन २० गते परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकको उमेर हद तोकेको थियो। राष्ट्र बैंकले तोकेको उमेर हदअनुसार अब ६९ वर्ष पुगेका कोही पनि व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ रहन पाउने छैनन् । यसैगरी ६५ वर्ष पूरा भएका व्यक्ति पनि सिइओ नियुक्त हुन वा पुनः नियुक्त नहुन नपाउने भएका छन् ।
‘६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तरपुनस् नियुक्त हुन योग्य हुनेछैन । साथै, ६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बहाल रहन सक्ने छैन,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमामा भनिएको छ । तर अब यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालकका लागि पनि उमेर हद तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुनका लागि अधिकतम उमेर ७० वर्ष तोकेको छ । ७० वर्षअघि सञ्चालक भइसकेको भए ७४ वर्ष पुगेपछि पद त्याग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालकको हकमा भने सर्वोच्चले केही बोलेको छैन । राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि बैंकहरुमा उमेर हद लागू गर्दै जारी गरेको परिपत्रका विषयमा सेयरधनीहरुको एउटा समूहले आपत्ति जनाइसकेका छन् । विभिन्न बैंकहरुमा सेयर हिस्सा भएका आधा दर्जनभन्दा बढी सेयरधनीले राष्ट्र बैंकलाई निर्णयबाट पछि हट्न आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई पत्राचार गर्दै उनीहरुले उमेरहद लागू गर्ने निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । फिर्ता नलिए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा उमेर हदको कुनै सीमा नतोकिएको भन्दै कानूनविपरीत गएर गरेको निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेयरधनीहरुले कानूनअनुसार चुनेर पठाएका प्रतिनिधिलाई पदावधि बाँकी रहँदै हठात् पदमुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नभएको दावीसमेत गरिएको छ । पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एक सेयरधनीले भने, ‘यो निर्णय तत्कालै फिर्ता हुनुपर्छ, नत्र अदालतले उल्टाउँछ, कानून विपरीत काम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
